नगर पालिका निवडणुकीपूर्वी कापसाला ४४००ते ४६०० रुपये भाव मिळत होता. तर, कापसाला सहाहजार रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करीत असताना सरकारने नगर पालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करून नंतर निर्णय घेण्याचे घोषित केले. मात्र १२ डिसेंबरपर्यंत भाववाढ तर मिळाली नाहीच, उलट कापसाचे भाव ३३०० ते ३६०० रु. पर्यंत खाली आल्याने नगदी पीक म्हणविणारे पांढरे सोने यावर्षी काळवंडले आहे. तसेच पिवळे सोनेही (सोयाबीन) गडगडल्याने शेतकरयाची जबर आर्थिक कोंडी होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यात कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. यावर्षी कापसाची लागवड उशिरा झाली. लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव व परतीचा न झालेला पाऊस यामुळे उतारा अत्यल्पच झाला. त्यातच गेल्यावर्षी कापसाला मार्च व एप्रिलमध्ये सहा हजार सहाशे ते सात हजार दोनशे रुपये असा उच्चांकी भाव मिळाला. परत मे व जूनमध्ये कापसाचा भाव गडगडून तो तीन हजारांवर स्थिर झाला. यावर्षी हंगाम सुरू होताच सुरुवातीला व्यापारयांनी ४४०० ते ४६०० रुपये या भावाने कापूस खरेदी करण्यास सुरुवात केली. पण हा भाव कापूस उत्पादकांना परवडणारा नव्हता. गेल्यावर्षीचा मिळालेला भाव व यावर्षी पदरात पडणारा भाव ही आर्थिक दरी शेतकरयांना खपत नव्हती. उत्पादन खर्चावर ६००० रुपये भाव मिळणे अपेक्षित असतानाही भाव वाढून तर मिळालेच नाहीत, पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बाजारात कापसाचे भाव पडले.दोन वर्षात कापूस बियाण्यांची बॅग दीडपटीने वाढली. खतांच्या किमती दुप्पट झाल्या. कीटकनाशके व इतर औषधांच्या किंमती तीन चार पटीने वाढल्या. मजुरीतही दुप्पट वाढ झाली आणि कापसाचे अल्प उत्पादन झाले. कापसावर लाल्या व इतर रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने सरासरी उत्पन्न दीड- दोन कि्वटलच्या आत आहे. गेल्या वर्षीच्या भावाची झळाळी व यावर्षीचा मिळणारा भाव यात तफावत असल्याने शेतकरयांनी सध्या तरी कापूस साठवूनच ठेवला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक खानदेशातील कांदा उत्पादक, मराठवाडा व विदर्भातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकरी भाववाढीसाठी आंदोलने करतात. त्या-त्या पिकासाठी आधारभूत किमती जाहीर कराव्यात यासाठी रास्ता रोको, मोर्चे, निवेदने आदी मार्ग अवलंबितात. शेतकरयांसाठी सरकारकडून कोणतीच योजना जाहीर न केल्यामुळे शेती किफायतशील तर नाहीच, पण न परवडणारी ठरत आहे. पीक उत्पादनात रासायनिक खतांचा अडसर, पाणीपट्टीत वाढ, बी-बियाणांचा काळाबाजार या सर्व प्रक्रियेत शेतकरी नागावला जात आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकारकडे कापूस खरेदीसाठी कोणतीच यंत्रणा वा कार्यक्रम नाही. पण शेतकरयांसाठी जी पीकविमा योजना लागू करण्यात आली आहे तिचा पार बट्ट्याबोळ झाला आहे. शेतकरयांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकाच उदासीन असून, भावातील चढउतारावरही सरकारचे नियंत्रण नाही. कापूस निर्याती संदर्भात सरकार ठोस पावले उचलत नाही. या सर्व प्रकारांमुळे ऊस उत्पादक अडचणीत आलेला आहे. केवळ कापसाचाच प्रश्न नाही, तर सर्व शेती मालाच्या भावाचा प्रश्न शेतकरयांसाठी जिव्हाळ्याचा ठरला आहे. पिवळे सोने (सोयाबीन) दोन वर्षांपासून १८०० ते २००० या भावाने शेतकरी विकत आहेत. विदर्भातला व मराठवाड्यातला शेतकरी सोयाबीनचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतो. कापूस आणि सोयाबीनला निच्चांकी भाव आल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. बाजारात गव्हाणे भाव एक हजार ते एक हजार आठशेच्या आत, तूर तीन हजार रुपयावर, उडिद आणि मूग चार हजाराच्या आसपास, धान दोन हजार रुपयांच्यावर, हायब्रिड ज्वारी सातशे ते आठशे रुपये यामुळे कोणत्याही शेतीमालास बाजारपेठेत भाव नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. या शेतकरयांना अस्मानी व सुलतानी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कोणाची मदत घ्यावी लागणार हे मात्र येणारा काळच ठरवेल.
No comments:
Post a Comment