Wednesday, July 25, 2012

Maharashtra wants ‘exploitative’ firms to fund research for non-Bt seeds-.Indian Express

Indian Express

State wants ‘exploitative’ firms to fund research for non-Bt seeds

Vivek Deshpande Posted online: Wed Jul 25 2012, 05:48 hrs
Nagpur : Maharashtra Agriculture Minister Radhakrishna Vikhe-Patil wants Bt cotton companies to tie up with agriculture universities in the state and pump money into research to find an alternative to itself. Companies that refuse to cooperate will be banned, Vikhe-Patil said. “I had my serious reservations about Bt even in 1999. It hasn’t helped dry-land farmers, like those in Vidarbha. It takes care of only bollworm. But farmers still have to use pesticides for other pests like reddening of leaves (lalya),” the minister told The Indian Express.
“There is a clear mismatch between promised and actual benefits, especially in input costs and productivity.”
Patil, has ordered criminal proceedings against officials of Mahyco Seeds, a prime Bt cotton company, for allegedly “violating norms about advance booking and providing the government with wrong information about seeds availability”.
Mahyco has secured anticipatory bail for its officials from the Aurangabad bench of Bombay High Court.
“The companies are simply interested in selling seeds. They must come out in public domain with all data about their products and their actual utility. They are refusing to share it. Quality of seeds has also deteriorated,” Vikhe-Patil said. “Interest of dry-land farmers must be taken into account.”
The minister’s views notwithstanding, government data show cotton area and productivity in the state went up in post-Bt years. Despite predictions to the contrary, Vidarbha has not seen a significant drop in area under cultivation which went up by 2.5 lakh hectares in 2010. Cotton area last year was 15.3 lakh ha; it is 14.3 lakh ha this year, with sowing still on.
Vikhe-Patil said he wanted seed companies to tie up with state universities to find viable alternatives to Bt. “They were anyway supposed to do that for the first two years. They are not supposed to introduce their seeds directly into the market. Let them now have participatory research with us.
“Let’s develop such varieties that will not be controlled by external factors. Now what is happening is Monsanto has developed a product and others are simply following it. I will be convening a meeting of companies and state universities to take it forward,” the minister said.
He added, “Companies that do not come out in the public domain will be banned.”
Both Vikhe-Patil and Agriculture Commissioner Umakant Dangat have been speaking of going back to “traditional varieties suitable to agro-climatic conditions of regions like Vidarbha”. An expert pointed out that fully replacing Bt cotton would require seed production on a massive scale. “We will have to produce those seeds on a huge 40,000 hectares to serve the 40 lakh hectares of cotton area in the state. The whole process will take four-five years,” the expert said.
Patil agreed that “a big effort” was needed. He insisted he was not against new technology; however, “technology shouldn’t exploit farmers. Bt companies have done that.”
Responding to issues around its face-off with the government, Raju Barwale, managing director of Maharashtra Hybrid Seeds Company (Mahyco), said the company was “law-abiding”, and has “always engaged with ethical and credible distributors across districts in the state”.
Barwale refuted allegations made by the Beed zilla parishad agricultural development officer that it had supplied incorrect information about Bt cotton seeds, failed to supply seeds in promised quantities, and not cooperated with local authorities.
On the minister’s allegation that Mahyco had violated advance booking norms and fed him incorrect information on the availability of seeds, Barwale said “there are no norms that Mahyco is alleged to have violated”, and that the firm “has not defaulted on any government guidelines and has supplied in excess to the agreed seed packets”.
Barwale described the government’s announcement that it is considering banning Mahyco from selling Bt cotton seeds in Maharashtra as “unfortunate”. He said he welcomed the minister’s statement that private companies would be required to tie up with universities and fund research.
“Over the years, we have entered into collaborations with academia and industry to keep pace with new developments across the agri-business spectrum,” he said.

Sunday, July 22, 2012

महिको बीटी बियाण्यांवर बंदीच्या घोषनेचे स्वागत- महिकोचे राजू बारवाले यांच्यावर कारवाई करा-किशोर तिवारी यांची मागणी-तभा वृत्तसेवा

महिको बीटी बियाण्यांवर बंदीच्या घोषनेचे स्वागत- महिकोचे राजू बारवाले यांच्यावर कारवाई करा-किशोर तिवारी यांची मागणी-तभा वृत्तसेवा
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, २२ जुलै
राज्य शासनाने महिको मॉन्सेण्टो कंपनीच्या बीटी कापूस बियाण्यांवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. ही कारवाई बिनबुडाची असून, महिको कंपनी आता महाराष्ट्र सरकारवरच कायदेशीर कारवाई करेल, अशी धमकी महिको मॉन्सेण्टोचे कार्यकारी संचालक डॉ. राजू बारवाले यांनी दिली आहे. बारवालेंची ही धमकी म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोम्ब्याच  असाच प्रकार असून, त्यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारनेच फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी गेल्या आठवड्यात विधानसभेत महिको मॉन्सेण्टो कंपनीच्या बीटी बियाणे विकण्याचा महाराष्ट्रातील परवाना रद्द करण्याची आणि त्यासाठी लागणारी कायदेशीर कारवाई पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सरकारने महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर ऑफ इनपूट अ‍ॅण्ड क्वालिटी कंट्रोल यांच्याकडे महाराष्ट्र कापूस कायदा २००९ अंतर्गत महिको मॉन्सेण्टोचा बीटी बियाणे परवाना रद्द करण्यासाठी पुराव्यांनिशी तक्रार केली असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिली आहे.
राज्य शासनाने महिको मॉन्सेण्टो कंपनीच्या बीटी कापूस बियाण्यांवर बंदी घालण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव शेवटच्या टप्प्यात असताना महिको मॉन्सेण्टोचे कार्यकारी संचालक डॉ. राजू बारवाले यांनी महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्र्यांनी केलेले आरोप आणि सरकारने केलेली कारवाई बिनबुडाची असून, कंपनी सरकारवरच कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची धमकी दिली आहे. डॉ. बारवाले यांचा हा पवित्रा धक्कादायकच असल्याचे समितीने म्हटले आहे. मुळात महाराष्ट्रात बीटी महिको मॉन्सेण्टोच्या बीटी बियाण्यांवर बंदी बियाण्यांचा काळाबाजार राजरोसपणे होत असून, महिको मॉन्सेण्टोच आपला कापूस एकाधिकार निर्माण करून, शेतकरयांना वेठीला धरून लुटत असल्याचाही आरोप समितीने केला आहे.
यापूर्वी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी विधानसभेत महिको मॉन्सेण्टो कंपनी विदर्भ व मराठवाड्यात आपल्या वितरकांशी संगनमत करून बियाण्यांचा खुलेआम काळाबाजार करीत असल्याची माहिती दिली होती. कंपनीविरुद्ध १७ पोलिस तक्रारी असून, अनेक अधिकारयांनी अटकपूर्व जामीन घेतला आहे. अनेक न्यायालयांनी तर अटकपूर्व जामीनसुद्धा नाकारला आहे. गेल्या वर्षीसुद्धा महाराष्ट्र सरकारने महिको मॉन्सेण्टोविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली होती, याकडे किशोर तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे. राजकीय संरक्षणामुळे महिको मॉन्सेण्टो कंपनी आपला बीटी कापूस बियाण्यांचा काळाबाजार राजरोसपणे करीत आहे आणि त्याचवेळी कंपनीचे मालक डॉ. राजू बारवाले सरकारला दोषी धरून सरकारवरच कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी देत आहेत. जालना येथील महिको कंपनीने अमेरिकेच्या मॉन्सेण्टो कंपनीचे समभाग विकत घेऊन बीटीसारखे जैविक बियाणे निर्माण करण्यासाठी २००२ मध्ये भारत सरकारकडून परवानगी घेतली होती, अशीही माहिती त्यांनी दिली आहे.
२००१  पासून  भारतात १ लखावर कापूस  उत्पादक शेतकरयांनी सतत नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या असून, त्यासाठी महिको मॉन्सेण्टो कंपनीच जबाबदार आहे, असा स्पष्ट आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. यासाठी कंपनीचे कार्यकारी संचालक डॉ. राजू बारवालेवर सदोष मनुष्यवधाची कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

Saturday, July 14, 2012

Bt Cotton: Maha to ban Mahyco-Monsanto -Minister accuses company of “black-marketing” seeds

Bt Cotton: Maha to ban Mahyco-Monsanto

Sunday, July 8, 2012

विदर्भाचे कृषि संकट -'मग्रारोहयो'च्याही सिंचन विहिरी रखडल्या! - लोकशाही वार्ता

विदर्भाचे कृषि संकट -'मग्रारोहयो'च्याही सिंचन विहिरी रखडल्या! - लोकशाही वार्ता 
 पंधराशेच्यावर विहिरींचे काम अर्धवट
प्रतिनिधी / ७ जुलै
यवतमाळ : जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येची स्थिती लक्षात घेता शासनाने जिल्ह्यात विशेष पॅकेज अंतर्गत धडक सिंचन विहिरीची योजना राबविली. तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गतही वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत सिंचन विहीर देण्याची तरतूद केली. मात्र वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेतून केवळ ३२१ सिंचन विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरित पंधराशेच्यावर विहिरींचे काम अर्धवट स्थितीत आहे.
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना व इतर कुटुंबीयांना सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी विदर्भातील यवतमाळ, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा , वर्धा या सहा जिल्ह्यांसाठी विशेष पॅकेज अंतर्गत धडक सिंचन विहीर योजने अंतर्गत विहिरीचा लाभ देण्याची योजना शासनाने अस्तित्वात आणली. या योजनेतील अनेक विहिरी अजूनही पूर्ण झालेल्या नाही. त्यामुळे या शेतकर्‍यांना कधी मदत मिळेल याची काही शाश्‍वती नाही. याच पार्श्‍वभूमिवर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत सिंचन विहीर देण्याची योजना शासनाने अंमलात आणली. मजुरांना काम मिळेल व शेतकर्‍यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल या उद्देशाने ही योजना सुरू केली. या योजने अंतर्गत १२ हजार ९0 सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यासाठी ६१ लाख ६२ हजारांची तरतूद करण्यात आली. तसेच या निधीतून १ हजार ८३0 विहिरींची कामे सुरु करण्यात आली. मात्र केवळ ३२१ विहिरी पूर्ण झाल्या तर ५७९ विहिरींचे काम सुरुच झाले नाही. ९३0 विहिरींची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितल्या जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र यातील विहिरींचे काम सुरुच झालेले नाही. २0११-१२ या वर्षातील ही सर्व कामे आहेत. मात्र अजूनही काही विहिरींची कामे सुरुच झालेली नाही. शासन शेतकरी हिताच्या अनेक योजना अंमलात आणते. मात्र प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्या वादात खरे लाभार्थी मात्र वंचित राहतात. शिवाय अनेक योजना या सुरुवातीच्या काळात प्रभावीपणे राबविल्यानंतर मात्र या योजनेचा बट्याबोळ झाल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. १ हजार ८३0 विहिरींपैकी केवळ ३२१ विहिरी पूर्ण झाल्याने उर्वरित १ हजार ५0१ विहिरींचे काम कधी पूर्ण होईल व त्या शेतकर्‍यांना कधी सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Friday, July 6, 2012

VJAS warns of stir for BPL ration cards-TIMES OF INDIA

Printed from

VJAS warns of stir for BPL ration cards

YAVATMAL: Over one lakh families from Adivasi, Dalit and underprivileged categories in the district have been deprived of BPL ration cards, despite intervention of the high court and apex court following the recommendations of Justice Wadhva committee, alleged general secretary of Vidarbha Jan Andolan Samiti ( VJAS), Mohan Jadhav on Thursday.
Jadhav has urged the administration to rectify the lapses immediately by issuing BPL cards to eligible families, failing which his organization would launch a mass agitation from July 15.
Expressing his anger over unavailability of food under government sponsored schemes, Jadhav told TOI, "Food grains are decaying in many states for want of adequate storage facility but the authorities are deliberately denying food to starving adivasis and tribals." He also criticised the government for its decision to export foodgrains at throwaway prices.
"The same foodgrains are imported at higher rates after 3-4 months citing artificial shortage," Jadhav alleged adding that food security is a constitutional right.

Tuesday, July 3, 2012

गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०११ मध्ये शेतकरी आत्महत्येत महाराष्ट्र अव्वल -शरद पवारांनी या शेतकरयांच्या आत्महत्येची जबाबदारी घेत राजीनामा द्यावा

गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०११ मध्ये शेतकरी आत्महत्येत महाराष्ट्र अव्वल -विदर्भात चारदिवसांत दुबार पेरणीचे संकट-पिककर्ज नाकारलेल्या शेतकरयांच्या आत्महत्या-तरुण भारत
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ३ जुलै
विदर्भात जून महिन्याच्या दुसरया आठवड्यात आलेल्या दडप्या पावसाने पेरणी केलेल्या व नंतर सतत २० दिवस उघाड व कडक उन्हामुळे सर्व पेरणी मोडल्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. सरकारी व सहकारी बँकांनी पीककर्ज नाकारल्यामुळे सावकाराच्या दारावर चकरा मारणारया आणखी
शेतकरयांच्या आत्महत्या मागील चार दिवसांत समोर आल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. या दुर्दैवी शेतकरयांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील तीन शेतकरी आहेत. विजय पिपळशेंडे, रा. सोनुर्ली, अंबादास हांतगावकर, रा. कोंघारा, बाबुलाल राठोड, रा. देऊरवाडी, अशी त्यांची नावे आहेत तर वर्धा येथील हिवारयाचे विथल जुगनाके व वाधोन्याचे सुरेश ठोकले  यांच्या समावेश  आहे  . रामदास हिगवे, रा. नारा, जि. वर्धा, राजेंद्र वाढई, रा. सुपलीपार, जि. गोंदिया, ज्ञानेश्वर तायडे, रा. तेल्हारा, जि. अकोला, राजू भांडेकर, रा. शिवणी, जि. वाशीम या विदर्भातील शेतकरयांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. २०१२ मध्ये आत्महत्या करणारया शेतकरयांचा आकडा आता ४२५ वर पोहचला  असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.
संपूर्ण विदर्भात पाण्याचे प्रचंड संकट समोर येत आहे. निसर्गाचा लहरीपणा या संकटाला कारणीभूत आहे. पावसाचा फटका बसण्याचे हे तिसरे वर्ष आहे. बी. टी. कापसाचा पेरा करणे शेतकरयांना घातक सिद्ध होणार आहे. विदर्भाच्या कोरडवाहू शेतकरयांना कापूस व ऊस या सारख्या अती पावसाच्या पिकांपासून वंचित ठेवण्यासाठी सरकारने तूर, ज्वारी व मूग यासारख्या भरड धान्यांच्या शेतीसाठी प्रती एकरी १० हजार संपूर्ण रुपये अनुदान द्यावे, हे भरड धान्य घेण्यासाठी बियाण्यांचा मोफत पुरवठा करावा, हे धान्य सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये वाटण्यासाठी सरकारने विशेष बोनस देऊन विकत घ्यावे, अशी कळकळची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदची (नॅशलन क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने) २०११ शेतकरी आत्महत्येची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली असून, संपूर्ण भारतात २०११ मध्ये १४००४ शेतकरयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामध्ये पुरोगामी महाराष्ट्रात सर्वाधिक ३३३७ शेतकरयांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत कबुली भारत सरकारने दिली असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे. मागील वर्षी हा आकडा ३१४१ होता. महाराष्ट्रात ज्या ३३३७ शेतकरयांनी आत्महत्या केल्या आहे त्यामध्ये विदर्भ व मराठवाडा येथील कोरडवाहू शेतकरयांची संख्या ७० टक्के असून, या दुष्काळग्रस्त भागात मागील ५ वर्षांपासून सरकारने पॅकेजच्या नावावर १० हजार कोटी रुपयांच्यावर खर्च केले असून, ही सारी रक्कम राजकीय नेते व कंत्राटदारांनी चोरल्यामुळे शेतकरयांच्या आत्महत्या सुरूच असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. मागील लोकसभेच्या अधिवेशनात भारताचे कृषिमंत्री शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात २०११ मध्ये फक्त ३३७ आत्महत्या झाल्याची\ कबुली दिली होती. मात्र, आता भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या शेतकरयांच्या आत्महत्येचा आकडा ३३३७ असल्याची धक्कादायक माहिती दिल्यावर भारताच्या कृषिमंत्र्यांनी जाणून बुजून आत्महत्येच्या आकड्यातील ३३३७ मधील ३ चा आकडा कमी करून लोकसभा व देशाची दिशाभूल केल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. शरद पवारांनी या शेतकरयांच्या आत्महत्येची जबाबदारी घेत आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीसुद्धा किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

Desi cotton to the rescue-CICR banks on traditional solutions to Vidarbha’s cotton crisis-Down To Earth

Desi cotton to the rescue-CICR banks on traditional solutions to Vidarbha’s cotton crisis