Saturday, January 10, 2015

विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली -किशोर तिवारी


विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त  शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली -किशोर तिवारी 

दिनांक -११ जानेवारी २०१५

महाराष्ट्राच्या सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी असून प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे चे सरासरी नुकसान कमीतकमी रु . ५० हजारावर झाले असतांना सरासरी सर्व कोरडवाहु शेतकर्याना  रु ४ ५०० पेक्षा जास्त मिळणार नाहीत हे सरकारने जाहीर केले असुन दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना पीक नुकसानीच्या मदत वाटपाचे निकष जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरपर्यंत तर बहुभूधारक शेतकर्‍यांना एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असुन यामुळे निराशेत असणारे अधिक शेतकरी आत्महत्यानकडे वळतील सरकारने कमीत कमी रु २५ हजार प्रती हेक्टरी मदत घोषीत करावी अशी   मागणीचा आग्रह आपण सरकारला धरणार अशी माहीती विदर्भ जनांदोलन  समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली 
विभागीय महसूल आयुक्त ज्ञानेश्‍वर राजूरकर यांनी ६ जानेवारी रोजी मदत वाटपासंबंधीचे निकष व मार्गदर्शकतत्वे जाहीर केली.यामध्ये एकूण २०लाख शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात येणार आहे  गतवर्षीच्या खरीप हंगामात शेती पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. अमरावती विभागाच्या  सर्व गावांची पैसेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी निघाल्याने सर्वत्र टंचाई सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. या शेतकर्‍यांना मदत करण्याची घोषणा विधीमंडळ अधिवेशनात केली गेली होती व आता  त्यासंबंधीचा आदेश लवकरच काढला  आहे. मदतीचे निकषहि ठरविण्यात आले आहे. २०लाख शेतकऱ्यांच्या  याद्या तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टर र्मयादेपर्यंत नुकसानभरपाई तथा मदत वाटप केली जाणार आहे. बहुभूधारक शेतकर्‍यांसाठी मदत वाटपाची र्मयादा एक हेक्टर एवढी निश्‍चित केली आहे. बागायती शेतीच्या नुकसानापोटी हेक्टरी नऊ हजार रुपये तर जिरायती शेतीला प्रती हेक्टर साडेचार हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. शेतकरीनिहाय मदत वाटपाची रक्कम निश्‍चित करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे. मदत वाटताना फळबागांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर बागायती व नंतर जिरायती असा शेतकर्‍यांचा क्रम राहील तर सर्वात जास्त अडचणीत असलेले कोरडवाहु शेतकऱ्यांना शेवटी मदत देण्यात येणार आहे  हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार आम्ही दिलेल्या भरघोस मतदानाचा जणु बदलाच घेत आहे असा आरोप किशोर तिवारी केला आहे . अख्या  महाराष्ट्राच्या  विदर्भ ,मराठवाडा ,खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पिक कापुस ,सोयाबीन ,तुर व धान पुर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले असुन अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असुन यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे यांना तात्काळ अन्न सुरक्षा द्या ,जगण्यासाठी मदत द्या , लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा मोदींच्या आश्वासनाचा हमीभाव कापसाला व सोयाबीन द्या व त्यावर सरकारी संकलन केंद्र मार्फत खरेदी सुरु करा अशी कळकळीची मागणी विदर्भाच्या शेतकरी करीत आहेत मात्र सरकार त्यांना पुढील १० वर्षाचा दुष्काळमुक्तीचा मार्ग देत आहे यावर विचार व्हावा.

Saturday, October 25, 2014

விதர்பா மண்டலத்தில் கடன் தொல்லையால் 6 விவசாயிகள் தற்கொலை தீபாவளி நாளில் நடந்த பரிதாபம்

விதர்பா மண்டலத்தில் கடன் தொல்லையால் 6 விவசாயிகள் தற்கொலை தீபாவளி நாளில் நடந்த பரிதாபம்
மும்பை, 

தீபாவளி நாளில் விதர்பா மண்டலத்தில் கடன் தொல்லையால் 6 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாப சம்பவம் நடந்து உள்ளது

கருப்பு தீபாவளி 

மராட்டியத்தில் விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி மக்கள் வாழும் பகுதி விதர்பா. சீரற்ற பருவநிலை மாற்றங்களால் விவசாயத்தில் ஏற்படும் நஷ்டத்தால் இங்கு தற்கொலை செய்யும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது.

தீபாவளி பண்டிகையை நாடே உற்சாகமாக கொண்டாடிய வேளையில் விதர்பா பகுதியை சேர்ந்த 6 விவசாயிகள் கடன் தொல்லையால் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அந்த பகுதியையே மிகுந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இது விதர்பா பகுதி மக்களுக்கு இருண்ட தீபாவளியாக அமைந்து விட்டது.

6 பேர் தற்கொலை 

கீழரா கிராமத்தை சேர்ந்த ராஜேந்திர சசன்த், உமரி பகுதியை சேர்ந்த தத்தா சேடே, பார்வா பகுதியை சேர்ந்த நாகராஜ் மகதோலே, யவத்மால் மாவட்டம் கங்காப்பூரை சேர்ந்த அருண் குர்னுலே, அகோலா பகுதியை சேர்ந்த கிசான் சனாப் மற்றும் அமராவதியை சேர்ந்த மனோஜ் ஆகிய 6 விவசாயிகளும் கடன் தொல்லையால் தற்கொலை செய்துகொண்ட விவசாயிகள் ஆவர்.

விதர்பா மண்டலத்தில் இந்தாண்டு(2014) மட்டும் 900 பேர் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன. தற்போது 6 பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டதன் மூலம் சாவு எண்ணிக்கை 906 ஆக அதிகரித்து உள்ளது. கடந்த 2001–ம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை விதர்பாவில் 11 ஆயிரத்து 29 பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

Wednesday, September 17, 2014

निवडणुकीच्या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष-किशोर तिवारी

निवडणुकीच्या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष-किशोर तिवारी 

दिनांक -१८ सप्टेंबर २०१४
विधानसभा निवडणुकीसाठी आघाडी आणि महायुतीमध्ये एकीकडे जागा वाटपाबाबत वाटाघाटी सुरू असताना प्रस्थापित आमदार, मंत्री आणि इच्छुक दावेदार उमेदवारी मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहेत, तर दुसरीकडे या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्याकडे  विविध राजकीय पक्षांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड आर्धिक अडचणीत दुबार -तिबार पेरणीची मदत व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या आदिवासींना खावटीची मदत  न देता लुगड ,बनियान व पैसे वाटणाऱ्या नेत्यांना शेतकरी व आदिवासी आपली जागा दाखवतील असा इशारा किशोर तिवारी दिला आहे 
विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा घोषित होताच राज्यात निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, मंत्री आणि आमदार कामाला लागले. आघाडी आणि महायुतीमध्ये जागा वाटपावरून गेल्या काही दिवसांत वाटाघाटी सुरू असल्या तरी मेळावे आणि बैठकांच्या माध्यमातून ऐकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. उमेदवारी कशी मिळेल यासाठी आघाडी आणि महायुतीमधील अनेक इच्छुक नेते मुंबई आणि दिल्लीमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. राज्यातील मंत्र्यांनी आता उमेदवारी मिळेलच यादृष्टीने तयारी सुरू केली असून केवळ स्वतच्या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांची काय स्थिती आहे, याकडे त्यांचे लक्ष नाही.याची खंत तिवारी यांनी मांडली आहे . 
या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांच्या तिबार पेरणी मदत ,सातबारा कोरा करणे ,कापुस व सोयाबीनच्या हमिभावात तात्काळ वाढ या  समस्यांचा मुद्दा बाजूला सारून विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि इच्छुक उमेदवार गावातील किंवा शहरातील मते आपल्याकडे कसे वळतील येतील याकडे लक्ष देत आहेत. उमेदवार अजून जाहीर झालेले नसताना ही परिस्थिती आहे. मात्र, जाहीर झाल्यानंतर मंत्री आणि विविध पक्षांतील राजकीय नेत्यांना वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गेल्या काही दिवसात तर विदर्भातील काही जिल्ह्य़ांत प्रस्थापित आमदारांनी आणि नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठका, मेळावे घेणे सुरू केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर फारसे कोणीच बोलताना दिसत नाही. विदर्भात दोन आठवडय़ांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
 यवतमाळ जिल्ह्य़ात मागील ३ महिन्यात ६०च्या वर शेतकऱ्यांनी   आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, सरकारला आणि विरोधी पक्षातील नेते उमेदवारी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. यावर्षी जून-जुलैमध्ये पाऊस झाला नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांना दुबार आणि तिबार पेरणी करावी लागली, त्यानंतर मुसळधार पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणी पिकांचे आणि शेतीचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. मात्र, त्यांची परतफेड करण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसा नाही अशा परिस्थितीत नेत्यांना या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास आता वेळ नाही. सध्या उमेदवारी मिळविण्यामध्ये  सर्व नेते व्यस्त आहेत. प्रशासकीय यंत्रणाही निवडणुकांच्या कामात जुंपली आहे. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे वेळ देता येत नाही. अनेक दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचली असल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी प्रत्यक्षात ती पोहोचलेली नाही. अशावेळी सामान्य जनतेचा टाहो ऐकायला कुणाला वेळच नाही, असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
शेतकरी हवालदिल झाला असताना सरकारमधील अनेक मंत्री पुन्हा कशी सत्ता मिळेल या कामात गुंतले आहेत. निवडणुकीचा सध्या बाजार सुरू असून या बाजारात शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात शेतकरी आत्महत्या करीत असताना सरकार असंवेदनशील झाले आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर शेतकऱ्यांना आशेचा किरण दिसला होता. मात्र, भ्रमनिराश झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही तर लोकसभेत काँग्रेस आघाडीचे जे पानीपत झाले त्याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकते. महायुतीच्या नेत्यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले पाहिजे, अन्यथा पोटनिवडणुकीत जे चित्र निर्माण झाले, ती परिस्थिती येऊ शकते,असा गर्भित इशारा याबाबत बोलताना शेतकरी नेते किशोर तिवारी दिला आहे . 

Monday, July 28, 2014

दुष्काळग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आता कापसाच्या जागतीक मंदीचे सावट : स्वत कापसाच्या आयातीवर तात्काळ बंदी लावा -किशोर तिवारी

दुष्काळग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आता कापसाच्या जागतीक मंदीचे सावट : स्वत कापसाच्या आयातीवर तात्काळ बंदी लावा -किशोर तिवारी
विदर्भ -२८ जुलै २०१४

२०१२ मध्ये कोरा दुष्काळ तर २०१३ मध्ये ओला दुष्काळ आणी २०१४ दुबार-तिबार पेरणी नंतर जुलै मध्ये पेरणी झाल्यामुळे कापसाच्या उत्पादनात होणारी प्रचंड घट सोबतच लागवडीत वाढलेला बेसुमार खर्च यातच 'चांगले दिवस ' आणण्याचे स्वप्न दाखऊन सत्तेत लालेला सरकारने कापसाच्या हमीभाव मागील सरकारने निश्चित केलेला रु. ५० प्रती किं . वाढ करून रु. ४०५० प्रती किं. विदर्भाच्या कृषी संकटात आग ओतल्या नंतर आता जगात मागील महिन्यात कापसाच्या रुई दर ९७ सेंट प्रती पौंड वरून चक्क ६५ सेंट प्रती पौंड वर आल्यामुळे कापसाच्या भाव रु. ४५००० खंडी वरून चक्क रु ३१००० खंडी आले असून कापसाच्या जागतीक मंदीचे सावट जीन सरकारने कापूस खरेदी बंद केल्यामुळे जगात मागणीपेक्षा जास्त कापसाचे उत्पादनामुळे आले असून येत्या खरिफ हंगाम २०१४-१५ साठी होणारे सौदे तर चक्क ६० सेंट प्रती पौंड पर्यंत जाणार असे मंदीचे जाणकार भाकीत करीत आहेत अशा बिकट संकटात आत्महत्या करीत असलेल्या भारताच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविणे सरकारचे प्रमुख कार्य असुन जर सरकारने जगातील स्वस्त कापुस भारतात येण्यास तात्काळ रोख लावली नाहीतर भारतात सर्व गिरणी मालक आयातीच्या खुल्या धोरणामुळे कापसाच्या गाढी मोठ्या प्रमाणात २००४ प्रमाणे आयात होत असुन यामुळे भारतात कापसाच्या किमती हमीभावापेक्षा कमी भावात जातील हे निश्चित आहे तरी भारत सरकारने आयातीत कापसावर तात्काळ बंदी लावावी भारतातील कापसाच्या निर्यातीचे सर्व निर्बंध तात्काळ रद्द करून विषेय कापुस निर्यात अनुदान द्यावे अशी मागणी शेतकरी नेते विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनामार्फत केली आहे . 
साखरेवर मेहरबान मोदी सरकार कापसाच्या बाबतीत उदासीन 
जगात साखरेचे भाव सुद्धा पडले असुन मागणी कमी झाल्यामुळे भारतामध्ये स्वस्त साखर येणे सुरु झाल्यावर मोदी सरकारने १५ टक्के आयात शुक्ल लावले असून साखर उत्पादक शेतकऱ्यांना थकित चुकारे देण्यासाठी सहा हजार कोटीचे बिनव्याजी कर्ज साखर कारखाने मालकांना दिले आहेत आम्ही या मोदी सरकारच्या कारवाईचे स्वागत करीत असून त्यांनी अशीच आपुलकी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दाखवावी स्वत कापसाची आयात तात्काळ बंद करावी देशातील कापुस विकत घेण्यासाठी गिरणी मालकांना कापुस निर्यातदारांना विषेय अनुदान द्यावे अशी मागणी तिवारी यांनी रेटली आहे. 
कापसाच्या हमीभाव वाढीची मागणी पुर्ण करा 
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना लागवडी खर्ज ५० टक्के असा हमीभाव देण्याचे गाजर सर्व शेतकऱ्यांना निवडणुकी दरम्यान वारंवार दिले होते मोदी सरकार आल्यावर कापसाचा हमीभाव कमीत कमी रु. सहा हजार होणार या आशेने कापसाचा पेरा संपूर्ण भारतामध्ये १३० लाख हेक्टर वर गेला असुन जर कापसाची जागतिक मंदी ,भारतातील कोरडा दुष्काळ असाच राहीला तर भारतातील सुमारे कोटी कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्येचा मार्गावर जातील याला सरकारचे चुकीचे उदासीन धोरणच जबाबदार राहणार तरी मोदी सरकारने तात्काळ कापूस आयात बंदी कापसाच्या हमिभावात वाढ कापुस आयातीवर विषेय अनुदान घोषीत करावे अशी मागणी तिवारी पुन्हा रेटली आहे