Wednesday, May 20, 2015

दारूबंदी आंदोलन -यवतमाळ जिल्यातील लाखो आई-बहिणीची आक्रोशाची सरकारने तात्काळ दखल घ्यावी


दारूबंदी आंदोलन -यवतमाळ जिल्यातील लाखो आई-बहिणीची  आक्रोशाची  सरकारने तात्काळ दखल घ्यावी 
दिनांक-२०- मे - २०१५
मागील दोन महीन्यापासून यवतमाळ जिल्यातील लाखो महिलांनी यवतमाळ ,वणी ,घाटंजी ,मोहदा ,मारेगाव ,पांढरकवडा ,उमरखेड ,पुसद ,सादोबासावली सह अनेक ठिकाणी यवतमाळ जिल्यात तात्काळ दारूबंदी व्हावी या एकमेव मागणीसह रणरणत्या उन्हात रस्तावर येउन जो एल्गार उगारला आहे हा जनमानसाचा या मागणीला असलेला अभूतपुर्व पाठींबा असून यवतमाळ जिल्यात कधीही न दिसलेला सामान्य जनतेचा गैर -राजकीय व सामाजिक आंदोलनाला मिळत असलेला सहभाग साऱ्या राजकीय पक्षांना गंभीर निरोप असून आता आपले राजकीय दुकानाचे अस्तिव वाचविण्यासाठी यवतमाळ जिल्यात तात्काळ दारूबंदी करावी व झोपलेल्या अधिकाऱ्यांना जागे करून  लोकांच्या भावनांचा आदर करावा नाहीतर आता लाखो आई -बहिणींची सटकली असून त्यांचा असंतोष रौद्ररूप धारण करण्यापुर्वी आपली लोकलाज  वाचवा अशी कळकळीची विनंती शेतकरी नेते व यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी व्हावी या मागणीचा मागील चार वर्षापासुन पाठपुरावा करणारे समाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 


सध्या जिल्यात हजारो माय बहिणी दररोज दारूमुळे झालेल्या अपरिमित संसाराच्या नासाडीच्या अतिशय वेदनादायी कथा घेऊन मोर्चे ,रस्तारोखो ,धरणे देत असुन यावरून आता हे आदोलन एक जनांदोलन झाले असून आता हा वणवा कधीही पेटू शकतो मात्र काँग्रेस ,राष्ट्रवादी सह  भाजपच्या नेत्यांचे दारू काढण्याचे कारखाने बंद पडणार असल्यामुळे हे आमदार व मंत्री चुप आहेत मात्र त्यांचे मतदार मात्र रस्तावर आपला संघर्ष करीत आहेत जर हे सर्व आमदार व खासदार यवतमाळ जिल्यात दारूबंदीची मागणी एक होऊन सरकारजवळ रेटतात तर एका दिवसात यवतमाळ जिल्यात  तात्काळ दारूबंदी होऊ शकते मात्र आपल्या  कार्यकर्ते व ठेकेदारांना ठेके देण्यासाठी एक होणारे आमदार व मंत्री  यांना या आंदोलनचे चटके लावण्याची गरज असुन यवतमाळ जिल्यातील लोखो लाखो आई-बहिणीनी या नेत्यांना जाब विचारला पाहिजे अशी आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 
सध्या दारूबंदी आंदोलन सामाजिक नेत्यांनी व समाजच्या वंचित लोकांनी आपले गैरराजकीय नेतृव निर्माण करून  अन्नाच्या 'लोकपाल ' आंदोलनाची आठवण ताजी केली आहे आता पोटभरू नेत्यांनी व भ्रष्टअधिकाऱ्यांनी  लोकांच्या दुखाची व वेदनाची दाखल घ्यावी व  दारूबंदीची मागणी मान्य करावी नाहीतर  पुढे हेच आंदोलन त्यांचा पोटपाण्याचा राजकारणाचा धंदा बंद करू शकतो असा इशाराही ,तिवारी यांनी दिला आहे .  
  महाराष्ट्राच्या युती सरकारने मागील   विधीमंडळाच्या पटलावर  महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील अभ्यासासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला होता  त्यामध्ये   यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली होती  ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी ,आर्थिक संकट व अभुतपूर्व  कृषी संकट यावर केळकर  समितीच्या सर्व  नऊ सदस्य सह  नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.बी. बक्षी यांनी   गावागावातील महिलांनी दारूच्या विरोधात एल्गार पुकारत रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करीत असलेल्या माय बहीणीची हाकेला दाद देत हि शिफारस  केली असुन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या  डॉ.विजय केळकर  समितीच्या यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारसीची  बजावणी तात्काळ करावी अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 
३० जानेवारीला २०११ला यवतमाळ जिल्यातील हजारो महिलांनी जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीसाठी  पांढरकवडा येथे मेळावा तर २०१२ मध्ये मार्च महिन्यात यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देऊन आपली मागणी  रेटून धरली होती व तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केली होती व आता त्यामुळे शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात मद्यविक्री व मद्यपान यावर बंदी घालण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, अशी शिफारस करताना केळकर समितीने करून सरकारने यवतमाळ जिल्हा मद्यमुक्त घोषित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,सुधीर मुंगणटीवार यांनी विरोधीपक्षात असतांना  जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीच्या मागणीला पाठींबा दिला होता आता त्यांनी तात्काळ संपुर्ण दारूबंदी लागु करावी अशी विनंती  तिवारी यांनी केली आहे . 
संपूर्ण यवतमाळ जिल्यात महिलांनी संपुर्ण दारूबंदीसाठी आंदोलन सुरु  केले  त्यातच आता शासनाने नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीनेही यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केल्याने महिलांच्या या आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले आहे. दारूबंदीसाठी पुढाकार घेणार्‍या महिलांवर प्राणघातक हल्ला सारखेही प्रकार घडत आहे. त्यामुळे त्यांच्या चळवळीला ब्रेक लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  आघाडी सरकारमध्ये तर परवाना प्राप्त दारू पिणार्‍यांना जणू सुरक्षा कवचच पुरविले गेले होते. दारू पिलेला व्यक्ती कुठे आढळून आल्यास त्याच्यावर कारवाई न करता त्याला सुखरुप घरी पोहोचविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. दारूची विक्री वाढावी, त्यातून अधिक महसूल गोळा व्हावा यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाचा खास राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यरत आहे,हि पुरोगामी युती सरकारला शरमेची बाब आहे . 
 तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्टय़ा नेस्तानाबूत केल्या. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या गेल्या. काही ठिकाणी हल्लेही केले गेले,हि शोकांतिका सरकारला का दिसत नाही असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे . 

Tuesday, May 19, 2015

India's shocking farmer suicide epidemic-Al Jazeera

India's shocking farmer suicide epidemic


Umbrale, India -  After days of hushed chanting that "the sky betrayed" him, Datatery Popat Ghadwaje, 42, committed suicide by ingesting insecticides at his grape orchard.
Crushed under a $41,000 debt and a series of bank repayment notices, Ghadwaje of Umbrale village in the western state of Maharashtra finally lost hope when back-to-back hailstorms destroyed his Thompson grape plantation last month.
"He was under tremendous pressure," Ghadwaje's 16-year-old son, Bhagwan Datatery, told Al Jazeera.
"The harvest was his only hope. Hailstorms took everything away from us," he said, describing how his father was found face up in the orchard, foaming at the mouth before he died.
Snaking, macadamised roads lead to this sleepy village, where pyramid-shaped hills look over the green landscape, and where vineyards and pomegranate orchards destroyed by storms stand apart.
Suicide among farmers is routine in India's interior, yet Ghadwaje's grim death still shocked many in the area.
In the last 20 years, nearly 300,000 farmers have ended their lives by ingesting pesticides or by hanging themselves. Maharashtra state - with 60,000 farmer suicides - tops the list.
The suicide rate among Indian farmers was 47 percent higher than the national average, according to a 2011 census. Forty-one farmers commit suicide every day, leaving behind scores of orphans and widows.
In a country where agriculture remains the largest employment sector, it contributed only 13.7 percent to the GDP in 2012-13.
Agricultural investment in India is a big gamble. Farmers usually take out bank loans against land to buy seeds and fertiliser, pay salaries, and acquire irrigation equipment.
Local moneylenders often take the place of banks and boost interest rates year after year, creating a debt-trap for the farmers who rely on crop success - and prayers - for loan repayments.
Long droughts, poor yields, and unseasonal rains contribute to the struggles that lead to suicides, which do not absolve the rest of the family from paying back a loan.
Ghadwaje's wife and mother of three, Chaya, is now a widow with a hefty loan to repay. "Who will marry my daughter?" Chaya asked Al Jazeera, sobbing.
She said the government of Prime Minister Narendra Modi promised to pay $1,570 in compensation to the families of farmers who committed suicide, but that doesn't come anywhere close to covering the bills.
"Ours is a debt-ridden family now… The banks will auction off our land … our cattle and this house," she said. "The Modi government has not helped us. But if he [Modi] wished, he could waive our loans."
Further up the road in Ladud village, another family mourns.
The last time Jaivant Thackery, 27, saw his father, 
Dilip Ikaram Thackery, was in a 15-metre-deep well, struggling for minutes in the water below before succumbing.
"I had to hire three labourers to drag the body out of the well," said Jaivant. "He didn't need to end his life."
The 55-year-old pomegranate farmer invested $23,640 in the farm, but hailstorms ruined his entire crop.
Family members said Thackery was worried he would be unable to repay the $7,880 loan he had taken out to acquire saplings and a drip irrigation system.
Across rural India - where 70 percent of India's 1.2 billion people live - farmers told Al Jazeera they face calamity after rains destroyed at least 18.98 million hectares of crops.
"Less than 20 percent of farmers in India are insured, exposing a vast majority of the farming community to the vagaries of weather, which lead them to taking desperate steps," according to a recent report by India's chamber of commerce.
It said about 32 million farmers had enrolled in crop insurance plans across India, however, delays in claims settlement led to farmers not being covered, "despite significant government subsidy".
The primary reason for this was "flawed" insurance schemes, said food and trade policy analyst Devendra Sharma.
Campaigner Kishore Tiwari has monitored farmer suicides for more than a decade. He said the crisis is "not on the agenda" of the Bharatiya Janata Party-led government.
"
BJP's
economic growth model isn't meant for rural India," Tiwari told Al Jazeera. 
Tiwari said international prices of cotton have  dropped , which has hurt his community badly. More than 500 cotton farmers have committed suicide here since January, he said.
The suicide issue reached the capital New Delhi too, after a farmer from northern Rajasthan state  hanged  himself from a tree during a rally called by the  opposition  to protest a controversial land acquisition bill.
Modi was quick to express sadness saying the nation was "deeply shattered" over the death.
"At no point must the hardworking farmer think he is alone. We are all together in creating a better tomorrow for the farmers of India," he said.
Opposition parties say the proposed legislation will allow the forcible acquisition of farm land for corporate use - an accusation the right-wing BJP government denies.
Though Modi increased the amount of compensation paid out for devastated crops, the move didn't help cool tempers among farmers who are suspicious of the land bill.
Many people in rural areas say agriculture is no longer profitable.
India loses 2,035  farmers  every day to other sectors, said a  study  by Indian NGO Centre for the Study of Developing Societies, and about 76 percent are ready to quit agriculture for better jobs. 
Ghadwaje's 23-year-old son, Samadhan Datatre, was also interested in grape farming until his father's death last month.
"But no more now," he said. "What's the benefit? What did my father get after decades of farming?"
Villagers in Dhindori told Al Jazeera indebted families also suffer social exclusion.
Young men refuse to marry into a family under debt because they know they won't get a dowry, and a girl's parents would never marry her off to a man whose family is unable to payoff loans, village elders said. 
According to recent government data, about 52 percent of India's agricultural households are indebted. 
"We will soon have a huge population of daily-wage workers in India, and this is what the governments want," Sharma said.
Follow Baba Umar on Twitter:  @BabaUmarr

Sunday, May 3, 2015

देणारे हात घेणारे का झाले-अरुण डिके -

Published: Sunday, May 3, 2015
आपल्या देशात पारंपरिकरीत्या सेंद्रिय शेती केली जात होती, ती बंद करून नगदी पिकांचा अट्टहास धरला गेला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांवर संकट कोसळले आहे. आपले राजकीय नेते आणि तथाकथित अर्थशास्त्री यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही आपत्ती ओढवली आहे. याचा आपण कधीतरी शांत डोक्याने विचार करणार आहोत की नाही?
पदयात्रा करीत विनोबा भावे १९६० मध्ये जेव्हा महिनाभर इंदूरला आले होते तेव्हा रोज सायंकाळी त्यांची प्रवचने व्हायची. एका प्रवचनात त्यांनी फार महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की, 'आता विज्ञानच आपल्याला पुढचा मार्ग दाखवेल. त्याच्यासमोर सर्व धर्म, जाती, राजकीय पक्ष, इतकंच नव्हे तर राष्ट्रे पण लोप पावतील.'
त्यांच्या या दृष्टान्ताचा आपण फक्त शेतीपुरताच विचार केला तरी लक्षात येईल की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात जी अवैज्ञानिक पद्धतीने शेती केली जात आहे ती आता इतकी विकोपाला गेली आहे, की त्यातून मार्ग निघणं कठीण आहे. १९५२ साली भारताच्या राजकोषात एका रुपयामागे ५६ पैसे उत्पन्न शेतीतून येत होते. ते आता १८ पैशांवर येऊन ठेपले आहे आणि या अध:पातालाच आपण विकासाची गंगा अवतरली असं म्हणतो. तेव्हा मिळणाऱ्या ५६ पैसे उत्पन्नावर भारतात भीमकाय उद्योग उभे राहिले. मोठमोठी धरणे बांधली गेली. शिक्षणसंस्था उभ्या राहिल्या. उद्योगांच्या बरोबरीने प्रचंड वसाहती, शहरे, हॉटेल्स, उड्डाणपूल, सिमेंट कॉँक्रीटचे रस्ते, रेल्वे वाहतुकीचे जाळे निर्माण करण्यात आले. अणुभट्टय़ा, युद्धसामग्री, आधुनिक विमाने, अंतरिक्षयान.. काय काय आणि किती किती उभारले गेले! आणि हा सगळा भार खांद्यावर वाहणारा बळीराजा मात्र काळोखात दडपला गेला.. आत्महत्या करू लागला. आम्ही खरं तर भारताच्या मुद्दलाचेच लचके तोडले.
१८३७ साली इंग्रजांचं राज्य या देशात आलं. त्याआधी दोन हजार वर्षांत भारतात फक्त १८ दुष्काळ पडले होते. म्हणजे प्रत्येक ११० वर्षांत एक. इंग्रजांच्या ११० वर्षांच्या राजवटीत देशाने ३२ दुष्काळ झेलले. म्हणजे दर ३२ वर्षांत एक दुष्काळ. आणि आता तर दुष्काळच नाही, तर रोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडत आहेत.
शेती, शेतकरी व त्यांना पोसणारे म्हणजे गावंढळ, मागासलेले, अशिक्षित, भूतप्रेतांच्या आणि धूप-अंगारा देणाऱ्या बाबालोकांच्या तावडीत सापडलेले अंधश्रद्धाळू. त्यांना आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उच्च राहणीमानाची काय कल्पना? नुसत्या काव्यामध्ये सुशोभित 'घर कौलारू' असणारी गावं मोडलीच पाहिजेत. शेती- मग ती बागायती असली तरी ती निकालात काढून 'सेझ'सारखे प्रकल्प राबवले गेले पाहिजेत; तरच वाढत्या लोकसंख्येला आपण तोंड देऊ आणि भारताला महासत्तेच्या शिखरावर बसवू शकू.. ही आहे आमच्या राजकीय नेत्यांची विचारसरणी! आणि त्याला खतपाणी घालताहेत तथाकथित अर्थशास्त्री, उद्योगपती, भांडवलदार, त्यांचे दलाल आणि स्वत:ला अभ्यासू व भविष्यवेत्ते समजणारे मीडियाकार!lr22१९१५ साली द. आफ्रिका सोडून स्वातंत्र्यलढा सुरू करायला मोहनदास करमचंद गांधी नावाची व्यक्ती जेव्हा भारतात दाखल झाली तेव्हा त्यांचे राजकीय गुरू गोपाळकृष्ण गोखले यांनी त्यांना सल्ला दिला होता की, 'एक वर्ष या देशाची भ्रमंती कर आणि मगच आपली लढय़ाची दिशा ठरव.' त्यांनी गुरूची आज्ञा मानून संपूर्ण भारत पिंजून काढला तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, उपासमारीने त्रस्त झालेल्या या लोकांना मी कुठलं अन् कसलं स्वातंत्र्य देणार? म्हणून त्यांनी सामान्य माणसाच्या हाती चरखा देऊन त्याला स्वावलंबनाचा धडा दिला. आणि जहाल पक्षाचे नेते टिळक गेल्यानंतर त्यांनी 'स्वातंत्र्याचा लढा अहिंसक मार्गानेच लढवला जाईल,' हा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीत मंजूर करवून घेतला. त्याचा परिणाम हा झाला की, वर्षांच्या आत काँग्रेसची सदस्यसंख्या एक कोटीच्या वर गेली. त्यात ९५ लाख शेतकरी होते. टाटा, बिर्ला, बजाज यांच्यासारखे उद्योगपती त्यांच्या अवतीभवती होते. तरीही ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग चालवणारे शेतकरी हेच खरे भारताचे भाग्यविधाते आहेत, हे गांधीजींच्या चाणाक्ष नजरेने जाणले होते.
शेतकऱ्यांना समजेल, रुचेल तेच विज्ञान गावात आणि शेतात रुजवले पाहिजे, हे गांधींनी ओळखले होते. कारण याच पद्धतीने शेतकऱ्यांबरोबर राबणारे अमेरिकेचे अश्वेत कृषी वैज्ञानिक डॉ. जॉर्ज वॉशिंग्टन काव्‍‌र्हर आणि भारताला रासायनिक शेती शिकवायला १९०५ साली शिक्षक म्हणून आलेला, पण विद्यार्थी म्हणून २९ वर्षे भारतीय शेती शिकणारा सर अल्बर्ट हॉवर्ड यांचं भरीव काम त्यांनी पाहिलं होतं.
आमच्यापाशी असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांतूनच विकास साधला गेला पाहिजे यावर गांधींचा भर होता आणि हीच त्यांची स्वदेशीची व्याख्या होती. त्यामुळेच लॅरी बॅकर जन्मभर भारतात चिखल-मातीची घरं बांधत राहिला आणि इथेच भारतीय नागरिक म्हणून मरण पावला. नैसर्गिक साधनांपासून रसायनमुक्त पिकं कशी काढायची हे शिकवणारा हॉवर्ड, साध्या शेंगदाण्यापासून दूध, लोणी, चीज, औषधं, पेंट, वॉर्निश, तागासारखी ३०० औद्योगिक उत्पादने काढणारा काव्‍‌र्हर आणि स्वस्त घरे बनवणारा लॅरी बेकर! भारताच्या ७० टक्के जनतेला आणखीन काय पाहिजे होते?
या कुठल्याच महाभागांची नावे आमच्या शेतकी विद्यापीठांच्या पाठय़पुस्तकांत नाहीत. इंदूरच्या होळकर राजवंशाने लीजवर दिलेल्या ३०० एकर जमिनीवर हॉवर्डने कढक (इन्स्टिटय़ूट ऑफ प्लान्ट इंडस्ट्रीज) नावाची जगविख्यात शेती संशोधन संस्था १९२३ साली सुरू केली व साऱ्या जगाला धडा दिला की, 'शेती शिकायला भारतात या!'
पण आम्ही काय केलं? ज्या ३०० एकर जमिनीवर १४ वर्षे राबून हॉवर्डने भारतीय शेती जगाला दाखवली, त्याच जागी आमचे भारतीय कृषी वैज्ञानिक आज मुलांना विदेशी शेती शिकवीत आहेत. उद्योगांना कच्चा माल शेतांतून दाखवणारा काव्‍‌र्हर हा महाराष्ट्रात वीणा गवाणकरांच्या 'एक होता काव्‍‌र्हर' या सत्यकथेचा नायक म्हणूनच गौरवला गेला. या पुस्तकाच्या ४२ आवृत्त्या निघाल्या; पण संपूर्ण भारताला काव्‍‌र्हर कोण, हे माहीतसुद्धा नाही. हिंदीत त्याच्या फक्त दोन आवृत्त्या निघाल्या. त्याही हजार- पाचशेच्या वर नाही गेल्या! लेखिका म्हणून वीणा गवाणकरांचं कौतुक महाराष्ट्रात झालं; पण त्यांनी ज्या पोटतिडिकीने काव्‍‌र्हरला समाजासमोर आणलं त्या समाजाने किती शेतकऱ्यांपर्यंत काव्‍‌र्हर पोहोचवला? दुधाची नको ती भेसळ आम्ही दिवाणखान्यात बसून टीव्हीवर पाहतो, पेपरात वाचतो; पण का कुठल्याही सामाजिक संस्थेला शेंगदाण्यापासून दूध बनवायची साधी पद्धत शेतकऱ्यांना शिकवता आली नाही? अमूल बटर, अमूल चॉकलेट, कॅडबरीज् चॉकलेटचे आम्ही नको तेवढे स्तोम माजवतो; मात्र शेंगदाण्यापासून घरीच मिक्सीवर लोणी काढता येतं, हे कितीजणांना ठाऊक आहे?भारतात जिथे लाखो एकरांत शेंगदाणा होत होता तो सोडून आमचे योजनाकार व कृषीशास्त्रज्ञ सोयाबीनसारखं अवैज्ञानिक पीक वाढवीत आहेत आणि भारतातल्या मॉल्समध्ये ५०० रुपये किलो अमेरिकन शेंगदाण्याचं 'पीनट बटर' विकलं जातंय, ही वस्तुस्थिती आहे. हे शेतकऱ्यांना नावं ठेवणाऱ्यांच्या कसं लक्षात येत नाही? आता सोयाबीनसारखं पीकच बघा. सोयाबीनपासून आम्हाला तेल मिळतं व पेंडही मिळते. कुठलाही वैज्ञानिक सांगू शकेल की, तेल हे वातावरणातल्या तत्त्वापासून तयार होतं आणि पेंड जमिनीच्या तत्त्वापासून! शेतीचा एक नियम आहे की, शेतातल्या उत्पादनाचा १५ टक्केच भाग आम्ही घेऊन उरलेला ८५ टक्के परत शेताला द्यायला हवा. ही परंपरा टिकवत आपले शेतकरी पेंड मातीला देत असत किंवा गाई-ढोरांना खायला घालत. त्यायोगे गुरांच्या शेणातून ते तत्त्व परत जमिनीलाच मिळून तिची सुपीकता वाढत असे. म्हणजे खरं तर आम्ही फुकटात मिळालेलं सोयाबीन तेल परदेशी पाठवायला हवं अन् पेंड परत जमिनीसाठी किंवा गुरांकरता राखून ठेवायला हवी. आम्ही करतो याच्या अगदी उलट! म्हणजे मातीची नैसर्गिकरीत्या जोपासली जाणारी सुपीकताच आम्ही निर्यात करीत आहोत. परदेशी कंपन्यांना तेच हवं असतं. आणि ही खतं विकली गेली की पिकांवर कीड, रोग येणारच. मग कीटकनाशक औषधांचे आपले उद्योगधंदे पसरवायला त्यांना मोकळीक!
'हा देश कधीही महान नव्हता. आजही नाही आणि उद्या पण असणार नाही!' हे सांगणारे कैक अर्थशास्त्री या देशात होते व आहेत. पण जर आपला देश खरोखरच कंगाल होता, तर फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच व इंग्रजांनी या देशाला शेकडो वर्षे का लुटलं? काय नेलं त्यांनी या देशातून?
खरं तर हा देश समृद्धच होता. आमची शेती समृद्ध होती. आमच्या देशाचे काळे मिरे सोन्याच्या भावात परदेशात विकले जायचे. आमच्या लवंगाच्या तेलापासून रोमचे रस्ते पोपच्या आगमनासाठी धुतले जायचे. आमच्या फुलांपासून बनलेल्या अत्तरांनी इंग्लंडला भुरळ पाडली होती. परंपरेतून खाद्यान्न सुरक्षा पाळणाऱ्या या देशातली शेते कापूस, ऊस, नीळ इ. सारख्या पिकांनी व्यापली गेली. देशात दुष्काळ पडला, पण मँचेस्टरला भरपूर कापूस मिळाला व इतर देशांना साखर, मसाले व नीळ!
या देशाची पुन्हा भरभराट करायची असेल तर स्मार्ट सिटीपेक्षा स्मार्ट गावांवर भर द्यायला हवा. गावांत आम्हाला सेंद्रिय शेतीच नव्हे, तर सेंद्रिय समाजही निर्माण व्हायला हवा. मानवी श्रमांनी गावात तयार झालेल्या वस्तूंचा पुरवठा शहरांत व्हायला हवा.  निसर्गाने सूर्यप्रकाश आणि पाऊस या दोन अमूल्य देणग्या दिल्या आहेत. हेच शेतीचे मोठे भांडवल आहे. पाण्याचं नियोजन कसं करावं, यासाठी कैक अभ्यासू शेतकरी आणि विलासराव साळुंखे यांच्यासारख्यांनी शोधलेले 'पाणी पंचायत'सारखे प्रकल्प संपूर्ण देशात राबवायला हवेत. तसेच सूर्यशेतीचे धडे फुकुओका व दाभोळकरांकडून घ्यायला हवेत. आमच्याकडे पूर्वी लहान शेतं व शेताच्या कुंपणावर लहान-मोठी झाडंझुडपं असत. ही झुडपं उन्हाळय़ात ओल धरून ठेवत. ट्रॅक्टर शेतात घुसवायला आम्ही झुडपं नष्ट केली आणि शेते सूर्यदेवाला अर्पण केली. आता नर्मदा प्रकल्पासारखी कितीही धरणं बांधली गेली तरी बाष्पीकरण कमी होणार नाही. तिसऱ्या जगातील देशांतली लहान लहान शेतेच वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षिततेला उपयुक्त आहेत, हे आता यू. एन. ओ.नेही मान्य केले आहे.
आपल्याकडे पूर्वी पारंपरिक शेतीत बहुविध पीकपद्धती असे. ती सोडून नगदी पिकांवर भर देण्यात आला. आणि आता या पिकांना भाव मिळत नाही म्हणून आमचे सर्व शेतकरी नेते 'भाव वाढवून द्या' म्हणून शेतकऱ्यांना शासनाकडे हात पसरवायला लावतात. हे करण्यापेक्षा शेतमालापासून बनवलेल्या वस्तूंना शासनाने परवानगी द्यावी, याचा पाठपुरावा का होत नाही? अंबाडी हे एकच पीक गावात मुबलक रोजगार देऊ शकते. त्याच्या लाल फुलांपासून थंडगार पेय, रक्त वाढवणाऱ्या गोळय़ा, मोरावळा, मद्य व खोडापासून ताग निघतो. सनपासून ताग निघतो. त्याच्या उत्तम दोऱ्या तयार होतात. फुलांपासून उत्तम मद्य तयार होतं. मद्य म्हणजे दारू नव्हे. आंबवलेली फळं म्हणजे मद्य. भाव मिळत नाही म्हणून ऊस व ज्वारीपासून इथेनॉल तयार करायला शासनाने परवानगी दिली तर गावात कितीतरी मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.
आपल्या देशात असंख्ये समाजसेवी संस्था, लाखो शेतकरी कमी पाण्यात रसायनेमुक्त सेंद्रीय शेती करीत आहेत. त्यांनी जपानच्या मासानोबू फुकुओका, अ‍ॅल्बर्ट हॉवर्ड आणि कोल्हापूरचे श्रीपाद अच्युत दाभोळकरप्रेरित वैज्ञानिक शेतीला आपल्या शेतांत सिद्ध करून देशी बियाणांचं संवर्धन केलं आहे. शहरातील भरगच्च पगाराला कंटाळलेले कैक आय. टी. इंजिनीअर्स, चार्टर्ड अकौंटंटस् शहरे सोडून गावाकडे वळले आहेत. भारतातच नव्हे, तर परदेशातही आता टिकाऊ (सस्टेनेबल) शेती आणि राहणीमानाकडे लोकांचा कल वाढला आहे. मोठमोठय़ा शहरांतील भूखंड आता सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला लावायला भाडय़ाने घेतले जात आहेत. पाश्चयुराइज्ड दुधाच्या पिशव्या सोडून निरस्या दुधाची मागणी वाढते आहे. (फक्त त्यासाठी डॉक्टरांची शिफारस लागते!) ज्या अर्थशास्त्रज्ञांना रोपांवर होत असलेली प्रकाश संश्लेषण क्रिया (फोटोसिंथेसिस) समजत नाही त्यांचे अर्थशास्त्र कालबाह्य समजावे, हे म्हणण्याइतपत तिकडचे संवेदनशील नागरिक  पोचले आहेत.
आमच्या देशाइतकी पिकांची विविधता कुठल्याच देशात नाही. या पिकांपासून गावोगावी कुटीरोद्योगांना भरपूर वाव आहे. 'मनरेगा'मध्ये फुकट पैसे वाटण्यापेक्षा अशा उद्योगांना चालना देण्यात यावी. मल्टिग्रेन कणकेपेक्षा कोरडवाहू ज्वारी, बाजरी, मका, कोदो, कुटकी, राळा, जास्त पौष्टिक व स्वादिष्ट असतात. त्यांच्यावर भर देण्यात यावा. त्यांची मागणी झपाटय़ाने वाढतेय. हवापालट म्हणून गावातली सहल जास्त लाभदायी ठरेल. त्यामुळे तुमचा पैसा वाचेल व गावकऱ्यांचा वाढेल! त्यावर भर देण्यात यावा.
पीक काढण्यापूर्वी 'इदं न मम्' अशी प्रार्थना करणाऱ्या गावकऱ्यांचे हात देणारेच राहू द्यावे, ते घेणारे होऊ नयेत!  
-अरुण डिके

Sunday, April 19, 2015

Why India's cotton farmers are killing themselves-CNN

Why India's cotton farmers are killing themselves


By Sugam Pokharel, CNN


Updated 0331 GMT (1031 HKT) April 20, 2015
http://edition.cnn.com/2015/04/19/asia/india-cotton-farmers-suicide/

Story highlights


  • **Vidarbha, the eastern region of the state of Maharashtra, is known as the epicenter of the suicide crisis**
  • ***Farmers are becoming burdened with debt due to falling prices but rising costs***



Vidarbha, India (CNN)Yogita Kanhaiya is expecting a baby soon. She already has a two-year-old son.
Her husband, Moreshwor, a cotton farmer, won't be around to see his children grown up. He committed suicide early in the pregnancy. Eight years back, Yogita's father-in-law, also a cotton farmer, took his own life.
"He was in so much debt," 25-year-old Yogita said of her late husband. "He wasn't getting any money from cotton. He chose death over distress."
It's a familiar story in families across Western India's cotton production belt, where, a cotton lobbyist group claims, one cotton farmer commits suicide every eight hours.
"We get reports of two to three farmer suicides every day," said Kishor Tiwari, leader of the farmers advocacy group, Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS).











    Vidarbha, in the eastern region of the state of Maharashtra, is known as the epicenter of the suicide crisis. According to VJAS data, some 2,900 farmers from the area have taken their lives since 2013; more than 500 have died since the start of this year.
    There are a number of reasons for the hopelessness among Vidarbha farmers. Unseasonal rain and hail destroyed many crops earlier this year.
    But they've also had to contend with the flipside: a plentiful harvest in 2014 drove prices down while production costs rose, leaving many farmers either lacking income or burdened with debt from loans taken out to help keep them afloat.

    A bumper year

    Last year was a record year for cotton production, resulting in a glut of cotton on the world market. India produced 40 million bales of the fiber in 2013/14 crop year, and is the second largest global cotton grower, after China.
    The record surplus of cotton in the global market pushed down prices hurting farmers, particularly in Vidarbha, which is becoming increasingly reliant on cotton.
    "Our land mostly supports only two crops: cotton and soybean. But for the past few years, soybean yield has consistently been decreasing. So we mostly depend on cotton," said Murali Dhidkar, a local cotton farmer.
    He said in the past year, cotton prices had halved.
    "I'm getting around 50 dollars per quintal. Just a year ago it was 100 dollars. I've never seen such a low price. The costs of pesticides, fertilizers and seeds are increasing but the cotton price is falling down."
    He points out the dismal condition of debt-ridden farmers like himself in Vidarbha, many of whom are forced to take out loans or give up farming.
    "Government officials do not come to the village and listen to our plight. Just a few days ago, my neighbor burnt himself alive," Dhidkar said.
    Tiwari, from the farmers advocacy group, said many farmers in Vidarbha had lost hope that the situation would improve.
    "It is an epidemic. How many more farmers need to commit suicide before the government steps in to find a solution to this problem?"

    A national problem

    More than 50% of India's population is involved in the agricultural and allied sector, which contributes 18% of the country's GDP. Government data shows 11,772 farmers committed suicide in 2013 across India. That is 44 deaths every day.
    Earlier this month, Prime Minister Narendra Modi raised the amount of compensation paid for damaged crops, and lowered the threshold for farmers to claim payouts.
    However, that failed to appease farmers who are angry about the government's Land Acquisition Bill, which critics say makes it easier for the government to seize farmers' land.
    Modi's ruling BPJ Party said the old rules were unnecessarily restrictive and the new bill is needed to spur investment and smooth the way for growth. The government is expected to reintroduce the new land bill when parliament reopens this week.
    On Sunday, thousands of farmers gathered in Delhi at a rally led by opposition Congress party to protest against the bill. Waving flags, they blasted Modi government's policies as "pro-industrialist and anti-farmer."

    Will plans ease the pressure?

    Tiwari, of the farmer's advocacy group, said the government needs to do more to stop the wave of suicides across the country. He said Modi's push to open bank accounts for every Indian household, neglected to address the major concern in farming households of falling incomes.
    "Prime Minister Modi boasts about India rising, but he is not willing to talk about India dying," Tiwari said. He says, for a start, the government should guarantee a better market price for cotton and waive farmers' overdue debt.
    Divisional Commissioner of the Vidarbha region, Dnyaneshwar Rajurkar said the state government is aware of the situation and is planning to roll out relief programs to help local cotton farmers. The plans include halving bank loan interest rates and waiving loans from private money lenders.
    Rajurkar said the government is also planning to deploy doctors to counsel farmers in distress.
    Just days away from her baby's birth, Kanhaiya said she worries about how she's going to feed her family.
    "I have to pay the loan back both to bank and private money lenders. I have no clue how I will pay the debt. Once the baby is born, I will look for work. I will have to do labor jobs all my life to pay the loan," she said, despair in her voice.
    "I did receive compensation from the local state government after my husband's death. But it is very minimal. That does nothing to solve the grave problem I am in."
    ========================================================

    Saturday, January 10, 2015

    विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली -किशोर तिवारी


    विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त  शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली -किशोर तिवारी 

    दिनांक -११ जानेवारी २०१५

    महाराष्ट्राच्या सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी असून प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे चे सरासरी नुकसान कमीतकमी रु . ५० हजारावर झाले असतांना सरासरी सर्व कोरडवाहु शेतकर्याना  रु ४ ५०० पेक्षा जास्त मिळणार नाहीत हे सरकारने जाहीर केले असुन दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना पीक नुकसानीच्या मदत वाटपाचे निकष जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरपर्यंत तर बहुभूधारक शेतकर्‍यांना एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असुन यामुळे निराशेत असणारे अधिक शेतकरी आत्महत्यानकडे वळतील सरकारने कमीत कमी रु २५ हजार प्रती हेक्टरी मदत घोषीत करावी अशी   मागणीचा आग्रह आपण सरकारला धरणार अशी माहीती विदर्भ जनांदोलन  समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली 
    विभागीय महसूल आयुक्त ज्ञानेश्‍वर राजूरकर यांनी ६ जानेवारी रोजी मदत वाटपासंबंधीचे निकष व मार्गदर्शकतत्वे जाहीर केली.यामध्ये एकूण २०लाख शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात येणार आहे  गतवर्षीच्या खरीप हंगामात शेती पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. अमरावती विभागाच्या  सर्व गावांची पैसेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी निघाल्याने सर्वत्र टंचाई सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. या शेतकर्‍यांना मदत करण्याची घोषणा विधीमंडळ अधिवेशनात केली गेली होती व आता  त्यासंबंधीचा आदेश लवकरच काढला  आहे. मदतीचे निकषहि ठरविण्यात आले आहे. २०लाख शेतकऱ्यांच्या  याद्या तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टर र्मयादेपर्यंत नुकसानभरपाई तथा मदत वाटप केली जाणार आहे. बहुभूधारक शेतकर्‍यांसाठी मदत वाटपाची र्मयादा एक हेक्टर एवढी निश्‍चित केली आहे. बागायती शेतीच्या नुकसानापोटी हेक्टरी नऊ हजार रुपये तर जिरायती शेतीला प्रती हेक्टर साडेचार हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. शेतकरीनिहाय मदत वाटपाची रक्कम निश्‍चित करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे. मदत वाटताना फळबागांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर बागायती व नंतर जिरायती असा शेतकर्‍यांचा क्रम राहील तर सर्वात जास्त अडचणीत असलेले कोरडवाहु शेतकऱ्यांना शेवटी मदत देण्यात येणार आहे  हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार आम्ही दिलेल्या भरघोस मतदानाचा जणु बदलाच घेत आहे असा आरोप किशोर तिवारी केला आहे . अख्या  महाराष्ट्राच्या  विदर्भ ,मराठवाडा ,खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पिक कापुस ,सोयाबीन ,तुर व धान पुर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले असुन अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असुन यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे यांना तात्काळ अन्न सुरक्षा द्या ,जगण्यासाठी मदत द्या , लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा मोदींच्या आश्वासनाचा हमीभाव कापसाला व सोयाबीन द्या व त्यावर सरकारी संकलन केंद्र मार्फत खरेदी सुरु करा अशी कळकळीची मागणी विदर्भाच्या शेतकरी करीत आहेत मात्र सरकार त्यांना पुढील १० वर्षाचा दुष्काळमुक्तीचा मार्ग देत आहे यावर विचार व्हावा.

    Saturday, October 25, 2014

    விதர்பா மண்டலத்தில் கடன் தொல்லையால் 6 விவசாயிகள் தற்கொலை தீபாவளி நாளில் நடந்த பரிதாபம்

    விதர்பா மண்டலத்தில் கடன் தொல்லையால் 6 விவசாயிகள் தற்கொலை தீபாவளி நாளில் நடந்த பரிதாபம்
    மும்பை, 

    தீபாவளி நாளில் விதர்பா மண்டலத்தில் கடன் தொல்லையால் 6 விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்ட பரிதாப சம்பவம் நடந்து உள்ளது

    கருப்பு தீபாவளி 

    மராட்டியத்தில் விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பி மக்கள் வாழும் பகுதி விதர்பா. சீரற்ற பருவநிலை மாற்றங்களால் விவசாயத்தில் ஏற்படும் நஷ்டத்தால் இங்கு தற்கொலை செய்யும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது.

    தீபாவளி பண்டிகையை நாடே உற்சாகமாக கொண்டாடிய வேளையில் விதர்பா பகுதியை சேர்ந்த 6 விவசாயிகள் கடன் தொல்லையால் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அந்த பகுதியையே மிகுந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இது விதர்பா பகுதி மக்களுக்கு இருண்ட தீபாவளியாக அமைந்து விட்டது.

    6 பேர் தற்கொலை 

    கீழரா கிராமத்தை சேர்ந்த ராஜேந்திர சசன்த், உமரி பகுதியை சேர்ந்த தத்தா சேடே, பார்வா பகுதியை சேர்ந்த நாகராஜ் மகதோலே, யவத்மால் மாவட்டம் கங்காப்பூரை சேர்ந்த அருண் குர்னுலே, அகோலா பகுதியை சேர்ந்த கிசான் சனாப் மற்றும் அமராவதியை சேர்ந்த மனோஜ் ஆகிய 6 விவசாயிகளும் கடன் தொல்லையால் தற்கொலை செய்துகொண்ட விவசாயிகள் ஆவர்.

    விதர்பா மண்டலத்தில் இந்தாண்டு(2014) மட்டும் 900 பேர் தற்கொலை செய்துகொண்டதாக புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன. தற்போது 6 பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டதன் மூலம் சாவு எண்ணிக்கை 906 ஆக அதிகரித்து உள்ளது. கடந்த 2001–ம் ஆண்டு முதல் இன்று வரை விதர்பாவில் 11 ஆயிரத்து 29 பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

    Wednesday, September 17, 2014

    निवडणुकीच्या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष-किशोर तिवारी

    निवडणुकीच्या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष-किशोर तिवारी 

    दिनांक -१८ सप्टेंबर २०१४
    विधानसभा निवडणुकीसाठी आघाडी आणि महायुतीमध्ये एकीकडे जागा वाटपाबाबत वाटाघाटी सुरू असताना प्रस्थापित आमदार, मंत्री आणि इच्छुक दावेदार उमेदवारी मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहेत, तर दुसरीकडे या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्याकडे  विविध राजकीय पक्षांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड आर्धिक अडचणीत दुबार -तिबार पेरणीची मदत व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या आदिवासींना खावटीची मदत  न देता लुगड ,बनियान व पैसे वाटणाऱ्या नेत्यांना शेतकरी व आदिवासी आपली जागा दाखवतील असा इशारा किशोर तिवारी दिला आहे 
    विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा घोषित होताच राज्यात निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, मंत्री आणि आमदार कामाला लागले. आघाडी आणि महायुतीमध्ये जागा वाटपावरून गेल्या काही दिवसांत वाटाघाटी सुरू असल्या तरी मेळावे आणि बैठकांच्या माध्यमातून ऐकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. उमेदवारी कशी मिळेल यासाठी आघाडी आणि महायुतीमधील अनेक इच्छुक नेते मुंबई आणि दिल्लीमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. राज्यातील मंत्र्यांनी आता उमेदवारी मिळेलच यादृष्टीने तयारी सुरू केली असून केवळ स्वतच्या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांची काय स्थिती आहे, याकडे त्यांचे लक्ष नाही.याची खंत तिवारी यांनी मांडली आहे . 
    या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांच्या तिबार पेरणी मदत ,सातबारा कोरा करणे ,कापुस व सोयाबीनच्या हमिभावात तात्काळ वाढ या  समस्यांचा मुद्दा बाजूला सारून विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि इच्छुक उमेदवार गावातील किंवा शहरातील मते आपल्याकडे कसे वळतील येतील याकडे लक्ष देत आहेत. उमेदवार अजून जाहीर झालेले नसताना ही परिस्थिती आहे. मात्र, जाहीर झाल्यानंतर मंत्री आणि विविध पक्षांतील राजकीय नेत्यांना वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गेल्या काही दिवसात तर विदर्भातील काही जिल्ह्य़ांत प्रस्थापित आमदारांनी आणि नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठका, मेळावे घेणे सुरू केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर फारसे कोणीच बोलताना दिसत नाही. विदर्भात दोन आठवडय़ांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
     यवतमाळ जिल्ह्य़ात मागील ३ महिन्यात ६०च्या वर शेतकऱ्यांनी   आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, सरकारला आणि विरोधी पक्षातील नेते उमेदवारी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. यावर्षी जून-जुलैमध्ये पाऊस झाला नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांना दुबार आणि तिबार पेरणी करावी लागली, त्यानंतर मुसळधार पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणी पिकांचे आणि शेतीचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. मात्र, त्यांची परतफेड करण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसा नाही अशा परिस्थितीत नेत्यांना या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास आता वेळ नाही. सध्या उमेदवारी मिळविण्यामध्ये  सर्व नेते व्यस्त आहेत. प्रशासकीय यंत्रणाही निवडणुकांच्या कामात जुंपली आहे. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे वेळ देता येत नाही. अनेक दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचली असल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी प्रत्यक्षात ती पोहोचलेली नाही. अशावेळी सामान्य जनतेचा टाहो ऐकायला कुणाला वेळच नाही, असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
    शेतकरी हवालदिल झाला असताना सरकारमधील अनेक मंत्री पुन्हा कशी सत्ता मिळेल या कामात गुंतले आहेत. निवडणुकीचा सध्या बाजार सुरू असून या बाजारात शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात शेतकरी आत्महत्या करीत असताना सरकार असंवेदनशील झाले आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर शेतकऱ्यांना आशेचा किरण दिसला होता. मात्र, भ्रमनिराश झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही तर लोकसभेत काँग्रेस आघाडीचे जे पानीपत झाले त्याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकते. महायुतीच्या नेत्यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले पाहिजे, अन्यथा पोटनिवडणुकीत जे चित्र निर्माण झाले, ती परिस्थिती येऊ शकते,असा गर्भित इशारा याबाबत बोलताना शेतकरी नेते किशोर तिवारी दिला आहे .