Wednesday, July 9, 2014

General Budget 2014-15: Distressed cotton farmers urge Arun Jaitley for steps to stop farmers' genocide - Merinews.com


General Budget 2014-15: Distressed cotton farmers urge Arun Jaitley for steps to stop farmers' genocide - Merinews.com
http://www.merinews.com/article/general-budget-2014-15-distressed-cotton-farmers-urge-arun-jaitley-for-steps-to-stop-farmers-genocide/15899057.shtml

Main dry land cotton farmers advocacy group Vidarbha Janandolan Samti (VJAS) from Maharashtra has drawn attention of Indian finance minister Arun Jaitley toward the latest National Crime Records Bureau report, which says that since 1995 to 2013 more than 300,000 farmland suicides took place, which only reveals that every fifth farmer who ended his/her life in the country is dry land cotton farmer from Maharashtra.
Whereas with 3,146 distressed farmers ending their lives last year, Maharashtra has topped the list of farmland suicides in the country.


NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti's (VJAS) chief Kishore Tiwari said that it was the need of the hour to adopt pro-poor farmers policies to stop innocent cotton farmers' genocide, which was triggered in last regime of NDA when quantitative restrictions on import was lifted under the WTO conditions of free trade treaties.

Tiwari, whose NGO has been documenting the Vidarbha crisis since 1995 said that globalization, free trade, besides unpredictable rains with intermittent dry or wet droughts, lead to crop failures and increasing cost of inputs and cultivation practices, mono-culture or dependence on a single crop only, poor awareness of agronomics, and lack of proper farm credit availability lead to an increased hold of private moneylenders are core issues Indian budget should address.
VJAS recalled finance minister, the promise of PM Narendra Modi of introducing the renowned farm scientist M S Swaminathan's formula for fixation of MSP which provides for cost plus 50 per cent remuneration to the farmers as the basis of fixation of MSP for agricultural crops.
VJAS said that it should be looked into during the process of finalization of Union Budget for 2014-15 that is only way to make agriculture far more sustainable besides ensuring no farmer was compelled to either leave this occupation or commit suicide.
As most of the distressed small and marginal farmers who commit suicide are debt trapped, hence complete loan waiver and fresh interest free short term crop loans should be given to them. Tiwari added that other farmers should be given crop loans at 2 per cent, while urging for one time debt relief package for all the farmers.

Tuesday, July 8, 2014

Budget 2014: Distressed Indian cotton farmers urged FM Arun Jaitley to stop ongoing Farmers’ Genocide

Budget 2014: Distressed Indian cotton farmers urged FM Arun Jaitley to stop ongoing Farmers’ Genocide
Nagpur-8th July 2014
Main  dry land cotton farmers advocacy group Vidarbha Janandolan Samti (VJAS)   from Maharashtra has drawn attention of  Indian finance  Arun Jaitley toward the the latest National Crime Records Bureau report that since 1995 to 2013 more than 300,000 farmland suicides reveal that every fifth farmer who ended his/her life in the country is dry land  cotton farmer from Maharashtra whereas  with 3,146 distressed farmers ending their lives last year, Maharashtra has topped the list of farmland suicides in the country hence this is need of the hour to adopt pro-poor farmers policies to stop innocent cotton  farmers genocide which was triggered in last regime of NDA when quantitative restrictions on import was lifted under the WTO conditions of free trade treaties    Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) chief Kishore Tiwari said today.
Globalization-Free trade besides Unpredictable rains with intermittent dry or wet droughts lead to crop failures and increasing cost of inputs and cultivation practices, mono-culture or dependence on a single crop only, poor awareness of agronomics, and lack of proper farm credit availability lead to an increased hold of private moneylenders are core issues  Indian budget should address  ,said Tiwari, whose NGO has been documenting the Vidarbha crisis since 1995.
VJAS recalled FM promise of PM Modiji of  introducing the renowned farm scientist M S Swaminathan's formula for fixation of MSP which provides for cost plus 50 per cent remuneration to the farmers as the basis of fixation of MSP for agricultural crops should be looked into during the process of finalization of Union Budget for 2014-15 that is only way to make agriculture far more sustainable besides ensuring no farmer was compelled to either leave this occupation or commit suicide.
As most of distressed  Small and marginal farmers who committing suicide are debt trapped hence complete loan waiver and  Fresh interest free short term crop loans whereas other farmers should be given crop loans at 2 per cent, urging for one time debt relief package should be provided for all farmers, Tiwari added.

As earlier agricultural development policies failed to remove ever-increasing stress on dying farmers allowing mass genocide of more than 3 lacs farmers mostly involved in to cash crops subjected free market  price speculations and needs protected economy on price front  with reintroduction  direct    subsidies for promoting sustainable agriculture hence this appeal, Tiwari urged     

Friday, July 4, 2014

महाराष्ट्र पुन्हा शेतकरी आत्महत्यामध्ये राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरो (NCRB )च्या यादीमध्ये सर्व राज्यात आघाडीवर: नाकर्त्या सरकारने केले पुरोगामी महाराष्ट्रचे - शेतकरी स्मशानभूमीत रुपांतर '

महाराष्ट्र पुन्हा शेतकरी आत्महत्यामध्ये राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरो (NCRB )च्या यादीमध्ये सर्व राज्यात  आघाडीवर: नाकर्त्या सरकारने  केले पुरोगामी महाराष्ट्रचे  - शेतकरी स्मशानभूमीत रुपांतर ' 

 ४ जुलै २०१४ 

सतत नापिकी व  दुष्काळचा  सामना करणारे महाराष्ट्राचे कोरडवाहू    कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आत्महत्या वाढत असल्याचा माहीती   राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरो (NCRB) नवीनतम अहवालप्रमाणे समोर आली असुन  २०१३ मध्ये राज्यात ३१४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या  करून आपली जीवनयात्रा  समाप्त केली आहे हे सत्य जगासमोर आले आहे   यामुळे  महाराष्ट्र सरकारने या पुर्वी २०१३मध्ये शेतकरी आत्महत्येचा दर  ५० टक्क्यावर आला केलेला दावा आता राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरोने चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा ठरविला आहे , राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरो (NCRB) नवीनतम अहवाल महाराष्ट्र सरकारला  लाजेची  बाब आहे व नाकर्त्या सरकारने  पुरोगामी महाराष्ट्रचे  - शेतकरी स्मशानभूमीत रुपांतर ' केले आहे असा आरोप विदर्भ जन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

११९५ पासून  २०१३ पर्यंत पुरोगामी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनीआत्महत्या केल्याची   राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरोची  आकडेवारी एक गंभीर व धक्कादायक  आहे कारण याच कालावधीत देशात ज्या ३ लाख  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यामध्ये  दहा मध्ये महाराष्ट्रात दोन शेतकऱ्यांनी  आत्महत्या केल्याची वास्तविकता सरकारला व समाजाला चिंतेची बाब आहे व  ह्या ११९५ पासुन    २०१३ पर्यंत केलेल्या ६०७६८  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या नसून सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचे बळी आहेत असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. 

जेथे महाराष्ट्रात  विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रात कापूस उत्पादन करण्यात येते  त्या  क्षेत्राकडे  सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष  केले व  शेतकरी आत्महत्यांचा मूळ कारणाची तपासणी करण्यासाठी २००५ पासून डझनभर तज्ञ समित्यांची नियुक्ती करुन  अहवाल मागविण्यात आले  परंतु  कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुःख  कमी  झाले नाही अहवालमध्ये देण्यात आलेली  मुख्य कारणे  जशी  निसर्गाचा प्रकोप   शेती-मालाला किमान उत्पादन खर्च्यावर आधारीत भाव व लागवडीच्या पद्धती  ,पर्यायी पिक , सावकारांचे  शोषण  ,बँकाची  पीक कर्ज उपलब्धता ,भाव, इनपुट / आउटपुट खर्च दरम्यान वाढता असमतोल दुर करण्याचा कोणताही  प्रमाणीक प्रयास सरकारने केला नाही व खुल्या बाजारात लुटण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यामुळेच ह्या  ६०७६८ शेतकऱ्यांनी ११९५ पासुन आत्महत्या केल्या आहेत  व याला सरकारच जबाबदार आहे  आता जे नवीन भारताच्या  सरकारने  शेतकऱ्यांना नवी  आशा दाखवीली  आहे  तरी या सरकारने  महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या समाप्त करण्यासाठी  तात्काळ भरीव पाऊले उचलावी , अशी मागणी तिवारी केली  आहे . 
मुंबई उच्च न्यायालयाने  आदेश देऊन  2006 मध्ये  पश्चिम विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांचा दारोदारी जाऊन  सर्वेक्षण करण्याचे  आदेश महाराष्ट्र शासनाला  दिले  होते  त्यात जवळजवळ ९० टक्के  शेतकरी  शेतकरी प्रचंड अडचणीत  असून कर्जबाजारीपणा  आणि सतत पीक नुकसान किंवा पीक अपयश, मुलीचा  विवाह, वाढता आरोग्य खर्च हि कारणे समोर आली होती मात्र सम्पुआ  किंवा महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आत्महत्या  संकट संबोधित करण्यासाठी कोणतीही  पावले उचलली नाहीत .  आम्ही आता वारंवार एनडीए सरकारला विनंती करीत आहो की   कापूस शेतकर्यांसाठी चालू धोरणे चुकीची आहेत व त्यामध्ये बदल करावा  आणि शेतकर्यांच्या निष्पाप हत्या थांबविण्यासाठी सरकारने संपूर्ण कर्ज मुक्ती द्यावी अशी कळकळीची मागणी  तिवारी यांनी मोदी  सरकारकडे केली आहे .

Wednesday, July 2, 2014

मान्सूनच्या कोपामुळे एकट्या यवतमाळ जिल्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणी होणार :बियाणे व शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषीखात्याचे आश्वासन


मान्सूनच्या कोपामुळे एकट्या यवतमाळ जिल्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणी होणार :बियाणे व  शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषीखात्याचे आश्वासन 

 यवतमाळ -२ जुलै २०१४ 
महाराष्ट्रात जुन महिन्यात ७,११,१७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकऱ्यांनी कापसाची सुमारे  ३ लाख ५० हजार एकरात तर सोयाबीनची ५० हजार एकरातील पेरणी केली होती  व कोरडवाहु शेतकऱ्यांची संपुर्ण पेरणी मोडली आहे व त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल अशी कबुली यवतमाळ जिल्याचे कृषी अधिशक श्री गायकवाड यांनी   वणी ,झरी ,मारेगाव ,केलपुर तालुक्याचा दौरा केल्यावर व सर्व उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यावर सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन  शेतकरी नेते किशोर तिवारी  आज पांढरकवडा येथे भेटीत दिले . 

मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतरही सपूर्ण जून महिनात  विदर्भातील व मराठवाड्यातील २० लाख हेक्टर मध्ये जुन महीन्यात तीन टप्प्यात पेरणी केलेले शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आले आहे व हा गंभीर विषय राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या समोर ठेवल्यावर त्यांनी कृषीसंचालकांना पेरणीचा अहवाल कालच मागीतला होता. एकट्या यवतमाळ  जिल्यात सुमारे चार लाख एकर कापुस व सोयाबीनची संपुर्ण पेरणी मोडली आहे व त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल हे सत्य आता  कृषीविभागाच्या अहवालानंतर सरकार समोर येणार आहे व शेतकरी हवालदिल होऊन आत्महत्या करीत करणार नाही यासाठी   बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे हा प्रस्ताव आम्ही सरकारला देवू  असे आश्वासन कृषी अधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती विदर्भ जनांदोलन समीतीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली  आहे
महाराष्ट्राच्या सरकारने  विदर्भातील वर्धा ,यवतमाळ ,वाशीम तर मराठवाड्यातील नांदेड ,परभणी सह खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण धूल पेरणी व जुन महिन्यातील १७ व २४ तारखेला झालेली कापसाची पेरणी मोडली असुन आता जर कापसाचे आगमन ७ जुलै नंतर होणार असेल तर कोरडवाहु शेतकर्यांना पर्यायी कमी पाण्याचे पिक घेण्यासाठी तुर ,बाजरी ,कठाणी ज्वारीचे बियाणे वाटप सुरु करावे व खत -मजुरी इतर खर्चासाठी विषेय अनुदान मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

संपूर्ण विदर्भ व मराठवाडा दुष्कालाचाच सामना करीत असुन मान्सूनच्या पावसाची ही भीषण तूट चिंताजनक असुन शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे ,बँकेकडून पिक कर्ज , चारा ,पाणी व अन्नसुरक्षा अत्यंत गरजेचे असुन मात्र सरकार व प्रशासन पेरणी झालीच नाही अशी भुमिका घेत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहे तर बिमा कंपन्या सरसकट मदत तात्काळ मिळणार असे आमिष देऊन लोखो रुपये या उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जबरीने वसुल करीत आहे यावर तात्काळ उपाय योजना करा अशी विनंती  यांना किशोर तिवारी यांनी केली आहे

Thursday, June 5, 2014

राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर १२ कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नामनियुक्त करू नये -किशोर तिवारी

राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर १२ कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नामनियुक्त करू नये -किशोर तिवारी
नागपूर -५ जून २०१४

१० मार्चला विधान परिषदेचे राज्यपालांनी नियुक्त केलेले १२ आमदार निवृत झाले आहेत आता मात्र या ठिकाणी पुढील निवडणुकीच्या तयारीने राजकीय पुनर्वसन करण्यात येत असून ह्या होत असलेल्या सर्व नियुक्ता भारतीय घटनेच्या कलम १७१ पोट कलम ५ मध्ये दिलेल्या तरतुदीचा फाटा देणाऱ्या असून निवडणुकीमध्ये जनाधार गमावलेल्या सरकारने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून विधान परिषदेची गरीमा करणारा असून  महामहीन राज्यपालांनी या नियुक्ता करू नये अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी एका निवेदनातून केली आहे . 
ज्या  सरकारने नियुक्ती केली आहे त्या सरकारला जनतेने नाकारले आणी नवीन सरकार आल्यावर नैतिकतेच्या आधारवर  सर्व  राज्यपाल आपला राजीनामा देत असत व महाराष्ट्राचे महामहीन राज्यपाल के शंकर नारायण हे   एक  गांधीवादी आदर्शवादी  सामाजीक  नेते आहेत त्यांचा राजीनामा अपेशीत होता मात्र बदलेल्या राजकारणाचे संस्कार त्यांच्यावरही झाले असल्याचे दिसत  आहे मात्र त्यांनी विधान परिषदेचे आमदार नियुक्तीवेळी आपला सतविवेक जागृत ठेवावा अशी अपेशा किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

विधान परिषद मध्ये समाजातील साहित्य ,कला ,समाजसेवा व इतर क्षेत्रातील गणमान्य  व्यक्तींना  राजकीय पक्षांच्या राजकारणात व निवडणुकीच्या  समीकरणातून  सरकारच्या धोरणामध्ये सहभाग होणे कठीण  असल्यामुळे  भारतीय घटनेच्या कलम १७१-५ मध्ये राज्यपालांना १२  निशांत व्यक्तींना  नामनियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत मात्र गेल्या वर्षांत  ह्या तरदुतीचा सर्रास गैरवापर होत असून सर्व मार्गदर्शक तत्वे केराच्या टोपलीत टाकून राजकीय नेत्यांनाच नियुक्त करण्यात येत आहे आणी राज्यपाल सुद्धा याला विरोध न करता आपला हिसा टाकत हे दुर्भाग्य आहे अशी टीकाही तिवारी यांनी केली आहे . 

महाराष्ट्राचे महामहीन राज्यपाल के शंकर नारायण यांना ज्या १२ व्यक्तींची नावे सध्या चर्चेत आहेत ते तर  ठेकेदार व  पोटभरू राजकीय  जनतेनी नाकारलेले नेते असून त्यांचा  समाजातील साहित्य ,कला ,समाजसेवा व इतर क्षेत्रात कोणतेही काम नाही  करीता शंकर नारायण यांनी ही यादी नाकारावी व आपले नैतीक मुल्य दाखवावे असे आवाहनही किशोर तिवारी दिले आहे 

Tuesday, June 3, 2014

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधनाने महाराष्ट्राचे पोरके झाले : आत्महत्यागस्त शेतकऱ्यांचे अपरिमित हानी -किशोर तिवारी

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधनाने महाराष्ट्राचे शेतकरी पोरके झाले : आत्महत्यागस्त शेतकऱ्यांचे अपरिमित हानी -किशोर तिवारी 
दिनाक -३ जून २०१४ 
विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्यागस्त शेतकऱ्यांना  आजचा सुर्योदय काळ रात्र घेऊन आला आपला  वाली महाराष्ट्राचे भावी मुख्यमंत्री   लोकनेते गोपीनाथ मुंडे आज आपल्यात नाही आणि एका लढवय्या नेत्यांला आपण मुकलो यावर कोणाचाही विश्वास बसत नसून ज्या नेत्याने आम्हाला सुखीची दिवस आणण्याचे आश्वासन  दिले होते त्यालाच देवाने आम्हाच्यातून  फार दूर नेले हि आपदागस्र्त शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले  आहे आता आम्हाचा वाली गेला  अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी  आपल्या शोक संवेदनेत व्यक्त केली  
जमीनीच्या प्रश्नाची जाण असणारे  बहुजन समाजाचा सर्वमान्य लोकनेता आज भाजप गमावला आहे . गोपीनाथ मुंडे  हे युतीच्या सरकारच्या विजयाचे सुद्धा शिल्पकार होते व लोकसभेच्या महायुतीच्या प्रचंड यशात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता त्यामुळेच नितीन गडकरी यांनी त्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीची जबाबदारी सोबतच  मोदी सरकारमध्ये घेण्याचा धरला होता त्यांनी २००५ व २०१२ मध्ये काढलेल्या शेतकरी मोर्चे नागपूरची जनता व आघाडी सरकार ही विसरणार नाही . 
महाराष्ट्र टोल मुक्त करणार ,सातबारा कोरा करणार ,वीज बिल माफ करणार ,कापसाचा हमीभावाचा प्रश्न मोदी सरकारमध्ये मार्गी लावणार ह्या त्यांच्या घोषणा आजही शेतकऱ्यांच्या कानात घुमत आहेत  केंद्राचा मोदी सरकार व राज्यच्या येणाऱ्या सरकारने पूर्ण करावी हीच त्यांच्या आत्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल अशी मत तिवारी  व्यक्त केले .  विदर्भाचे शेतकरी महायुती सरकार  मोठ्या बहुमताने विजयी करून गोपीनाथ मुंडे यांचे  स्वप्न साकार करणार असा विश्वासही त्यांनी    व्यक्त केला . 

Saturday, May 24, 2014

विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना पॅकेज द्यावे-मोदींना शेतकरी विधवांचे साकडे

विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना पॅकेज द्यावे-मोदींना शेतकरी विधवांचे साकडे

यवतमाळ : मागील १0 वर्षांपासून विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना उपेक्षा व उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान होत आहे. त्यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या बेबीताई बैस यांनी केली आहे. 
नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान यवतमाळ जिल्हय़ातील दाभडी येथे 'चाय पे किसान चर्चा' या कार्यक्रमाचे आयोजन करून वैदर्भीय शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व शेती संकटामागील संपूर्ण सत्य जाणून घेतले व यावर तोडगा काढणार, असे आश्‍वासन दिले. आता नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होणार असून त्यांनी पुन्हा एकदा विदर्भाला भेट देऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे, अशा प्रकारचे साकडे त्यांना घालण्यात आल्याची माहिती रेखा गुरनुले यांनी दिली. 
मागील दशकामध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार विदर्भात दहा हजार ६८0 शेतकर्‍यांनी कर्ज व नापिकीमुळे आत्महत्या केल्याचे वास्तव आहे. असे असले तरी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन मात्र करण्यात आलेले नाही. संपूर्ण कर्जमाफी, जमिनीचा अधिकार, परिवाराला आर्थिक मदत, अंत्योदय अन्न सुरक्षा, मोफत शिक्षण आदी मागण्यांवर अनेक समित्यांनी अहवाल सादर करूनही या मागण्या मात्र प्रलंबितच आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनी आला दिलासा देणे गरजेचे असल्याचे विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकातून मत व्यक्त केले आहे. 
तसेच कापसाला सहा हजार ५00 रुपये प्रति क्विंटल तर सोयाबीनला पाच हजार प्रति क्विंटल भाव द्यावा, पूरग्रस्त व गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणतीही अट न लावता सरसकट मदत द्यावी, जुने कर्ज माफ करून नव्याने पीक कर्ज द्यावे, उपासमारीला तोंड देत असलेल्या दहा हजारावर आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला मदत द्यावी, संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी मोफत सुविधा व कुटुंबासाठी आरोग्य सुविधा देण्यात याव्या, अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे.