Wednesday, September 17, 2014

निवडणुकीच्या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष-किशोर तिवारी

निवडणुकीच्या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष-किशोर तिवारी 

दिनांक -१८ सप्टेंबर २०१४
विधानसभा निवडणुकीसाठी आघाडी आणि महायुतीमध्ये एकीकडे जागा वाटपाबाबत वाटाघाटी सुरू असताना प्रस्थापित आमदार, मंत्री आणि इच्छुक दावेदार उमेदवारी मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहेत, तर दुसरीकडे या धामधुमीत शेतक ऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्याकडे  विविध राजकीय पक्षांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड आर्धिक अडचणीत दुबार -तिबार पेरणीची मदत व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या आदिवासींना खावटीची मदत  न देता लुगड ,बनियान व पैसे वाटणाऱ्या नेत्यांना शेतकरी व आदिवासी आपली जागा दाखवतील असा इशारा किशोर तिवारी दिला आहे 
विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा घोषित होताच राज्यात निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली. विविध राजकीय पक्षांचे नेते, मंत्री आणि आमदार कामाला लागले. आघाडी आणि महायुतीमध्ये जागा वाटपावरून गेल्या काही दिवसांत वाटाघाटी सुरू असल्या तरी मेळावे आणि बैठकांच्या माध्यमातून ऐकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. उमेदवारी कशी मिळेल यासाठी आघाडी आणि महायुतीमधील अनेक इच्छुक नेते मुंबई आणि दिल्लीमध्ये ठाण मांडून बसले आहेत. राज्यातील मंत्र्यांनी आता उमेदवारी मिळेलच यादृष्टीने तयारी सुरू केली असून केवळ स्वतच्या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांची काय स्थिती आहे, याकडे त्यांचे लक्ष नाही.याची खंत तिवारी यांनी मांडली आहे . 
या रणधुमाळीत शेतकऱ्यांच्या तिबार पेरणी मदत ,सातबारा कोरा करणे ,कापुस व सोयाबीनच्या हमिभावात तात्काळ वाढ या  समस्यांचा मुद्दा बाजूला सारून विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि इच्छुक उमेदवार गावातील किंवा शहरातील मते आपल्याकडे कसे वळतील येतील याकडे लक्ष देत आहेत. उमेदवार अजून जाहीर झालेले नसताना ही परिस्थिती आहे. मात्र, जाहीर झाल्यानंतर मंत्री आणि विविध पक्षांतील राजकीय नेत्यांना वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. गेल्या काही दिवसात तर विदर्भातील काही जिल्ह्य़ांत प्रस्थापित आमदारांनी आणि नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठका, मेळावे घेणे सुरू केले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर फारसे कोणीच बोलताना दिसत नाही. विदर्भात दोन आठवडय़ांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
 यवतमाळ जिल्ह्य़ात मागील ३ महिन्यात ६०च्या वर शेतकऱ्यांनी   आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, सरकारला आणि विरोधी पक्षातील नेते उमेदवारी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. यावर्षी जून-जुलैमध्ये पाऊस झाला नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांना दुबार आणि तिबार पेरणी करावी लागली, त्यानंतर मुसळधार पाऊस झाल्याने अनेक ठिकाणी पिकांचे आणि शेतीचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. मात्र, त्यांची परतफेड करण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैसा नाही अशा परिस्थितीत नेत्यांना या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास आता वेळ नाही. सध्या उमेदवारी मिळविण्यामध्ये  सर्व नेते व्यस्त आहेत. प्रशासकीय यंत्रणाही निवडणुकांच्या कामात जुंपली आहे. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे वेळ देता येत नाही. अनेक दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचली असल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी प्रत्यक्षात ती पोहोचलेली नाही. अशावेळी सामान्य जनतेचा टाहो ऐकायला कुणाला वेळच नाही, असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
शेतकरी हवालदिल झाला असताना सरकारमधील अनेक मंत्री पुन्हा कशी सत्ता मिळेल या कामात गुंतले आहेत. निवडणुकीचा सध्या बाजार सुरू असून या बाजारात शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात शेतकरी आत्महत्या करीत असताना सरकार असंवेदनशील झाले आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर शेतकऱ्यांना आशेचा किरण दिसला होता. मात्र, भ्रमनिराश झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही तर लोकसभेत काँग्रेस आघाडीचे जे पानीपत झाले त्याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकते. महायुतीच्या नेत्यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले पाहिजे, अन्यथा पोटनिवडणुकीत जे चित्र निर्माण झाले, ती परिस्थिती येऊ शकते,असा गर्भित इशारा याबाबत बोलताना शेतकरी नेते किशोर तिवारी दिला आहे . 

Monday, July 28, 2014

दुष्काळग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आता कापसाच्या जागतीक मंदीचे सावट : स्वत कापसाच्या आयातीवर तात्काळ बंदी लावा -किशोर तिवारी

दुष्काळग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आता कापसाच्या जागतीक मंदीचे सावट : स्वत कापसाच्या आयातीवर तात्काळ बंदी लावा -किशोर तिवारी
विदर्भ -२८ जुलै २०१४

२०१२ मध्ये कोरा दुष्काळ तर २०१३ मध्ये ओला दुष्काळ आणी २०१४ दुबार-तिबार पेरणी नंतर जुलै मध्ये पेरणी झाल्यामुळे कापसाच्या उत्पादनात होणारी प्रचंड घट सोबतच लागवडीत वाढलेला बेसुमार खर्च यातच 'चांगले दिवस ' आणण्याचे स्वप्न दाखऊन सत्तेत लालेला सरकारने कापसाच्या हमीभाव मागील सरकारने निश्चित केलेला रु. ५० प्रती किं . वाढ करून रु. ४०५० प्रती किं. विदर्भाच्या कृषी संकटात आग ओतल्या नंतर आता जगात मागील महिन्यात कापसाच्या रुई दर ९७ सेंट प्रती पौंड वरून चक्क ६५ सेंट प्रती पौंड वर आल्यामुळे कापसाच्या भाव रु. ४५००० खंडी वरून चक्क रु ३१००० खंडी आले असून कापसाच्या जागतीक मंदीचे सावट जीन सरकारने कापूस खरेदी बंद केल्यामुळे जगात मागणीपेक्षा जास्त कापसाचे उत्पादनामुळे आले असून येत्या खरिफ हंगाम २०१४-१५ साठी होणारे सौदे तर चक्क ६० सेंट प्रती पौंड पर्यंत जाणार असे मंदीचे जाणकार भाकीत करीत आहेत अशा बिकट संकटात आत्महत्या करीत असलेल्या भारताच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविणे सरकारचे प्रमुख कार्य असुन जर सरकारने जगातील स्वस्त कापुस भारतात येण्यास तात्काळ रोख लावली नाहीतर भारतात सर्व गिरणी मालक आयातीच्या खुल्या धोरणामुळे कापसाच्या गाढी मोठ्या प्रमाणात २००४ प्रमाणे आयात होत असुन यामुळे भारतात कापसाच्या किमती हमीभावापेक्षा कमी भावात जातील हे निश्चित आहे तरी भारत सरकारने आयातीत कापसावर तात्काळ बंदी लावावी भारतातील कापसाच्या निर्यातीचे सर्व निर्बंध तात्काळ रद्द करून विषेय कापुस निर्यात अनुदान द्यावे अशी मागणी शेतकरी नेते विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनामार्फत केली आहे . 
साखरेवर मेहरबान मोदी सरकार कापसाच्या बाबतीत उदासीन 
जगात साखरेचे भाव सुद्धा पडले असुन मागणी कमी झाल्यामुळे भारतामध्ये स्वस्त साखर येणे सुरु झाल्यावर मोदी सरकारने १५ टक्के आयात शुक्ल लावले असून साखर उत्पादक शेतकऱ्यांना थकित चुकारे देण्यासाठी सहा हजार कोटीचे बिनव्याजी कर्ज साखर कारखाने मालकांना दिले आहेत आम्ही या मोदी सरकारच्या कारवाईचे स्वागत करीत असून त्यांनी अशीच आपुलकी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दाखवावी स्वत कापसाची आयात तात्काळ बंद करावी देशातील कापुस विकत घेण्यासाठी गिरणी मालकांना कापुस निर्यातदारांना विषेय अनुदान द्यावे अशी मागणी तिवारी यांनी रेटली आहे. 
कापसाच्या हमीभाव वाढीची मागणी पुर्ण करा 
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना लागवडी खर्ज ५० टक्के असा हमीभाव देण्याचे गाजर सर्व शेतकऱ्यांना निवडणुकी दरम्यान वारंवार दिले होते मोदी सरकार आल्यावर कापसाचा हमीभाव कमीत कमी रु. सहा हजार होणार या आशेने कापसाचा पेरा संपूर्ण भारतामध्ये १३० लाख हेक्टर वर गेला असुन जर कापसाची जागतिक मंदी ,भारतातील कोरडा दुष्काळ असाच राहीला तर भारतातील सुमारे कोटी कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्येचा मार्गावर जातील याला सरकारचे चुकीचे उदासीन धोरणच जबाबदार राहणार तरी मोदी सरकारने तात्काळ कापूस आयात बंदी कापसाच्या हमिभावात वाढ कापुस आयातीवर विषेय अनुदान घोषीत करावे अशी मागणी तिवारी पुन्हा रेटली आहे