Thursday, September 5, 2013

शेतकरी बांधवांनो आत्महत्या करू नका-१० सप्टेंबरपासून विदर्भ जन आंदोलन समितीच्यावतीने शेतकरी संवाद यात्रोचे आयोजन

शेतकरी बांधवांनो आत्महत्या करू नका-१० सप्टेंबरपासून विदर्भ जन आंदोलन समितीच्यावतीने  शेतकरी संवाद यात्रोचे आयोजन
यवतमाळ-
दरवर्षीच येणार्या कृषी संकटाने विदर्भातील शेतकरी त्रस्त झाला आहे. कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकटांचा तो बळी ठरत आहे. त्याला धीर देणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्याच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी यवतमाळ व वाशीम जिल्ह्यातील २00 गावांमध्ये शेतकरी संवाद यात्रोचे आयोजन १0 सप्टेंबरपासून करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांनो, आता आत्महत्या करू नका, असा संदेश या यात्रेमधून देण्यात येणार असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते किशोर यांनी दिली आहे.
संपूर्ण विदर्भात यावर्षी ६0९ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात सर्वांत जास्त आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्या आहेत. मात्र कोणताही मंत्री व आमदार या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. 'रोज मरे त्याला कोण रडे' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विदर्भातील ५ लाख शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून रोखण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 
ज्या यवतमाळ व वाशीम जिल्ह्यातील २00 खेड्यांमध्ये मागील ३ महिन्यात आत्महत्या झाल्या आहेत, त्या सर्व ठिकाणी भेटी देण्यासाठी व शेतकर्‍यांशी संवाद साधण्यासाठी येत्या १0 सप्टेंबरपासून 'संवाद यात्रा' काढण्याची घोषणा विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. या संवाद यात्रेत विदर्भातील सर्व स्तरातील सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी नेते व लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
कृषी संकटावर आत्महत्या हा पर्याय नसून शेतकर्‍यांनी या संकटाचा सामना करावा, असे आवाहन शेतकर्‍यांना केले जाणार आहे. शिवाय सरकारची अन्नसुरक्षा योजना, आरोग्य व शेतीसाठी लागणारा वित्तपुरवठा या सारख्या महत्वाच्या विषयांवर शेतकर्‍यांशी संवाद साधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या यात्रेतून केला जाणार आहे. आमदार व खासदारांनी राजकारण हा धंदा केला आहे. सर्व कंत्राट व शासकीय योजनांची लूट करण्यात ते व्यस्त आहे. त्यांच्या पोटभरू नितीमुळे सरकारी यंत्रणा अनियंत्रीत झाली आहे. 
परप्रांतातून आलेल्या सनदी अधिकार्‍यांना येथील शेतकर्‍यांच्या दु:खाची जाणीव नाही. ते मंत्री, आमदार व खासदार यांच्या आदेशाला जुमानत नाहीत. तर नापिकी व पूरग्रस्त शेतकर्‍याला बँकेने कर्ज दिले नाही तर दवाखान्यात औषधे मिळत नाही. मुलांच्या शिक्षणाला पैसा नाही. मागील १ वर्षापासून ग्रामीण जनतेला रोजगार नाही. या शेतकर्‍यांच्या वेदना हे सनदी अधिकारी समजू शकत नसल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 
वर्षभरात १४८ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
विदर्भात नापिकी व पूरग्रस्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबायचे नाव घेत नाही. यंदा झालेल्या अतवृष्टी आणि संततधारमुळे शेतजमीनीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून खरीप हंगाम हातचा गेला आहे. भविष्याची चिंता सतावत असल्याने व पोळय़ाला आपल्या परिवारातील सदस्यांसाठी काहीही करता येत नसल्याची भावना मनात घर केल्याने जिल्ह्यातील ३ शेतकर्‍यांनी १२ तासात आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. 
पोळा या सणाला शेतकर्‍यांच्या जीवनात फार महत्त्व आहे. या दिवशी बैलांना सजवुन त्यांना पोळय़ात नेणे त्यांचा शृंगार करणे आणि पुरणपोळीचा नैवैद्य देणे, तुपाने त्यांचे खांद शेकणे आदी पारंपारिक गोष्टींची पूर्तता शेतकरी करीत असतो. यंदा दुबार व तिबार पेरणीचे संकट ओढवल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्याला कर्जबाजारीपणामुळे कुटुंबाचा गाडा चालविणे कठीण झाले असतांना. पोळय़ासाठी आणि आपला सखा सोबती असलेल्या बैलांसाठी काहीच करता येत नसल्याचे शल्य बोचत असल्याने ऐन पोळय़ाच्या पर्वावर जिल्ह्यातील पाथरी येथील नागोराव सोयाम, पिंपळापूर येथील सदाशिव कनाके व राजुरवाडी येथील महादेव सुरपाम या तीन शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडून आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील खैरखेड येथील सज्रेराव साळवे व संगीता साळवे या दोन शेतकरी दाम्पत्यांनी जीवनयात्रा संपविल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. शेतकरी ऐन पोळय़ाच्या पर्वावरच का आत्महत्या करतात हा चिंतनाचा विषय असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या विदर्भावर प्रचंड कृषी संकट आले असून शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटापुढे हतबल झाले आहे. शासनाकडून कुठलिच मदत न मिळाल्याने शेतकर्‍यांचे जगणे कठीण झाले आहे. तर नवीन पीक कर्ज देण्यास बँकानी नकार दिल्यामुळे व सावकारांनी पाठ फिरविल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असून या आठ दिवसात आतापर्यंत ११ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती तिवारी यांनी दिली आहे
यवतमाळ जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार मागील ३ महिन्यात यवतमाळ जिल्ह्यात ५८ शेतकर्‍यांनी तर संपूर्ण वर्षात १४८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले आहे. सरकारने २ हजार कोटींची मदत घोषित केली आहे. परंतु ती अद्याप शेतकर्‍यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही. तर बॅंकांनी शेतकर्‍यांना नवीन पीक कर्ज देणे बंद केले असून जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतरही जुन्या पाच शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. या परिस्थितीवर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. 
शेतकर्‍यांनी आत्महत्या न करता आपल्या हातात मशाली घेऊन भ्रष्ट राज्यकर्त्यांना व मस्तवाल अधिकार्‍यांना जागा दाखवून द्यावी, असे आवाहन या संवाद यात्रेतून शेतकरी बांधवांना करण्यात येणार असल्याची माहितीही तिवारी यांनी दिली.
=================================================

Sunday, April 28, 2013

Two debt-ridden Vidarbha farmers end lives on President's visit-Merinews.com



Two more debt-trapped cotton farmers of drought-hit Yavatmal district of Maharashtra's west Vidarbha region committed suicide on the eve of President Pranab Mukherji's first visit to the region today.

“Vidarbha region has reported 176 farmer suicides in the first three months of this year. Poverty and malnutrition are being ignored by the state and central governments,” Kishore Tiwari, president of the Vidarbha Jan Andolan Samiti, a farmers’ advocacy group said.


Ramkrishnna Pandurang Kathale from village Sarangpur in Ner taluka of Yavatmal district consumed pesticides. He was rushed to Govt. Medical College, Yavatmal but died after three hours in the hospital.

Kathale had five acres of dry land and was cultivating Bt. cotton with his wife, two kids and aged father but suffered crop failure for three consecutive years. He had taken crop loan from DCCB Yavatmal, which wasRs.40 thousand in 2009, and had now reached one lakh and twenty thousand rupees.

25-year-old Prashant Rajubhau Sidhewar, a progressive cotton farmer from village Chalbardi in Kelapur taluka of Yavatmal district also consumed pesticides in his own field but died on the spot without getting any medical help.

His dead body is lying in a rural hospital. His father, Rajubhau said debts had reachedRs.8 lakhs as he had taken an agricultural loan from SBI, Pantanbori besides existing crop loan from DCCB Yavatmal.

“ModernTechnologycoupled with market forces controlling the cost has been major cause of agrarian crisis of the region, not to mention the apathy of the administration," Tiwari added.

He said while rising costs of cultivation and falling returns were the core reasons pushing farmers to suicide, there were other factors too. There is also an ecological crisis as farming practices have tended towards maximising output of a narrow range, leading to monoculture of crops.

“The deep economic crisis has reduced income of farmers, resulted in stagnant yield and increased cultivation cost. And reduced institutional credit adds to the misery," Tiwari said.

“All policy support, be it from the government or from institutes, are skewed towards large farmers, large farms, few cash crops and high external input-based production systems," he said.

According to the National Crime Records Bureau (NCRB), one farmer kills himself every 37 minutes in India. About 14,000 farmers have committed suicide inMaharashtrain 2011 alone. A NCRB report stated that in the 17 years from 1995 to 2011, 270,940 farmers committed suicide in the country. Of these, nearly 20 percent were only from Maharashtra, where 53,818 suicides were reported.
Political experts and agriculturists point out that the11 districts of Vidarbha, though rich in minerals, coal, forests and mountains, continue to remain underdeveloped because of the dominance by political leadership from the other parts of the state, especially western Maharashtra.

According to another report by NCRB, in 2006, Maharashtra, with 4,453 farmer suicides, accounted for over a quarter of the all-India total farm suicides of 17,060. Yet another report from the Bureau said that while the number of farm suicides rose since 2001, the number of farmers has fallen, as thousands, in distress, turn their back to agriculture.

Till around 1970, Vidarbha farmers cultivated cotton, using seeds from their own plants. With the start of hybrid seeds, the yields increased significantly but so did the need for costly fertiliser and insecticide. Agriculturists have also blamed the restrictions and royalties placed on Genetically Modified Organism (GMO) seeds by Monsanto for the spurt in suicides.

In 2002, genetically modified BT cotton seeds arrived. Like the hybrid variety, they are non-renewable terminator seeds, and must be re-purchased every year. Today, they dominate the market. It has been pointed out by several agriculturists that these new methods caused farmers to suffer losses leading to debt, and pushed them to suicide.
In August 2012, technical experts appointed by the Supreme Court recommended a 10-year moratorium on all field trials of GM food, as well as the termination of all current trials of transgenic crops.

"Also, the government has never kept their word on the minimum support price of cotton. Last year, cotton farmers had to take to the streets after Cotton Corp ofIndiafixed the minimum support price for cotton atRs.3,300, far below the market rate ofRs.4,800 per quintal," Tiwari said.

Farmers had then demanded that the minimum support price of cotton be raised fromRs.3,300 toRs.6,000 per quintal to cover increases in production costs. "It is tragic to note that Maharashtra produces 50 percent of the country's cotton, but its cotton-producing regions are infamous for farmer suicide," Tiwari said.

Saturday, April 6, 2013

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी आशेचा किरण

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी आशेचा किरण
विदर्भात २00२ पासून हजारो शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. त्यामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांची घडी विस्कटली. कुटुंबातील कर्ता माणूसच गेल्याने त्या कुटुंबातील मुलांमुलींच्या शिक्षणाची परवड झाली. तर विस्कटलेल्या कुटुंबाची घडी कशी बसवायची? असा यक्षप्रश्न शेतकरी विधवांसमोर निर्माण झाला. अनेक सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन या कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी शासनाकडून किंवा सामाजिक संस्थांकडून मदत कशी मिळवून देता येईल, यासाठी अगदी सुरुवातीपासून प्रयत्न सुरू ठेवलेत. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच अनेक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना शासनाची मदतही मिळाली. परंतु, त्या तुटपूंज्या मदतीतून कुटुंब सावरणे शक्य होत नाही. विस्कटलेली घडी बसविण्यासाठी शेतकरी विधवेला काम मिळायला हवे आणि मुलांना शिक्षण आणि प्रशिक्षण उपलब्ध होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. हे हेरूनच त्यांनी शेतकरी विधवा व त्यांच्या मुलांना विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी समाजातील काही दातृत्वाचा शोध घेतला.
आखाती देशात राहत असलेल्या कृष्णा टावरी यांना विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या दयनीय स्थितीची त्यांनी जाणिव करून दिली. त्यांच्या सहकार्यातून अमरावती जिल्हय़ातील घुईखेड येथे शेतकरी विधवा आणि त्यांच्या मुलांसाठी संगणक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. शासनाचे कोणतेच अनुदान न घेता टावरींच्या आर्थिक सहकार्यातून घुईखेड येथे संगणक प्रशिक्षण वर्ग सुरू झाले. यवतमाळातील उच्चशिक्षित संगणक प्रशिक्षकांकडून संगणक केंद्रावर शेतकरी विधवा आणि त्यांच्या मुलांना प्रशिक्षित करण्याचे काम मागील एक वर्षापासून सुरू आहे. या परिसरातील शेकडो महिला आणि मुलामुलींना संगणक साक्षर होण्याची संधी किशोर तिवारी यांच्या पुढाकारामुळे उपलब्ध झाली.
संगणकाचे प्रशिक्षण घेऊन त्यांनी रोजगार उभारावा, शासकीय निमशासकीय नोकरीत संगणकाचे ज्ञान उपयोगी यावे, हा या मागील उदात्त हेतू आहे. राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक अनामी रॉय यांच्या वंदना फाऊंडेशन व एनआयआयटीच्या संचालक रिना सिन्हा यांच्या पुढाकारातून विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा आणि मुलामुलींसाठी संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी वर्धा आणि यवतमाळ जिल्हय़ातील पांढरकवडा येथे नवीन प्रकल्प त्यांनी सुरू केला आहे. कालच पांढरकवडा या आदिवासीबहुल तालुक्याच्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या उपस्थितीत या प्रशिक्षण केंद्राचे उद््घाटन झाले.
रॉय यांनी या प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून हजारो शेतकरी विधवा व त्यांच्या मुलांना संगणकाचे प्रशिक्षण देण्याचा संकल्प सोडला आहे. संगणकाचे प्रशिक्षण देऊनच भागणार नाही म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी इंग्रजी भाषेचे ज्ञान व्हावे म्हणून इंग्लिश स्पिकिंगचे वर्गही चालविले जाणार आहेत. सेवानवृत्त झाल्यानंतर रॉय यांनी भारत सरकारने दिलेल्या महत्त्वाच्या हुद्दय़ावर न जाता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबासाठी काम करण्याचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी वंदना फाऊंडेशन या संस्थेची स्थापना २0१0 मध्ये केली. मागील दोन वर्षात वर्धा व यवतमाळ जिल्हय़ातील कित्येक शेतकरी विधवांना विविध उद्योगांचे प्रशिक्षण दिले. शेकडो विधवांना आपला उद्योग यशस्वीपणे सुरू करता आला.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवायची असेल तर त्या कुटुंबातील विधवांच्या हाताला काम आणि त्यांच्या मुला-मुलींना दज्रेदार शिक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे. छोट्या छोट्या उद्योगांचे प्रशिक्षण, व्यावसायिक ज्ञान उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी विधवा आपल्या कुटुंबाचा गाडा सर्मथपणे चालवू शकतात, असा विश्‍वास रॉय यांना आहे. त्पांढरकवडा येथून या कार्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी हे प्रशिक्षण केंद्र आशेचा किरणच ठरणार आहे! *

Wednesday, March 6, 2013

केंद्राच्या पीक कर्जमाफीचा सीएजी केला भंडाफोड नोंदले - संपूर्ण भारताच्या पीक कर्जमाफीची चौकशी करा : विदर्भ जनआंदोलन समिती


केंद्राच्या पीक कर्जमाफीचा सीएजी केला   भंडाफोड  नोंदले - संपूर्ण भारताच्या पीक कर्जमाफीची चौकशी करा : विदर्भ जनआंदोलन समिती  

तभा वृत्तसेवा यवतमाळ, ६ मार्च 

२००८ मध्ये सोनिया काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ७१ हजार कोटींची शेतकरयांना देण्यात आलेली कर्जमाफी बँक अधिकारयांनी अपात्र शेतकरयांना देऊन लुटली असल्याचा खळबळजनक अहवाल मंगळवारी लोकसभेत सादर झाला आहे. त्यानंतर सरकारने शेतकरयांच्या कर्जमाफीच्या भ्रष्टाचाराची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमून सत्य जगासमोर आणावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
 भारत सरकारच्या महालेखाकारांच्या चमूने ९० हजार शेतकरयांच्या खात्यांची चौकशी केल्यानंतर ७१ हजार कोटींच्या पीक कर्जमाफीसंबंधी धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. त्यामध्ये बँक अधिकारयांनी पीक कर्जमाफीची मोठी रक्कम १० टक्के अपात्र शेतकरयांना वाटल्याचे व बँकांनी ४० टक्के शेतकरयांना पात्र असूनही कर्जमाफीचा फायदा दिलाच नाही आणि नवीन पीक कर्ज दिले नाही, असे वास्तव समोर आणले आहे. 
महालेखाकारांचा हा अहवाल पश्चिम महाराष्ट्रातील भांडवलदार शेतकरयांसंबंधी असून हे सर्व शेतकरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत. यामुळेच महाराष्ट्रातील काँग्रेस आघाडी मिळालेलाच नाही, असा दावा विजसने केला आहे. त्यानंतर २०१० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ११ हजार कोटी रुपये खर्च करून विस्तारित कर्जमाफी दिली. त्याचाही फायदा विदर्भाच्या कोरडवाहू शेतकरयांना झाला नाही. ही बाब महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारसमोर ठेवण्यात अयशस्वी झाले आहे. सध्या विदर्भाच्या १०० टक्के शेतकरयांना नवीन सरकारने कर्जमाफीच्या पीककर्ज घेण्याची सोय नाही. तर सावकार व रक्कम वसुलीला खाजगी बँका सक्तीने वसुली करत असल्यामुळे रोखण्यासाठी केंद्र त्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. मात्र सरकारवर दबाव यावर सरकार काहीच बोलत नाही असाही आरोप टाकला आहे. मात्र ज्या किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 
विदर्भातील शेतकरयांच्या असल्यामुळे केंद्र सरकार विदर्भाच्या शेतकरयांची आत्महत्येचे कारण कर्जमाफी करेल आणि नवीन पीककर्जाची सोय समोर करून ही करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या आशेला केंद्र कर्जमाफी आली सरकारच्या अर्थसंकल्पाने पाने पुसली आहेत. त्यामधील ९० टक्के म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात शेतकरयांना या महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्याच्या सर्व कर्जमाफीचा लाभ सावकारग्रस्त आणि कर्जबाजारी शेतकरयांचे सरसकट कर्ज माफ करावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने पुन्हा रेटली आहे.

Monday, March 4, 2013

Budget only a sop to hide the real problem: Krishibhumi


Budget only a sop to hide the real problem: Krishibhumi



  http://krishibhoomi.in/detailnews.aspx?Dept=business&SID=210

   March 1, 2013: Union finance minister P Chidambaram’s Budget 2013-14 has been hailed by experts as an austere one with lots of promises fot the agricultural sector. But farm activists believe that the financial stimulus will push the real problem of the Indian farmers to the backseat.

The suicide of Indian farmers due to agrarian crisis has been completely overlooked in the Union Budget. Activists from the suicide belt of Vidarbha have criticised the 2013 Union Budget for ignoring interests of the drought-hit and debt-trapped farmers across the country. Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) leader Kishor Tiwari said hopes that the budget would address farm debt, Minimum Support Price (MSP) and a transition to sustainable agriculture practices from the ‘green revolution’, has been dashed.

Earlier in the CAG report it was revealed that in 2008 the big loans meant for farmers did not reach them. Kishor Tiwari said that in its last budget before the general election Millions of farmers were looking for a special bailout package providing them some relief.

A hike of 22% in the allocation for agriculture will not provide any solution for the reeling economy of Goa. As mining is deteriorating in the state, activists believed that the centre would concentrate on agriculture. But according to N P Singh, Director, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Old Goa, “there is no sop for farmers in Goa. This will accelerate the problems of farmers.”

Farmers of Tamil Nadu slammed the Union Budget and said serious issues threatening their livelihood had been ignored. Satyanarayanan, General Secretary of the Consortium of Cauvery Delta Farmers, said, “increase in loan disbursal would push farmers into a debt cycle unless input and other costs were brought down.”

To some activists income growth for farmers remained an untouched area in the Budget. According to Sudhir Panwar, president of Kisan Jagriti Manch, Uttar pradesh,"Both the draft 12th Five Year Plan and the Economic Survey have pointed towards a stagnant farmers' income on account of rising input costs and 8% hike in labour cost.”

Wednesday, February 27, 2013

केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरयांवर केंद्रित करा-शून्य बजेटच्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-तरुण भारत


केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरयांवर केंद्रित करा-शून्य बजेटच्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-तरुण भारत 

तभा वृत्तसेवा यवतमाळ, २७ फेब्रुवारी

केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार गेल्या तीन वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी देशात कृषी क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन होत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र देशाचा कृषिविकास दर कमी होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात तर कृषिविकास दर शून्याच्या खाली नसून संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरयांच्या आत्महत्या होत आहेत. मागील वर्षी महाराष्ट्रात संपूर्ण भारताच्या तुलनेत सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्याझाल्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिला आहे.अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रितन करता आपल्या धोरणामध्ये बदल करूनशेतकरयांचा विकास व शेतकरयांच्या आर्थिकसमस्यांचे समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूदकरावी, अशी मागणी विदर्भाच्या शेतकरयांच्याहक्कासाठी लढणारया विदर्भ जनआंदोलनसमितीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.
मागील आठ वर्षांपासून विदर्भात सुरू झालेले कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या आत्महत्यांचे लोण आता मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले आहे. सतत तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील ५० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी सुमारे ४२ लाख हेक्टरमध्ये कापसाच्या नापिकीचा सामना करत आहे. शेतीत वाढलेला खर्च, कमी झालेले उत्पादन व कापसाच्या भावात झालेली घट यामुळे १०० टक्के शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून प्रचंड नैराश्यात गेले आहेत.
शेतीसाठी लागणारा खर्च पीककर्जाच्या रूपाने सर्व बँकांनी पुन्हा द्यावा अशी आवश्यक गरज आहे. भारत सरकारकडून कृषी क्षेत्रात विकासाच्या नावावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे बीटी कापसासारख्या नगदी पिकाचे तंत्रज्ञान संपूर्ण शेतकरयांना घातक सिद्ध झाले आहे. यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कृषी क्षेत्रातील एकाधिकार कमी करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकरयांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विदर्भाचे शेतकी तंत्रज्ञानाचे प्रणेते सुभाष पालेकर यांच्या नैसर्गिक बजेट शेतीला सरकारने राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून स्वीकार करावा, अशी मागणी समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
भारतातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यात शेतकरयांना सरकारी आरोग्य सुविधा व शिक्षणाचा लाभ मिळावा. शेतकरयांना ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार मिळावा या प्रमुख समस्या असून सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य सेवेची पुनस्र्थापना करावी. खाजगी शिक्षणाच्या खर्चावर नियंत्रण आणावे व शेतकरयांना स्वत:च्या शेतात रोजगार करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमामधून निधी द्यावा, अशा मागण्या त्यांनी मांडल्या आहेत. शेतीवरील अनुदान बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना न देता शेतकरयांच्या खात्यात जमा करावी. परंपरागत सेंद्रीय शेती करणारया शेतकरयांना विशेष अनुदान द्यावे. तर जगाला झाकण्यासाठी वस्त्र देणारया विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकरयांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून अन्नसुरक्षा द्यावी, ही मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना  किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

Monday, February 25, 2013

अर्थसंकल्पात कृषीसाठी नाहीतर शेतकर्‍यांसाठी ठोस तरतूद करावी

अर्थसंकल्पात कृषीसाठी नाहीतर शेतकर्‍यांसाठी ठोस तरतूद  करावी
स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ
सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रीत न करता आपल्या धोरणामुळे परिवर्तन करून शेतकर्‍यांचा विकास व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक समस्यांना समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूद करावी अशी मागणी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या विदर्भ जनआंदोलन समितीने केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे. 
भारतात केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार मागील ३ वर्षापासून प्रत्येक वर्षी देशात कृषी क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन होत असल्याचा दावा करत आहे. मात्र देशाचा कृषी विकास दर कमी होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात तर कृषी विकास दर शुन्याच्या खाली असून संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्रात संपूर्ण भारताच्या तुलनेत सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्र्याने दिला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रीत न करता आपल्या धोरणामुळे परिवर्तन करून शेतकर्‍यांचा विकास व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक समस्यांना समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूद करावी अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. विदर्भात सुरू झालेले कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे लोन आता मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले आहे. सतत ३ वर्षापासून महाराष्ट्रातील ५0 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी सुमारे ४२ लाख हेक्टरमध्ये कापसाच्या नापिकींचा सामना करत आहे. शेतीत वाढलेला खर्च, कमी झालेले उत्पादन व कापसाच्या भावात झालेली घट यामुळे १00 टक्के शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहे. या शेतकर्‍यांना शेतीसाठी लागणारा खर्च पीक कर्जाच्या रुपाने सर्व बँकांना पुन्हा द्यावा अशी अत्यंत आवश्यक गरज आहे. भारत सरकारकडून कृषी क्षेत्रात विकासाच्या नावावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे बी.टी. कापसासारख्या नगदी पिकांचे तंत्रज्ञान संपूर्ण शेतकर्‍यांना घातक सिद्ध झाले आहे. यामुळे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कृषी क्षेत्रातील एकाधिकार कमी करण्यासाठी सरकारने अर्थ संकल्पात शेतकर्‍यांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विदर्भाचे शेतकरी तंत्रज्ञानाचे प्रणेते सुभाष पालेकर यांच्या नैसर्गिक शून्य बजेट शेतीला सरकारने राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून स्वीकार करावा अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनातून केली आहे.