VJAS demands White Paper on Govt. Official Survey 120 Million Hectare degrading land due to Faulty Agri. practices affecting Agri. Growth.

VJAS demands White Paper on Govt. Official Survey 120 Million Hectare degrading land due to Faulty Agri. practices affecting Agri. Growth.

NAGPUR Dated- Feb 9, 2012

Govt. of India's main research institutes that's Indian council of agriculture research (ICAR) premier wing who monitored national soil survey and responsible for land use planning known as National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS&LUP) has come out with very shocking survey of degradation of cultivable land after introduction of chemical farming in India and excessive use of chemicals and pesticides and very wrong crop patterns adopted by farmers and promoted by state and Agriculture university has resulted in more than 120 million hector which is in deteriorated condition.

Vidarbha Janandolan Samiti (VJAS) farmers activist group has urged central Govt. of India tp publish wihte paper on recent survey of vot.National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS&LUP) that of the total 329 million hectare land area of the country, 120.4 million hectare as UPA Govt. has been claiming that they are on doorstep second green revolution with help of genetic engineering promoted America but this survey has exposed failure of so called food sufficiency brought about by the Green Revolution as truth of its consequences on the quality of land and water in the country has left farming community to keep land without cultivation that has crossed 120 million hector mark hence there should be national debate , Kishor Tiwari, president Vidarbha Jan Andolan Samiti, (VJAS), activist group working for cotton farmer rights in a Press release today.

"we have raising this issue of degradation soil in vidarbha due wrong cultivation practices and non-fertility of land resulting very low yield asking farmers to either commit suicide or quit farming ,this is very serious issue as review over uncontrolled use of toxic chemicals and fertilizers to increase the yield of crops should be addressed.we demand complete ban on chemical farming in agrarian crisis hit area where farmers are being forced for mono crop and using unregulated fertilizer and pesticides" Tiwari added.

"Now Govt. own survey says that many regions of India where dry land farmers are doing cash crops like cotton sugarcane , there is severe degradation land due to reasons like soil erosion, accumulation of toxic waste, saline deposits, wind erosion, water logging, hence corective action by state is must " Tiwari added.

'National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning (NBSS&LUP) survey throw light on several faulty practices in agriculture, which is now largely dependant on market forces, has led to this scenario ,has done the grate ecological damge to fertility of Indian soil . VJAS demads remedial measures of the report should be implemented, like bringing about a sustainable level of productivity without compromising on soil ecology hence we demand white paper on the this survey report'Tiwari urged .

===================================
=================

यवतमाळजिल्ह्यात चार दिवसांत चार शेतकरयांच्या आत्महत्या

यवतमाळजिल्ह्यात चार दिवसांत चार शेतकरयांच्या आत्महत्या=कापूस व तुरीचे भाव पडल्यामुळे आर्थिक संक
यवतमाळ, २८ जानेवारी

गेल्या चार दिवसांत यवतमाळजिल्ह्यात चार शेतकरयांनी नापिकी वकर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याआहेत. या जिल्ह्यात २०११ मध्येसरकारी आकडेवारीनुसार ३००शेतकरयांच्या आत्महत्या झाल्याआहेत. याचाच अर्थ सरासरी प्रत्येकदिवशी एका शेतकरयाने आत्महत्याकेलेली आहे.

सरकारी मदतीपासूनवंचित राहिल्यामुळे आणिअचानकपणे कापूस व तुरीचे भावपडल्यामुळे या शेतकरयांनी आत्महत्याकेल्या असल्याचा आरोप शेतकरी नेतेकिशोर तिवारी यांनी केला आहे. प्रजासत्ताकदिनासह गेल्या चारदिवसांत सारफळी येथील नामदेवठाकरे, पाथरी येथील पुंडलिक आडे,नांदुरा येथील गजानन काळे आणिखोपडी खुर्द येथील महादेव चव्हाण याचार शेतकरयांनी आत्महत्या केल्याआहेत. गेल्या चार दिवसांत कापसाच्यागाठीचे भाव ३८ वरून ३४ हजारांवरआल्यामुळे व्यापारयांनीही कापसाचेभाव प्रति क्विंटल ३०० रुपयांनी कमीकेले. तुरीची खरेदी सरकार ३०००रुपये हमीभाव आणि ५०० रुपये बोनसया प्रमाणे ३५०० रुपये प्रतिक्विंटलदराने खरेदी करणार अशा जाहिरातीदररोज येत आहेत. परंतु शेतकरयांनामात्र आपली तूर पडेल भावाने विकावीलागत आहे. त्यामुळे आधीचनापिकीने त्रस्त असलेल्याशेतकरयांमध्ये भीतीचे वातावरणपसरले आहे. महाराष्ट्र सरकारने हमीभावात तूरखरेदी करण्यासाठी एकही केंद्रउघडलेले नाही आणि कापसाचाहमीभाव वाढविण्यासाठी कोणतेचप्रयत्न केलेले नाही. त्यामुळेनैराश्यग्रस्त शेतकरी आत्महत्या करीतअसल्याचा आरोप किशोर तिवारीयांनी केला आहे.

सध्या विदर्भातसर्वच राजकीय पक्षांचे नेते जिल्हापरिषद व पंचायत समितीनिवडणुकीच्या धामधुमीत असूनआत्महत्या करीत असलेल्याशेतकरयांचे डोळे पुसण्यासाठीकोणालाही वेळ नसल्याचेही त्यांनीम्हटले आहे.सरकारने मोठा गाजावाजा करीत२ हजार कोटींचे पॅकेज शेतकरयांसाठीघोषित केले. परंतु विदर्भातीलशेतकरयांच्या नापिकीचे पंचनामेसुद्धाकरण्यासाठी महसूल विभागाजवळवेळ नाही. एकीकडे निवडणुकीच्यारणधुमाळीत राजकीय नेते दारू वपैशांचा महापूर आणण्यात मग्न असूनसरकारी यंत्रणा मात्र आचारसंहितेच्यानावावर आर्थिक अडचणीत आलेल्याशेतकरयांना मदतीपासून वंचित ठेवतअसल्याचा आरोपही त्यांनी केलाआहे. अशा परिस्थितीत नैराश्यग्रस्तशेतकरयांना वाचविण्यासाठीसमाजानेच पुढे यावे, असेही आवाहनविदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्षकिशोर तिवारी यांनी केले आहे.

महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगानेसुद्धायवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरयांच्याआत्महत्येला गंभीरपणे घेऊनजिल्हाधिकारयांना सरकारी मदत,तेंदुपत्ता बोनस व बँक कर्जाच्यापुनर्वसनासाठी आदेश द्यावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे

आचारसंहितेच्या नावाखाली विदर्भाचे शेतकरी मदतीपासून वंचित-तरुण भारत

आचारसंहितेच्या नावाखाली विदर्भाचे शेतकरी मदतीपासून वंचित-तरुण भारत
शुक्रवार, ६ जानेवारी २०१२

महाराष्ट्र सरकारने प्रथम नगरपालिका निवडणुकीच्या नावावर महाराष्ट्रातील ९० लाख हेक्टरमधील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक क्षेत्रातील शेतकरयांना घोषित केलेले पॅकेज आचारसंहितेच्या नावावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत लटकवत ठेवले. या पॅकेजमध्ये कापूस व धान्य उत्पादकांच्या हमीभावाच्या प्रश्नावर सरकारने तोकडी मदत जाहीर केली. मात्र, या मदतीसाठी प्रशासनाकडून जीआर काढण्यापूर्वीच सरकारने पुन्हा एकदा महानगर पालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका महाराष्ट्रात लादून आचारसंहितेच्या नावावर शेतकरयांच्या मुळ प्रश्नांना बगल दिली आहे.
सध्याच्या महानगर पालिका व जिल्हा परिषदेच्या घोषित निवडणूक कार्यक्रमानुसार एकतर आचारसंहिता लागून गेली आहे. तर दुसरीकडे घोषित मदत वाटपासाठी प्रशासनाला लागणारया तयारीला उपलब्ध असलेला सारा नोकरवर्ग निवडणुकीत गुंतला आहे. यामुळे कापसाच्या व धान्याच्या हमीभावावी वाढ आणि सरकारकडून होणारी खरेदी ही मागणी थंड बस्त्यातच राहिली असून अतिशय अडचणीत असलेल्या व नापिकीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्रातील ९० लाख शेतकरी आता मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. सरकार व महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीच्या घोषणेमुळे संपूर्ण शेतकरीवर्ग प्रचंड अडचणीत आला आहे. निवडणुकीवर या सर्व आर्थिक नैराश्याचा परिणाम पडून पैशांचा पाऊस पाडून आदर्श आचारसंहितेची ऐसीतैसी करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणुक अधिकारी नीला सत्यनारायण यांना विदर्भ जनआंदोलन समितीने पत्र लिहून, पहिल्यांदा आपल्या निवडणूक कार्यक्रमामुळे शेतकरयांच्या मदतीची घोषणा झाली नाही. आता तुम्ही दुसरया निवडणुकांच्या घोषणा केल्यामुळे मार्च महिन्यापर्यंत शेतकरयांना घोषित मदतही मिळणार नाही. तरी यासबंधी शेतकरयांच्या आत्महत्या द्यावे व त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामामधून वेगळी करावी, अशी मागणीसुद्धा विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
सध्या विदर्भाच्या धान उत्पादक क्षेत्रात शेतकरयांचा धान घरातच पडून असून हमीभावापेक्षा कमी भावानेसुद्धा व्यापारी घेत नसून सरकारने संकलन केंद्र व खरेदी केंद्राच्या केलेल्या घोषणा फक्त कागदावर आहेत. निवडणुका व आर्थिक अडचण घोषित झाल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष हा मुद्दा समोर येऊन आपली सत्तेची सोय लावण्यासाठी निवडणूक व्यस्त झाले असून शेतकरयांना आयोगाच्या वारयावर सोडले आहे. अशा नियमांना शिथिल परिस्थितीत नैराश्यग्रस्त शेतकरी करून सरकारला संपूर्ण विदर्भात आत्महत्या करत शेतकरयांच्या आहेत. समस्या व घोषित आर्थिक मदत राजकीय पक्षांना शेतकरयांच्या तात्काळ समस्यांना बगल देण्यास निवडणूक देण्यासंबंधी आदेश आयोगाने सुवर्णसंधी दिली आहे. जे पक्ष शेतकरयांच्या आत्महत्येसाठी सरकारला दोष देत आहेत तेच पक्ष मात्र निवडणुकीत व सत्तेच्या राजकारणात त्यांच्याबरोबर सत्ता संधी व निवडणुकीच्या जागावाटप करत आहेत.
हा सगळा प्रकार निवडणुकीच्या नावावर सरकार आत्महत्या करणारया शेतकरयांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारा असून सरकार व विरोधक कापूस, धानाच्या हमीभावाचा व घोषित सरकारी मदतीचे संपूर्ण वाटप निवडणुकीपूर्वी होण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा. असे न झाल्यास नापिकीग्रस्त विदर्भातील शेतकरी संपूर्ण गावकरयांच्या मदतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांना पाठ करतील आणि अशीच उदासीनता राहिली तर विदर्भ जनआंदोलन समिती या सर्व शेतकरयांना निवडणुकीच्या मतदानापासून दूर राहण्याचे आव्हान करतील आणि त्याचे गंभीर परिणाम निवडणुकीवर दिसतील, असा गंभीर इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.

सरकारने दिला दगा -कापसाचे भाव कोसळल्याने कास्तकाराची आर्थिक कोंडी

सरकारने दिला दगा -कापसाचे भाव कोसळल्याने कास्तकाराची आर्थिक कोंडी

नगर पालिका निवडणुकीपूर्वी कापसाला ४४००ते ४६०० रुपये भाव मिळत होता. तर, कापसाला सहाहजार रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करीत असताना सरकारने नगर पालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करून नंतर निर्णय घेण्याचे घोषित केले. मात्र १२ डिसेंबरपर्यंत भाववाढ तर मिळाली नाहीच, उलट कापसाचे भाव ३३०० ते ३६०० रु. पर्यंत खाली आल्याने नगदी पीक म्हणविणारे पांढरे सोने यावर्षी काळवंडले आहे. तसेच पिवळे सोनेही (सोयाबीन) गडगडल्याने शेतकरयाची जबर आर्थिक कोंडी होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यात कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. यावर्षी कापसाची लागवड उशिरा झाली. लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव व परतीचा न झालेला पाऊस यामुळे उतारा अत्यल्पच झाला. त्यातच गेल्यावर्षी कापसाला मार्च व एप्रिलमध्ये सहा हजार सहाशे ते सात हजार दोनशे रुपये असा उच्चांकी भाव मिळाला. परत मे व जूनमध्ये कापसाचा भाव गडगडून तो तीन हजारांवर स्थिर झाला. यावर्षी हंगाम सुरू होताच सुरुवातीला व्यापारयांनी ४४०० ते ४६०० रुपये या भावाने कापूस खरेदी करण्यास सुरुवात केली. पण हा भाव कापूस उत्पादकांना परवडणारा नव्हता. गेल्यावर्षीचा मिळालेला भाव व यावर्षी पदरात पडणारा भाव ही आर्थिक दरी शेतकरयांना खपत नव्हती. उत्पादन खर्चावर ६००० रुपये भाव मिळणे अपेक्षित असतानाही भाव वाढून तर मिळालेच नाहीत, पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बाजारात कापसाचे भाव पडले.

दोन वर्षात कापूस बियाण्यांची बॅग दीडपटीने वाढली. खतांच्या किमती दुप्पट झाल्या. कीटकनाशके व इतर औषधांच्या किंमती तीन चार पटीने वाढल्या. मजुरीतही दुप्पट वाढ झाली आणि कापसाचे अल्प उत्पादन झाले. कापसावर लाल्या व इतर रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने सरासरी उत्पन्न दीड- दोन कि्वटलच्या आत आहे. गेल्या वर्षीच्या भावाची झळाळी व यावर्षीचा मिळणारा भाव यात तफावत असल्याने शेतकरयांनी सध्या तरी कापूस साठवूनच ठेवला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक खानदेशातील कांदा उत्पादक, मराठवाडा व विदर्भातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकरी भाववाढीसाठी आंदोलने करतात. त्या-त्या पिकासाठी आधारभूत किमती जाहीर कराव्यात यासाठी रास्ता रोको, मोर्चे, निवेदने आदी मार्ग अवलंबितात. शेतकरयांसाठी सरकारकडून कोणतीच योजना जाहीर न केल्यामुळे शेती किफायतशील तर नाहीच, पण न परवडणारी ठरत आहे. पीक उत्पादनात रासायनिक खतांचा अडसर, पाणीपट्टीत वाढ, बी-बियाणांचा काळाबाजार या सर्व प्रक्रियेत शेतकरी नागावला जात आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकारकडे कापूस खरेदीसाठी कोणतीच यंत्रणा वा कार्यक्रम नाही. पण शेतकरयांसाठी जी पीकविमा योजना लागू करण्यात आली आहे तिचा पार बट्ट्याबोळ झाला आहे. शेतकरयांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकाच उदासीन असून, भावातील चढउतारावरही सरकारचे नियंत्रण नाही. कापूस निर्याती संदर्भात सरकार ठोस पावले उचलत नाही. या सर्व प्रकारांमुळे ऊस उत्पादक अडचणीत आलेला आहे. केवळ कापसाचाच प्रश्न नाही, तर सर्व शेती मालाच्या भावाचा प्रश्न शेतकरयांसाठी जिव्हाळ्याचा ठरला आहे. पिवळे सोने (सोयाबीन) दोन वर्षांपासून १८०० ते २००० या भावाने शेतकरी विकत आहेत. विदर्भातला व मराठवाड्यातला शेतकरी सोयाबीनचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतो. कापूस आणि सोयाबीनला निच्चांकी भाव आल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. बाजारात गव्हाणे भाव एक हजार ते एक हजार आठशेच्या आत, तूर तीन हजार रुपयावर, उडिद आणि मूग चार हजाराच्या आसपास, धान दोन हजार रुपयांच्यावर, हायब्रिड ज्वारी सातशे ते आठशे रुपये यामुळे कोणत्याही शेतीमालास बाजारपेठेत भाव नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. या शेतकरयांना अस्मानी व सुलतानी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कोणाची मदत घ्यावी लागणार हे मात्र येणारा काळच ठरवेल.

कापसाचे भाव न वाढल्याने शेतकरी हताश-लोकमत

कापसाचे भाव न वाढल्याने शेतकरी हताश-लोकमत
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=NagpurEdition-2-8-20-12-2011-00a93&ndate=2011-12-21&editionname=nagpur

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरत असताना शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत होत्या. त्यामुळे शासन कापूस भाववाढ करेल, ही आशा होती. परंतु राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात कापसाची भाव वाढ न करता, दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्याने बळीराजा हताश झाला आहे.
आता कापूस भाववाढीचे सर्वच मार्ग खुंटल्याने निराश झालेले शेतकरी कापूस विक्रीसाठी लगबगीने बाजाराकडे वळले आहेत. कापसाची आवक वाढताच व्यापार्‍यांनी कापसाचे भाव कमी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव यावर्षी कमी आहेत. देशातही कापसाचे भाव वाढण्याची शक्यता नाही. मात्र आंदोलन, मोर्चे, धरणे देऊन शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वळविल्यास राज्य शासन कापसाचे भाव काही प्रमाणात वाढवून देईल, अशी शेतकर्‍यांना आशा होती. शासनाला वेठीस धरल्यास कापसाचे दर वाढतील, हे उसाच्या आंदोलनावरून शेतकर्‍यांना कळून चुकले होते. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला बर्‍यापैकी भाव मिळत असतानाही शेतकर्‍यांनी कापूस घरात साठवून आंदोलन केले.
या आंदोलनात विरोधकांसह सत्ताधारीही सहभागी झाले होते. सोबतच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी कापसाचे दर वाढवतील, ही आशा शेतकर्‍यांना होती. परंतु राज्य शासनाने कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसमोर न झुकता पॅकेज जाहीर करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड निराश झाले आहे. त्यांच्या मनात राजकीय पक्षांविषयी प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींसोबतच विरोधी लोकप्रतिनिधी कापसाच्या प्रश्नावरून रान उठवतील, हा शेतकर्‍यांचा अंदाज फोल ठरला. राजकीय पक्षांनी नौटंकी करीत आठवडा काढला. परंतु शेतकरी मात्र निराशेच्या गर्तेतच ढकलला गेला. कापसाचे भाव वाढण्याची आशा धूसर झाल्यामुळे उद्विग्न शेतकरी आता कापूस विक्रीकडे वळला आहे. कापूस विक्रीसाठी शेतकर्‍याची गर्दी वाढली आहे.
कापसाची आवक वाढताच कापसाचे दर खाली आले आहेत. सध्या तीन हजार ७00 रुपयापर्यंत कापसाचे भाव खाली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरल्याने कापसाचे भाव पुन्हा खाली येण्याच्या भीतीने शेतकर्‍यांनी कापूस विकण्याची घाई चालविली आहे. त्याचा लाभ घेत आहेत. कापूस विक्रीसाठी गर्दी वाढताच विविध कारणे सांगून व्यापारी कापूस कमी दरात खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे बळीराजा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

Complaints against BT cotton grow-DAWN.COM Inbox x

Complaints against BT cotton grow

Posted By Suhail Yusuf On December 19, 2011 @ 1:56 pm In

Home > HIGHLIGHTS,Latest News,Sci-tech > Editor's Choice,Sci-tech > Top Stories 1 |

It is a matter of worry that after the use of BT cottonseed oil, its toxicity is also harming humans who may have been suffering from various diseases due to its use. – File Photo AFP

TOBA TEK SINGH, Dec 18: Farmers have complained that cottonseed cakes available in the market are harming their cattle as their animals are suffering from diseases, specially lack of appetite, and decline in milk production, premature deliveries and sudden deaths due to unknown cause.

A progressive farmer, Arshad Warraich, of Chak 328-JB said the taste of milk, yogurt, lassi, butter and desi ghee had also been affected as a result and the bitterness was found in them.

Agriculture department deputy district officer Khalid Mahmood said that nearly 90 per cent of the cotton sown in the district was of BT (Bacillus Thuringiensis) type and cotton ginning factories supplied most of cottonseed cakes produced from its seed (banola).

He claimed that farmers had left old types of cotton varieties and turned to the most profit-earning crop.

Earlier, the per acre yield of cotton crop was 30 to 40 maund and with the use of BT cotton the per acre yield has increased between 50 and 60 maund.

Cottonseed cake sellers said that farmers lodged complaints with them that their animals were facing varied types of diseases due to cottonseed cakes.

They said farmers tried to get seedcakes prepared from mustard, canola or rapeseed but their production was very limited.

An agricultural scientist Dr Javed Iqbal said the BT cotton had been invented with such genes in it which had insecticidal action against both types of bollworms (American and spotted) attacks, but at the same time it had the potential to cause toxic impact on animals.

He said the BT cotton could resist against only two types of insects `American and spotted bollworms`, but other types of sucking pests were still needed to be controlled through the use of pesticides.

It is a matter of worry that after the use of BT cottonseed oil, its toxicity is also harming humans who may have been suffering from various diseases due to its use.

A group of growers said the skin-related itching was also possibly caused by the use of BT cottonseed cakes to animals and by the use of their milk and milk products and ghee and oil to humans.

Some ghee and cooking oil sellers claimed that factories across the country were using more than 70 per cent BT cottonseed for producing cooking oil and ghee.

Some women from rural area this correspondent talked to said they had been experiencing for two years less quantity of fat on boiled milk while the milk production of each buffalo had reduced to almost half than previous years when the BTcotton was not sown in the area.

Milk sellers said customers also complained to them about less fat on boiled milk, blaming them that substandard milk was being supplied to them.

Peasant women workers network chairperson Rafia Salomi revealed that there was a surge in skin problems among the peasant women picking BT cotton lint.

Human rights activist Ashfaq Fateh demanded of the government to form a committee of scientists to analyze if the use of BT cottonseed, its cakes and oil had any harmful effects for animals and humans.

Grain market commission agents disclosed that there was much more money in cultivation of the BT cotton, but it was causing a decline in sowing of wheat, and if the situation continued Pakistan would have to import sufficient quantity of wheat.

They said the BT cotton was sown in February and March and it took at least 270 days (nine months) to harvest it, and when the sowing season of wheat approached from Nov 15 to Dec 15, its fields were already occupied by the standing BT cotton.

They said that old varieties of cotton took only six months and farmers were free to use the same land for sowing of wheat which took only 180 days for its harvesting.

बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन -कृषिमंत्री पवार

आत्महत्याग्रस्त शेतकरयांची समस्या-सांसदीय समितीच्या नियुक्तीच्या घोषणेचे विदर्भ जनआंदोलन समितीकडून स्वागत

बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती

त. भा. वा.,यवतमाळ, २० डिसेंबर

राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला शेतकरयांच्या आत्महत्येचा आकडा ८८० असल्याची माहिती असताना केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकृत राष्ट्रीय गुन्हे सामग्री आयोगाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे भारतात शेतकरयांच्या आत्महत्येच आकडा १५ हजार ६८० आहे. त्यामुळे राज्यसभेतील कृषीसंबंधी चर्चेवेळी शरद पवार यांची सर्वच पक्षांच्या खासदारांनी कोंडी केली. शेवटी लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांची संयुक्त समिती नियुक्त करून आत्महत्याग्रस्त १० राज्यांचा दौरा करून शेतकरयांच्या समस्येची व आत्महत्यांच्या कारणांची प्रत्यक्ष समीक्षा करून एका वर्षभरात आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतल्या गेला. निर्णयाचे विदर्भातील आत्महत्येच्या विषयांवर सतत पाठपुरावा करणारया विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे.
शेतकरयांच्या आत्महत्यांची संख्या व कृषी संकटाची तीव्रता यांचा संबंध जोडून वास्तविक कृषी संकटांपासून देशाला दूर ठेवत आहे. विदर्भात २००५ पासून दर ८ तासाला १ शेतकरयाची आत्महत्या होत असताना सरकार प्रशासनाला हाताशी घेऊन आत्महत्या कमी झाल्याचे व त्या अनुषंगाने कृषीसंकट कमी झाल्याचा देखावा करत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात २००५ मधील कृषी संकटांपेक्षा २०११ कृषी संकट अतिशय गंभीर असून सांसदीय समितीसमोर आम्ही हे सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहितीसुद्धा तिवारी यांनी दिली.
बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती
प्रत्येक वेळेस सरकार शरद पवार यांनी, महाराष्ट्रातील ४० लाख हेक्टरवरील कोरडवाहू शेतीत शेतकरी बीटी कापसाचे पीक घेत असून मागील ३ वर्षांत या शेतकरयांना कापसाचे उत्पन्न प्रति हेक्टर सव्वा कि्वटल रुईचे झाले असून, प्रत्येक शेतकरयाला प्रत्येक कि्वटलमागे कमीत कमी ५ हजार रुपयांचे नुकसान होत असल्याची कबुली प्रथमत: शरद पवार यांनी दिली आहे. मात्र, बीटी कापसाचे पीक घेण्यास महाराष्ट्राचे कोरडवाहू शेतकरीच जबाबदार असल्याची धक्कादायक माहिती देऊन त्यांनी केंद्र सरकारकडून या शेतकरयांना वाचविण्यासाठी होणारया मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्रात जून २००५ मध्ये बीटी कापसाच्या बियाण्याला कृषीमंत्री शरद पवार यांनीच परवानगी दिली. त्यांनी सतत बीटी बियाण्याचा प्रचार केल्यामुळे २००५ मध्ये ४ लाख हेक्टरमध्ये असलेले बीटी कापसाचे पीक आता ४४ लाख हेक्टरमध्ये झाले आहे. सरकारने कृषी संशोधन परिषदेच्या नागपूर येथील देशी बीटी बियाण्यांच्या विक्रीवरही बंदी लावली आहे. महाराष्ट्रातील ४४ लाख हेक्टरमधील कोरडवाहू शेतकरयांच्या कमीतकमी २० हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला प्रत्यक्षपणे शरद पवार जबाबदार असून आता कोरडवाहू शेतकरयांच्या पद्धतीवर खापर फोडणे म्हणजे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकरयांच्या जखमेवर मीठ चोळणेच होय. सरकारने शेतकरयांना कंगाल करणारया व आत्महत्येच्या मार्गावर लावणारया बीटी कापसावर सिचनाची व्यवस्था नसणारया कोरडवाहू क्षेत्रात तात्काळ बंदी करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

====================================================