आचारसंहितेच्या नावाखाली विदर्भाचे शेतकरी मदतीपासून वंचित-तरुण भारत

आचारसंहितेच्या नावाखाली विदर्भाचे शेतकरी मदतीपासून वंचित-तरुण भारत
शुक्रवार, ६ जानेवारी २०१२

महाराष्ट्र सरकारने प्रथम नगरपालिका निवडणुकीच्या नावावर महाराष्ट्रातील ९० लाख हेक्टरमधील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक क्षेत्रातील शेतकरयांना घोषित केलेले पॅकेज आचारसंहितेच्या नावावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत लटकवत ठेवले. या पॅकेजमध्ये कापूस व धान्य उत्पादकांच्या हमीभावाच्या प्रश्नावर सरकारने तोकडी मदत जाहीर केली. मात्र, या मदतीसाठी प्रशासनाकडून जीआर काढण्यापूर्वीच सरकारने पुन्हा एकदा महानगर पालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका महाराष्ट्रात लादून आचारसंहितेच्या नावावर शेतकरयांच्या मुळ प्रश्नांना बगल दिली आहे.
सध्याच्या महानगर पालिका व जिल्हा परिषदेच्या घोषित निवडणूक कार्यक्रमानुसार एकतर आचारसंहिता लागून गेली आहे. तर दुसरीकडे घोषित मदत वाटपासाठी प्रशासनाला लागणारया तयारीला उपलब्ध असलेला सारा नोकरवर्ग निवडणुकीत गुंतला आहे. यामुळे कापसाच्या व धान्याच्या हमीभावावी वाढ आणि सरकारकडून होणारी खरेदी ही मागणी थंड बस्त्यातच राहिली असून अतिशय अडचणीत असलेल्या व नापिकीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्रातील ९० लाख शेतकरी आता मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. सरकार व महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीच्या घोषणेमुळे संपूर्ण शेतकरीवर्ग प्रचंड अडचणीत आला आहे. निवडणुकीवर या सर्व आर्थिक नैराश्याचा परिणाम पडून पैशांचा पाऊस पाडून आदर्श आचारसंहितेची ऐसीतैसी करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाल्याची टीका विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणुक अधिकारी नीला सत्यनारायण यांना विदर्भ जनआंदोलन समितीने पत्र लिहून, पहिल्यांदा आपल्या निवडणूक कार्यक्रमामुळे शेतकरयांच्या मदतीची घोषणा झाली नाही. आता तुम्ही दुसरया निवडणुकांच्या घोषणा केल्यामुळे मार्च महिन्यापर्यंत शेतकरयांना घोषित मदतही मिळणार नाही. तरी यासबंधी शेतकरयांच्या आत्महत्या द्यावे व त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामामधून वेगळी करावी, अशी मागणीसुद्धा विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
सध्या विदर्भाच्या धान उत्पादक क्षेत्रात शेतकरयांचा धान घरातच पडून असून हमीभावापेक्षा कमी भावानेसुद्धा व्यापारी घेत नसून सरकारने संकलन केंद्र व खरेदी केंद्राच्या केलेल्या घोषणा फक्त कागदावर आहेत. निवडणुका व आर्थिक अडचण घोषित झाल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष हा मुद्दा समोर येऊन आपली सत्तेची सोय लावण्यासाठी निवडणूक व्यस्त झाले असून शेतकरयांना आयोगाच्या वारयावर सोडले आहे. अशा नियमांना शिथिल परिस्थितीत नैराश्यग्रस्त शेतकरी करून सरकारला संपूर्ण विदर्भात आत्महत्या करत शेतकरयांच्या आहेत. समस्या व घोषित आर्थिक मदत राजकीय पक्षांना शेतकरयांच्या तात्काळ समस्यांना बगल देण्यास निवडणूक देण्यासंबंधी आदेश आयोगाने सुवर्णसंधी दिली आहे. जे पक्ष शेतकरयांच्या आत्महत्येसाठी सरकारला दोष देत आहेत तेच पक्ष मात्र निवडणुकीत व सत्तेच्या राजकारणात त्यांच्याबरोबर सत्ता संधी व निवडणुकीच्या जागावाटप करत आहेत.
हा सगळा प्रकार निवडणुकीच्या नावावर सरकार आत्महत्या करणारया शेतकरयांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारा असून सरकार व विरोधक कापूस, धानाच्या हमीभावाचा व घोषित सरकारी मदतीचे संपूर्ण वाटप निवडणुकीपूर्वी होण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा. असे न झाल्यास नापिकीग्रस्त विदर्भातील शेतकरी संपूर्ण गावकरयांच्या मदतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांना पाठ करतील आणि अशीच उदासीनता राहिली तर विदर्भ जनआंदोलन समिती या सर्व शेतकरयांना निवडणुकीच्या मतदानापासून दूर राहण्याचे आव्हान करतील आणि त्याचे गंभीर परिणाम निवडणुकीवर दिसतील, असा गंभीर इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.