शेतकर्‍यांना पाच हजार कोटींचे पॅकेज तरीही हाती विषाचा प्याला-लोकमत
(13-12-2011 : 00:18:54)
http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/
NagpurEdition-MainNews.php
गजानन चोपडे। दि.१२ (यवतमाळ)
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेले सुमारे पाच हजार कोटींचे पॅकेजही कास्तकारांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबवू शकले नाही. गेल्या ११ वर्षांत सहा जिल्ह्यात आठ हजार १३१ कास्तकारांनी कर्जाच्या डोंगराखाली दबून विषाचा घोट घेतला आहे. शासनाकडून देण्यात आलेल्या मदतीचे वाटप रोख स्वरुपात आत्महत्याग्रस्त कुंटुंबांना झाले असते तरी बळीराजाचे जीवनमान बहुवंशी सुधारले असते, असेच आता वाटू लागले आहे. विशेष म्हणजे, पॅकेजचे वाटप करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांनीही सतत दुर्लक्ष केले. परिणामी अधिकार्‍यांपासून तर दलालांपर्यंंत सार्‍यांनीच या पॅकेजचा मलिदा मनसोक्तपणे लाटला.
विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांत कास्तकारांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. त्यातही यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांनी कळस गाठला. ११ वर्षांंत यवतमाळात दोन हजार ३0४ शेतकर्‍यांनी जीवनयात्रा संपविली. त्या खालोखाल अमरावतीत एक हजार ८१0, अकोला एक हजार ८५, बुलडाणा एक हजार २४0, वाशिम ८९९ तर वर्धेत ७९३ शेतकरी कर्जबाजारीपणाचे बळी ठरले. सहा जिल्ह्यात असा एकही दिवस नाही उजाळला, ज्या दिवशी शेतकर्‍याने मृत्यूला कवटाळले नाही. शासनापासून तर माध्यमांपर्यंंत सर्वांंनीच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केलीत; मात्र शासनाची मदत जखम पायाला अन् पट्टी डोक्याला बांधणारी ठरली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ८ डिसेंबर २00५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी एक हजार ७५ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले खरे; पण एप्रिल २00६ पर्यंंत कास्तकाराच्या पदरी एक छदामही पडला नव्हता. एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांचे पॅकेज फुसका बार ठरला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यानंतर १ जुलै २00६ रोजी खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदर्भाचा दौरा करून शेतकरी आत्महत्येचे दाहक वास्तव अनुभवले. विशेष बाब म्हणून या सहा जिल्ह्यांसाठी तीन हजार ७५0 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले. परंतु मदतीचा हा निधीही ३१ मार्च २00७ पर्यंंत राज्य शासनाच्या तिजोरीत पोहचला नव्हता. कर्जावरील २५ हजारांपर्यंंतची व्याज माफी, अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर पूर्ण व्याज माफी देण्याचे वचन शासनाकडून देण्यात आले. उर्वरित रक्कम सिंचन प्रकल्पांवर खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. एव्हाना तब्बल ५0 हजार कोटींची कामे सुरू करण्यात आली. केवळ दहा टक्के निधी उपलब्ध असताना ही कामे कंत्राटदारांना देण्यात आली. नंतर शेतकर्‍यांसाठीचे पॅकेज कंत्राटदारांच्या पॅकेजमध्ये आपसुकच वळते झाले. या कामात मोठा गौडबंगाल झाला. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याकरिता आमदार गिरीष बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीचा अहवालाही तयार झाला. मात्र नंतर काय झाले, हा प्रश्न अद्यापही निरुत्तरीत आहे. महालेखाकार समितीनेही या महाभ्रष्टाचाराची गांभीर्याने दखल घेतली. भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. परंतु केवळ पॅकेजची अंमलबजावणी बरोबर झाली नाही असे सांगत शासनानेही हातवर केले. कास्तकारांच्या हक्काचा निधी दलालांनीच गडप केला. यानंतर विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना डोळ्यापुढे ठेऊन अख्या देशातील शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी ७२ हजार कोटींची योजना आली. परंतु जाचक अटींमुळे ती देखील निर्थक ठरली.
अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहायता निधीतून सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यात शिक्षणासाठी ५५६ लाख आणि आरोग्यासाठी ९६४ लाख रुपये देण्यात आले. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत शेतकर्‍याचे जीवनमान उंचवावे यासाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. प्रकल्पनिहाय भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला. पेरणीच्यावेळी शेतकर्‍याची आर्थिक कोंडी सोडविण्यासाठी खरीप हंगामात बियाणे वाटप करण्यात आले. २३ लाख पाच हजार ९६२ लाभार्थ्यांंना खरिपाचे बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. रबी हंगामातही शेतकर्‍यांना बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. सुक्ष्म सिंचनाअंतर्गत ठिबक सिंचनासाठी शेतकर्‍यांना १४ कोटी ३0 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. या सोबतच कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापनाअंतर्गत शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, माहिती व सल्ला केंद्र, शेतकरी चर्चासत्र, प्रदर्शन भरविण्यात आले. शेती पूरक व्यवसायासाठी दुधाळ जनावरे आणि शेतीपयोगी अवजारांचेही शेतकर्‍यांना वितरण करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचा निव्वळ कांगावा या सर्व योजनांतून करण्यात आला. प्रत्यक्ष स्थिती मात्र वेगळी होती. सिंचनाच्या नावाखाली दिलेला निधी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंंत पोहोचलाच नाही. पंतप्रधान पॅकेजच्या विहिरींची अवस्था आजही दयनीय आहे. दुधाळ जनावरांच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना भाकड जनावरे देण्यात आली. बहुतांश प्रकरणात तर कागदोपत्रीच जनावरांची खरेदी करण्यात आली. निकृष्ठ दर्जाची कृषी अवजारे देण्यात आली. कृषी खात्याच्या सल्ल्यावरून खासगी कंपनींशी साटेलोटे करत अवजारे खरेदी करण्यात आली. काही दिवसांतच ही अवजारे कास्तकारांसाठी डोकेदुखी ठरली. शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांनीतर विधीमंडळ अधिवेशनात निकृष्ठ दर्जाच्या अवजारांची चक्क प्रदर्शनी लावून कृषी खात्याच्या गचाळ कारभाराची लक्तरेच वेशीवर टांगली होती. कृषी कर्ज माफी आणि कर्ज परतफेड सवलत योजनेचा लाभ देताना सहकार क्षेत्रातील बँकाच गब्बर झाल्यात अन् कास्तकार मात्र कर्जाच्या गर्तेत पुरता अडकत गेला.
शेतकरी पॅकेजच्या अंमलबजावणी आणि नियंत्रणासाठी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे स्वतंत्र कार्यालय थाटण्यात आले. आयुक्त दर्जाचा अधिकारी या कार्यालयाचा प्रमुख होता. परंतु गेल्या पाच वर्षात पॅकेजच्या या कार्यालयाला पूर्णवेळ पिठासीन अधिकारीच मिळाला नाही. नियुक्त्या झाल्यानंतर तेथील अधिकार्‍यांनी अवघ्या काही महिन्यातच आपले इतरत्र पुनर्वसन करून घेतले. त्यामुळे पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर सुरुवातीपासूनच या कार्यालयाचे नियंत्रण नव्हते. त्याचा परिणाम पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार फोफावण्यावर झाला. आजच्या घडीलाही पॅकेजच्या कार्यालयाला कुणीच वाली नाही. दीड वर्षांंपासून पिठासीन अधिकार्‍याचे पद रिक्त आहे. लिपीकवर्गीय यंत्रणेलाही तेथून हटविण्यात आले. परिणामी या कार्यालयाला सध्यातरी जणू कुलूपच लागले आहे.
संकेत स्थळावर जुनीच माहिती
शेतकरी आत्महत्यांची नोंद नावासकट करण्यासाठी ‘वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन’ या नावाने संकेत स्थळ तयार करण्यात आले होते. मात्र गेल्या दीड वर्षांंंपासून ते ‘अपडेट’ नाही. वास्तविक आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे नाव, कर्ज वाटपाची नावासह माहिती, सिंचन प्रकल्पांची प्रगती तसेच इतर शेतकर्‍यांची माहिती दररोज या संकेत स्थळावर ‘अपडेट’ करण्याच्या सूचना आहेत. परंतु याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. एकंदरीत शेतकरी आत्महत्येला गांभीर्याने घेण्याऐवजी थट्टा केली जात आहे.
डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच विदर्भात
११ शेतकर्यांच्या आत्महत्या
विदर्भातील नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे नैराश्याला तोंड देत असलेल्या ३0 लाख शेतकर्‍यांपैकी आणखी ११ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. महादेव सपकाळ रा. तालखेड, जि. बुलढाणा, भीमराव कुळसंगे, रा. धानाली, जि. वर्धा, फत्तू पायडलवार, रा. झटगाव, जि. भंडारा, शंकर काटेकर, रा. दाढीपेठी जि. अमरावती, भगवान मेश्राम रा. केळझरा जि. यवतमाळ, गजानन भोंगडे रा. बेलोरा जि. यवतमाळ, बाळाभाऊ राठोड रा. उमरदरी जि. वाशिम, किशोर तलमले रा. उमरी पठार जि. यवतमाळ, संदीप खडसे रा. कोडपाखिंडी जि. यवतमाळ, तुकाराम सातपुते रा. केनवड जि. वाशिम, देविदास सारोळकर रा. थड जि. बुलढाणा या दहा शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे.
विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांत कास्तकारांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. त्यातही यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांनी कळस गाठला. ११ वर्षांंत यवतमाळात दोन हजार ३0४ शेतकर्‍यांनी जीवनयात्रा संपविली. त्या खालोखाल अमरावतीत एक हजार ८१0, अकोला एक हजार ८५, बुलडाणा एक हजार २४0, वाशिम ८९९ तर वर्धेत ७९३ शेतकरी कर्जबाजारीपणाचे बळी ठरले. सहा जिल्ह्यात असा एकही दिवस नाही उजाळला, ज्या दिवशी शेतकर्‍याने मृत्यूला कवटाळले नाही. शासनापासून तर माध्यमांपर्यंंत सर्वांंनीच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केलीत; मात्र शासनाची मदत जखम पायाला अन् पट्टी डोक्याला बांधणारी ठरली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ८ डिसेंबर २00५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी एक हजार ७५ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले खरे; पण एप्रिल २00६ पर्यंंत कास्तकाराच्या पदरी एक छदामही पडला नव्हता. एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांचे पॅकेज फुसका बार ठरला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यानंतर १ जुलै २00६ रोजी खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदर्भाचा दौरा करून शेतकरी आत्महत्येचे दाहक वास्तव अनुभवले. विशेष बाब म्हणून या सहा जिल्ह्यांसाठी तीन हजार ७५0 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले. परंतु मदतीचा हा निधीही ३१ मार्च २00७ पर्यंंत राज्य शासनाच्या तिजोरीत पोहचला नव्हता. कर्जावरील २५ हजारांपर्यंंतची व्याज माफी, अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर पूर्ण व्याज माफी देण्याचे वचन शासनाकडून देण्यात आले. उर्वरित रक्कम सिंचन प्रकल्पांवर खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. एव्हाना तब्बल ५0 हजार कोटींची कामे सुरू करण्यात आली. केवळ दहा टक्के निधी उपलब्ध असताना ही कामे कंत्राटदारांना देण्यात आली. नंतर शेतकर्‍यांसाठीचे पॅकेज कंत्राटदारांच्या पॅकेजमध्ये आपसुकच वळते झाले. या कामात मोठा गौडबंगाल झाला. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याकरिता आमदार गिरीष बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीचा अहवालाही तयार झाला. मात्र नंतर काय झाले, हा प्रश्न अद्यापही निरुत्तरीत आहे. महालेखाकार समितीनेही या महाभ्रष्टाचाराची गांभीर्याने दखल घेतली. भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. परंतु केवळ पॅकेजची अंमलबजावणी बरोबर झाली नाही असे सांगत शासनानेही हातवर केले. कास्तकारांच्या हक्काचा निधी दलालांनीच गडप केला. यानंतर विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना डोळ्यापुढे ठेऊन अख्या देशातील शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी ७२ हजार कोटींची योजना आली. परंतु जाचक अटींमुळे ती देखील निर्थक ठरली.
अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहायता निधीतून सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यात शिक्षणासाठी ५५६ लाख आणि आरोग्यासाठी ९६४ लाख रुपये देण्यात आले. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत शेतकर्‍याचे जीवनमान उंचवावे यासाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. प्रकल्पनिहाय भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला. पेरणीच्यावेळी शेतकर्‍याची आर्थिक कोंडी सोडविण्यासाठी खरीप हंगामात बियाणे वाटप करण्यात आले. २३ लाख पाच हजार ९६२ लाभार्थ्यांंना खरिपाचे बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. रबी हंगामातही शेतकर्‍यांना बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. सुक्ष्म सिंचनाअंतर्गत ठिबक सिंचनासाठी शेतकर्‍यांना १४ कोटी ३0 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. या सोबतच कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापनाअंतर्गत शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, माहिती व सल्ला केंद्र, शेतकरी चर्चासत्र, प्रदर्शन भरविण्यात आले. शेती पूरक व्यवसायासाठी दुधाळ जनावरे आणि शेतीपयोगी अवजारांचेही शेतकर्‍यांना वितरण करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचा निव्वळ कांगावा या सर्व योजनांतून करण्यात आला. प्रत्यक्ष स्थिती मात्र वेगळी होती. सिंचनाच्या नावाखाली दिलेला निधी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंंत पोहोचलाच नाही. पंतप्रधान पॅकेजच्या विहिरींची अवस्था आजही दयनीय आहे. दुधाळ जनावरांच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना भाकड जनावरे देण्यात आली. बहुतांश प्रकरणात तर कागदोपत्रीच जनावरांची खरेदी करण्यात आली. निकृष्ठ दर्जाची कृषी अवजारे देण्यात आली. कृषी खात्याच्या सल्ल्यावरून खासगी कंपनींशी साटेलोटे करत अवजारे खरेदी करण्यात आली. काही दिवसांतच ही अवजारे कास्तकारांसाठी डोकेदुखी ठरली. शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांनीतर विधीमंडळ अधिवेशनात निकृष्ठ दर्जाच्या अवजारांची चक्क प्रदर्शनी लावून कृषी खात्याच्या गचाळ कारभाराची लक्तरेच वेशीवर टांगली होती. कृषी कर्ज माफी आणि कर्ज परतफेड सवलत योजनेचा लाभ देताना सहकार क्षेत्रातील बँकाच गब्बर झाल्यात अन् कास्तकार मात्र कर्जाच्या गर्तेत पुरता अडकत गेला.
शेतकरी पॅकेजच्या अंमलबजावणी आणि नियंत्रणासाठी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे स्वतंत्र कार्यालय थाटण्यात आले. आयुक्त दर्जाचा अधिकारी या कार्यालयाचा प्रमुख होता. परंतु गेल्या पाच वर्षात पॅकेजच्या या कार्यालयाला पूर्णवेळ पिठासीन अधिकारीच मिळाला नाही. नियुक्त्या झाल्यानंतर तेथील अधिकार्‍यांनी अवघ्या काही महिन्यातच आपले इतरत्र पुनर्वसन करून घेतले. त्यामुळे पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर सुरुवातीपासूनच या कार्यालयाचे नियंत्रण नव्हते. त्याचा परिणाम पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार फोफावण्यावर झाला. आजच्या घडीलाही पॅकेजच्या कार्यालयाला कुणीच वाली नाही. दीड वर्षांंपासून पिठासीन अधिकार्‍याचे पद रिक्त आहे. लिपीकवर्गीय यंत्रणेलाही तेथून हटविण्यात आले. परिणामी या कार्यालयाला सध्यातरी जणू कुलूपच लागले आहे.
संकेत स्थळावर जुनीच माहिती
शेतकरी आत्महत्यांची नोंद नावासकट करण्यासाठी ‘वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन’ या नावाने संकेत स्थळ तयार करण्यात आले होते. मात्र गेल्या दीड वर्षांंंपासून ते ‘अपडेट’ नाही. वास्तविक आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे नाव, कर्ज वाटपाची नावासह माहिती, सिंचन प्रकल्पांची प्रगती तसेच इतर शेतकर्‍यांची माहिती दररोज या संकेत स्थळावर ‘अपडेट’ करण्याच्या सूचना आहेत. परंतु याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. एकंदरीत शेतकरी आत्महत्येला गांभीर्याने घेण्याऐवजी थट्टा केली जात आहे.
डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच विदर्भात
११ शेतकर्यांच्या आत्महत्या
विदर्भातील नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे नैराश्याला तोंड देत असलेल्या ३0 लाख शेतकर्‍यांपैकी आणखी ११ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. महादेव सपकाळ रा. तालखेड, जि. बुलढाणा, भीमराव कुळसंगे, रा. धानाली, जि. वर्धा, फत्तू पायडलवार, रा. झटगाव, जि. भंडारा, शंकर काटेकर, रा. दाढीपेठी जि. अमरावती, भगवान मेश्राम रा. केळझरा जि. यवतमाळ, गजानन भोंगडे रा. बेलोरा जि. यवतमाळ, बाळाभाऊ राठोड रा. उमरदरी जि. वाशिम, किशोर तलमले रा. उमरी पठार जि. यवतमाळ, संदीप खडसे रा. कोडपाखिंडी जि. यवतमाळ, तुकाराम सातपुते रा. केनवड जि. वाशिम, देविदास सारोळकर रा. थड जि. बुलढाणा या दहा शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment