आत्महत्याग्रस्त शेतकरयांची समस्या-सांसदीय समितीच्या नियुक्तीच्या घोषणेचे विदर्भ जनआंदोलन समितीकडून स्वागत
बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती
त. भा. वा.,यवतमाळ, २० डिसेंबर
राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला शेतकरयांच्या आत्महत्येचा आकडा ८८० असल्याची माहिती असताना केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकृत राष्ट्रीय गुन्हे सामग्री आयोगाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे भारतात शेतकरयांच्या आत्महत्येच आकडा १५ हजार ६८० आहे. त्यामुळे राज्यसभेतील कृषीसंबंधी चर्चेवेळी शरद पवार यांची सर्वच पक्षांच्या खासदारांनी कोंडी केली. शेवटी लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांची संयुक्त समिती नियुक्त करून आत्महत्याग्रस्त १० राज्यांचा दौरा करून शेतकरयांच्या समस्येची व आत्महत्यांच्या कारणांची प्रत्यक्ष समीक्षा करून एका वर्षभरात आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतल्या गेला. निर्णयाचे विदर्भातील आत्महत्येच्या विषयांवर सतत पाठपुरावा करणारया विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे.शेतकरयांच्या आत्महत्यांची संख्या व कृषी संकटाची तीव्रता यांचा संबंध जोडून वास्तविक कृषी संकटांपासून देशाला दूर ठेवत आहे. विदर्भात २००५ पासून दर ८ तासाला १ शेतकरयाची आत्महत्या होत असताना सरकार प्रशासनाला हाताशी घेऊन आत्महत्या कमी झाल्याचे व त्या अनुषंगाने कृषीसंकट कमी झाल्याचा देखावा करत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात २००५ मधील कृषी संकटांपेक्षा २०११ कृषी संकट अतिशय गंभीर असून सांसदीय समितीसमोर आम्ही हे सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहितीसुद्धा तिवारी यांनी दिली.
बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती
प्रत्येक वेळेस सरकार शरद पवार यांनी, महाराष्ट्रातील ४० लाख हेक्टरवरील कोरडवाहू शेतीत शेतकरी बीटी कापसाचे पीक घेत असून मागील ३ वर्षांत या शेतकरयांना कापसाचे उत्पन्न प्रति हेक्टर सव्वा कि्वटल रुईचे झाले असून, प्रत्येक शेतकरयाला प्रत्येक कि्वटलमागे कमीत कमी ५ हजार रुपयांचे नुकसान होत असल्याची कबुली प्रथमत: शरद पवार यांनी दिली आहे. मात्र, बीटी कापसाचे पीक घेण्यास महाराष्ट्राचे कोरडवाहू शेतकरीच जबाबदार असल्याची धक्कादायक माहिती देऊन त्यांनी केंद्र सरकारकडून या शेतकरयांना वाचविण्यासाठी होणारया मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्रात जून २००५ मध्ये बीटी कापसाच्या बियाण्याला कृषीमंत्री शरद पवार यांनीच परवानगी दिली. त्यांनी सतत बीटी बियाण्याचा प्रचार केल्यामुळे २००५ मध्ये ४ लाख हेक्टरमध्ये असलेले बीटी कापसाचे पीक आता ४४ लाख हेक्टरमध्ये झाले आहे. सरकारने कृषी संशोधन परिषदेच्या नागपूर येथील देशी बीटी बियाण्यांच्या विक्रीवरही बंदी लावली आहे. महाराष्ट्रातील ४४ लाख हेक्टरमधील कोरडवाहू शेतकरयांच्या कमीतकमी २० हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला प्रत्यक्षपणे शरद पवार जबाबदार असून आता कोरडवाहू शेतकरयांच्या पद्धतीवर खापर फोडणे म्हणजे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकरयांच्या जखमेवर मीठ चोळणेच होय. सरकारने शेतकरयांना कंगाल करणारया व आत्महत्येच्या मार्गावर लावणारया बीटी कापसावर सिचनाची व्यवस्था नसणारया कोरडवाहू क्षेत्रात तात्काळ बंदी करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment