सरकारने दिला दगा -कापसाचे भाव कोसळल्याने कास्तकाराची आर्थिक कोंडी

सरकारने दिला दगा -कापसाचे भाव कोसळल्याने कास्तकाराची आर्थिक कोंडी

नगर पालिका निवडणुकीपूर्वी कापसाला ४४००ते ४६०० रुपये भाव मिळत होता. तर, कापसाला सहाहजार रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करीत असताना सरकारने नगर पालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करून नंतर निर्णय घेण्याचे घोषित केले. मात्र १२ डिसेंबरपर्यंत भाववाढ तर मिळाली नाहीच, उलट कापसाचे भाव ३३०० ते ३६०० रु. पर्यंत खाली आल्याने नगदी पीक म्हणविणारे पांढरे सोने यावर्षी काळवंडले आहे. तसेच पिवळे सोनेही (सोयाबीन) गडगडल्याने शेतकरयाची जबर आर्थिक कोंडी होत आहे. विदर्भ व मराठवाड्यात कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत. यावर्षी कापसाची लागवड उशिरा झाली. लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव व परतीचा न झालेला पाऊस यामुळे उतारा अत्यल्पच झाला. त्यातच गेल्यावर्षी कापसाला मार्च व एप्रिलमध्ये सहा हजार सहाशे ते सात हजार दोनशे रुपये असा उच्चांकी भाव मिळाला. परत मे व जूनमध्ये कापसाचा भाव गडगडून तो तीन हजारांवर स्थिर झाला. यावर्षी हंगाम सुरू होताच सुरुवातीला व्यापारयांनी ४४०० ते ४६०० रुपये या भावाने कापूस खरेदी करण्यास सुरुवात केली. पण हा भाव कापूस उत्पादकांना परवडणारा नव्हता. गेल्यावर्षीचा मिळालेला भाव व यावर्षी पदरात पडणारा भाव ही आर्थिक दरी शेतकरयांना खपत नव्हती. उत्पादन खर्चावर ६००० रुपये भाव मिळणे अपेक्षित असतानाही भाव वाढून तर मिळालेच नाहीत, पण सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बाजारात कापसाचे भाव पडले.

दोन वर्षात कापूस बियाण्यांची बॅग दीडपटीने वाढली. खतांच्या किमती दुप्पट झाल्या. कीटकनाशके व इतर औषधांच्या किंमती तीन चार पटीने वाढल्या. मजुरीतही दुप्पट वाढ झाली आणि कापसाचे अल्प उत्पादन झाले. कापसावर लाल्या व इतर रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने सरासरी उत्पन्न दीड- दोन कि्वटलच्या आत आहे. गेल्या वर्षीच्या भावाची झळाळी व यावर्षीचा मिळणारा भाव यात तफावत असल्याने शेतकरयांनी सध्या तरी कापूस साठवूनच ठेवला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक खानदेशातील कांदा उत्पादक, मराठवाडा व विदर्भातील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकरी भाववाढीसाठी आंदोलने करतात. त्या-त्या पिकासाठी आधारभूत किमती जाहीर कराव्यात यासाठी रास्ता रोको, मोर्चे, निवेदने आदी मार्ग अवलंबितात. शेतकरयांसाठी सरकारकडून कोणतीच योजना जाहीर न केल्यामुळे शेती किफायतशील तर नाहीच, पण न परवडणारी ठरत आहे. पीक उत्पादनात रासायनिक खतांचा अडसर, पाणीपट्टीत वाढ, बी-बियाणांचा काळाबाजार या सर्व प्रक्रियेत शेतकरी नागावला जात आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकारकडे कापूस खरेदीसाठी कोणतीच यंत्रणा वा कार्यक्रम नाही. पण शेतकरयांसाठी जी पीकविमा योजना लागू करण्यात आली आहे तिचा पार बट्ट्याबोळ झाला आहे. शेतकरयांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकाच उदासीन असून, भावातील चढउतारावरही सरकारचे नियंत्रण नाही. कापूस निर्याती संदर्भात सरकार ठोस पावले उचलत नाही. या सर्व प्रकारांमुळे ऊस उत्पादक अडचणीत आलेला आहे. केवळ कापसाचाच प्रश्न नाही, तर सर्व शेती मालाच्या भावाचा प्रश्न शेतकरयांसाठी जिव्हाळ्याचा ठरला आहे. पिवळे सोने (सोयाबीन) दोन वर्षांपासून १८०० ते २००० या भावाने शेतकरी विकत आहेत. विदर्भातला व मराठवाड्यातला शेतकरी सोयाबीनचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतो. कापूस आणि सोयाबीनला निच्चांकी भाव आल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. बाजारात गव्हाणे भाव एक हजार ते एक हजार आठशेच्या आत, तूर तीन हजार रुपयावर, उडिद आणि मूग चार हजाराच्या आसपास, धान दोन हजार रुपयांच्यावर, हायब्रिड ज्वारी सातशे ते आठशे रुपये यामुळे कोणत्याही शेतीमालास बाजारपेठेत भाव नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. या शेतकरयांना अस्मानी व सुलतानी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कोणाची मदत घ्यावी लागणार हे मात्र येणारा काळच ठरवेल.

कापसाचे भाव न वाढल्याने शेतकरी हताश-लोकमत

कापसाचे भाव न वाढल्याने शेतकरी हताश-लोकमत
http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=NagpurEdition-2-8-20-12-2011-00a93&ndate=2011-12-21&editionname=nagpur

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरत असताना शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत होत्या. त्यामुळे शासन कापूस भाववाढ करेल, ही आशा होती. परंतु राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात कापसाची भाव वाढ न करता, दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्याने बळीराजा हताश झाला आहे.
आता कापूस भाववाढीचे सर्वच मार्ग खुंटल्याने निराश झालेले शेतकरी कापूस विक्रीसाठी लगबगीने बाजाराकडे वळले आहेत. कापसाची आवक वाढताच व्यापार्‍यांनी कापसाचे भाव कमी केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव यावर्षी कमी आहेत. देशातही कापसाचे भाव वाढण्याची शक्यता नाही. मात्र आंदोलन, मोर्चे, धरणे देऊन शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वळविल्यास राज्य शासन कापसाचे भाव काही प्रमाणात वाढवून देईल, अशी शेतकर्‍यांना आशा होती. शासनाला वेठीस धरल्यास कापसाचे दर वाढतील, हे उसाच्या आंदोलनावरून शेतकर्‍यांना कळून चुकले होते. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला बर्‍यापैकी भाव मिळत असतानाही शेतकर्‍यांनी कापूस घरात साठवून आंदोलन केले.
या आंदोलनात विरोधकांसह सत्ताधारीही सहभागी झाले होते. सोबतच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी कापसाचे दर वाढवतील, ही आशा शेतकर्‍यांना होती. परंतु राज्य शासनाने कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसमोर न झुकता पॅकेज जाहीर करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड निराश झाले आहे. त्यांच्या मनात राजकीय पक्षांविषयी प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींसोबतच विरोधी लोकप्रतिनिधी कापसाच्या प्रश्नावरून रान उठवतील, हा शेतकर्‍यांचा अंदाज फोल ठरला. राजकीय पक्षांनी नौटंकी करीत आठवडा काढला. परंतु शेतकरी मात्र निराशेच्या गर्तेतच ढकलला गेला. कापसाचे भाव वाढण्याची आशा धूसर झाल्यामुळे उद्विग्न शेतकरी आता कापूस विक्रीकडे वळला आहे. कापूस विक्रीसाठी शेतकर्‍याची गर्दी वाढली आहे.
कापसाची आवक वाढताच कापसाचे दर खाली आले आहेत. सध्या तीन हजार ७00 रुपयापर्यंत कापसाचे भाव खाली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव घसरल्याने कापसाचे भाव पुन्हा खाली येण्याच्या भीतीने शेतकर्‍यांनी कापूस विकण्याची घाई चालविली आहे. त्याचा लाभ घेत आहेत. कापूस विक्रीसाठी गर्दी वाढताच विविध कारणे सांगून व्यापारी कापूस कमी दरात खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे बळीराजा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

Complaints against BT cotton grow-DAWN.COM Inbox x

Complaints against BT cotton grow

Posted By Suhail Yusuf On December 19, 2011 @ 1:56 pm In

Home > HIGHLIGHTS,Latest News,Sci-tech > Editor's Choice,Sci-tech > Top Stories 1 |

It is a matter of worry that after the use of BT cottonseed oil, its toxicity is also harming humans who may have been suffering from various diseases due to its use. – File Photo AFP

TOBA TEK SINGH, Dec 18: Farmers have complained that cottonseed cakes available in the market are harming their cattle as their animals are suffering from diseases, specially lack of appetite, and decline in milk production, premature deliveries and sudden deaths due to unknown cause.

A progressive farmer, Arshad Warraich, of Chak 328-JB said the taste of milk, yogurt, lassi, butter and desi ghee had also been affected as a result and the bitterness was found in them.

Agriculture department deputy district officer Khalid Mahmood said that nearly 90 per cent of the cotton sown in the district was of BT (Bacillus Thuringiensis) type and cotton ginning factories supplied most of cottonseed cakes produced from its seed (banola).

He claimed that farmers had left old types of cotton varieties and turned to the most profit-earning crop.

Earlier, the per acre yield of cotton crop was 30 to 40 maund and with the use of BT cotton the per acre yield has increased between 50 and 60 maund.

Cottonseed cake sellers said that farmers lodged complaints with them that their animals were facing varied types of diseases due to cottonseed cakes.

They said farmers tried to get seedcakes prepared from mustard, canola or rapeseed but their production was very limited.

An agricultural scientist Dr Javed Iqbal said the BT cotton had been invented with such genes in it which had insecticidal action against both types of bollworms (American and spotted) attacks, but at the same time it had the potential to cause toxic impact on animals.

He said the BT cotton could resist against only two types of insects `American and spotted bollworms`, but other types of sucking pests were still needed to be controlled through the use of pesticides.

It is a matter of worry that after the use of BT cottonseed oil, its toxicity is also harming humans who may have been suffering from various diseases due to its use.

A group of growers said the skin-related itching was also possibly caused by the use of BT cottonseed cakes to animals and by the use of their milk and milk products and ghee and oil to humans.

Some ghee and cooking oil sellers claimed that factories across the country were using more than 70 per cent BT cottonseed for producing cooking oil and ghee.

Some women from rural area this correspondent talked to said they had been experiencing for two years less quantity of fat on boiled milk while the milk production of each buffalo had reduced to almost half than previous years when the BTcotton was not sown in the area.

Milk sellers said customers also complained to them about less fat on boiled milk, blaming them that substandard milk was being supplied to them.

Peasant women workers network chairperson Rafia Salomi revealed that there was a surge in skin problems among the peasant women picking BT cotton lint.

Human rights activist Ashfaq Fateh demanded of the government to form a committee of scientists to analyze if the use of BT cottonseed, its cakes and oil had any harmful effects for animals and humans.

Grain market commission agents disclosed that there was much more money in cultivation of the BT cotton, but it was causing a decline in sowing of wheat, and if the situation continued Pakistan would have to import sufficient quantity of wheat.

They said the BT cotton was sown in February and March and it took at least 270 days (nine months) to harvest it, and when the sowing season of wheat approached from Nov 15 to Dec 15, its fields were already occupied by the standing BT cotton.

They said that old varieties of cotton took only six months and farmers were free to use the same land for sowing of wheat which took only 180 days for its harvesting.

बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन -कृषिमंत्री पवार

आत्महत्याग्रस्त शेतकरयांची समस्या-सांसदीय समितीच्या नियुक्तीच्या घोषणेचे विदर्भ जनआंदोलन समितीकडून स्वागत

बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती

त. भा. वा.,यवतमाळ, २० डिसेंबर

राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला शेतकरयांच्या आत्महत्येचा आकडा ८८० असल्याची माहिती असताना केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकृत राष्ट्रीय गुन्हे सामग्री आयोगाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे भारतात शेतकरयांच्या आत्महत्येच आकडा १५ हजार ६८० आहे. त्यामुळे राज्यसभेतील कृषीसंबंधी चर्चेवेळी शरद पवार यांची सर्वच पक्षांच्या खासदारांनी कोंडी केली. शेवटी लोकसभा व राज्यसभेच्या खासदारांची संयुक्त समिती नियुक्त करून आत्महत्याग्रस्त १० राज्यांचा दौरा करून शेतकरयांच्या समस्येची व आत्महत्यांच्या कारणांची प्रत्यक्ष समीक्षा करून एका वर्षभरात आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतल्या गेला. निर्णयाचे विदर्भातील आत्महत्येच्या विषयांवर सतत पाठपुरावा करणारया विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले आहे.
शेतकरयांच्या आत्महत्यांची संख्या व कृषी संकटाची तीव्रता यांचा संबंध जोडून वास्तविक कृषी संकटांपासून देशाला दूर ठेवत आहे. विदर्भात २००५ पासून दर ८ तासाला १ शेतकरयाची आत्महत्या होत असताना सरकार प्रशासनाला हाताशी घेऊन आत्महत्या कमी झाल्याचे व त्या अनुषंगाने कृषीसंकट कमी झाल्याचा देखावा करत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात २००५ मधील कृषी संकटांपेक्षा २०११ कृषी संकट अतिशय गंभीर असून सांसदीय समितीसमोर आम्ही हे सत्य मांडण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहितीसुद्धा तिवारी यांनी दिली.
बीटी कापसाचे महाराष्ट्रात हेक्टरी सव्वा कि्वटल रुईचे उत्पादन असल्याची कृषिमंत्री पवार यांची माहिती
प्रत्येक वेळेस सरकार शरद पवार यांनी, महाराष्ट्रातील ४० लाख हेक्टरवरील कोरडवाहू शेतीत शेतकरी बीटी कापसाचे पीक घेत असून मागील ३ वर्षांत या शेतकरयांना कापसाचे उत्पन्न प्रति हेक्टर सव्वा कि्वटल रुईचे झाले असून, प्रत्येक शेतकरयाला प्रत्येक कि्वटलमागे कमीत कमी ५ हजार रुपयांचे नुकसान होत असल्याची कबुली प्रथमत: शरद पवार यांनी दिली आहे. मात्र, बीटी कापसाचे पीक घेण्यास महाराष्ट्राचे कोरडवाहू शेतकरीच जबाबदार असल्याची धक्कादायक माहिती देऊन त्यांनी केंद्र सरकारकडून या शेतकरयांना वाचविण्यासाठी होणारया मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्रात जून २००५ मध्ये बीटी कापसाच्या बियाण्याला कृषीमंत्री शरद पवार यांनीच परवानगी दिली. त्यांनी सतत बीटी बियाण्याचा प्रचार केल्यामुळे २००५ मध्ये ४ लाख हेक्टरमध्ये असलेले बीटी कापसाचे पीक आता ४४ लाख हेक्टरमध्ये झाले आहे. सरकारने कृषी संशोधन परिषदेच्या नागपूर येथील देशी बीटी बियाण्यांच्या विक्रीवरही बंदी लावली आहे. महाराष्ट्रातील ४४ लाख हेक्टरमधील कोरडवाहू शेतकरयांच्या कमीतकमी २० हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला प्रत्यक्षपणे शरद पवार जबाबदार असून आता कोरडवाहू शेतकरयांच्या पद्धतीवर खापर फोडणे म्हणजे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकरयांच्या जखमेवर मीठ चोळणेच होय. सरकारने शेतकरयांना कंगाल करणारया व आत्महत्येच्या मार्गावर लावणारया बीटी कापसावर सिचनाची व्यवस्था नसणारया कोरडवाहू क्षेत्रात तात्काळ बंदी करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

====================================================

सरकारचे पॅकेज शेतकऱ्यांना अमान्य-सकाळ वृत्तसेवा

सरकारचे पॅकेज शेतकऱ्यांना अमान्य

सकाळ वृत्तसेवा

Monday, December 19, 2011 AT 03:00 AM (IST)

Tags: yavatmal, packege, vidarbha

http://esakal.com/eSakal/20111219/5204356389514462248.htm
यवतमाळ - सुमारे 90 लाख हेक्‍टरवर शेतजमिनीत नापिकी झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु, ही एक धूळफेक असून, पॅकेजची रक्कम दोन वर्षांत देणार असून, यामध्ये पश्‍चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. म्हणून कापसाचा हमीभाव सहा हजार रुपये व्हावा, सर्व शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळावे, नापिकी झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी दहा हजार रुपये कमीत कमी पाच हेक्‍टरपर्यंत मिळावे, या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या असून, या मागण्यांसाठी येत्या 25 डिसेंबरपासून "गाव तेथे उपोषण' आंदोलन करण्याचा निर्धार विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.

सुमारे 90 लाख हेक्‍टरमध्ये यावर्षी नापिकी झाली असल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. यामध्ये सर्व शेतकरी कोरडवाहू आहेत. कापूस, सोयाबीन व धानाचे पीक जेमतेम 20 ते 30 टक्के झालेले आहे. त्यातच लागलेला खर्च व मिळत असलेला भाव यामुळे शेतकरी कमीत कमी 20 हजार कोटींच्या आर्थिक नुकसानीला तोंड देत आहेत. अशावेळी सरकार पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 25 ते 30 हजार रुपये मदत देते, त्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांनाही भरघोस मदत देईल व कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मंत्री व आमदार वारंवार विनंती करत असल्यामुळे सरकार यावेळेला विदर्भाला न्याय देईल, असे वाटत होते. मात्र, प्रत्यक्षात या पॅकेजमध्ये पश्‍चिम विदर्भातील कापूस उत्पादक पाच जिल्हे प्रचंड प्रमाणात वंचित राहतील, अशी दाट शक्‍यता आहे. कारण अमरावती महसूल विभागाने या विभागात नापिकीचा अहवालच दिलेला नाही. एकूण क्षेत्र 90 लाख हेक्‍टर असताना सरकार ही मदत शेतकऱ्यांना कशी देईल, यावर प्रश्‍नचिन्ह असून, प्रत्येक वर्षासारखे हे पॅकेजसुद्धा एक धूळफेकच ठरणार असल्याची टीका किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

सरकारने कापूस, सोयाबीन व धानाच्या हमीभाव वाढीचा प्रश्‍न तत्काळ निकालात लावावा व पॅकेजची मदत कमीत कमी दहा हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरपर्यंत आणावी, अशी किमान मागणी नैराश्‍यग्रस्त शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दिलेल्या पॅकेजवर फेरविचार व्हावा, अशी मागणीही विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
======================================
===============
=========

Farmers reject CM package, call it an eyewash; agitate-

Farmers reject CM package, call it an eyewash; agitate
Special Correspondent

Friday, December 16, 2011 AT 12:23 PM (IST)
http://www.sakaaltimes.com/SakaalTimesBeta/20111216/4773370086749433016.htm

Tags: Farmer, suicide, package, VJAS, Prithviraj Chavan Nagpur, Vidarbha, Maharashtra

NAGPUR: A day after four farmers committed suicide in Vidarbha and the Chief Minister announced a Rs 2,000-cr package, farmers of Maharashtra's eastern region on Thursday staged a road blockade on two highways to press for their demand of better support prices for cotton, soya and paddy.

The four deaths took the toll of farmer suicides in the State to 722 in 2011 alone. Terming the package as an eyewash, VJAS founder-president Kishor Tiwari said: “The crop loss compensation is another eyewash as earlier Vidarbha farmers’ packages in 2005 and 2006 have dashed hopes of more than 5 million farmers, who are facing severe crisis due to massive crop failure and are demanding the bailout package and hike in MSP of cotton ,soybean and paddy.”

“We are demanding a long-term solution to agrarian crisis not any package, which are mostly contractor driven and designed to rehabilitation of the ill managed politician-run cooperative banks. Our government is working for handful MNCs, which are manufacturing GM seeds, fertiliser and pesticides and revival of own agriculture is must which is not being done,” Tiwari said.

VJAS has urged the Centre to send a team of experts to assess the Bt cotton crop damage in Maharashtra, and west Vidarbha in particular where cotton farmers are killing themselves. VJAS has been demanding hike in cotton MSP Rs 6000 per quintal and relief package to dying cotton farmers of region, Tiwari added.

Chief Minister Prirhviraj Chavan on Wednesday announced during the winter session of Maharashtra Legislature in Nagpur that the financial package would cover all cotton farmers, while only those soyabean and paddy growers whose yield was less than 25 per cent would be given assistance.

He said the financial assistance would cover a total area of 85 lakh hectares - 40 lakh hectares of cotton, 30 of soyabean and 15 lakh hectares of paddy. “The farmers might settle for something that is close to their losses. But a mere Rs 2,000 crore package is not even worth peanuts,” said Kishor Tiwari. Supporting the agitation in a unique way were residents of Ralegaon, a small village in Yavatmal district, 160 km from Nagpur. Several spots on the National Highway Nos. 6 and 7 saw agitating farmers demand Rs 6,000 as the minimum support price for raw cotton as against the market price of Rs.4,000 per quintal.

नागपूर-हैदराबाद मार्गावर शेतकरी विधवांचा रास्तारोको-विदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलन

नागपूर-हैदराबाद मार्गावर शेतकरी विधवांचा रास्तारोको-विदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलन

लोकशाही वार्ता/१५डिसेंबर

पांढरकवडा : विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या नेतृत्वात शेतकरी विधवा आणि शेतकर्‍यांनी तुळजापूर-नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गावर आज अर्जुना येथे रास्तारोको आंदोलन करून दीड तास वाहतूक रोखली आणि शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. सुमारे सहाशे आंदोलकांमध्ये बोथबोडन, वारा कवठा, भोपा मांडवी, पाटणबोरी व इतर गावातील शेतकरी विधवा सहभागी झाल्या होत्या.
तसेच, गजानन बेजंकीवार यांच्या नेतृत्वात पाटणबोरी येथे नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरही वाहतूक रोखण्यात आली होती. वणी, उमरखेड येथेही रास्तारोको आंदोलन झाले, तर राळेगाव येथे आघाडी सरकारची तेरवी करण्यात आली! दारव्हा येथे शेतकर्‍यांनी तहसील कार्यालयावर बैलबंडी मोर्चा काढून आपला संताप व्यक्त केला.
कापसाला चांगला भाव देण्यासाठी काल जाहीर केलेले पॅकेज वाढवून द्यावे, अशी मागणी या आंदोलनात करण्यात आली. सरकारने कापूस, सोयाबीन, धान या पिकांचा प्रश्न तत्काळ निकाली काढावा, पॅकेजची मदत कमीत कमी दहा हजार रुपये प्रतिहेक्टर असावी अशी मागणी करणार्‍या या आंदोलकांना अटक केल्यानंतरच राष्ट्रीय महामागार्ंवरील आणि इतरत्रची वाहतूक सुरळीत झाली.
दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पॅकेजवर फेरविचार करण्याची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. सरकारने कोरडवाहू शेतकर्‍यांना नगदी अनुदान द्यावे, त्यांना आरोग्यसेवा, शिक्षण, अन्न सुरक्षा व रोजगार या क्षेत्रांसाठी विशेष सोयीसवलती द्याव्या अशा मागण्या किशोर तिवारी यांनी केल्या. दीडशे शेतकर्‍यांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.

शेतकर्‍यांना पाच हजार कोटींचे पॅकेज तरीही हाती विषाचा प्याला-लोकमत

शेतकर्‍यांना पाच हजार कोटींचे पॅकेज तरीही हाती विषाचा प्याला-लोकमत
(13-12-2011 : 00:18:54)
http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/
NagpurEdition-MainNews.php
गजानन चोपडे। दि.१२ (यवतमाळ)

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेले सुमारे पाच हजार कोटींचे पॅकेजही कास्तकारांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबवू शकले नाही. गेल्या ११ वर्षांत सहा जिल्ह्यात आठ हजार १३१ कास्तकारांनी कर्जाच्या डोंगराखाली दबून विषाचा घोट घेतला आहे. शासनाकडून देण्यात आलेल्या मदतीचे वाटप रोख स्वरुपात आत्महत्याग्रस्त कुंटुंबांना झाले असते तरी बळीराजाचे जीवनमान बहुवंशी सुधारले असते, असेच आता वाटू लागले आहे. विशेष म्हणजे, पॅकेजचे वाटप करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांनीही सतत दुर्लक्ष केले. परिणामी अधिकार्‍यांपासून तर दलालांपर्यंंत सार्‍यांनीच या पॅकेजचा मलिदा मनसोक्तपणे लाटला.
विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांत कास्तकारांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. त्यातही यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांनी कळस गाठला. ११ वर्षांंत यवतमाळात दोन हजार ३0४ शेतकर्‍यांनी जीवनयात्रा संपविली. त्या खालोखाल अमरावतीत एक हजार ८१0, अकोला एक हजार ८५, बुलडाणा एक हजार २४0, वाशिम ८९९ तर वर्धेत ७९३ शेतकरी कर्जबाजारीपणाचे बळी ठरले. सहा जिल्ह्यात असा एकही दिवस नाही उजाळला, ज्या दिवशी शेतकर्‍याने मृत्यूला कवटाळले नाही. शासनापासून तर माध्यमांपर्यंंत सर्वांंनीच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केलीत; मात्र शासनाची मदत जखम पायाला अन् पट्टी डोक्याला बांधणारी ठरली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ८ डिसेंबर २00५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी एक हजार ७५ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले खरे; पण एप्रिल २00६ पर्यंंत कास्तकाराच्या पदरी एक छदामही पडला नव्हता. एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांचे पॅकेज फुसका बार ठरला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यानंतर १ जुलै २00६ रोजी खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदर्भाचा दौरा करून शेतकरी आत्महत्येचे दाहक वास्तव अनुभवले. विशेष बाब म्हणून या सहा जिल्ह्यांसाठी तीन हजार ७५0 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले. परंतु मदतीचा हा निधीही ३१ मार्च २00७ पर्यंंत राज्य शासनाच्या तिजोरीत पोहचला नव्हता. कर्जावरील २५ हजारांपर्यंंतची व्याज माफी, अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर पूर्ण व्याज माफी देण्याचे वचन शासनाकडून देण्यात आले. उर्वरित रक्कम सिंचन प्रकल्पांवर खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. एव्हाना तब्बल ५0 हजार कोटींची कामे सुरू करण्यात आली. केवळ दहा टक्के निधी उपलब्ध असताना ही कामे कंत्राटदारांना देण्यात आली. नंतर शेतकर्‍यांसाठीचे पॅकेज कंत्राटदारांच्या पॅकेजमध्ये आपसुकच वळते झाले. या कामात मोठा गौडबंगाल झाला. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याकरिता आमदार गिरीष बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीचा अहवालाही तयार झाला. मात्र नंतर काय झाले, हा प्रश्न अद्यापही निरुत्तरीत आहे. महालेखाकार समितीनेही या महाभ्रष्टाचाराची गांभीर्याने दखल घेतली. भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. परंतु केवळ पॅकेजची अंमलबजावणी बरोबर झाली नाही असे सांगत शासनानेही हातवर केले. कास्तकारांच्या हक्काचा निधी दलालांनीच गडप केला. यानंतर विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना डोळ्यापुढे ठेऊन अख्या देशातील शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी ७२ हजार कोटींची योजना आली. परंतु जाचक अटींमुळे ती देखील निर्थक ठरली.
अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहायता निधीतून सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यात शिक्षणासाठी ५५६ लाख आणि आरोग्यासाठी ९६४ लाख रुपये देण्यात आले. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत शेतकर्‍याचे जीवनमान उंचवावे यासाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. प्रकल्पनिहाय भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला. पेरणीच्यावेळी शेतकर्‍याची आर्थिक कोंडी सोडविण्यासाठी खरीप हंगामात बियाणे वाटप करण्यात आले. २३ लाख पाच हजार ९६२ लाभार्थ्यांंना खरिपाचे बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. रबी हंगामातही शेतकर्‍यांना बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. सुक्ष्म सिंचनाअंतर्गत ठिबक सिंचनासाठी शेतकर्‍यांना १४ कोटी ३0 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. या सोबतच कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापनाअंतर्गत शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, माहिती व सल्ला केंद्र, शेतकरी चर्चासत्र, प्रदर्शन भरविण्यात आले. शेती पूरक व्यवसायासाठी दुधाळ जनावरे आणि शेतीपयोगी अवजारांचेही शेतकर्‍यांना वितरण करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचा निव्वळ कांगावा या सर्व योजनांतून करण्यात आला. प्रत्यक्ष स्थिती मात्र वेगळी होती. सिंचनाच्या नावाखाली दिलेला निधी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंंत पोहोचलाच नाही. पंतप्रधान पॅकेजच्या विहिरींची अवस्था आजही दयनीय आहे. दुधाळ जनावरांच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना भाकड जनावरे देण्यात आली. बहुतांश प्रकरणात तर कागदोपत्रीच जनावरांची खरेदी करण्यात आली. निकृष्ठ दर्जाची कृषी अवजारे देण्यात आली. कृषी खात्याच्या सल्ल्यावरून खासगी कंपनींशी साटेलोटे करत अवजारे खरेदी करण्यात आली. काही दिवसांतच ही अवजारे कास्तकारांसाठी डोकेदुखी ठरली. शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांनीतर विधीमंडळ अधिवेशनात निकृष्ठ दर्जाच्या अवजारांची चक्क प्रदर्शनी लावून कृषी खात्याच्या गचाळ कारभाराची लक्तरेच वेशीवर टांगली होती. कृषी कर्ज माफी आणि कर्ज परतफेड सवलत योजनेचा लाभ देताना सहकार क्षेत्रातील बँकाच गब्बर झाल्यात अन् कास्तकार मात्र कर्जाच्या गर्तेत पुरता अडकत गेला.
शेतकरी पॅकेजच्या अंमलबजावणी आणि नियंत्रणासाठी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे स्वतंत्र कार्यालय थाटण्यात आले. आयुक्त दर्जाचा अधिकारी या कार्यालयाचा प्रमुख होता. परंतु गेल्या पाच वर्षात पॅकेजच्या या कार्यालयाला पूर्णवेळ पिठासीन अधिकारीच मिळाला नाही. नियुक्त्या झाल्यानंतर तेथील अधिकार्‍यांनी अवघ्या काही महिन्यातच आपले इतरत्र पुनर्वसन करून घेतले. त्यामुळे पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर सुरुवातीपासूनच या कार्यालयाचे नियंत्रण नव्हते. त्याचा परिणाम पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार फोफावण्यावर झाला. आजच्या घडीलाही पॅकेजच्या कार्यालयाला कुणीच वाली नाही. दीड वर्षांंपासून पिठासीन अधिकार्‍याचे पद रिक्त आहे. लिपीकवर्गीय यंत्रणेलाही तेथून हटविण्यात आले. परिणामी या कार्यालयाला सध्यातरी जणू कुलूपच लागले आहे.
संकेत स्थळावर जुनीच माहिती
शेतकरी आत्महत्यांची नोंद नावासकट करण्यासाठी ‘वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन’ या नावाने संकेत स्थळ तयार करण्यात आले होते. मात्र गेल्या दीड वर्षांंंपासून ते ‘अपडेट’ नाही. वास्तविक आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे नाव, कर्ज वाटपाची नावासह माहिती, सिंचन प्रकल्पांची प्रगती तसेच इतर शेतकर्‍यांची माहिती दररोज या संकेत स्थळावर ‘अपडेट’ करण्याच्या सूचना आहेत. परंतु याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. एकंदरीत शेतकरी आत्महत्येला गांभीर्याने घेण्याऐवजी थट्टा केली जात आहे.
डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच विदर्भात
११ शेतकर्यांच्या आत्महत्या‍
विदर्भातील नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे नैराश्याला तोंड देत असलेल्या ३0 लाख शेतकर्‍यांपैकी आणखी ११ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. महादेव सपकाळ रा. तालखेड, जि. बुलढाणा, भीमराव कुळसंगे, रा. धानाली, जि. वर्धा, फत्तू पायडलवार, रा. झटगाव, जि. भंडारा, शंकर काटेकर, रा. दाढीपेठी जि. अमरावती, भगवान मेश्राम रा. केळझरा जि. यवतमाळ, गजानन भोंगडे रा. बेलोरा जि. यवतमाळ, बाळाभाऊ राठोड रा. उमरदरी जि. वाशिम, किशोर तलमले रा. उमरी पठार जि. यवतमाळ, संदीप खडसे रा. कोडपाखिंडी जि. यवतमाळ, तुकाराम सातपुते रा. केनवड जि. वाशिम, देविदास सारोळकर रा. थड जि. बुलढाणा या दहा शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे.

वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारयांनाच मतदान करा- किशोर तिवारी यांचे आवाहन -तरुण भारत

वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारयांनाच मतदान करा- किशोर तिवारी
यांचे आवाहन -तरुण भारत
यवतमाळ, ९ डिसेंबर

पश्चिम महाराष्ट्राच्या राज्यकत्र्यांनी, विदर्भावर अन्यायाचा कहरच केला, असून विदर्भात होत असलेल्या, शेतकरयांच्या आत्महत्यांना आघाडी, सरकारमधील काँग्रेस व राष्ट्रवादी, काँग्रेसचे नेतेच जबाबदार असून, विदर्भाचा ५० वर्षांचा अनुशेष भरून, काढण्यासाठी शेतकरयांच्या, आत्महत्या, आदिवासींचे कुपोषण व, बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी आता, वेगळा विदर्भ राज्य, होणे हा एकमेव, तोडगा आहे. येत्या, ११ तारखेला होत, असलेल्या नगर, परिषद निवडणुकीत जे उमेदवार व पक्ष, वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला समर्थन, देतील त्याच उमेदवारांना मतदान करा, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ, जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर, तिवारी यांनी केले., भ्रष्टाचारविरोधी आघाडीचे घाटंजी, येथील अपक्ष उमेदवार मधुकर निस्ताने, यांच्या प्रचारसभेत बोलताना तिवारी, यांनी हे आवाहन केले त्यावेळी शेकडो, येथील नागरिकांनी या मागणीला पाठिबा, दिला.
विदर्भ सर्व जगात भारताच्या, शेतकरयांच्या आत्महत्येची राजधानी, म्हणून कुप्रसिद्ध झाला आहे. एकेकाळी, या वरहाडाला सोन्याची खाण म्हणण्यात, येत होती ती आज पश्चिम महाराष्ट्राच्या, नेत्यांनी शेतकरयाच्या आत्महत्येच्या, स्मशानभूमित परावर्तीत केली आहे., त. भा. वा., यवतमाळ, ९ डिसेंबर, अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भाच्या दबंग, नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची, कास धरून, त्यांच्या कुबड्या घेऊन, सत्तेच्या पायरया चढून संपत्ती गोळा, करणे सोडावे व विदर्भाच्या, स्वातंत्र्याच्या या लढाईमध्ये नवीन युवा, नेतृत्वाला समोर करून, त्यांच्या पाठीशी, तन मन धन लावून उभे राहावे, असा, सल्लाही किशोर तिवारी यांनी दिला. ज्या, पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी या, महाराष्ट्राला लुटून २ लाख कोटींच्यावर, कर्ज या महाराष्ट्रावर केले असून, महामहीम, राज्यपालांच्या, आदेशानंतरही, विदर्भाला, घटनात्मक, हक्काचा विकासाचा निधी सतत १०, वर्षांपासून देण्यात येत नाही. विदर्भाच्या, विकासाच्या चितेवर अभ्यास, करण्यासाठी समित्यांवर समित्या, बसविल्या जातात. अशीच एक केळकर, समिती सध्या विदर्भात फिरत असून सर्व, नेत्यांनी व अभ्यासकांनी या अभ्यास, समितीसमोर फक्त वेगळ्या विदर्भाची, मागणी रेटावी, अशी विनंतीही किशोर, तिवारी यांनी यावेळी केली.
विदर्भाचा, मागासलेपणा व औद्योगिकीकरणामध्ये, झालेली पीछेहाट व शेतकरी, आदिवासींचे होत असलेले शोषण हे, पश्चिम महाराष्ट्राच्या दलाली करणारया, पोटभरू नेत्यांची विदर्भाला देण असून, या सर्व नेत्यांना त्यांची जागा, दाखवण्याची संधी नप निवडणुकीच्या, निमित्ताने आली आहे., वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन, करणारयांनाच मतदान करा, किशोर तिवारी, यांचे आवाहन

Now It’s official that Bt.cotton failed 12 million hectors in India

Now It’s official that Bt.cotton failed 12 million hectors in India

Nagpur , Dec.7, 2011

As per recent admission of Dr C.D. Mayee, President of Indian Society for Cotton Improvement who was instrumental in giving blanket permission for commercial trials of genetically modified (GM) Bt.cotton seed notoriously known as killer seed in part of cotton growing region of India where more than 2 lakhs cotton farmers committed suicides in last decade to US seed giant Monsanto Inc that Cotton yield in the country seems to be on a downswing in the last three years, as per official figure of ICAR, Bt.cotton yield per hectare hit a record 554 kg in 2007-08. Sinc

e then, it has been dropping, touching 486 kg/hectare in 2009-10 before rising to 496 kg/hectare last season. This season, too, the yield is expected to be drop down to significant low level this year because the Bt strains and hybrids, that account for nearly 95 per cent of the total area under cotton, are losing their strength but the Cotton research scientists have a different take on the drop in yield but fact is that area under cotton has touched a record 121.91 lakh hectares (lh) this year. When the yield hit a record 554 kg/hectare in 2007-08, the area under cotton was 94.14 lh and Scientists point out to Maharashtra as an example of more new areas coming un

der cotton. Dr. Mayee added.

“The problem with growing cotton in non-traditional dry land areas is that the productivity is low.

Some farmers in Maharashtra have taken to cotton farming without the requisite experience. It is one of the reasons for some committing suicide Since January, 704 farmers have reportedly committee suicide in the Vidarbha region of Maharashtra,” said officials in Maharashtra Mantralaya

“Growing cotton in areas where it has never been sown is a problem since it could be rain-fed. This year, rainfall

has been erratic and it has affected cotton,” said the official.7

Cotton farmers shifting to Bollgard II that is supposed to be superior to Bollgard I pests, including sucking pests, leaf curl virus and jassids, are creating problems in cotton, resulting maximum use of pesticide and giving significant drop on production front .in last five years cultivation cost has jumped from Rs.5000/- hector has jumped to Rs.30,000/- hector in maharashtra and average yield and stable cost has caused huge economic losses to agrarian community in cotton growing areas and hence cotton afrmers suicides have been restarted ,Kishor Tiwari of Vidarbha Janandoan Samiti (VJAS) informed in press

release today.

‘The complete ban of killer seed Bt.cotton in rain fed areas of India is must and further permission of commercial trials any GM seed should be stopped immediately” Tiwari said.

Bt.cotton failure -Growing cotton in new areas dragging yield

Growing cotton in new areas dragging yield

M. R. Subramani

Chennai, Dec. 7:

Cotton yield in the country seems to be on a downswing in the last three years, despite production set to scale a new peak this season that began in October.

The yield per hectare hit a record 554 kg in 2007-08. Since then, it has been dropping, touching 486 kg/hectare in 2009-10 before rising to 496 kg/hectare last season. This season, too, the yield is expected to be around the same level.

What are the reasons for the fall in yield? Is it because the Bt strains and hybrids, that account for nearly 95 per cent of the total area under cotton, are losing their strength?

Cotton research scientists have a different take on the drop in yield.

“In the last two years, cotton has been grown in new areas where it has never been grown before. It is fine to reach 100 lakh hectares, but it is not desirable to reach 200 lakh hectares,” said Dr C.D. Mayee, President of Indian Society for Cotton Improvement.

Area under cotton has touched a record 121.91 lakh hectares (lh) this year. When the yield hit a record 554 kg/hectare in 2007-08, the area under cotton was 94.14 lh.

“The problem with growing cotton in non-traditional areas is that the productivity is low,” said Dr Mayee.

Scientists point out to Maharashtra as an example of more new areas coming under cotton.

“Some farmers in Maharashtra have taken to cotton farming without the requisite experience. It is one of the reasons for some committing suicide,” said a Maharashtra official.

Since January, 704 farmers have reportedly committee suicide in the Vidarbha region of Maharashtra.

“Growing cotton in areas where it has never been sown is a problem since it could be rain-fed. This year, rainfall has been erratic and it has affected cotton,” said the official.

Area under cotton in Maharashtra has increased 25 per cent to 40.95 lh this year.

Similarly, the area in Gujarat has increased nearly 20 per cent during the same period to 30.23 lh this year.

Gujarat's yield this year is projected at 647 kg/hectare against a peak of 772 kg/hectare registered in 2007-08 with total area under the fibre then being 24.22 lh.

Same is the case with States such as Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, though the picture is different in Rajasthan and Karnataka (See Table).

Fighting pests

With farmers shifting to Bollgard II that is supposed to be superior to Bollgard I in yield as well as fighting pests, scientists view may not be off the mark.

Though over half a dozen pests, including sucking pests, leaf curl virus and jassids, are creating problems in cotton, their influence on production is minimum.

“Pests problems exist in cotton but they are not at levels that threaten production” said Ms Sandhya Kranti in a presentation at the Global Cotton Research Conference in Mumbai last month.

Scientists also rule out any effect of Bt cotton on the soil and thereby leading to drop in yield.

Bt cotton accounts for 56 per cent of the total area under the crop in Gujarat, while it is 98 per cent in Andhra Pradesh.

It is over 90 per cent in Punjab, Haryana and Maharashtra. The GM variety makes up 75 per cent and 65 per cent of the total area in Tamil Nadu and Karnataka, respectively.

Yields rebound

A scrutiny of data shows that yield in Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu rebounding, while dropping in other States.

According to Dr Zahoor Ahmad of Four Brothers Seed Corporation in Pakistan, cotton yield has almost doubled with the introduction of Bt cotton in the last two years. “Drop in yield is not due to Bt cotton,” he said.

The problem with the yield is that pulses and soyabean farmers have gone in for cotton.

The growing conditions are different for these crops and that's why the yield is dropping, according to research scientists.

कर्जाला कंटाळून दोन शेतकऱ्यांची आत्महत्या-सकाळ वृत्तसेवा

कर्जाला कंटाळून दोन शेतकऱ्यांची आत्महत्या

सकाळ वृत्तसेवा

Tuesday, December 06, 2011 AT 10:44 PM (IST)

Tags: farmer, suicide, nagpur, vidarbha

नागपूर - नापिकी, कर्जबाजारीपणा तसेच शेतमालाला मिळत असलेला कवडीमोल भाव यातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. याच विमनस्क अवस्थेतून यवतमाळ आणि वाशीम जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. 5) आत्महत्या केल्याचे मंगळवारी उघड झाले आहे.
सावळी सदोबा (जि. यवतमाळ) येथून जवळ असलेल्या केळझरा येथील अल्पभूधारक शेतकरी भीमराव शिवराम मेश्राम (वय 56) यांनी सोमवारी (ता. पाच) घरात जाळून घेऊन आत्महत्या केली. त्यावेळी त्यांची पत्नी शेतात कापूस वेचण्यासाठी गेली होती.

भीमराव यांनी जाळून घेताच गावकऱ्यांनी त्यांना वाचविण्यासाठी धाव घेतली. त्यांना उपचारासाठी यवतमाळ रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. भीमराव यांच्यावर 25 हजार रुपयांचे सोसायटीचे जुने कर्ज आहे. त्यांना यंदा सोसायटीने कर्ज दिले नसल्याचे समजते. यावर्षी कसेबसे करून शेती केली. चांगले पीक होईल, शिवाय गेल्यावर्षी कापसाचे चांगले भाव पाहून त्यांनी यावर्षी जास्त कापूस पेरला होता. पण, पावसाने दगा दिला आणि उत्पन्नच घटले. गेल्यावर्षी मुलीचे लग्न केल्यामुळे सोसायटीचे कर्ज फेडणे झाले नाही, असे त्यांच्या पत्नीने सांगितले.

मालेगाव (जि. वाशीम) तालुक्‍यातील उमरदरी या डोंगराळ भागातील गावातील शेतकरी बाळाभाऊ देवीचंद राठोड (वय 39) यांनी सोमवारी (ता. पाच) सायंकाळच्या सुमारास विषप्राशन केले. त्यांना तातडीने वाशीम येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखले केले असता उशिरा रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या नावावर 1.34 हेक्‍टर जमीन आहे. तसेच विविध बॅंकेचे कर्जसुद्धा आहे. कर्जबाजारीपणाला वैतागून त्यांनी विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी आहे.

Farmer critical after attempting suicide at Chavan’s rally-IANS

Farmer critical after attempting suicide at Chavan’s rally

Sunday, December 04, 2011 6:22:13 PM by IANS ( Leave a comment )

Amravati (Maharashtra), Dec 4 (IANS) In a major embarrassment for Maharashtra’s ruling Democratic Front government, a debt-ridden farmer attempted suicide by consuming poison during an election rally of Chief Minister Prithviraj Chavan in Dhamangaon village, near here, Sunday.

Arun Sabane (30), was shouting slogans demanding better prices for cotton and soyabean farmers along with other farmers, when suddenly, he whipped out a bottle of poison and consumed it in full public view, said NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti chief Kishor Tiwari.

Police immediately rushed him to the nearby Dhamangaon civil hospital but when his condition failed to improve, he was shifted to the government hospital at the district headquarters.

Terming his condition as “critical,” Tiwari said that besides Sabane’s suicide attempt, 10 other debt-ridden farmers have already ended their lives in just the first four days of December.

Incidentally, this was the same venue visited by Prime Minister Manmohan Singh June 30, 2006 to provide “a healing touch” to the farmers of Vidarbha, when Chavan had accompanied him as the then minister of state in the prime minister’s office.

A visibly disturbed Chavan is later believed to have instructed the district administration to make all efforts to save Sabane’s life.

Incidentally, last week the VJAS wrote to the State Election Chief Neela Satyanarayan, requesting her to relax the ongoing election code of conduct enforced for the ensuing civic body polls, to enable the state government announce a relief package for the debt-ridden farming community of the state.

VJAS flays Centre ‘NO’ to Maharashtra plea to hike cotton MSP

VJAS flays Centre ‘NO’ to Maharashtra plea to hike cotton MSP

Nagpur 3^rd December 2011

VJAS has severely flays the mdia reports that the state government’s plea to seek a financial package from the Centre to enable it to give higher support price for cotton cultivating farmers has been turned down by Govt. of India .it is reported byhighly placed sources in Mantralaya told, “ A senior officer who had pursued the issue with Centre was informed that the state happens to be the only one seeking higher cotton price and other eight states cultivating cotton are unwilling for higher rates to the farmers, thus defeating Maharashtra case at the Centre. The Maharashtra Government has demanded that the MSP be increased to Rs 4,285 a quintal.

“This is misleading with raw cotton (kapas) prices dropping to the level of Rs 4,000 a quintal, the Centre is coming under great pressure to try and stop the rates from falling further.more importantly, at least four States, three of them ruled by the Congress, are putting pressure on the Centre to raise the minimum support price (MSP) for cotton.Punjab, Haryana, Maharashtra and Andhra Pradesh are urging the Centre to act on the cotton price front. These States are facing agitation by farmers who are feeling let down by the falling prices’’ Kishore tiwari of vidarbha janandolan samiti (VJAS) informed in press release today

“Union agriculture minister Sharad Pawar is spreading such news as he earlier indicated recently that demand for higher cotton price has come only from Maharashtra and in case of Maharashtra alone, cotton is grown across 50 lakh hectares of land mainly in .earlier to this crop failure last year Cotton prices have crashed from a record Rs 7,000 a quintal in the last week of March when Gvot put ban on cotton export . A record crop projection of 356 lakh bales (of 170 kg each) for the current season that began in October has proved to be another dampener but all India report indicate huge crop failure and according to the Cotton Corporation of India, arrivals until last weekend were 43.10 lakh bales against 57.17 lakh bales during the same period a year ago. Daily arrivals are merely l lakh bales against 2 lakh bales, a year ago’ Tiwari added..

If centre is expecting Chief minister Prithviraj Chavan, who has promised to provide “some” relief to the cotton growers will now have to make provisions from the state budget to keep his promise in the winter session that commences in Nagpur on December 12 then such relief will be hoax as state cant provide any relief without intervention of central Govt. as Agrarian crisis has already in all cotton belt of Maharashtra more than 5 million cotton farmers need bailout package, Tiwari said.

=====================================