विदर्भाच्या शेतकर्‍यांचे मारेकरी कोण ?--IBN-LOKMAT

विदर्भाच्या शेतकर्‍यांचे मारेकरी कोण ?--IBN-LOKMAT

अलका धुपकर, मुंबई

12 एप्रिल

कर्जबाजारी शेतकर्‍यांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने कोट्यावधीची पॅकेज जाहीर केली. पण या पॅकेजमुळे कर्जाच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकर्‍याचा पाय आणखी खोलात गेला.पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर 2010 पर्यंत सरकारी आकडेवारीनुसार तब्बल 7,846 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर 2011 सालच्या पहिल्या चार महिन्यांत तब्बल 128 शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणार्‍या सरकारी भ्रष्टाचारी कोण असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

कर्जबाजारीपणामुळे होणार्‍या विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या पाहून राज्य आणि केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची पॅकेजेस् जाहीर केली. 2006 मध्ये खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग विदर्भाच्या दौर्‍यावर आले. आणि त्यांनी 3 हजार 750 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्यापूर्वी आणि त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारने अनेक पॅकेजेस देऊ केले.

केवळ 2005 आणि 2006 या दोन वर्षात पाच हजार कोटींची पॅकेज फक्त विदर्भासाठी जाहीर झाली. पण इतकी पॅकॅजेस देऊनही आत्महत्याचे सत्र मात्र थांबले नाही. कारण या पॅकेजचा निधी पीडित शेतकर्‍याच्या कुटुंबीयापर्यंत पोहचलाच नाही. या निधीला अनेक वाटा फुटल्या. पॅकेजच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक झाली. राजकारण्यांच्या नातलगांना लाभार्थी बनवण्यात आलं. शेतकर्‍यांना निकृष्ट दर्जाचं साहित्य पुरवण्यात आलं.

पश्चिम विदर्भातल्या 6 ही जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्यांचं सत्र सुरुच आहे. कर्जबाजारी शेतकरी, पडलेले बाजारभाव, अवकाळी पाऊस आणि कोरडवाहू शेती यापुढे शेतकरी हतबल झाले आहेत. आत्महत्यांचं सत्र कुटुंबच्या कुटुंबांना उध्वस्त करतंय. अकोल्यातील 35 वर्षाच्या एका शेतकर्‍याने महिन्याभरापूर्वी आत्महत्या केली. त्याचं घरच उजाड झालंय. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना आणि अगदी अकोल्याचे भारिपचे आमदार हरिदास भदे यांना या शेतकर्‍याच्या घरी भेट द्यायला अजून फुरसद मिळालेली नाही. पण आयबीएन लोकमतची टीम अशा एकेका शेतकर्‍यां पर्यंत पोहचली.

व्यसन होतं शेतीचं... पण घरातच गळफास

कृष्णा चतरकर गावातला नावाजलेला कष्टकरी होता. त्याला व्यसन होतं. पण ते दारुचं नव्हे तर शेतीचं. त्याने शेतात 7 बोअर वेल खोदल्या होत्या. त्यातील 6 फेल गेल्या. कर्ज मात्र चढत गेलं. अवकाळी पावसाने कापसाचं पीक हातचं निघून गेलं. अखेर राहत्या घरातच गळफास लावून कृष्णाने जगाचा निरोप घेतला.

कृष्णाची 25 वर्षांची बायको आशा चतरकर हिचं विश्व फक्त घर आणि मुलं एवढंच राहिलं. आता चार लाखांच्या कर्जाची फेड कशी करायची ? हा मोठा प्रश्न त्याच्या कुटुंबापुढे आहे. कोवळ्या वयात पोरकी झालेली मुलं आणि तरुण विधवा हे विदर्भातील अनेक घराघरात दिसणारे भयाण सामाजिक वास्तव बनलंय.

कीटकनाशक पिऊन किंवा गळ्याभोवती चहाट आवळून शेतकरी आत्महत्या करता. पण त्यांच्या आत्महत्येमुळे कुटुंबावरचा कर्जाचा बोजा हटत नाही. उलट कारभारी गेल्यामुळे कास्तकर्‍यांची ही कुटुंबच हादरुन गेली.

'गायींनी दूध दिलंच नाही, आठ दिवसात मेल्या'



विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत म्हणून तसेच आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शेतकर्‍यांना मदत म्हणून जनावरांचे वाटप करण्यात आलं. थाटामाटात राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी या कार्यक्रमाचं उद्घाटनही केलं. पण या गाई, म्हशी प्रत्यक्षात भाकड निघाल्या. जनावर विकणार्‍या कंत्राटदारांना बक्कळ पैसे मिळाले पण पीएम पॅकेजच्या हेतूचाच बोजवारा उडाला.

अकोला जिल्ह्यातल्या कापशी रोड या गावात पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत 20 गायी देण्यात आल्या होत्या. पण यापैकी फक्त 2 गायी गावात जिवंत राहिल्या आहे.पशुधन म्हणून देण्यात आलेल्या या गायी शेतकर्‍यांसाठी धन नव्हे तर बोजा ठरल्या आहे. भाऊराम खाकरे म्हणतात,'माझी गाय स्वच्छता अभियानातून आली होती. ती फक्त पन्नेच खायची म्हणजे प्लॅस्टिक खायची. मेली तेव्हा पोटातून प्लॅस्टिक निघालं.

शेतकरी वारंवार सांगत होते की, गायी स्थानिक बाजारपेठेतून घेऊया पण मंत्रालयातील आदेशानुसार खरेदी झाली ती नगरच्या लोणीमधून आणि नागपूरच्या बाजारपेठेतून. नागपूर आणि नगरमधून ट्रकने गायी अकोल्यात आणायचा खर्च, त्यांच्या रेतनासाठीचा वाया गेलेला खर्च आणि अनुदानाची उर्वरित रक्कम म्हणून शेतकर्‍यांनी भरलेले चार हजार रुपये या सगळ्याचा बोजा डोक्यावर घेऊन शेतकर्‍यांच्या गोठ्यातल्या पॅकेजच्या गायी काही महिन्यातच मेल्या. गायींच्या खरेदी व्यवहाराचे लोणी खाल्लं कोणी ? हे यातूनच कळतंय.

बोगस इंजिनाचे वाटप


पंतप्रधान पॅकेजमधून शेतीसाठीची अवजारं, इंजिनाचं वाटप करण्यात आलं होतं.गांडूळ खतासाठीचे युनिट देण्यात आलं होतं. पण ही अवजारं म्हणजे शेतकर्‍यांची सर्वात मोठी धूळफेक होती. यवतमाळ जिल्ह्यातील जुनुनी गावामध्ये सतीश डकाके या तरुण शेतकर्‍याची पीएम पॅकेजसाठी निवड झाली. पण त्याला मिळालं ते बोगस इंजिन. त्या इंजिन दुरुस्तीसाठी त्याने 20 हजारापेक्षा जास्त खर्च केला. पण इंजिन काही चालेना. याच गावातील पांडूरंग कंठेश्वर यांना पीएम पॅकेजमधून मिळालेले हे नांगर, पाईप आणि इतर अवजारं भंगार बनून घराच्या मागे पडलेले आहेत.

जुनुनी गावातीलच शेतकर्‍याना दिलेली चार हजार रुपयाच्या ताडपत्रीचा तीन महिन्यात भुसा झाला आहे. त्यांनी तर पॅकेजमधील अवजारं गोणीत बांधून ठेऊन दिलीयत कारण ती निरुपयोगी आहेत.तर गांडूळखताच्या युनिटसाठी खेटे मारुन सुद्दा शेतकर्‍याला ती दिली जात नाही.

ज्या शेतात सिंचनाची सोय नाही अशा कोरडवाहू शेतकर्‍यांना पाण्याचे पाईप दिले जात आहेत. तर बैल ओढू शकणार नाहीत असे नांगर दिले गेले आहे.पॅकेजची अंमलबजावणी केली म्हणून दावे ठोकणार्‍या मंत्र्यांनी याचा दोष अधिकार्‍यांवर दिला. दोषी कोण हे शोधण्याची स्पर्धा आता सुरु झाली आहे. पण यामध्ये शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच लागलं नाही.

शेतकर्‍यांच्या टाळूवरचं लोणी खालं कोणी ?

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजस ही शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचलीच नाहीत. शेतकर्‍यांच्याच भाषेत सांगायचं तर आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या टाळूवरचं लोणी खाण्यात आलंय. केंद्र आणि राज्य सरकारनं जाहीर केलेली पॅकेजस म्हणजे कोट्यवधींचा मलिदा होता. सरकारी बाबू आणि राजकारण्यांनी मिळून त्यावर डल्ला मारला. गुरांपासून ते नांगरापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत पैसे खाल्ले.ही पॅकेजेस नेमकी काय होती ? त्यावर नजर टाकूया म्हणजे भ्रष्टाचाराचं अर्थकारण उलगडायला मदत होईल.

1 हजार 75 कोटी रुपयांचं मुख्यमंत्री पॅकेज 2005 साली जाहीर झालं. पुढे ते वाढवून 1 हजार 495 कोटींचं झालं. पंतप्रधान पॅकेज जाहीर झालं 2006 साली. पंतप्रधानांनी विदर्भ दौर्‍यात 3 हजार 750 कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. यापैकी 1400 कोटी रुपये हे व्याज माफी आणि शेतकर्‍यांना थेट मदतीसाठी होते.

थकबाकी फेडण्यासाठी 380 कोटी, सिंचनासाठी सर्वाधिक 3 हजार 200 कोटींची तरतूद होती. तर 2007 साली यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं उघड झालं. चौकशीसाठी डॉ. गोपाल रेड्डी समितीची नेमणूक झाली. आणि 2008 साली रेड्डी समितीने अहवाल सादर केला. मार्च 2011 मध्ये 405 अधिकारी दोषी असल्याची घोषणा सरकारने केली. त्यापैकी 50 अधिकार्‍यांना निलंबित करणार असल्याचं जाहीर केलं. पण दोषी अधिकार्‍यांची नावं मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच आहेत.

2008 साली सरकारने राज्य सरकारचे पॅकेज घोषित केलं. कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या कर्ज माफीसाठी 6,208 कोटींचे पॅकेज जाहीर झालं. 2008 साली केंद्र सरकारनं देशरातल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी 71,000 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. 2011 साली अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी 1 हजार 88 कोटींचे नवं पॅकेज राज्य सरकारने जाहीर केलं. यापैकी 600 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मिळाले आहेत. पण कोट्यवधींची ही पॅकेजेस ज्यांच्यासाठी जाहीर झालेली होती, त्या पीडित शेतकर्‍यांपर्यंत मात्र पोहचलीच नाहीत.

यानिमित्तानं आयबीएन-लोकमतनं काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

- शेतकर्‍यांच्या नावानं आलेले पैसे कुणी हडप केले?
- भाकड गायी आणि निरुपयोगी अवजारं कुणी खरेदी केली?
- या महाघोटाळ्याला कोण जबाबदार?
- संबंधित अधिकारी आणि मंत्र्यांवर कारवाई होईल का?