http://ibnlokmat.tv/showstory.php?id=165242
अलका धुपकर, वाशिम
14 एप्रिल
शेतकर्‍यांसाठी पंतप्रधान पॅकेजची मलमपट्टी करण्यात आली. पण त्यात भ्रष्टाचार झाला आहे. शिवाय बाजारभाव पडले तेव्हा शेतकर्‍याला संरक्षण दिलं नाही. बाजारभाव वधारले तेव्हा बाजारभावात हस्तक्षेप केला. अशी शेतकर्‍यांच्या विरोधी धोरणं सरकारने आखली. आणि शेतकरी कर्जाच्या भोवर्‍यात फिरत राहिला. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये तीन टक्के आत्महत्या महिलांच्या आहेत.
वाशिम जिल्ह्यातील डेपुळगावी आम्हीची टीम पोहचली तेव्हा अवकाळी पाऊस बरसून गेला होता. भरलेला गहू आणि उरलेला कापूस हातचा जाणार हे सांगत गावकरी आम्हाला नथ्थू डाहाने यांच्या घरी घेऊन गेले. पिपली लाईव्हच्या नथ्थाने शेतकर्‍यांना चेहरा दिला. पण वास्तवातल्या या नथ्थूची कहाणी डोळ्यात पाणी आणणारी. 78 वर्षांच्या नथ्थू यांना गेल्यावर्षी पॅरालिसिस झाला. त्यांची 35 वर्षांची सून जयश्री हीच सगळा आर्थिक कारभार चालवायची. तिला स्वत:लाही दोन वर्षांपासून बीपीचा आणि पोटदुखीचा आजार जडला होता. पीक येत नव्हतं. कर्ज फिटत नव्हतं. शेवटी एंड्रीन पिऊन तिनं आयुष्यचं संपवलं.
जयश्री आणि विजयची तीन मुलं प्रिया प्राजक्ता आणि सुमीत शाळकरी आहेत. सर्वात मोठ्या असलेल्या प्रियावरच आता घरकामाची जबाबदारी पडली आहे. आई असताना तिला मिळणारा अभ्यासाचा वेळ आता कमी झाला आहे. जयश्रीच्या कुटुंबीयांना अजूनही मदत मिळालेली नाही. तिच्या आत्महत्येमुळे कर्जाचं ओझं हलकं झालं नाही. 15 एकरातला जमिनीचा आणखी एक तुकडा विकणं एवढा एकच उपाय आता त्यांच्यापुढे आहे.
पण डेपुळसह 40 गावात प्रस्तावित असणार्‍या वाराजहांगीर जलसिंचन प्रकल्पामुळे शेतकर्‍यांच्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावर बंदी घालण्यात आली आहे. काटकसरीने जगून, मेहनतीने शेतात खपूनही शेती तोट्यातच जाते. तेव्हा शेतीचं गणित पॅकेजनी दुरुस्त करण्याऐवजी धोरणं दुरुस्तीची वेळ आली. हा साधा संदेशही सरकारला उमजत नाही.====================================================
No comments:
Post a Comment