'आर्थिक सर्वेक्षणाने पुरोगामी आघाडी सरकारचा चेहरा उघड'

'आर्थिक सर्वेक्षणाने पुरोगामी आघाडी सरकारचा चेहरा उघड'

पुणे

प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने सनदी अधिकारी जे आर्थिक सर्वेक्षण सादर करत होते. त्यात राज्याचा विकास होत आहे व महाराष्ट्रा्रगती पथावर आह,े असे मृगजळ दाखविण्यात येत होते. मात्र या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्रावरील गंभीर आर्थिक संकटाची जाणीव नौकरशाहीने करून दिल्याबद्दल विदर्भ जनआंदोलन समितीने मस्तवाल नोकरशाहीचे आभार मानले आहे. २00१ मध्ये प्रगती पथावर असलेल्या व जगात विकासाच्या गतीमध्ये अव्वल नंबरवर असणार्‍या महाराष्ट्रावर २00१ मध्ये असलेले ३0 हजार कोटींचे कर्ज या वर्षी २ लाख ३६ हजार रुपये होत असल्याची गंभीर माहिती अधिकृतपणे सरकारने दिली आहे. यात सरकारची कृषी व ग्रामीण विकासामध्ये उणे ५ टक्के होणारी प्रगती कारणीभूत असून औद्योगिक व पायभूत सवलतीमध्ये विकासाचा दर कमी होत असून महाराष्ट्रामध्ये बरोजगारी दुप्पटीने वाढल्याचे सरकारने कबूल केले आहे. या दिवाळखोरीला आघाडी सरकारमधील अनियंत्रित भ्रष्टाचार व गलथानपणा कारणीभुत असून केंद्र सरकारने या गंभीर संकटाची चाहूल घेत राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने आज महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. मागील वर्षी सरकारने कृषी व ग्रामीण विकासाचा दर १५ टक्के राहील, असे निश्‍चित केले होते मात्र तो शून्याच्या खाली जाऊन उणे ५ टक्के झाला आहे. उद्योग व सेवा क्षेत्रातील विकासदरही ११ टक्यावरून ९ टक्क्यांच्या खाली जात आहे. या वर्षी सरकारने राज्यात अन्नाचे उत्पादन १५४ लाख टनावरुन २३ टक्के कमी होत ११८ लाख टनावर येत असल्याचे म्हटले आहे तर राज्याचे नकदी पीक असलेल्या कापसाचा पेरा विक्रमी ४२ लाख हेक्टरमध्ये होत असताना उत्पादन मात्र १५ टक्क्यांनी कमी होत असल्याची नोंद या आर्थिक सर्वेक्षणात केली आहे.