थेट अनुदान; आदिवासी गरिबांच्या उपासमारीला निमंत्रण विदर्भ जनआंदोलन समितीचा आरोप

थेट अनुदान; आदिवासी गरिबांच्या उपासमारीला निमंत्रण

विदर्भ जनआंदोलन समितीचा आरोप

राजस्थानामधील अलवर जिल्हय़ातील कोटकासीम या ब्लॉकच्या २५ हजार शिधावाटप पत्रिका असणार्‍या कुटुंबाना मागील १ वर्षापासून केरोसीन बाजार भावात विकत घ्या व अनुदान थेट बॅंकेतून घ्या ही योजना पूर्णपणे कोलमडली आहे. ७0 टक्के जनता मातीचे तेल विकतच घेत नसून जंगल तोड करून स्वंयपाक करत आहे. असाच प्रकार महाराष्ट्रामध्ये महात्मा गांधी रोजगार योजनेंतर्गत थेट मजुरांना बॅंकेतून मजुरी देण्यामध्ये झाला असून ९0 टक्के मजुरांनी बॅंकेतील रक्कम त्यांना विश्‍वासात न घेता बॅंक अधिकार्‍्यांनी सरळ कंत्राटदारांना दिल्याचे सिद्ध झाले आहे. ज्या देशात नागरिकांची ओळख करण्यासाठी अंतिम कायदा तयार झाला नसताना कोणतेही नियम व कायदे न पाळता सुध्या सुरू असलेले आधार कार्डचे वाटप संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून या विषयी भारताच्या संसदेमध्ये व सवरेच्य न्यायालयात विचारणा होत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आधार कार्डाच्या भरोशावर थेट अनुदान योजना लागू करणे म्हणजे भारतातील आदिवासी, दलित व वंचित गरीबांना अन्नापासून दूर नेण्याचा डाव असून भांडवलदारांच्या हातात अन्नाचे नियंत्रण देण्याचा कट असून हा कट हाणून पाडू, असा ईशारा किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.स्थानिक प्रतिनिधी/३ डिसेंबर यवतमाळ : सरकारने घोषित केलेली थेट अनुदान योजना विदर्भातील १0 लाख आदिवासी व वंचित असणार्‍या गरीबांना अन्न सुरक्षेपासून दूर नेऊन उपासमारीला तोंड देण्यास भाग पाडणार ,असा आरोप विदर्भजनआंदोलन समितीने केला आहे. उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे सरकारला सर्व आदिवाशींना अन्नपूर्णा व अंत्योदय योजना लागू करून घेतली. मात्र नगदी अनुदान भेटण्यास अनेक अडचणी व विलंब होणार असून ज्या आधार कार्डावर हे अनुदान देणार आहे. त्याआधार कार्डापासून ७0 टक्के आदिवासी वंचित आहे. अनुदान जेव्हा मिळेल तेव्हा तो पैसा अन्नासाठी खर्च होईल त्याची शाश्‍वती नसल्यामुळे व बाजार भावात अंत्योदयाच्या दराच्या फरकाने अन्न मिळणार नाही हे सत्य असून संपूर्ण आदिवासी व गरीबांची अन्न सुरक्षा व भारताची भूषण असलेली सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुळात संपवून टाकण्यासाठी सरकारने डाव रचला असून पहिलेच विदर्भात ५0 टक्के मातीच्या तेलात कपात केल्यामुळे गरीबांच्या घरात अंधार झाला. त्यामुळे चुली पेटविण्यासाठी प्रचंड जंगल तोड होत आहे. यातच आता त्यांना अन्नासाठी वन वन फिरावे लागेल व यामुळे होणार्‍या उपासमरीचा परिणाम कुपोषणग्रस्त आदिवासी भागात प्रचंड प्रमाणात होऊन अनेक निष्पाप जीव जातील तरी सरकारने थेट अनुदान योजनेचा आदिवासी भागात अंमलबजावणी करताना पुर्नविचार करावा अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली.