थेट अनुदान योजनेवर आक्षेप-विदर्भातील कुपोषितांच्या उपासमारीला निमंत्रण-विदर्भ जनआंदोलन समितीचा

थेट अनुदान योजनेवर आक्षेप-विदर्भातील कुपोषितांच्या उपासमारीला निमंत्रण-विदर्भ जनआंदोलन समितीचा

तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ५ डिसेंबर
सरकारने घोषित केलेली थेट अनुदान विदर्भातील आदिवासी व शेतमजूर थेट अनुदान योजनेचा विरोध करीत असून, नगदी अनुदान भेटण्यास अनेक अडचणी व विलंब होणार असून, ज्या आधार कार्डावर हे अनुदान देणार आहे. त्या आधार कार्डापासून ७० टक्के आदिवासी वंचित आहे. अनुदान जेव्हा मिळेल तेव्हा तो पैसा अन्नासाठी खर्च होईल. त्याची शाश्वती नसल्यामुळे व बाजार भावात अंत्योदयाच्या दराच्या फरकाने अन्न मिळणार नाही हे सत्य असून, आदिवासी व गरीबांची अन्न सुरक्षा व भारताची भूषण असलेली सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुळात संपवून टाकण्यासाठी सरकारने डाव रचला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सरकारने घोषित केलेली थेट अनुदान योजना विदर्भातील १० लाख आदिवासी ववंचित असणारया गरिबांना अन्न सुरक्षेपासून दूर नेऊन उपासमारीला तोंड देण्यास भाग पाडणार आहे. या योजनेमुळे कुपोषित आदिवासींचे भूकबळी जातील अशी भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने व्यक्त केलीअसून, आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे सरकारला सर्व आदिवासींनाअन्नपूर्णा व अंत्योदय योजना लागू करूनघेतली. मात्र नगदी अनुदान योजनेमुळे या सर्वलोकांची अन्न सुरक्षा धोक्यात येत असल्याचाआरोप समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे
अगोदरच विदर्भात मातीच्या तेलात ५० टक्के कपात केल्यामुळे गरिबांच्या घरात अंधार झाला आहे. चुली पेटविण्यासाठी प्रचंड जंगलतोड होत आहे. यातच आता त्यांना अन्नासाठी वणवणफिरावे लागेल व यामुळे होणारया उपासमारीचा परिणाम कुपोषणग्रस्त आदिवासी भागात प्रचंड प्रमाणात होऊनअनेक निष्पाप जीव जातील. त्यामुळे सरकारने थेट अनुदान योजनेची आदिवासी भागात अंमलबजावणी करताना पुनर्विचार करावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
 राजस्थानमधील अलवर जिल्ह्यातील कोटकासीम या ब्लॉकच्या २५ हजार शिधावाटप पत्रिका असणारया कुटुंबांना मागील १ वर्षापासून केरोसीन बाजारभावात विकत घ्या व अनुदान थेट बँकेतून घ्या ही
योजना पूर्णपणे कोलमडली आहे. ७० टक्के जनता मातीचे तेल विकतच घेत नसून जंगलतोड करून स्वयंपाक करीत आहे. कारण मागील वर्षभरात त्यांना थेट अनुदान  मिळाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत.  असाच प्रकार महाराष्ट्रामध्ये महात्मागांधी रोजगार योजनेअंतर्गत थेट मजुरांनाबँकेतून मजुरी देण्यामध्ये झाला असून ९० टक्के मजुरांची बँकेतील रक्कम त्यांना विश्वासात न घेता बँक अधिकारयांनी सरळ कंत्राटदारांना दिल्याचे सिद्ध झाले. ज्या देशात नागरिकांची ओळख करण्यासाठी अंतिम कायदा तयार झाला नसताना कोणतेही नियम व कायदे न पाळता सध्या सुरू असलेले आधार कार्डचे वाटप संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून या विषयीभारताच्या संसदेमध्ये व सर्वोच्च न्यायालयात विचारणा होत आहे, याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे.

अशा परिस्थितीत आधार कार्डाच्या भरोशावर थेट अनुदान योजना लागू करणे म्हणजे भारतातील आदिवासी, दलित व वंचित गरीबांना अन्नापासून दूर नेण्याचा डाव असून भांडवलदारांच्या हातात अन्नाचे नियंत्रण देण्याचा कट आहे, हा कट आम्ही हाणून पाडू ,असा विश्वास किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला.