विदर्भाचे कृषि संकट -'मग्रारोहयो'च्याही सिंचन विहिरी रखडल्या! - लोकशाही वार्ता

विदर्भाचे कृषि संकट -'मग्रारोहयो'च्याही सिंचन विहिरी रखडल्या! - लोकशाही वार्ता 

 पंधराशेच्यावर विहिरींचे काम अर्धवट

प्रतिनिधी / ७ जुलै

यवतमाळ : जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येची स्थिती लक्षात घेता शासनाने जिल्ह्यात विशेष पॅकेज अंतर्गत धडक सिंचन विहिरीची योजना राबविली. तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गतही वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत सिंचन विहीर देण्याची तरतूद केली. मात्र वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेतून केवळ ३२१ सिंचन विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरित पंधराशेच्यावर विहिरींचे काम अर्धवट स्थितीत आहे.

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या कमी करण्यासाठी तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना व इतर कुटुंबीयांना सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी विदर्भातील यवतमाळ, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा , वर्धा या सहा जिल्ह्यांसाठी विशेष पॅकेज अंतर्गत धडक सिंचन विहीर योजने अंतर्गत विहिरीचा लाभ देण्याची योजना शासनाने अस्तित्वात आणली. या योजनेतील अनेक विहिरी अजूनही पूर्ण झालेल्या नाही. त्यामुळे या शेतकर्‍यांना कधी मदत मिळेल याची काही शाश्‍वती नाही. याच पार्श्‍वभूमिवर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत सिंचन विहीर देण्याची योजना शासनाने अंमलात आणली. मजुरांना काम मिळेल व शेतकर्‍यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल या उद्देशाने ही योजना सुरू केली. या योजने अंतर्गत १२ हजार ९0 सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यासाठी ६१ लाख ६२ हजारांची तरतूद करण्यात आली. तसेच या निधीतून १ हजार ८३0 विहिरींची कामे सुरु करण्यात आली. मात्र केवळ ३२१ विहिरी पूर्ण झाल्या तर ५७९ विहिरींचे काम सुरुच झाले नाही. ९३0 विहिरींची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितल्या जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र यातील विहिरींचे काम सुरुच झालेले नाही. २0११-१२ या वर्षातील ही सर्व कामे आहेत. मात्र अजूनही काही विहिरींची कामे सुरुच झालेली नाही. शासन शेतकरी हिताच्या अनेक योजना अंमलात आणते. मात्र प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्या वादात खरे लाभार्थी मात्र वंचित राहतात. शिवाय अनेक योजना या सुरुवातीच्या काळात प्रभावीपणे राबविल्यानंतर मात्र या योजनेचा बट्याबोळ झाल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. १ हजार ८३0 विहिरींपैकी केवळ ३२१ विहिरी पूर्ण झाल्याने उर्वरित १ हजार ५0१ विहिरींचे काम कधी पूर्ण होईल व त्या शेतकर्‍यांना कधी सिंचनाची सोय उपलब्ध होईल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.