विदर्भाच्या शेतकऱ्यांवर आंध्रच्या सावकारांचा पाश---शेतक-यांना वर्षभरात ४७६० कोटींचे कर्ज -महाराष्ट्र टाईम

विदर्भाच्या शेतकऱ्यांवर आंध्रच्या सावकारांचा पाश---शेतक-यांना वर्षभरात ४७६० कोटींचे कर्ज -महाराष्ट्र टाईम

यांचीही सावकारी...
*ही महिला बचतगटांनीही सध्या सावकारी सुरू केली असून त्यांनी सुमारे पाच कोटी रुपये शेतकऱ्यांना कर्जरूपाने दिलेआहेत.
**जिल्हा परिषद सदस्य व स्थानिक लोकप्रतिनिधीही मोठ्या प्रमाणावर सावकारीच्या धंद्यात उतरले आहेत.

..............................
*आबा कुठे आहेत?
सावकारीबाबतच्या या आकडेवारीकडे विदर्भातील सामाजिक कार्यकतेर् किशोर तिवारी यांचे लक्ष वेधले असता, सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याची भाषा करणारे गृहमंत्री आर. आर. पाटील सध्या कुठे आहेत? असा प्रश्न त्यांनी केला.
संदीप प्रधान। मुंबई
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/7108894.cms
आंध्र प्रदेश सरकारने खासगी सावकारीविरोधात कठोर पावले उचलल्याने तेथील सावकारांनी महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्यावर आपला पाश फेकला आहे. या भागांतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी यंदा या सावकारांकडून कर्जाऊ घेतलेली रोख रक्कम तसेच वस्तू यांची गोळाबेरीज ४७६० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. या कर्जावर २४ ते ३६ टक्के दराने व्याज आकारले जात आहे. बुलडाण्यातील सावकारीच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच ताशेरे ओढल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही आकडेवारी धक्कादायक आहे.

आंध्रमधील सावकारांनी आपले बस्तान महाराष्ट्रात चांगलेच बसवले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सध्या ते कर्ज देत आहेत. थेट पैसे, तसेच बियाणे, खते, कीटकनाशक आदी वस्तूंच्या रूपाने हे कर्ज दिले जाते. त्या बदल्यात शेतकऱ्याचा कापूस जबरदस्तीने सावकार घेतात. यावषीर् कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाकरिता सहा हजार कोटी रुपये लागणार होते. त्यातील केवळ १२४० कोटींचे कर्ज बँकांनी दिले. उर्वरित रक्कम सावकारांनी दिलेली आहे! शेतकऱ्यांसाठी १ जुलै २००६ रोजी 'पंतप्रधान पॅकेज' जाहीर झाले तेव्हा २५०० कोटींची कर्जाची रक्कम तीन वर्षांत पाच हजार कोटी होईल व 'नाबार्ड'च शेतकऱ्यांच्या दारात जाईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र वरील आकडेवारी पाहता त्या वल्गनाच ठरल्या आहेत.

सावकारांविरोधातील कायद्याला टोक देण्याची भाषा सरकारने केली असता काही शेतकऱ्यांनी सावकारांविरोधात खटले दाखल केले. मात्र सावकारांनी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने त्या शेतकऱ्यांवरच वसुलीचे दावे दाखल करून त्यांच्या जमिनी हडप केल्या. अशा जमिनींची खरेदीपत्रे करून ते व्यवहार कायदेशीर करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या याबाबतच्या खटल्यांची पोलिसांनी साधी चौकशीही केली नाही.

...............................-----------------------------------------------------------