विदर्भाच्या शेतकर्‍यांचे मारेकरी कोण ?--IBN-LOKMAT

विदर्भाच्या शेतकर्‍यांचे मारेकरी कोण ?--IBN-LOKMAT

अलका धुपकर, मुंबई

12 एप्रिल

कर्जबाजारी शेतकर्‍यांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने कोट्यावधीची पॅकेज जाहीर केली. पण या पॅकेजमुळे कर्जाच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकर्‍याचा पाय आणखी खोलात गेला.पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर 2010 पर्यंत सरकारी आकडेवारीनुसार तब्बल 7,846 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर 2011 सालच्या पहिल्या चार महिन्यांत तब्बल 128 शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणार्‍या सरकारी भ्रष्टाचारी कोण असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

कर्जबाजारीपणामुळे होणार्‍या विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या पाहून राज्य आणि केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची पॅकेजेस् जाहीर केली. 2006 मध्ये खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग विदर्भाच्या दौर्‍यावर आले. आणि त्यांनी 3 हजार 750 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. त्यापूर्वी आणि त्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकारने अनेक पॅकेजेस देऊ केले.

केवळ 2005 आणि 2006 या दोन वर्षात पाच हजार कोटींची पॅकेज फक्त विदर्भासाठी जाहीर झाली. पण इतकी पॅकॅजेस देऊनही आत्महत्याचे सत्र मात्र थांबले नाही. कारण या पॅकेजचा निधी पीडित शेतकर्‍याच्या कुटुंबीयापर्यंत पोहचलाच नाही. या निधीला अनेक वाटा फुटल्या. पॅकेजच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक झाली. राजकारण्यांच्या नातलगांना लाभार्थी बनवण्यात आलं. शेतकर्‍यांना निकृष्ट दर्जाचं साहित्य पुरवण्यात आलं.

पश्चिम विदर्भातल्या 6 ही जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्यांचं सत्र सुरुच आहे. कर्जबाजारी शेतकरी, पडलेले बाजारभाव, अवकाळी पाऊस आणि कोरडवाहू शेती यापुढे शेतकरी हतबल झाले आहेत. आत्महत्यांचं सत्र कुटुंबच्या कुटुंबांना उध्वस्त करतंय. अकोल्यातील 35 वर्षाच्या एका शेतकर्‍याने महिन्याभरापूर्वी आत्महत्या केली. त्याचं घरच उजाड झालंय. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना आणि अगदी अकोल्याचे भारिपचे आमदार हरिदास भदे यांना या शेतकर्‍याच्या घरी भेट द्यायला अजून फुरसद मिळालेली नाही. पण आयबीएन लोकमतची टीम अशा एकेका शेतकर्‍यां पर्यंत पोहचली.

व्यसन होतं शेतीचं... पण घरातच गळफास

कृष्णा चतरकर गावातला नावाजलेला कष्टकरी होता. त्याला व्यसन होतं. पण ते दारुचं नव्हे तर शेतीचं. त्याने शेतात 7 बोअर वेल खोदल्या होत्या. त्यातील 6 फेल गेल्या. कर्ज मात्र चढत गेलं. अवकाळी पावसाने कापसाचं पीक हातचं निघून गेलं. अखेर राहत्या घरातच गळफास लावून कृष्णाने जगाचा निरोप घेतला.

कृष्णाची 25 वर्षांची बायको आशा चतरकर हिचं विश्व फक्त घर आणि मुलं एवढंच राहिलं. आता चार लाखांच्या कर्जाची फेड कशी करायची ? हा मोठा प्रश्न त्याच्या कुटुंबापुढे आहे. कोवळ्या वयात पोरकी झालेली मुलं आणि तरुण विधवा हे विदर्भातील अनेक घराघरात दिसणारे भयाण सामाजिक वास्तव बनलंय.

कीटकनाशक पिऊन किंवा गळ्याभोवती चहाट आवळून शेतकरी आत्महत्या करता. पण त्यांच्या आत्महत्येमुळे कुटुंबावरचा कर्जाचा बोजा हटत नाही. उलट कारभारी गेल्यामुळे कास्तकर्‍यांची ही कुटुंबच हादरुन गेली.

'गायींनी दूध दिलंच नाही, आठ दिवसात मेल्या'



विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत म्हणून तसेच आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शेतकर्‍यांना मदत म्हणून जनावरांचे वाटप करण्यात आलं. थाटामाटात राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी या कार्यक्रमाचं उद्घाटनही केलं. पण या गाई, म्हशी प्रत्यक्षात भाकड निघाल्या. जनावर विकणार्‍या कंत्राटदारांना बक्कळ पैसे मिळाले पण पीएम पॅकेजच्या हेतूचाच बोजवारा उडाला.

अकोला जिल्ह्यातल्या कापशी रोड या गावात पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत 20 गायी देण्यात आल्या होत्या. पण यापैकी फक्त 2 गायी गावात जिवंत राहिल्या आहे.पशुधन म्हणून देण्यात आलेल्या या गायी शेतकर्‍यांसाठी धन नव्हे तर बोजा ठरल्या आहे. भाऊराम खाकरे म्हणतात,'माझी गाय स्वच्छता अभियानातून आली होती. ती फक्त पन्नेच खायची म्हणजे प्लॅस्टिक खायची. मेली तेव्हा पोटातून प्लॅस्टिक निघालं.

शेतकरी वारंवार सांगत होते की, गायी स्थानिक बाजारपेठेतून घेऊया पण मंत्रालयातील आदेशानुसार खरेदी झाली ती नगरच्या लोणीमधून आणि नागपूरच्या बाजारपेठेतून. नागपूर आणि नगरमधून ट्रकने गायी अकोल्यात आणायचा खर्च, त्यांच्या रेतनासाठीचा वाया गेलेला खर्च आणि अनुदानाची उर्वरित रक्कम म्हणून शेतकर्‍यांनी भरलेले चार हजार रुपये या सगळ्याचा बोजा डोक्यावर घेऊन शेतकर्‍यांच्या गोठ्यातल्या पॅकेजच्या गायी काही महिन्यातच मेल्या. गायींच्या खरेदी व्यवहाराचे लोणी खाल्लं कोणी ? हे यातूनच कळतंय.

बोगस इंजिनाचे वाटप


पंतप्रधान पॅकेजमधून शेतीसाठीची अवजारं, इंजिनाचं वाटप करण्यात आलं होतं.गांडूळ खतासाठीचे युनिट देण्यात आलं होतं. पण ही अवजारं म्हणजे शेतकर्‍यांची सर्वात मोठी धूळफेक होती. यवतमाळ जिल्ह्यातील जुनुनी गावामध्ये सतीश डकाके या तरुण शेतकर्‍याची पीएम पॅकेजसाठी निवड झाली. पण त्याला मिळालं ते बोगस इंजिन. त्या इंजिन दुरुस्तीसाठी त्याने 20 हजारापेक्षा जास्त खर्च केला. पण इंजिन काही चालेना. याच गावातील पांडूरंग कंठेश्वर यांना पीएम पॅकेजमधून मिळालेले हे नांगर, पाईप आणि इतर अवजारं भंगार बनून घराच्या मागे पडलेले आहेत.

जुनुनी गावातीलच शेतकर्‍याना दिलेली चार हजार रुपयाच्या ताडपत्रीचा तीन महिन्यात भुसा झाला आहे. त्यांनी तर पॅकेजमधील अवजारं गोणीत बांधून ठेऊन दिलीयत कारण ती निरुपयोगी आहेत.तर गांडूळखताच्या युनिटसाठी खेटे मारुन सुद्दा शेतकर्‍याला ती दिली जात नाही.

ज्या शेतात सिंचनाची सोय नाही अशा कोरडवाहू शेतकर्‍यांना पाण्याचे पाईप दिले जात आहेत. तर बैल ओढू शकणार नाहीत असे नांगर दिले गेले आहे.पॅकेजची अंमलबजावणी केली म्हणून दावे ठोकणार्‍या मंत्र्यांनी याचा दोष अधिकार्‍यांवर दिला. दोषी कोण हे शोधण्याची स्पर्धा आता सुरु झाली आहे. पण यामध्ये शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच लागलं नाही.

शेतकर्‍यांच्या टाळूवरचं लोणी खालं कोणी ?

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजस ही शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचलीच नाहीत. शेतकर्‍यांच्याच भाषेत सांगायचं तर आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या टाळूवरचं लोणी खाण्यात आलंय. केंद्र आणि राज्य सरकारनं जाहीर केलेली पॅकेजस म्हणजे कोट्यवधींचा मलिदा होता. सरकारी बाबू आणि राजकारण्यांनी मिळून त्यावर डल्ला मारला. गुरांपासून ते नांगरापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत पैसे खाल्ले.ही पॅकेजेस नेमकी काय होती ? त्यावर नजर टाकूया म्हणजे भ्रष्टाचाराचं अर्थकारण उलगडायला मदत होईल.

1 हजार 75 कोटी रुपयांचं मुख्यमंत्री पॅकेज 2005 साली जाहीर झालं. पुढे ते वाढवून 1 हजार 495 कोटींचं झालं. पंतप्रधान पॅकेज जाहीर झालं 2006 साली. पंतप्रधानांनी विदर्भ दौर्‍यात 3 हजार 750 कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. यापैकी 1400 कोटी रुपये हे व्याज माफी आणि शेतकर्‍यांना थेट मदतीसाठी होते.

थकबाकी फेडण्यासाठी 380 कोटी, सिंचनासाठी सर्वाधिक 3 हजार 200 कोटींची तरतूद होती. तर 2007 साली यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचं उघड झालं. चौकशीसाठी डॉ. गोपाल रेड्डी समितीची नेमणूक झाली. आणि 2008 साली रेड्डी समितीने अहवाल सादर केला. मार्च 2011 मध्ये 405 अधिकारी दोषी असल्याची घोषणा सरकारने केली. त्यापैकी 50 अधिकार्‍यांना निलंबित करणार असल्याचं जाहीर केलं. पण दोषी अधिकार्‍यांची नावं मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच आहेत.

2008 साली सरकारने राज्य सरकारचे पॅकेज घोषित केलं. कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या कर्ज माफीसाठी 6,208 कोटींचे पॅकेज जाहीर झालं. 2008 साली केंद्र सरकारनं देशरातल्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी 71,000 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. 2011 साली अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांसाठी 1 हजार 88 कोटींचे नवं पॅकेज राज्य सरकारने जाहीर केलं. यापैकी 600 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मिळाले आहेत. पण कोट्यवधींची ही पॅकेजेस ज्यांच्यासाठी जाहीर झालेली होती, त्या पीडित शेतकर्‍यांपर्यंत मात्र पोहचलीच नाहीत.

यानिमित्तानं आयबीएन-लोकमतनं काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

- शेतकर्‍यांच्या नावानं आलेले पैसे कुणी हडप केले?
- भाकड गायी आणि निरुपयोगी अवजारं कुणी खरेदी केली?
- या महाघोटाळ्याला कोण जबाबदार?
- संबंधित अधिकारी आणि मंत्र्यांवर कारवाई होईल का?

तुरीला हमी भाव व बोनस देण्याची सरकारची घोषणा फोल--विदर्भ जनआंदोलन समिति -लोकसत्ता

तुरीला हमी भाव व बोनस देण्याची सरकारची घोषणा फोल--विदर्भ जनआंदोलन समिति -लोकसत्ता नागपूर, ११ एप्रिल/प्रतिनिधी महाराष्ट्रात तुरीचा हमीभाव ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल आणि प्रत्येक क्विंटलमागे ५०० रूपये विशेष बोनस देणार, अशी केंद्रीय कृषी खात्याने व महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने केलेली घोषणा खोटी ठरली आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला. केंद्र आणि राज्याच्या कृषी खात्याने वरील घोषणा केली होती. विदर्भात यावर्षी तुरीचे १ लाख ३४ हजार हेक्टरमध्ये उत्पन्न घेण्यात आले. ३ हजार रूपये प्रति क्विंटल व त्यावरील ५०० रूपये प्रति क्विंटल बोनस याप्रमाणे ३ हजार ५०० रूपये प्रति क्विंटल दराने पणन महासंघामार्फत व नाफेडद्वारे तूर सरकार खरेदी करेल, अशी घोषणा कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केली होती. मात्र, आजपर्यंत एकही किलो तूर सरकारने खरेदी केली नाही. व्यापाऱ्यांनी तुरीचा भाव सरसकट २ हजार ८०० रूपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आणला आहे. विदर्भातील वर्धा, अकोला, यवतमाळ, वाशिम व अमरावती येथील प्रमुख तूर उत्पादक क्षेत्रात तर व्यापाऱ्यांनी अधिकृत तूर खरेदी कॉटन मार्केटच्या यार्डात बंद केली असून, अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना २२०० रूपये प्रति क्विंटलप्रमाणे तूर विकावी लागली. सरकारने तूर दाळ उत्पादन वाढवण्यासाठी राबवलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा केंद्रीय कृषी खाते व राज्याच्या पणन महासंघाने बोजवारा वाजवला आहे. हमी भाव व बोनस न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कमीतकमी १५०० कोटी रूपये बुडाले असल्याचा, आरोपही समितीने केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांची तूर हमी भावापेक्षा कमी भावात विकली त्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल कमीतकमी १ हजार रूपये नगदी अनुदान घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केली आहे. एकीकडे सरकार यावर्षी कृषी उत्पादनाचे विक्रमी दावे करीत आहे, त्याचवेळी कापूस, धान व तूर उत्पादक शेतकरी अति पावसामुळे व बाजारातील व्यापाऱ्यांनी केलेल्या एकजुटीमुळे आर्थिक अडचणीत आले आहे. सरकारचे दावे प्रत्यक्षात झालेल्या उत्पादनाच्या ४० टक्के जास्त असून अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांना खोटी माहिती दिल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला. देशात तुरीच्या दाळीचे भाव १०० रूपयाच्या वर गेल्यावर व ७० टक्के तूर विदेशातून आयात करावी लागते. यासाठी भारताच्या शेतकऱ्यांनी दाळ उत्पादन करावे म्हणून केंद्र सरकारने भरपूर गाजावाजा करून तूर दाळीचा हमी भाव ३ हजार रूपये केला आणि प्रत्येक क्विंटलमागे ५०० रूपये बोनस जाहीर केला. मात्र, संपूर्ण हंगाम संपला असताना सरकारने हमी भाव व बोनससाठी कोणतीही व्यवस्था न केल्यामुळे शेतकऱ्यांची ही शुद्ध फसवणूक आहे. सरकारने तूर उत्पादन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही तर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा समितीचे सचिव मोहन जाधव, माजी जिल्हा परिषद सदस्य तुकाराम मेश्राम आदींनी केली आहे. तुमची संपर्क माहिती: नाव: ई-मेल: प्रतिक्रिया: विषय:

Villagers threaten rail roko over road blocked by railways-TIMES OF INDIA

Villagers threaten rail roko over road blocked by railways

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Villagers-threaten-rail-roko-over-
road-blocked-by-railways/articleshow/7937131.cms
TNN | Apr 10, 2011, 10.53pm IST
Tags:Pimpalkhuti railway station|Pimpalkhuti Citizens' Action Committee|central railway

YAVATMAL: The villagers of Pimpalkhuti, Pimpri, Pattenbori, Rudha and Kodhori, under Wani sector of Central Railway, are up in arms against the railway administration for closing the unmanned approach road near Pimpalkhuti railway station. The villagers gheraoed Pimpalkhuti railway station master PK Das on April 8 and threatened a rail roko andolan if their demands are not met within eight days.

The protesters spokesperson Suresh Bolenwar said that commuters from Kelapur, Ghatanji, Kalamb and Arni tehsils of Yavatmal have to board the Mumbai-bound Nandigram Express at Pimpalkhuti railway station. However, the cement road leading to the railway station has been closed by the railway administration. Consequently, the commuters are forced to walk at least 2km to the station in the absence of any cheap conveyance. Also, the Pimpalkhuti railway station does not have any civic amenities and commuters are forced to face untold hardships.

"We have made a number of representations to railway authorities and drawn their attention towards the hardships faced by villagers and commuters due to closing of the approach road. We have requested them to reopen the road and ensure basic amenities at the station, but to no avail. Finally, the affected villagers and commuters gheraoed station master PK Das and submitted a memorandum of demands under the leadership of Kishore Tiwari, Suresh Bolenwar and Pimpalkhuti sarpanch Lachhanna Koreddiwar," said Suresh Bolenwar.

The station master has assured the delegation that he would make efforts to reopen the road within eight days.

Chandrapur MP Hansraj Ahir too has written a letter to the railway administration and requested them to solve the issues raised by the villagers.

In December 2010, VJAS and Pimpalkhuti Citizens' Action Committee had organized a protest rally in the vicinity of the railway station and urged the authorities to reopen the blocked road and provide civic amenities at the railway station.

Even district collector Sanjay Deshmukh had instructed the railway administration to construct an approach road for the people to reach the railway station as well as their farms on either sides of the railway track.

Santhosh Rasamwar and others of the Citizens' Action Committee have threatened an indefinite 'rail roko andolan' from May 1 if their demands are not conceded.
===============================================

Farm widows of Bothbodan support Hazare-TIMES OF INDIA

TNN | Apr 9, 2011, 01.07am IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/
Farm-widows-of-Bothbodan-support-Hazare/articleshow/7921483.cms

*"The agrarian community of Vidarbha will support the agitation till the demand for Lokpal Bill is accepted," said Kishore Tiwari of VJAS in a press release. "What is important is that the agitation is spreading in villages with new villages joining daily. The people are coming out in support without waiting for any leader or group. That is a sign of revolution the country badly needs, Also on Friday, people from all sections of society joined the agitation at Pandharkawda, Ralegoan,Yavatmal, Ghatanji and Wani." said Tiwari.
***

NAGPUR: Widows of Bothbodan village in Yavatmal district on Friday joined the anti-graft crusader Anna Hazare who is on an indefinite fast in the national capital. Bothbodan has been in the news as a village with maximum farm suicides in cotton belt of western Vidarbha. Since 2005, as many as 22 farmers in this mainly tribal village have killed themselves.

The village has seen several high profile visitors, including Congress youth icon Rahul Gandhi, spiritual leader Sri Sri Ravishankar, father of green revolution M S Swaminathan, then Union rural development minister Mani Shanakar Iyer, Maharashtra Governor, special team of planning commission and several experts. But all this hardly resulted in any meaningful relief to the distressed farmers.

On Friday, it was a different scene at the village as the farm widows came out to express solidarity with anti-corruption crusader Anna Hazare. They undertook a day's fast for the cause under leadership of village sarpanch Balasaheb Chavan and Vidarbha Jan Andolan Samiti secretary Mohan Jadhav.

"Massive corruption in relief packages to the tune of Rs 5000 crore is the reason for continuing farmers' suicide in western Vidarbha. Allegations of corruption have been levelled against senior ministers and bureaucrats engaged in relief operations. The CAG and legislatures' public accounts committee (PAC) have given reports on it and pointed out the leakages. Yet no action was ever taken in the matter," said Babitai Bais, president of Vidarbha Farm Widows Association (VFWA). "Now, a Lokpal (ombudsman) is the only hope so we are supporting Anna Hazare," she said.

Appealing to civil society to join the war against corruption, she said, "If 73-year-old Annaji can go on an indefinite fast, we can at least spread the message of corruption-free India."

"The agrarian community of Vidarbha will support the agitation till the demand for Lokpal Bill is accepted," said Kishore Tiwari of VJAS in a press release. Hundreds of widows joined a candle march at Hiwara-Barsa village. Such marches will continue all over Vidarbha, said farm activist Suresh Bolenwar. Also on Friday, people from all sections of society joined the agitation at Pandharkawda, Ralegoan, Yavatmal, Ghatanji and Wani.

"What is important is that the agitation is spreading in villages with new villages joining daily. The people are coming out in support without waiting for any leader or group. That is a sign of revolution the country badly needs," said Tiwari.
==============================================
=====================
===========

Kolam tribals in Vidarbha denied food security-PTI

Kolam tribals in Vidarbha denied food security, alleges VJAS

PTI | 11:04 AM,Apr 05,2011

Nagpur, Apr 5 (PTI) Thousands of Kolam tribals in Vidarbha region of Maharashtra who are allegedly facing starvation are on a war path demanding food security and shelter which the state government has failed to provide them despite assurances in the High Court, a local NGO has said. To highlight their grievances, nearly eight lakh Kolam tribals spread over Vidarbha mostly in Yavatmal, Chandrapur and Wardha districts will be holding a non-political rally in Yavatmal on April 6 organised by Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), an NGO working in the interest of farmers and tribals in the region.

In June 2009, while hearing a public interest litigation (PIL) filed by Samiti President Kishore Tiwari, the Nagpur bench of Bombay High Court had directed the state government to ensure adequate supply of food grains to these tribals and also told the State Chief Secretary to personally look into it and comply with the orders.

A division bench of Justice Dileep Sinha and Justice A P Bhangale had in their order noted failure of official machinery in providing food grains to Kolam tribals. The government had informed HC that it included Kolam tribals in the list of people below poverty line (BPL).Samiti president Kishore Tiwari told PTI today that the Maharashtra Government had even filed affidavits before the National Human Rights Commission (NHRC) twice in 2007 and 2010 that they are providing food, shelter and potable water to the tribals. But nothing of it has concretised, he alleged.

When contacted Maharashtra Minister for Social Justice, Shivajirao Moghe said the state government has already launched 'Gharkul Yojna' (housing schemes) and was serious about the Kolam tribals. The state government can not neglect its own people be it backward class or tribals, he added. The Samiti, however said that these tribals are still facing starvation and has moved an application before the HC over non-compliance of Court orders by the state authorities, Tiwari said.

===============================================

‘Centre to probe bungling of PM grant for Vidarbha’-Montek Singh Ahluwalia

Pradip Kumar Maitra, Hindustan Times

Email Author

Nagpur, March 26, 2011

First Published: 19:22 IST(26/3/2011)

Last Updated: 23:10 IST(26/3/2011)

‘Centre to probe bungling of PM grant for Vidarbha’

The deputy chairman of Planning commission, Montek Singh Ahluwalia, said on Saturday that a Central team would probe the complaints of bungling of prime minister relief funds meant for the distressed farmers of six agrarian crisis-stricken districts of Vidarbha.

Ahuwalia said that there were complaints about the implementation of Rs 3,750-crore PM relief package to check the farmers’ suicide in Vidarbha.

The Prime Minister Dr Manmohan Singh had visited Vidarbha region in mid-2006 and announced a bail-out package of Rs 3750 crore. However, the tragedy is still continuing despite the relief package. Over, 7500 farmers have ended their lives because of agrarian crisis since 2001.

The Planning Commission’s deputy chairman expressed concern over the continuous farm suicide in the region and said that the central team would probe the matter in detail.

Speaking at a function held earlier in the day, Ahluwalia said that if the country achieves capacity addition of 52,000 MW power generations by the end of 11th Five-Year Plan in 2012 despite much higher projection, it would certainly be an achievement.

The union government had revised its target of power capacity addition to 90,000 MW in the 11th Five-Year Plan (2007-12) in order to meet the growing demand of electricity in the country. The projections for power sector in the 11th plan were "unrealistic" and had to be scaled down, he pointed out.

According to him, initially the target was fixed for 78,000 MW of additional capacity, and then it was revised to 90,000. But within two years it was scaled down to 62,000, and now even if the country could add 52,000 MW, it would be a laudable effort.

http://www.hindustantimes.com/StoryPage/Print/677951.aspx

© Copyright 2010 Hindustan Times

Maharashtra Budget ignored Dying Vidarbha

Maharashtra Budget ignored Dying Vidarbha

Nagpur -23th march 2011

Maharashtra state budget for the year 2011-12 presented by State Finance Minister Ajit Pawar in the Maharashtra Assembly has ignored the 3 million debt trapped cotton farmers as state owned debt touched Rs.231,000 crore during fiscal 2010-11.

“As 3 million cotton farmers have lost cotton crop this year ,it was expected that state to address on going agrarian crisis will give bailout package as earlier relief packages most of fund for distressed farmers have siphoned out corrupt babus but nothing has been given hence we are disappointed.the state has failed to give much awaited food security and health security to dying cotton farmers and more than 10,000 farm widows and family members of framers who committed suicide since 2005 ,this is much more disturbing” Kishor Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti(VJAS) informed in press release.

“We welcome the decision to give zero % crop loan up to Rs.50,000/- and 2% interest up to Rs.3lakh but this facility can be availed by the farmers who are regular with banks hence to order to extend this facility to debt trapped farmers who are facing crop failure since 2009-10 and 11 in vidarbha we have been demanding the bailout package to those farmers who are not covered by state owned banks and forced to crop loan from local money lenders and private MFI and that’s area of discontent with announcement of budget .state failed to address the long pending demand of credit and cost protection to dry land farmers who are innocent victims of market forces ” Tiwari added.

VJAS has also flays the rosy announcement of creating irrigation facility another 2 lakh hector as most of money available under AIBP from Govt. of India has been siphoned out same finance minister more over there is official backlog of irrigation project in vidarbha which needs more than Rs.60,000 crore alone but state which has compulsory expenses of 80% of income in the salaries and administrative overheads and remaining 20% of income will go for the paying interest on state owned debt amounting Rs.231,000 crore during fiscal 2010-11.where is fund available from planed budget?.. Tiwari asked.

‘we are unhappy over salient of state Govt. about scheme of Rs.1 kilo wheat and rise as promised at the time of election where there is no new scheme for upliftment tribal and other tribes where as state provisioning of socials security and health services are peanuts .Maharashtra Govt. flagship project MIHAN in Nagpur has given only Rs.70 crore as against demand Rs.2000 crore that gives indication that state is winding up the project another step motherly treatment to vidarbha” Tiwari said.