महाराष्ट्र पुन्हा शेतकरी आत्महत्यामध्ये राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरो (NCRB )च्या यादीमध्ये सर्व राज्यात आघाडीवर: नाकर्त्या सरकारने केले पुरोगामी महाराष्ट्रचे - शेतकरी स्मशानभूमीत रुपांतर '
४ जुलै २०१४
सतत नापिकी व दुष्काळचा सामना करणारे महाराष्ट्राचे कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आत्महत्या वाढत असल्याचा माहीती राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरो (NCRB) नवीनतम अहवालप्रमाणे समोर आली असुन २०१३ मध्ये राज्यात ३१४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपली जीवनयात्रा समाप्त केली आहे हे सत्य जगासमोर आले आहे यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या पुर्वी २०१३मध्ये शेतकरी आत्महत्येचा दर ५० टक्क्यावर आला केलेला दावा आता राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरोने चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा ठरविला आहे , राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरो (NCRB) नवीनतम अहवाल महाराष्ट्र सरकारला लाजेची बाब आहे व नाकर्त्या सरकारने पुरोगामी महाराष्ट्रचे - शेतकरी स्मशानभूमीत रुपांतर ' केले आहे असा आरोप विदर्भ जन आंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
११९५ पासून २०१३ पर्यंत पुरोगामी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनीआत्महत्या केल्याची राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरोची आकडेवारी एक गंभीर व धक्कादायक आहे कारण याच कालावधीत देशात ज्या ३ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यामध्ये दहा मध्ये महाराष्ट्रात दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची वास्तविकता सरकारला व समाजाला चिंतेची बाब आहे व ह्या ११९५ पासुन २०१३ पर्यंत केलेल्या ६०७६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या नसून सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचे बळी आहेत असा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.
जेथे महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रात कापूस उत्पादन करण्यात येते त्या क्षेत्राकडे सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष केले व शेतकरी आत्महत्यांचा मूळ कारणाची तपासणी करण्यासाठी २००५ पासून डझनभर तज्ञ समित्यांची नियुक्ती करुन अहवाल मागविण्यात आले परंतु कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे दुःख कमी झाले नाही अहवालमध्ये देण्यात आलेली मुख्य कारणे जशी निसर्गाचा प्रकोप शेती-मालाला किमान उत्पादन खर्च्यावर आधारीत भाव व लागवडीच्या पद्धती ,पर्यायी पिक , सावकारांचे शोषण ,बँकाची पीक कर्ज उपलब्धता ,भाव, इनपुट / आउटपुट खर्च दरम्यान वाढता असमतोल दुर करण्याचा कोणताही प्रमाणीक प्रयास सरकारने केला नाही व खुल्या बाजारात लुटण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्यामुळेच ह्या ६०७६८ शेतकऱ्यांनी ११९५ पासुन आत्महत्या केल्या आहेत व याला सरकारच जबाबदार आहे आता जे नवीन भारताच्या सरकारने शेतकऱ्यांना नवी आशा दाखवीली आहे तरी या सरकारने महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या समाप्त करण्यासाठी तात्काळ भरीव पाऊले उचलावी , अशी मागणी तिवारी केली आहे .
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन 2006 मध्ये पश्चिम विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांचा दारोदारी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिले होते त्यात जवळजवळ ९० टक्के शेतकरी शेतकरी प्रचंड अडचणीत असून कर्जबाजारीपणा आणि सतत पीक नुकसान किंवा पीक अपयश, मुलीचा विवाह, वाढता आरोग्य खर्च हि कारणे समोर आली होती मात्र सम्पुआ किंवा महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आत्महत्या संकट संबोधित करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत . आम्ही आता वारंवार एनडीए सरकारला विनंती करीत आहो की कापूस शेतकर्यांसाठी चालू धोरणे चुकीची आहेत व त्यामध्ये बदल करावा आणि शेतकर्यांच्या निष्पाप हत्या थांबविण्यासाठी सरकारने संपूर्ण कर्ज मुक्ती द्यावी अशी कळकळीची मागणी तिवारी यांनी मोदी सरकारकडे केली आहे .
No comments:
Post a Comment