दुष्काळग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आता कापसाच्या जागतीक मंदीचे सावट : स्वत कापसाच्या आयातीवर तात्काळ बंदी लावा -किशोर तिवारी
विदर्भ -२८ जुलै २०१४
२०१२ मध्ये कोरा दुष्काळ तर २०१३ मध्ये ओला दुष्काळ आणी २०१४ दुबार-तिबार पेरणी नंतर जुलै मध्ये पेरणी झाल्यामुळे कापसाच्या उत्पादनात होणारी प्रचंड घट सोबतच लागवडीत वाढलेला बेसुमार खर्च यातच 'चांगले दिवस ' आणण्याचे स्वप्न दाखऊन सत्तेत लालेला सरकारने कापसाच्या हमीभाव मागील सरकारने निश्चित केलेला रु. ५० प्रती किं . वाढ करून रु. ४०५० प्रती किं. विदर्भाच्या कृषी संकटात आग ओतल्या नंतर आता जगात मागील महिन्यात कापसाच्या रुई दर ९७ सेंट प्रती पौंड वरून चक्क ६५ सेंट प्रती पौंड वर आल्यामुळे कापसाच्या भाव रु. ४५००० खंडी वरून चक्क रु ३१००० खंडी आले असून कापसाच्या जागतीक मंदीचे सावट जीन सरकारने कापूस खरेदी बंद केल्यामुळे व जगात मागणीपेक्षा जास्त कापसाचे उत्पादनामुळे आले असून येत्या खरिफ हंगाम २०१४-१५ साठी होणारे सौदे तर चक्क ६० सेंट प्रती पौंड पर्यंत जाणार असे मंदीचे जाणकार भाकीत करीत आहेत अशा बिकट संकटात आत्महत्या करीत असलेल्या भारताच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविणे सरकारचे प्रमुख कार्य असुन जर सरकारने जगातील स्वस्त कापुस भारतात येण्यास तात्काळ रोख लावली नाहीतर भारतात सर्व गिरणी मालक आयातीच्या खुल्या धोरणामुळे कापसाच्या गाढी मोठ्या प्रमाणात २००४ प्रमाणे आयात होत असुन यामुळे भारतात कापसाच्या किमती हमीभावापेक्षा कमी भावात जातील हे निश्चित आहे तरी भारत सरकारने आयातीत कापसावर तात्काळ बंदी लावावी व भारतातील कापसाच्या निर्यातीचे सर्व निर्बंध तात्काळ रद्द करून विषेय कापुस निर्यात अनुदान द्यावे अशी मागणी शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनामार्फत केली आहे .
साखरेवर मेहरबान मोदी सरकार कापसाच्या बाबतीत उदासीन
जगात साखरेचे भाव सुद्धा पडले असुन मागणी कमी झाल्यामुळे भारतामध्ये स्वस्त साखर येणे सुरु झाल्यावर मोदी सरकारने १५ टक्के आयात शुक्ल लावले असून साखर उत्पादक शेतकऱ्यांना थकित चुकारे देण्यासाठी सहा हजार कोटीचे बिनव्याजी कर्ज साखर कारखाने मालकांना दिले आहेत आम्ही या मोदी सरकारच्या कारवाईचे स्वागत करीत असून त्यांनी अशीच आपुलकी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दाखवावी व स्वत कापसाची आयात तात्काळ बंद करावी व देशातील कापुस विकत घेण्यासाठी गिरणी मालकांना व कापुस निर्यातदारांना विषेय अनुदान द्यावे अशी मागणी तिवारी यांनी रेटली आहे.
कापसाच्या हमीभाव वाढीची मागणी पुर्ण करा
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना लागवडी खर्ज व ५० टक्के असा हमीभाव देण्याचे गाजर सर्व शेतकऱ्यांना निवडणुकी दरम्यान वारंवार दिले होते व मोदी सरकार आल्यावर कापसाचा हमीभाव कमीत कमी रु. सहा हजार होणार या आशेने कापसाचा पेरा संपूर्ण भारतामध्ये १३० लाख हेक्टर वर गेला असुन जर कापसाची जागतिक मंदी ,भारतातील कोरडा दुष्काळ असाच राहीला तर भारतातील सुमारे २ कोटी कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्येचा मार्गावर जातील व याला सरकारचे चुकीचे उदासीन धोरणच जबाबदार राहणार तरी मोदी सरकारने तात्काळ कापूस आयात बंदी व कापसाच्या हमिभावात वाढ व कापुस आयातीवर विषेय अनुदान घोषीत करावे अशी मागणी तिवारी पुन्हा रेटली आहे
विदर्भ -२८ जुलै २०१४
२०१२ मध्ये कोरा दुष्काळ तर २०१३ मध्ये ओला दुष्काळ आणी २०१४ दुबार-तिबार पेरणी नंतर जुलै मध्ये पेरणी झाल्यामुळे कापसाच्या उत्पादनात होणारी प्रचंड घट सोबतच लागवडीत वाढलेला बेसुमार खर्च यातच 'चांगले दिवस ' आणण्याचे स्वप्न दाखऊन सत्तेत लालेला सरकारने कापसाच्या हमीभाव मागील सरकारने निश्चित केलेला रु. ५० प्रती किं . वाढ करून रु. ४०५० प्रती किं. विदर्भाच्या कृषी संकटात आग ओतल्या नंतर आता जगात मागील महिन्यात कापसाच्या रुई दर ९७ सेंट प्रती पौंड वरून चक्क ६५ सेंट प्रती पौंड वर आल्यामुळे कापसाच्या भाव रु. ४५००० खंडी वरून चक्क रु ३१००० खंडी आले असून कापसाच्या जागतीक मंदीचे सावट जीन सरकारने कापूस खरेदी बंद केल्यामुळे व जगात मागणीपेक्षा जास्त कापसाचे उत्पादनामुळे आले असून येत्या खरिफ हंगाम २०१४-१५ साठी होणारे सौदे तर चक्क ६० सेंट प्रती पौंड पर्यंत जाणार असे मंदीचे जाणकार भाकीत करीत आहेत अशा बिकट संकटात आत्महत्या करीत असलेल्या भारताच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविणे सरकारचे प्रमुख कार्य असुन जर सरकारने जगातील स्वस्त कापुस भारतात येण्यास तात्काळ रोख लावली नाहीतर भारतात सर्व गिरणी मालक आयातीच्या खुल्या धोरणामुळे कापसाच्या गाढी मोठ्या प्रमाणात २००४ प्रमाणे आयात होत असुन यामुळे भारतात कापसाच्या किमती हमीभावापेक्षा कमी भावात जातील हे निश्चित आहे तरी भारत सरकारने आयातीत कापसावर तात्काळ बंदी लावावी व भारतातील कापसाच्या निर्यातीचे सर्व निर्बंध तात्काळ रद्द करून विषेय कापुस निर्यात अनुदान द्यावे अशी मागणी शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनामार्फत केली आहे .
साखरेवर मेहरबान मोदी सरकार कापसाच्या बाबतीत उदासीन
जगात साखरेचे भाव सुद्धा पडले असुन मागणी कमी झाल्यामुळे भारतामध्ये स्वस्त साखर येणे सुरु झाल्यावर मोदी सरकारने १५ टक्के आयात शुक्ल लावले असून साखर उत्पादक शेतकऱ्यांना थकित चुकारे देण्यासाठी सहा हजार कोटीचे बिनव्याजी कर्ज साखर कारखाने मालकांना दिले आहेत आम्ही या मोदी सरकारच्या कारवाईचे स्वागत करीत असून त्यांनी अशीच आपुलकी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दाखवावी व स्वत कापसाची आयात तात्काळ बंद करावी व देशातील कापुस विकत घेण्यासाठी गिरणी मालकांना व कापुस निर्यातदारांना विषेय अनुदान द्यावे अशी मागणी तिवारी यांनी रेटली आहे.
कापसाच्या हमीभाव वाढीची मागणी पुर्ण करा
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना लागवडी खर्ज व ५० टक्के असा हमीभाव देण्याचे गाजर सर्व शेतकऱ्यांना निवडणुकी दरम्यान वारंवार दिले होते व मोदी सरकार आल्यावर कापसाचा हमीभाव कमीत कमी रु. सहा हजार होणार या आशेने कापसाचा पेरा संपूर्ण भारतामध्ये १३० लाख हेक्टर वर गेला असुन जर कापसाची जागतिक मंदी ,भारतातील कोरडा दुष्काळ असाच राहीला तर भारतातील सुमारे २ कोटी कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्येचा मार्गावर जातील व याला सरकारचे चुकीचे उदासीन धोरणच जबाबदार राहणार तरी मोदी सरकारने तात्काळ कापूस आयात बंदी व कापसाच्या हमिभावात वाढ व कापुस आयातीवर विषेय अनुदान घोषीत करावे अशी मागणी तिवारी पुन्हा रेटली आहे
