केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरयांवर केंद्रित करा-शून्य बजेटच्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-तरुण भारत

केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरयांवर केंद्रित करा-शून्य बजेटच्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-तरुण भारत 

तभा वृत्तसेवा यवतमाळ, २७ फेब्रुवारी

केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार गेल्या तीन वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी देशात कृषी क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन होत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र देशाचा कृषिविकास दर कमी होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात तर कृषिविकास दर शून्याच्या खाली नसून संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरयांच्या आत्महत्या होत आहेत. मागील वर्षी महाराष्ट्रात संपूर्ण भारताच्या तुलनेत सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्याझाल्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिला आहे.अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रितन करता आपल्या धोरणामध्ये बदल करूनशेतकरयांचा विकास व शेतकरयांच्या आर्थिकसमस्यांचे समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूदकरावी, अशी मागणी विदर्भाच्या शेतकरयांच्याहक्कासाठी लढणारया विदर्भ जनआंदोलनसमितीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.

मागील आठ वर्षांपासून विदर्भात सुरू झालेले कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या आत्महत्यांचे लोण आता मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले आहे. सतत तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील ५० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी सुमारे ४२ लाख हेक्टरमध्ये कापसाच्या नापिकीचा सामना करत आहे. शेतीत वाढलेला खर्च, कमी झालेले उत्पादन व कापसाच्या भावात झालेली घट यामुळे १०० टक्के शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून प्रचंड नैराश्यात गेले आहेत.

शेतीसाठी लागणारा खर्च पीककर्जाच्या रूपाने सर्व बँकांनी पुन्हा द्यावा अशी आवश्यक गरज आहे. भारत सरकारकडून कृषी क्षेत्रात विकासाच्या नावावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे बीटी कापसासारख्या नगदी पिकाचे तंत्रज्ञान संपूर्ण शेतकरयांना घातक सिद्ध झाले आहे. यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कृषी क्षेत्रातील एकाधिकार कमी करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकरयांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विदर्भाचे शेतकी तंत्रज्ञानाचे प्रणेते सुभाष पालेकर यांच्या नैसर्गिक बजेट शेतीला सरकारने राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून स्वीकार करावा, अशी मागणी समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

भारतातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यात शेतकरयांना सरकारी आरोग्य सुविधा व शिक्षणाचा लाभ मिळावा. शेतकरयांना ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार मिळावा या प्रमुख समस्या असून सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य सेवेची पुनस्र्थापना करावी. खाजगी शिक्षणाच्या खर्चावर नियंत्रण आणावे व शेतकरयांना स्वत:च्या शेतात रोजगार करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमामधून निधी द्यावा, अशा मागण्या त्यांनी मांडल्या आहेत. शेतीवरील अनुदान बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना न देता शेतकरयांच्या खात्यात जमा करावी. परंपरागत सेंद्रीय शेती करणारया शेतकरयांना विशेष अनुदान द्यावे. तर जगाला झाकण्यासाठी वस्त्र देणारया विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकरयांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून अन्नसुरक्षा द्यावी, ही मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना  किशोर तिवारी यांनी केली आहे.