मकरसंक्रांतीला यवतमाळातील तीन शेतक ऱ्यांची आत्महत्यां- लोकसत्ता 

प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Wednesday, January 16, 2013

मकरसंक्रांतीचा सण सर्वत्र उत्साहाने साजरा होत असताना नापिकी, बँक व सावकाराच्या सक्तीच्या वसुलीने त्रस्त झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील तीन शेतकऱ्यांची आत्महत्या केली. केंद्र व राज्य सरकारचे उदासीन धोरणच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार असून, विरोधी पक्षानेही शेतक ऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.

घाटंजी तालुक्यातील मानोलीचे शेतकरी रामराव झिबर शेंडे (३२) यांनी शेतातच झाडाला रात्री गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावकऱ्यांच्या लक्षात आले. मारेगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तम तुकाराम परसुटकर (४५) यांनीसुध्दा गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या मुलीचे एक वर्षांपूर्वीच लग्न झाले होते. त्यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याचे समजले. घाटंजी तालुक्यातील रामराव शेंडे यांच्यावर सोसायटी आणि सावकाराचे कर्ज असल्याची माहिती मिळाली असून, त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. जिल्ह्य़ातील डोर्लीचे शेतकरी संजय महल्ले यांनीही आत्महत्या केली. या तीनही शेतकऱ्यांनी मकरसंक्रांतीच्या दिवशीच आत्महत्या केल्या. 

यवतमाळ जिल्ह्य़ात कापसाचे भरघोस पीक होत असल्याचा सरकारचा दावा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे फोल ठरला आहे. नापिकीला तोंड देत असलेल्या कापूस उत्पादकांना सरकारने मदतीपासून वंचित ठेवल्यामुळेच आत्महत्या होत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

केंद्र सरकाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ७५० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, मात्र या मदतीमध्ये यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एकाही गावाचा समावेश नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य पसरले आहे. एकीकडे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असून, विरोधी पक्षानेही वाऱ्यावर सोडले आहे. यावर्षी कापसाचा उत्पादन खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढला आहे. 

मात्र उत्पादन ५० टक्क्यावर आले आहे. कापसाला बाजारात मागील वर्षीपेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. यावर्षी सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नापिकीची फटका बसला. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देईल, अशी आशा होती, मात्र विरोधी पक्षनेत्यांनीही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप समितीने केला.