बीटी कॉटनचे परिणाम तपासणार - संसदीय समिती आज विदर्भात-lokmat

बीटी कॉटनचे परिणाम तपासणार - संसदीय समिती आज विदर्भात-lokmat

नागपूर। दि. २९ (प्रतिनिधी)

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या स्थितीची तसेच बीटी कॉटनच्या बियाणांमुळे खरेच शेतकर्‍यांना फायदा झाला का? याची पाहणी करण्यासाठी ज्येष्ठ खासदार वासुदेव आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समिती उद्या, नागपुरात येत आहे.

देशात जेनेटिकली मॉडीफाईड बियाणांची लागवड मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. विदर्भातही गेल्या काही वर्षापासून बीटी कॉटनची लागवड सुरू आहे. या वाणाचा खरेच देशातील शेतकर्‍यांना फायदा होत आहे काय? देशात या वाणांची वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे? याची पाहणी करण्यासाठी ही समिती येत आहे. बीटी कॉटनच्या लागवडीला सरकारने २00४-0५ मध्ये परवानगी दिली होती. विदर्भासारख्या कोरडवाहू शेतीमध्ये बीटी कॉटनमुळे शेतकर्‍यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. परंतु काही कंपन्या काही जणांना हाताशी धरून बीटी वाणांमुळे शेतकर्‍यांना बराच फायदा होत असल्याचा दावा करीत आहे. या दाव्यात खरेच तथ्य आहे काय? याची पाहणी करण्याचे काम ही समिती करणार आहे. सध्या ही समिती मध्य प्रदेशच्या दौर्‍यावर आहे. उद्या रात्री नागपुरात येत आहे. शुक्रवारी सकाळी ही समिती यवतमाळ येथे जाणार आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणावर कापसाची लागवड केली जाते. बीटी कॉटन बियाणांचे उपयोगही या जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याने या जिल्ह्याची पाहणी ही समिती करणार आहे. याच जिल्ह्यात आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्याही अधिक आहे. ही समिती तेथे शेतकर्‍यांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर अधिकार्‍यांशी चर्चा करतील.

केंद्र सरकार जैवतंत्रज्ञान नियामक प्राधिकरण (बीआरएआय) कायदा करणार आहे. याबाबत शेतकर्‍यांचे मत जाणून घेण्याचा या समितीचा मानस आहे.

विदर्भातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना बीटी बियाणांमुळे जवळपास १0 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केला आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावित कायद्याचा विरोध करावा, असे आवाहन तिवारी यांनी केले आहे. या संसदीय समितीमध्ये विदर्भातील कुणी सदस्य आहे किंवा नाही, याची माहिती नसल्याचे विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. जे.सी. भुतडा यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर ही समिती विदर्भातील अधिकार्‍यांशी चर्चा करणार असल्याचे डॉ. भुतडा यांनी सांगितले.

=================

===========

बीटी बियाण्यांवर तत्काळ बंदी घाला लोकशाही वार्ता/२९ फेब्रुवारी पांढरकवडा : बीटी बियाण्याच्या पेर्‍यामुळे कृषी क्षेत्रात प्रचंड समस्या निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांची अडचण लक्षात घेता, केंद्र सरकारने बीटी बियाण्यांवर तत्काळ बंदी घालावी, यासाठी विदर्भ जनआंदोलन समितीने दिल्ली गाठली असून सांसदीय समितीसमोर सर्व सत्य ठेवले आहे. सांसदीय समिती २ मार्चला विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त भागात भेट देऊन विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या दाव्याची सत्यता पडताळून पाहणार आहे. त्यामुळे बीटी बियाणे कंपनीचे पितळ उघडे पडणार असल्याची माहिती विजसने दिली आहे. महाराष्ट्रातील ४0 लाख हेक्टरवरील कोरडवाहू शेतीत शेतकरी बीटी कापसाचे पीक घेत असून मागील ३ वर्षांत या शेतकर्‍यांना कापसाचे उत्पन्न प्रतिहेक्टरी सव्वा क्विंटल रुईचे झाले. प्रत्येक शेतकर्‍याला प्रत्येक क्विंटलमागे कमीतकमी ५ हजार रुपयांचे नुकसान होत असल्याची कबुली प्रथमच शरद पवार यांनी दिली आहे. मात्र बी.टी. कापसाचे पीक घेण्यास महाराष्ट्राचे कोरडवाहू शेतकरीच जबाबदार असल्याची माहिती देऊन त्यांनी केंद्र सरकारकडून या शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी होणार्‍या मदतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रात जून २00५ मध्ये बीटी कापसाच्या बियाण्याला कृषिमंत्री शरद पवार यांनी परवानगी दिली. त्यांनी सतत बिटी बियाण्यांचा प्रचार केल्यामुळे २00५ मध्ये ४ लाख हेक्टरमध्ये असलेले बिटी कापसाचे पीक आता ४४ लाख हेक्टरमध्ये झाले आहे. सरकारने कृषी संशोधन परिषदेच्या नागपूर येथील देशी बि.टी. बियाण्यांच्या विक्रीवर बंदीही शरद पवार यांच्यामुळेच लावली आहे. महाराष्ट्रातील ४४ लाख हेक्टर मधील कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या पीक घेण्याच्या पद्धतीवर खापर फोडणे म्हणजे आत्महत्या करीत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे होय. शेतकर्‍यांना कंगाल करणार्‍या व आत्महत्येच्या मार्गावर लावणार्‍या बीटी. कापसाचा पेरा सिंचनाची व्यवस्था नसणार्‍या कोरडवाहू क्षेत्रात तत्काळ बंद करावी, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.