नागपूर, दि. ११ (प्रतिनिधी) - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आपला १ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा आनंद सोहळा आज साजरा करीत असतानाच पहिल्याच वर्षात विदर्भात १ हजार ६५ शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्याचे सत्य सरकारी आकडेवारीवरून उघडकीस आले आहे. या आत्महत्या मुख्यमंत्र्यांच्या नाकर्तेपणामुळे घडल्या असून त्यांचा कारभार असाच चालला तर हजारो शेतकर्यांचे आत्महत्या येत्या वर्षात होण्याची भीती विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी कापूस, धान, सोयाबीन उत्पादकांना सरकारने वार्यावर सोडल्यामुळे या आत्महत्या झाल्या असून याकरिता मुख्यमंत्री जबाबदार असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. गेल्या वर्षी विदर्भात २८ लाख हेक्टरमध्ये कापसाचे विक्रमी उत्पादन झाले. जगात कापसाची नापिकी झाल्यामुळे कापसाला ८ हजार रुपये प्रति क्विटंल भाव मिळाला होता. मात्र केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केल्यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांना अर्ध्या किमतीत कापूस विकावा लागला. मार्च महिन्यात तर कापसाचा भाव हमी भावापेक्षाही कमी झाल्यानंतर सरकारने पणन महासंघाला कापूस घेण्यास परवानगी दिली नाही. त्यामुळे शेतकर्याचे ४ हजार कोटींचे नुकसान झाले. याचा फटका विदर्भातील शेतकर्यांना बसला. त्यातूनच शेतकर्यांच्या आत्महत्या वाढल्या असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
विदर्भाच्या ३० लाख शेतकर्यांवर अन्याय करीत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ज्या १ हजार ६५ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहे त्यांनाही मदत मिळणार नाही यासाठी सक्तीचे आदेश जिल्हाधिकार्यांना दिल्यामुळे संपूर्ण विदर्भात फक्त ४८ शेतकर्यांना सरकारने आर्थिक मदत दिली आहे असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री कापसाला ६ हजार रुपये भाव द्यावा अशी मागणी करत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी कापसाचा हमी भाव वाढविला तर कापसाच्या गिरण्या बंद होतील असा युक्तीवाद केला. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. ५० गिरणी मालकांची दलाली करणार्या व ५० लाख कापूस उत्पादक शेतकर्यांच्या अन्नात विष कालविणार्या मुख्यमंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
यवतमाळ १८८, अमरावती १५६, वाशिम १३२, अकोला १४७, बुलढाणा १४१, वर्धा १०२, नागपूर ५२, चंद्रपूर ४४, गोंदिया ३८, भंडारा ३६, गडचिरोली २८ गेल्या ११ महिने विदर्भात शेतकर्यांनी एकूण १०६५ आत्महत्या केल्या आहेत.
गेल्या वर्षी कापूस, धान, सोयाबीन उत्पादकांना सरकारने वार्यावर सोडल्यामुळे या आत्महत्या झाल्या असून याकरिता मुख्यमंत्री जबाबदार असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. गेल्या वर्षी विदर्भात २८ लाख हेक्टरमध्ये कापसाचे विक्रमी उत्पादन झाले. जगात कापसाची नापिकी झाल्यामुळे कापसाला ८ हजार रुपये प्रति क्विटंल भाव मिळाला होता. मात्र केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केल्यामुळे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांना अर्ध्या किमतीत कापूस विकावा लागला. मार्च महिन्यात तर कापसाचा भाव हमी भावापेक्षाही कमी झाल्यानंतर सरकारने पणन महासंघाला कापूस घेण्यास परवानगी दिली नाही. त्यामुळे शेतकर्याचे ४ हजार कोटींचे नुकसान झाले. याचा फटका विदर्भातील शेतकर्यांना बसला. त्यातूनच शेतकर्यांच्या आत्महत्या वाढल्या असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
विदर्भाच्या ३० लाख शेतकर्यांवर अन्याय करीत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी ज्या १ हजार ६५ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहे त्यांनाही मदत मिळणार नाही यासाठी सक्तीचे आदेश जिल्हाधिकार्यांना दिल्यामुळे संपूर्ण विदर्भात फक्त ४८ शेतकर्यांना सरकारने आर्थिक मदत दिली आहे असा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री कापसाला ६ हजार रुपये भाव द्यावा अशी मागणी करत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी कापसाचा हमी भाव वाढविला तर कापसाच्या गिरण्या बंद होतील असा युक्तीवाद केला. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. ५० गिरणी मालकांची दलाली करणार्या व ५० लाख कापूस उत्पादक शेतकर्यांच्या अन्नात विष कालविणार्या मुख्यमंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
यवतमाळ १८८, अमरावती १५६, वाशिम १३२, अकोला १४७, बुलढाणा १४१, वर्धा १०२, नागपूर ५२, चंद्रपूर ४४, गोंदिया ३८, भंडारा ३६, गडचिरोली २८ गेल्या ११ महिने विदर्भात शेतकर्यांनी एकूण १०६५ आत्महत्या केल्या आहेत.
No comments:
Post a Comment