दारूबंदी आंदोलन -यवतमाळ जिल्यातील लाखो आई-बहिणीची आक्रोशाची सरकारने तात्काळ दखल घ्यावी

दारूबंदी आंदोलन -यवतमाळ जिल्यातील लाखो आई-बहिणीची  आक्रोशाची  सरकारने तात्काळ दखल घ्यावी 

दिनांक-२०- मे - २०१५

मागील दोन महीन्यापासून यवतमाळ जिल्यातील लाखो महिलांनी यवतमाळ ,वणी ,घाटंजी ,मोहदा ,मारेगाव ,पांढरकवडा ,उमरखेड ,पुसद ,सादोबासावली सह अनेक ठिकाणी यवतमाळ जिल्यात तात्काळ दारूबंदी व्हावी या एकमेव मागणीसह रणरणत्या उन्हात रस्तावर येउन जो एल्गार उगारला आहे हा जनमानसाचा या मागणीला असलेला अभूतपुर्व पाठींबा असून यवतमाळ जिल्यात कधीही न दिसलेला सामान्य जनतेचा गैर -राजकीय व सामाजिक आंदोलनाला मिळत असलेला सहभाग साऱ्या राजकीय पक्षांना गंभीर निरोप असून आता आपले राजकीय दुकानाचे अस्तिव वाचविण्यासाठी यवतमाळ जिल्यात तात्काळ दारूबंदी करावी व झोपलेल्या अधिकाऱ्यांना जागे करून  लोकांच्या भावनांचा आदर करावा नाहीतर आता लाखो आई -बहिणींची सटकली असून त्यांचा असंतोष रौद्ररूप धारण करण्यापुर्वी आपली लोकलाज  वाचवा अशी कळकळीची विनंती शेतकरी नेते व यवतमाळ जिल्यात दारूबंदी व्हावी या मागणीचा मागील चार वर्षापासुन पाठपुरावा करणारे समाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

सध्या जिल्यात हजारो माय बहिणी दररोज दारूमुळे झालेल्या अपरिमित संसाराच्या नासाडीच्या अतिशय वेदनादायी कथा घेऊन मोर्चे ,रस्तारोखो ,धरणे देत असुन यावरून आता हे आदोलन एक जनांदोलन झाले असून आता हा वणवा कधीही पेटू शकतो मात्र काँग्रेस ,राष्ट्रवादी सह  भाजपच्या नेत्यांचे दारू काढण्याचे कारखाने बंद पडणार असल्यामुळे हे आमदार व मंत्री चुप आहेत मात्र त्यांचे मतदार मात्र रस्तावर आपला संघर्ष करीत आहेत जर हे सर्व आमदार व खासदार यवतमाळ जिल्यात दारूबंदीची मागणी एक होऊन सरकारजवळ रेटतात तर एका दिवसात यवतमाळ जिल्यात  तात्काळ दारूबंदी होऊ शकते मात्र आपल्या  कार्यकर्ते व ठेकेदारांना ठेके देण्यासाठी एक होणारे आमदार व मंत्री  यांना या आंदोलनचे चटके लावण्याची गरज असुन यवतमाळ जिल्यातील लोखो लाखो आई-बहिणीनी या नेत्यांना जाब विचारला पाहिजे अशी आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे . 

सध्या दारूबंदी आंदोलन सामाजिक नेत्यांनी व समाजच्या वंचित लोकांनी आपले गैरराजकीय नेतृव निर्माण करून  अन्नाच्या 'लोकपाल ' आंदोलनाची आठवण ताजी केली आहे आता पोटभरू नेत्यांनी व भ्रष्टअधिकाऱ्यांनी  लोकांच्या दुखाची व वेदनाची दाखल घ्यावी व  दारूबंदीची मागणी मान्य करावी नाहीतर  पुढे हेच आंदोलन त्यांचा पोटपाण्याचा राजकारणाचा धंदा बंद करू शकतो असा इशाराही ,तिवारी यांनी दिला आहे .  

  महाराष्ट्राच्या युती सरकारने मागील   विधीमंडळाच्या पटलावर  महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील अभ्यासासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला होता  त्यामध्ये   यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारस केली होती  ग्रामीण भागातील प्रचंड अडचणी ,आर्थिक संकट व अभुतपूर्व  कृषी संकट यावर केळकर  समितीच्या सर्व  नऊ सदस्य सह  नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के.बी. बक्षी यांनी   गावागावातील महिलांनी दारूच्या विरोधात एल्गार पुकारत रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करीत असलेल्या माय बहीणीची हाकेला दाद देत हि शिफारस  केली असुन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या  डॉ.विजय केळकर  समितीच्या यवतमाळ जिल्ह्यात तात्काळ दारूबंदीची शिफारसीची  बजावणी तात्काळ करावी अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे . 

३० जानेवारीला २०११ला यवतमाळ जिल्यातील हजारो महिलांनी जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीसाठी  पांढरकवडा येथे मेळावा तर २०१२ मध्ये मार्च महिन्यात यवतमाळ येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देऊन आपली मागणी  रेटून धरली होती व तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजय देशमुख यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केली होती व आता त्यामुळे शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात मद्यविक्री व मद्यपान यावर बंदी घालण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे, अशी शिफारस करताना केळकर समितीने करून सरकारने यवतमाळ जिल्हा मद्यमुक्त घोषित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,सुधीर मुंगणटीवार यांनी विरोधीपक्षात असतांना  जिल्यात संपुर्ण दारूबंदीच्या मागणीला पाठींबा दिला होता आता त्यांनी तात्काळ संपुर्ण दारूबंदी लागु करावी अशी विनंती  तिवारी यांनी केली आहे . 

संपूर्ण यवतमाळ जिल्यात महिलांनी संपुर्ण दारूबंदीसाठी आंदोलन सुरु  केले  त्यातच आता शासनाने नेमलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीनेही यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची शिफारस केल्याने महिलांच्या या आंदोलनाला मोठे बळ मिळाले आहे. दारूबंदीसाठी पुढाकार घेणार्‍या महिलांवर प्राणघातक हल्ला सारखेही प्रकार घडत आहे. त्यामुळे त्यांच्या चळवळीला ब्रेक लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  आघाडी सरकारमध्ये तर परवाना प्राप्त दारू पिणार्‍यांना जणू सुरक्षा कवचच पुरविले गेले होते. दारू पिलेला व्यक्ती कुठे आढळून आल्यास त्याच्यावर कारवाई न करता त्याला सुखरुप घरी पोहोचविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. दारूची विक्री वाढावी, त्यातून अधिक महसूल गोळा व्हावा यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाचा खास राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यरत आहे,हि पुरोगामी युती सरकारला शरमेची बाब आहे . 

 तरुण पिढीत व्यसनाधिनतेचे प्रमाण वाढत आहे. मुले दारूच्या आहारी जात आहे. दारूमुळे सुखी संसाराची रांगोळी होत आहे. सहज उपलब्ध होणारी कमी पैशातील दारू हे यामागील प्रमुख कारण आहे. पोलीस व प्रशासनाने संरक्षण दिल्याने गावागावात दारूच्या भट्टय़ा पेटविल्या जात आहे. या दारूच्या विरोधात गावागावातील महिलांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु ज्यांनी कारवाई करायची त्यांचेच छुपे पाठबळ असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न महिलांपुढे निर्माण झाला आहे. अखेर या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चे काढले आहेत. काही ठिकाणी तर महिलांनी स्वत:च दारूच्या भट्टय़ा नेस्तानाबूत केल्या. दारूचे हे साहित्य ट्रॅक्टरमध्ये टाकून जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. दारूविरुद्ध आंदोलन करणार्‍या या महिलांना दारू माफियांकडून धमक्याही दिल्या गेल्या. काही ठिकाणी हल्लेही केले गेले,हि शोकांतिका सरकारला का दिसत नाही असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे .