सिचन घोटाळा प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा-विदर्भ जनांदोलन समिति -

सिचन घोटाळा प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा-विदर्भ  जनांदोलन समिति 

** विदर्भातील सिचन घोटाळ््यामुळे सात हजार शेतकरयांच्या आत्महत्या**
तभा वृत्तसेवा

 यवतमाळ, २७ सप्टेंबर

महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांच्या अभूतपूर्व घोटाळ््यांमुळे विदर्भातील सिचनाचे प्रकल्प रखडले आणि शेतकरयांमध्ये नैराश्य वाढून त्यांच्याही आत्महत्या वाढल्या. या सर्व शेतकरयांच्या आत्महत्यांसाठी आणि सिचन घोटाळा प्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिह यांनी १ जुलै २००६ रोजी आपल्या पॅकेजमध्ये आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने विदर्भातील शेतकरयांच्या आत्महत्या थांबाव्या, यासाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा पाऊस पाडला होता. हा सगळा निधी सिचन खात्यात काम करणारया कंत्राटदारांना सोबत घेऊन आपल्या पदांचा दुरुपयोग करून काँग्रेसी आघाडी सरकारमधील या मंत्र्यांनी केलेल्या घोटाळ््यांमुळे २००६ नंतर विदर्भातील ७ हजारांहून अधिक शेतकरयांनी आत्महत्या केल्या असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. कोटींच्या लुटीमध्ये सहभागी असलेल्या या मंत्र्यांसह त्यांना सामील असलेल्या कंत्राटदारांवरही फौजदारी कारवाई करून अटक करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. या संदर्भात तिवारी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिग आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल व भारताचे राष्ट्रपती यांनाही सविस्तर पत्र पाठविले आहे. 

 सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा  सहभाग असलेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात विदर्भ जनआंदोलन समितीने गेल्या चार वर्षांत शपथपत्रांद्वारे तक्रारींचा पाठपुरावा केला आहे. केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआय, राज्य या सिचन घोटाळ््यातील ३० हजार विदर्भातील सिचन प्रकल्पांमध्ये होत आणि केंद्र सरकारकडेही या तक्रारी वेळोवेळी केल्या आहेत. या सिचन घोटाळ््यातील या भ्रष्टाचारावर महालेखाकार आणि लोकलेखा समितीने ताशेरे ओढल्यानंतरही महाराष्ट्रातील काँग्रेसी आघाडी सरकारने भ्रष्ट मंत्र्यांना संरक्षण दिले आहे, असाही आरोप त्यांनी केला आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीने यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. शेतकरयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी डिसेंबर २००५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेले १०७५ कोटी आणि १ जुलै २००६ रोजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिह यांनी घोषित केलेल्या ३७५० कोटींच्या पॅकेजमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाल्याचे या पत्रातच कळविले होते. या संदर्भात २००८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या गोपाल रेड्डी समितीने दोषी असलेल्या ४०५ अधिकारयांवर महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेली निलंबनाची कारवाई हीसुद्धा एक धूळफेकच असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीने म्हटले आहे.

विदर्भातील शेतकरयांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी सरकारने ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्यानंतर तत्कालीन सिचनमंत्र्यांनी पॅकेजच्या सर्व पैशांची विल्हेवाट लावण्याचे अधिकार आपल्या मंत्रालयात गोठविले होते. पॅकेजमधील ७० टक्के रक्कम सिचनाच्या नावावर खर्च करण्यात आली होती. त्यामध्ये सर्व कंत्राट मुंबई येथेच २० टक्केच रक्कम घेऊन वाटण्यात आली होती, असाही आरोप किशोर तिवारी यांनी केला असून, सर्व संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा