तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, १८ एप्रिल
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र अपंग वित्त व विकास महामंडळ या सहा महामंडळाचे कर्जमुक्ती घोषणेचा पाठपुरावा उच्च न्यायालयात करणार, अशी घोषणा शबरी महामंडळ कर्जग्रस्तांच्या धरणे आंदोलनात मंगळवारी किशोर तिवारी यांनी केली. आघाडी सरकारने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक व विमुक्त समाजाची गठ्ठा मते मिळण्यासाठी २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व थकित कर्जाची माफी दिली होती. मात्र आज ३ वर्षांनंतरही थकित कर्ज तसेच आहे. उलट सरकारने आता कर्जमाफी ही विशिष्ट हप्त्याची होती असा आदेश काढून कर्जवसुली सुरू केली आहे. हा सर्व प्रकार अतिशय अन्यायकारक असून आता आदिवासी, दलित, बहुजन समाज, विमुक्त जाती व अल्पसंख्यक यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाची ३० मार्चपर्यंत सर्व कर्जमाफी सरकारने तात्काळ जाहीर करावी. या सरसकट कर्जमाफीसाठी आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी उद्योग भवनासमोर शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर आयोजित धरणे कार्यक्रमात दिली. या कार्यक्रमाला समितीचे नेते मोहन जाधव, अंकित नैताम, सुरेश बोलेनवार, नितीन कांबळे, आदिवासी नेते तुकाराम मेश्राम, भीमराव नैताम, सुनील राऊत, प्रकाश मेश्राम, वासुदेव कुमरे, विजय सलाम, सचिन मेश्राम आदींसह शबरी महामंडळाच्या कर्जपीडित समितीचे नेते उपस्थित होते.महाराष्ट्र सरकारने १ ऑगस्ट २०११ रोजी शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ यांच्यामार्फत स्वयंरोजगारासाठी आदिवासींना १५ जानेवारी १९९९ ते ३१
मार्च २००८ अखेरचे थकित कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केल्याचे आदेश काढले. मात्र नंतर सरकारने या कर्जमाफीला अटी टाकून ९० टक्के कर्जदारांना वंचित केले आहे. यातच शबरीमहामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सक्तीची कर्जवसुली करण्याचे आदेश सर्व प्रादेशिक व्यवस्थापकांना दिले असून त्यांची जप्तीची कारवाई सुद्धा सुरू केली आहे. आदिवासींवर असलेले शबरी महामंडळाचे संपूर्ण कर्ज विनाअट माफ करावे या मागणीकरिता यवतमाळ येथील शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर थकित कर्जदारांचे हे धरणे आंदोलन आयोजित केल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली.
३० जुलै २००९ निवडणुकीवर डोळा ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शबरी महामंडळाचे सर्व कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार सर्वच वृत्तपत्रात बातम्यासुद्धा आल्या. त्यामुळे प्रकाशमेश्राम, वासुदेव कुमरे, विजय सलाम, सचिन मेश्राम, विलास सिडाम, विनोद गेडाम, लाल कुळसंगे, इंद्रपाल डहाणे, किशोर उगडे, सोनाली खडके, वंदना मंदिकार, बाबाराव राठोड, महादेव मेश्राम यांनी आपले कर्जमाफ झाले असे समजून पुढील हप्ते भरणे बंद केले. मात्र अचानक मागील महिन्यात त्यांना जप्तीच्या नोटीस येऊ लागल्या. अधिकारी त्यांच्या दारावर येऊ लागले व मागील ३ वर्षांचे थकित व्याज जोडून जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे शेकडो आदिवासी युवक व शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या वाटेवर आहेत एकीकडे आदिवासींच्या नावावर सरकार २०० कोटी रुपये अनुदान म्हणून प्रत्येक वर्षी वाटत आहे. मात्र शबरी महामंडळाचे २ कोटी प्रलंबित कर्ज माफ करण्यास सरकारी अधिकारी तयार नाही. हा सर्व प्रकार आदिवासीविरोधी सरकारचा असून शिवाजीराव मोघे व प्रा. वसंत पुरके यांना का दिसत नाही, असा सवाल किशोर तिवारी यांनी यावेळी उपस्थित केला. सरकारने आदिवासी जनतेवरील शबरी महामंडळामार्फत देण्यात आलेले ३१ माचपर्यंतचे कर्ज ३० एप्रिलपर्यंत माफ केले नाही तर आमचे सांकेतिक धरणे आंदोलन आम्ही १ मे पासून बेमुदत उपोषण सुरू करू, असा इशारा किशोर तिवारी यांच्यासह विवेक कुमरे, रामकृष्ण टेकाम, सुभाष मेश्राम, विलास कोरांगे, नीळकंठ कुळसंगे, प्रमोद सिडाम, प्रकाश घोडपडे, मारोती पारधी, लैलेश सिडाम, श्याम सिडाम, दिवाकर कोरांगे यांनी यावेळी दिला.
No comments:
Post a Comment