Denied relief, 3 Vidarbha farmers commit suicide-DNA Reports.

  

http://www.dnaindia.com/

Denied relief, 3 Vidarbha farmers commit suicide

DNA / DNA Correspondent / Saturday, April 21, 2012 9:45 IST

 URL of the article: http://www.dnaindia.com/mumbai/report_denied-relief-3-vidarbha-farmers-commit-suicide_1678596-all

The non-receipt of declared relief for crop loss and the sudden crash in cotton prices due to stringent restriction on cotton export is beginning to pinch. Three farmers, including a woman, committed suicide on Friday.

While one of the deceased, Gajanan Thorat, is from Mahsal village in Karanja tehsil of Washim district, the other two — Kamalabai Chavanand Gajanan Ghotekar — are from Kelapur tehsil in Yavatmal.

In the suicide note, Ghotekar has said: “My debt has made it difficult for me to marry off my daughter. Please take care of my family after me.” His plea to people “not to vote for the NCP-Congress ever since they will wipe out the farmers and destroy the nation,” is bound to create ripples in the ruling combine at a time when the assembly is in session.

This cotton farmer, who committed suicide in the early hours of Friday, was struggling to cope with instalments for a loan he had taken last season to buy a tractor. Police have now taken possession of the suicide note and are questioning Ghotekar’s family members.

Kishore Tiwari of the Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) told DNA, “The state government went out of its way to publicise its relief aid to cotton farmers of Vidarbha in December 2011. Though the state tom-tomed a figure of Rs2,000 crore, till today not a single paisa has been paid to distressed farmers.”

According to Tiwari, the sudden move by the Centre on March 4 to impose a blanket ban on cotton export and the imposition of stringent conditions for cotton export has come as the proverbial last straw. “This has severely affected raw cotton rates. From Rs4,200 per quintal it has fallen to Rs3,400 a quintal. Unless this is addressed it will lead to another spiral in farmer suicides in the belt.”

Seven million cotton farmers, who cultivate cotton in 12 million hectares across Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Punjab are grappling with the worst agrarian crisis with rising costs of the production and poor support price.

Union agriculture minister Sharad Pawar has already demanded removal of all barriers on export in agricultural products in a move which has found support from Maharashtra CM Prithviraj Chavan, Gujarat CM Narendra Modi and Andhra Pradesh CM N Kiran Kumar Reddy.Despite this, the commerce ministry has refused to budge, lament sources.

“All earlier GOM meeting have been hijacked and babus from the commerce ministry and cotton advisory board have been giving fabricated data of national cotton consumption and productionto justify restrictions imposed on cotton export. How can the government ignore the plight of 10 million farmers and their families to protect the interests of a few?” alleged Tiwari.

===========================================================================================

सहाही महामंडळांची कर्जमाफी फसवी-घोषणेचा उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करणार-किशोर तिवारी-तभा वृत्तसेवा

कर्जमुक्ती घोषणेचा उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करणार-किशोर तिवारी यांची घोषणा
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, १८ एप्रिल

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ व महाराष्ट्र अपंग वित्त व विकास महामंडळ या सहा महामंडळाचे कर्जमुक्ती घोषणेचा पाठपुरावा उच्च न्यायालयात करणार, अशी घोषणा शबरी महामंडळ कर्जग्रस्तांच्या धरणे आंदोलनात मंगळवारी किशोर तिवारी यांनी केली. आघाडी सरकारने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक व विमुक्त समाजाची गठ्ठा मते मिळण्यासाठी २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व थकित कर्जाची माफी दिली होती. मात्र आज ३ वर्षांनंतरही थकित कर्ज तसेच आहे. उलट सरकारने आता कर्जमाफी ही विशिष्ट हप्त्याची होती असा आदेश काढून कर्जवसुली सुरू केली आहे. हा सर्व प्रकार अतिशय अन्यायकारक असून आता आदिवासी, दलित, बहुजन समाज, विमुक्त जाती व अल्पसंख्यक यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाची ३० मार्चपर्यंत सर्व कर्जमाफी सरकारने तात्काळ जाहीर करावी. या सरसकट कर्जमाफीसाठी आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी उद्योग भवनासमोर शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर आयोजित धरणे कार्यक्रमात दिली. या कार्यक्रमाला समितीचे नेते मोहन जाधव, अंकित नैताम, सुरेश बोलेनवार, नितीन कांबळे, आदिवासी नेते तुकाराम मेश्राम, भीमराव नैताम, सुनील राऊत, प्रकाश मेश्राम, वासुदेव कुमरे, विजय सलाम, सचिन मेश्राम आदींसह शबरी महामंडळाच्या कर्जपीडित समितीचे नेते उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सरकारने १ ऑगस्ट २०११ रोजी शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ यांच्यामार्फत स्वयंरोजगारासाठी आदिवासींना १५ जानेवारी १९९९ ते ३१
मार्च २००८ अखेरचे थकित कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याची घोषणा केल्याचे आदेश काढले. मात्र नंतर सरकारने या कर्जमाफीला अटी टाकून ९० टक्के कर्जदारांना वंचित केले आहे. यातच शबरीमहामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सक्तीची कर्जवसुली करण्याचे आदेश सर्व प्रादेशिक व्यवस्थापकांना दिले असून त्यांची जप्तीची कारवाई सुद्धा सुरू केली आहे. आदिवासींवर असलेले शबरी महामंडळाचे संपूर्ण कर्ज विनाअट माफ करावे या मागणीकरिता यवतमाळ येथील शबरी महामंडळाच्या कार्यालयासमोर थकित कर्जदारांचे हे धरणे आंदोलन आयोजित केल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली.
३० जुलै २००९ निवडणुकीवर डोळा ठेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शबरी महामंडळाचे सर्व कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार सर्वच वृत्तपत्रात बातम्यासुद्धा आल्या. त्यामुळे प्रकाशमेश्राम, वासुदेव कुमरे, विजय सलाम, सचिन मेश्राम, विलास सिडाम, विनोद गेडाम, लाल कुळसंगे, इंद्रपाल डहाणे, किशोर उगडे, सोनाली खडके, वंदना मंदिकार, बाबाराव राठोड, महादेव मेश्राम यांनी आपले कर्जमाफ झाले असे समजून पुढील हप्ते भरणे बंद केले. मात्र अचानक मागील महिन्यात त्यांना जप्तीच्या नोटीस येऊ लागल्या. अधिकारी त्यांच्या दारावर येऊ लागले व मागील ३ वर्षांचे थकित व्याज जोडून जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे शेकडो आदिवासी युवक व शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या वाटेवर आहेत एकीकडे आदिवासींच्या नावावर सरकार २०० कोटी रुपये अनुदान म्हणून प्रत्येक वर्षी वाटत आहे. मात्र शबरी महामंडळाचे २ कोटी प्रलंबित कर्ज माफ करण्यास सरकारी अधिकारी तयार नाही. हा सर्व प्रकार आदिवासीविरोधी सरकारचा असून शिवाजीराव मोघे व प्रा. वसंत पुरके यांना का दिसत नाही, असा सवाल किशोर तिवारी यांनी यावेळी उपस्थित केला. सरकारने आदिवासी जनतेवरील शबरी महामंडळामार्फत देण्यात आलेले ३१ माचपर्यंतचे कर्ज ३० एप्रिलपर्यंत माफ केले नाही तर आमचे सांकेतिक धरणे आंदोलन आम्ही १ मे पासून बेमुदत उपोषण सुरू करू, असा इशारा किशोर तिवारी यांच्यासह विवेक कुमरे, रामकृष्ण टेकाम, सुभाष मेश्राम, विलास कोरांगे, नीळकंठ कुळसंगे, प्रमोद सिडाम, प्रकाश घोडपडे, मारोती पारधी, लैलेश सिडाम, श्याम सिडाम, दिवाकर कोरांगे यांनी यावेळी दिला.

Maharashtra Cotton Farmers to Burn Effigy of Commerce Minister to Protest Export Ban

Maharashtra Cotton Farmers to Burn Effigy of Commerce Minister to Protest Export Ban

Nagpur –April 15 , 2012

Massive protest against recent decision of Indian trade and textile minister Anand Sharma that India will not allow additional cotton exports by burning his effigy has been organized on 16th April at Pandharkawada in Yavatmal district of Maharashtra where hundreds of cotton farmers and farm widows will join hunger strike demanding lifting of all restrictions on cotton export as there is no demand in domestic market and farmers are not getting fair price of raw cotton and are at heavy economic losses due anti farmers policies of UPA Govt. ,Kishore Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti VJAS informed in a press release today.

"Indian trade and textile minister Anand Sharma is acting as agent of Indian textile mills owners and supporting his stand of imposing ban on fresh cotton which is directly affecting million cotton farmers who are facing crop failure in more than 12 million hector and is damaging cotton traders exporters creditability in global market ,This is bias and political motivated decision with motive to protect the interest of handful spinning and weaving mills and garments traders hence farmers protest and hunger strike has been organized "Kishore Tiwari added.

Cotton farmers main demand is that DGFT should start fresh registrations of export as India is the world’s second-largest producer and output is expected to hit a record high of 34 million bales in 2011/12 hence our PM who is man free trade and globalization should intervene to protect the interest of cotton farmers and stop protecting few corporates which are forcing traders to off load their cotton bales stock holding in cheaper rate which unfair and unjust "Tiwari said today

Earlier Vidarbha Jan Andolan Samiti VJAS in its plea to the Prime Minister of India has requested that India even when it was a net cotton deficit country has allowed cotton exports under Open General License (OGL), it is ironical that when India is currently a cotton surplus country, restrictive policies are in place. Currently, DGFT has put cotton export on hold which has lost creditability of Indian cotton trade in international market has severely impacted cotton economy of agrarian crisis hit Maharashtra where Govt. has already declared relief package of Rs.2000 crore hence Prime Minister of India should look in to very serious issue of 5 million dying cotton farmers of vidarbha

“When cotton arrival as per CCI data is only 260 lakhs bales as against 298 lakhs bales of last year and as per lowered estimate till 100 lakhs bales arrival is awaited hence such restrictions will put more than 7 million cotton growers ,traders and exporters huge economic losses and will damage Indian cotton trade to larger extend hence protecting handful garments industries DGFT all unfair trade practices should curbed and there is urgent need to review the functioning of commerce ministry where some Babus are detecting their terms to ruin agrarian economy of cotton growing region of India henc ewe demand urgent intervention ”Tiwari added.

‘If UPA Govt. has problem with growth of cotton export they want to protect textile cartel then they should buy cotton@ international rates with his agencies like NAFED and CCI. ,protecting the innocent dying cotton farmers’ who are forced to sale cotton at throw price to local dealers who are subjected to market forces and volatile export policies of UPA Govt. most of the time managed by handful people hence PM should intervene ’Tiwari urged.

“when Indian domestic demand is just 20 million bales as against national production of 33 million bales there is no reason put restrictions when interest of domestic textile mills are fully protected .the decision to ban Indian cotton export is another example rampant corruption going on in UPA Govt. there is big names involved in the sudden export ban will expose the all misdeeds of commerce ministry hence for the first time farmers suicide issue has given focus of wrong policies of state ,we will see that the truth is prevailed” Tiwari added.

============================================================
==============
=============

कापूस निर्यातीवर नवीन निर्बंध-शेतकरी संतापले-निर्यात खुली करण्यासाठी सोमवारी उपोषण=

कापूस निर्यातीवर नवीन निर्बंध-शेतकरी संतापले-निर्यात खुली करण्यासाठी सोमवारी उपोषण
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ११ एप्रिल
४ मार्चपूर्वी कापूस निर्यातीवर टाकलेली बधने ९ एप्रिलच्या मंत्री समूहाच्या बैठकीत अधिक कडक करण्यात आली आहेत. त्यानुसार नवीन कापसाची निर्यात होणार नाही आणि ज्या १५ लाख गाठींची निर्यात परवानगी देण्यात आली होती. त्याच गाठी निर्यातीसाठी नव्याने तयार केलेल्या नियमांना धरून पुन्हा परवानगी घ्यावी अशी घोषणा वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कापसाच्या निर्यात धोरणावर भारतातील मूठभर गिरणीमालक आणि तयार कापडाची निर्यात करणारयांनी आपली पकड मजबूत केली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
देशात सध्या ११० लाख गाठी अतिरिक्त असून फक्त १५ लाख गाठी निर्यात करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. जगात कापसाचा भाव ६ हजार रुपयांच्या वर जात असताना भारतातील शेतकरयांना मात्र सरासरी ३५०० रुपये दराने कापूस विकावा लागत आहे. कापसाची निर्यातबंदी खुलीव्हावी म्हणून भारताच्या कृषिमंत्र्यांसह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, राज्यस्थान, पंजाब या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही आपल्या तीव्र भावना केंद्र सरकारला कळविल्या आहेत. तरीही निर्यातबंदी खुली होत नाही आणि कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताच्या कापूस व्यापारयांचे अस्तित्त्वच समूळ नष्ट होत आहे.
भारतातील ७० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी कुटुुंबांमधील ४० लाख महाराष्ट्रातील आहेत. त्यातही बहुसंख्य विदर्भातील आहेत. वैदर्भीय कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण सतत नापिकी आणि बाजारातील सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण हेच आहे, असा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. कापसाची ४ मार्च पूर्वीची खुली निर्यात, निर्यातीसाठी निर्यातदार व व्यापारयांना सवलत मिळावी या मागणीसाठी सोमवार, १६ एप्रिलपासून किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा शेतकरयांना उपोषण सत्याग्रह करावा लागत आहे, अशी माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी दिली. या सत्याग्रहात शेतकरी विधवा संघटनेच्या बेबी बैस, अर्पणा मालिकर, सरस्वती अंबरवार, भारती पवार, रेखा गुरनुले यांच्यासह शेतकरी नेते तुकाराम मेश्राम, सुरेश बोलेनवार, मोरेश्वर वातिले, अंकित नैताम, भीमराव नैताम सहभागी होणार असल्याची माहिती समितीचे संतोष नैताम यांनी दिली.
काँग्रेसवाले शेतकरयांच्या जिवावर उठले
कापूस व सोयाबीन उत्पादक यांच्यावर लादलेला ५ महाराष्ट्रातील टक्के खरेदी कर परत घेण्यास राष्ट्रवादीने काँग्रेसने सक्त विरोध केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अर्थमंत्री व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री हा कर लावण्याची जय्यत तयारी करीत आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा आता दोन पावले मागे जाऊन विदर्भ, मराठवाड्याच्या शेतकरयांवर ७०० कोटी रुपयांचा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचे कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कापूस निर्यातीचा बाजार करून साखरेच्या निर्यातीवर नवीन कोटा उपलब्ध करून घेतला आहे. सोबतच ९ एप्रिलला काँग्रेसने लावलेली कापसावरील निर्यातबंदी पुढे रेटण्यासाठी मूक परवानगी दिली असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. हा सर्व विदर्भातील आत्महत्या केलेल्या शेतकरयांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार असून, विदर्भातील शेतकरी विधवा १६ एप्रिलला वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा आणि आयपीएल क्रिकेट सूत्रधार व कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुतळ्याचे दहन करणार आहेत.

Maharashtra Cotton Farmers flays fresh Curb on Cotton Export

Maharashtra Cotton Farmers flays fresh Curb on Cotton Export

Nagpur –April 9 , 2012

Indian trade and textile minister Anand Sharma announcement on Monday that India will not allow additional cotton exports is fresh assault of 7 million cotton farmers who are facing crop failure in more than12 million hector and will effect long term cotton export as this will loose Indian cotton traders exporters creditability in global market ,This is political motivated decision with motive to protect the interest of handful tax tile mills and garments traders and UPA govt. will be forced to change this unfortunate decision as there will be national protest and hunger strike of cotton growers ,traders and exporters,Kishore Tiwari of Vidarbha Janandolan Samiti VJAS informed in a pres release today.

“Until further orders, there will not be any fresh registrations,” Sharma told reporters after a panel of ministers met to review cotton exports from India, the world’s second-largest producer, which banned shipments of the fibre in March.india’s cotton output is expected to hit a record high of 34 million bales in 2011/12.Government and trade sources said last month India was unlikely to allow new cotton exports until July and this add further fuel cotton farmers crisis inviting more suicides ,our PM who is man free trade and globalization is killing cotton farmers for few corporates which is much more humiliating "Tiwari said today

earlier the largest Cotton growing state Maharashtra more than 5 million cotton farmers who are facing crop failure in more than 4 million hector has urged the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh to allow free export of cotton from India immediately as since 4^th of the march cotton export has been almost stopped and commerce ministry is too adamant to allow additional export cotton bales even official estimates indicates that there will more 10 million cotton bales surplus is immediate decision of lifting stringent restrictions is taken on group of ministers(GOM) meeting scheduled 9^th April which was differed earlier on 3^rd April without any reason in fact union Agriculture Minister Sharad Pawar has openly expressed his anguish over needless move of commerce ministry to put export ban, keeping his Agriculture Ministry in dark hence now PMO intervention is must for immediate lifting of the ban on cotton export and cotton export need to be brought under Open General License without any quantitative and other restrictions ,informed farm activist Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti VJAS, who is working for cotton farmers of the Maharashtra.

Vidarbha Jan Andolan Samiti VJAS in its plea to the Prime Minister of India has argued that India even when it was a net cotton deficit country has allowed cotton exports under Open General License (OGL), it is ironical that when India is currently a cotton surplus country, restrictive policies are in place. Currently, DGFT has put cotton export on hold which has lost creditability of Indian cotton trade in international market has severely impacted cotton economy of agrarian crisis hit Maharashtra where Govt. has already declared relief package of Rs.2000 crore hence Prime Minister of India should look in to very serious issue of 5 million dying cotton farmers of vidarbha ,Tiwari urged

DGFT recent Trade Notice 24 dated 20th March, 2012 (attached) after controversial Notification No. 106 (RE-2010)/2009-14, dated 12th March, 2012 issued with reference so called lifting of cotton export ban has resulted in fresh withdrawals of new exports permissions as so called Scrutiny and revalidation of Registration Certificates(RCs) for export of cotton of DGFT literally stalled on cotton export by sea and road both and which has dampen the market sentiments further and resulted price cash in candy for line and for raw cotton too hence farm activist Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti VJAS, has demanded GOM who is likely to meet on 23^rd march to review situation to lift all restrictions on cotton exports and remove the environments of fear where traders’ and exporters’ are being scanned as smugglers’ and are being subjected to unwanted harassments and massive corruption .

“When cotton arrival as per CCI data is only 260 lakhs bales as against 298 lakhs bales of last year and as per lowered estimate till 100 lakhs bales arrival is awaited hence such restrictions will put more than 7 million cotton growers ,traders and exporters huge economic losses and will damage Indian cotton trade to larger extend hence protecting handful garments industries DGFT all unfair trade practices should curbed and there is urgent need to review the functioning of commerce ministry where some Babus are detecting their terms to ruin agrarian economy of cotton growing region of India henc ewe demand urgent intervention ”Tiwari added.

DGFT recent Trade Notice 24 dated 20th March, 2012 says that Government has decided that priority in scrutiny and revalidation should be accorded to the cotton consignments that were handed over to customs till 2400 hours on Sunday, 04 March, 2012, when the prohibition had come into force. Greater priority will be accorded to cases pertaining to Land Custom Stations (LCS) on Indo-Pakistan, Indo-Bangladesh and Indo-Nepal border to ease congestion there but in fact they is no congestion and moreover main issue of clearing and issuing fresh RC to china which contributes more than 70% of total export hence motive behind the recent trade notice is also ill- managed as same trade notice further add that fresh export would be permitted only after revalidation of RCs and there is package deal for fresh revalidation and DGFT officials are demanding big cash fro RC hence we demand unconditional export of cotton as per WTO norms and Indian free tarde policies ,Tiwari added.

Earlier DGFT had disappointed exporters, traders and cotton farmers and hidden restrictions in roll back order has turned out to be fresh export ban to purchases and trades hereinafter as it is clearly says that issue of new RCs stands suspended until further orders and in respect of those RCs, that were valid as on 05.03.2012 and for which LEOs are yet to be issued & exports completed. All RCs would need to be submitted to DGFT for scrutiny and revalidation. Exports can be affected only after RCs are revalidated hence now getting extension to existing contracts will give scope further exploitation and corruption in DGFT that has deepen sentiments of market and bales which were traded @Rs.34,000 above has returned to @RS.32,400 level resulting there is no change in the local market were farmers are surprised see @ Rs.3400 per quintal as against international rates of @Rs.45,000/- hence roll back on cotton export ban is nothing but the eyewash hence we demand blanket lifting of export ban under free export of raw cotton under OGL that can save dying debt trapped 7 million farmers of India, informed farm activist Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti VJAS,.

‘If UPA Govt. has problem with growth of cotton export they want to protect textile cartel then they should buy cotton@ international rates with his agencies like NAFED and CCI. ,protecting the innocent dying cotton farmers’ who are forced to sale cotton at throw price to local dealers who are subjected to market forces and volatile export policies of UPA Govt. most of the time managed by handful people hence PM should intervene ’Tiwari urged.

“when Indian domestic demand is just 20 million bales as against national production of 33 million bales there is no reason put restrictions when interest of domestic textile mills are fully protected .the decision to ban Indian cotton export is another example rampant corruption going on in UPA Govt. there is big names involved in the sudden export ban will expose the all misdeeds of commerce ministry hence for the first time farmers suicide issue has given focus of wrong policies of state ,we will see that the truth is prevailed” Tiwari added.

“India, one of the largest exporters of Cotton in the world, had left alarm bells ringing across the World and cotton cultivated in more than 124 lakhs hectors and more than 7 million cotton growers are involved and this main cash crop of India but cartel which monopolies the garment export is managing commerce ministry to impose such ban since 2010 even India singed WTO has already lifted quantitative restriction on import-export and corrupt Babus with undue protect from concern minister are involved in such unjust ,untimely ,ill motivated decision hence to avoid it’s reoccurrence cotton export ban decision needs CBI probe and PM should arrange to sack his commerce minister as facts added by GOM and protest from Agriculture Minister Sharad Pawar and chief ministers of Maharashtra , Gujarat, AP and all political parties UPA and NDA hence only lifting ban is not sufficient and accumulated losses of cotton growers traders must be compensated by Govt. without delay” hence open free export of cotton is only solution , Tiwari added.

=========================================

महाराष्ट्राच्या गुलामगिरीतून विदर्भाला स्वतंत्र करा!-किशोर तिवारी

महाराष्ट्राच्या गुलामगिरीतून विदर्भाला स्वतंत्र करा!-किशोर तिवारी

यवतमाळ : २00५ पासून विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व विदर्भाचा कृषी, आदिवासींच्या समस्या व त्यामुळे विदर्भात पसरलेले नैराश्य, दारिद्रय़ व बेरोजगारी यावर चिंतन करण्यासाठी यापूर्वी १५ समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. आता त्यामध्ये विदर्भातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या विजय केळकर समितीची वारंवार पुढे ढकलेली भेट आज आयोजित करण्यात आली होती. सकाळी ११ ते १ पर्यंत विजय केळकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सभागृहात विशेष आमंत्रितांना बोलावत समस्या जाणून घेतल्या. विदर्भ जनआंदोलन समितीने विजय केळकर समितीला सरकारी आकडे, देण्यात आलेले पॅकेज व त्यामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे अहवाल व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या यावर प्रदिर्घ माहिती सादर केली. त्यानंतर विजय केळकर यांनीसुध्दा महाराष्ट्र विदर्भाला न्याय देण्यास असर्मथ असेल तर त्यांच्या गुलामगिरीतून मोकळे करण्यासाठी केळकर समितीला केली
.मागील ५२ वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने सतत उपेक्षा केल्यामुळे व विकासाच्या निधी पश्‍चिम महाराष्ट्रात पळविल्यामुळे आज विदर्भाची दशा झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने १0 हजार कोटी रुपये खर्च केले मात्र मंत्र्यांनी व कंत्राटदारांनी अधिकार्‍यांना सोबत घेत रक्कम हडप केली. सिंचनाचा मागासलेपणा ५ हजार कोटींच्यावर असताना फक्त ३00 कोटींची तरतूद करणार्‍या महाराष्ट्र सरकारने समतोल व विकास साधण्याचा नावावर अभ्यास समित्या नियुक्त करणे बंद करावे व विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विदर्भाचा औद्योगिक विकास होण्यासाठी व सिंचनाचे सर्व प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आता वेगळा विदर्भ हाच एकमेव मार्ग आहे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली।
विधवांनी घेतली भेट
महाराष्ट्र सरकारने विदर्भातील ८ हजारावर शेतकर्‍यांच्या विधवांना मदतीपासून वंचित ठेवल्यामुळे आमची सतत उपासमार होत आहे. तरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या शेतकरी विधवा व त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आरोग्यासाठी व अन्न व सुरक्षेसाठी सरकारने योजना राबवावी.शेतकरी विधवांना एका शिष्टमंडळाव्दारे भेट देऊन केली. यामध्ये शांताबाई वाघमारे, रेखा ठक, चंद्रकला शेळके, अनिता पवार, पुंजीबाई जाधव, रेखा गुरनुले, भारती पवार, अर्पणा मालीकर, बेबीताई बैस, सरस्वतीबाई अंबरवार, चंद्रकला मेर्शाम आदी होत.