कापूस निर्यात बंदीचा फास शेतकऱ्यांच्या गळ्याशी-शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापूस निर्यातबंदी हटवा-सकाळ
-
Tuesday, May 31, 2011 AT 01:00 AM (IST)
http://72.78.249.107/esakal/20110531/5508013255811027411.htm
नागपूर - केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्यात धोरणाचा देशातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. निर्यातबंदीमुळे कापसाचे देशांतर्गत भाव गडगडून शेतकऱ्यांचे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला असून, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले की, देशात मागील वर्षीच्या 286 लाख गाठींच्या तुलनेत यावर्षी 330 लाख गाठींचे उत्पादन झाले. मागील वर्षी केंद्राने 86 लाख गाठींची परवानगी दिली असताना यावर्षी ती 55 लाख गाठींवर रोखून धरण्यात आली. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव विक्रमी राहिले. ते साडेसहा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत पोचले होते. तथापि, निर्यात मर्यादेमुळे त्याचा लाभ भारतातील शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही.
केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी 4 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानाकडे लक्ष वेधले होते. निर्यात मर्यादा तत्काळ हटविण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनीही ही मागणी उचलून धरली होती. तथापि, वस्त्रोद्योगमंत्री दयानिधी मारन यांनी त्याची कुठल्याही पद्धतीने दखल घेतली नाही. मागील डिसेंबर महिन्यापासून वस्त्रोद्योग मंत्रालय निर्णयावर चालढकलीचे धोरण ठेवून आहे. निर्यातीची शक्‍यता लक्षात घेऊन लाखो उत्पादकांनी आपल्याजवळील कापूस रोखून धरला. तथापि, आता नवा हंगाम जवळ आल्याने उत्पादकांना पडलेल्या भावात कापूस विकावा लागला, असेही तिवारी यांनी सांगितले.
17 मे रोजी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री मारन यांनी निर्यातीचे संकेत दिले होते. तथापि, प्रत्यक्षात निर्णयच घेण्यात आला नाही. यावरून वस्त्रोद्योग मंत्रालयावर वरचष्मा नेमका कोणाचा? असा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याचे तिवारी म्हणाले. शेतकऱ्यांना 25 ते 30 टक्के कापूस अत्यल्प भावात विकावा लागला. देशभरातील कापूस उत्पादकांचे 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले तर महाराष्ट्रातील उत्पादकांना 8 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला, असा दावाही तिवारी यांनी केला. आता केंद्राने कापूस उत्पादकांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
नागपूर - केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्यात धोरणाचा देशातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. निर्यातबंदीमुळे कापसाचे देशांतर्गत भाव गडगडून शेतकऱ्यांचे सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला असून, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले की, देशात मागील वर्षीच्या 286 लाख गाठींच्या तुलनेत यावर्षी 330 लाख गाठींचे उत्पादन झाले. मागील वर्षी केंद्राने 86 लाख गाठींची परवानगी दिली असताना यावर्षी ती 55 लाख गाठींवर रोखून धरण्यात आली. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे भाव विक्रमी राहिले. ते साडेसहा हजार रुपये क्विंटलपर्यंत पोचले होते. तथापि, निर्यात मर्यादेमुळे त्याचा लाभ भारतातील शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही.केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी 4 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहून शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानाकडे लक्ष वेधले होते. निर्यात मर्यादा तत्काळ हटविण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांनीही ही मागणी उचलून धरली होती. तथापि, वस्त्रोद्योगमंत्री दयानिधी मारन यांनी त्याची कुठल्याही पद्धतीने दखल घेतली नाही. मागील डिसेंबर महिन्यापासून वस्त्रोद्योग मंत्रालय निर्णयावर चालढकलीचे धोरण ठेवून आहे. निर्यातीची शक्‍यता लक्षात घेऊन लाखो उत्पादकांनी आपल्याजवळील कापूस रोखून धरला. तथापि, आता नवा हंगाम जवळ आल्याने उत्पादकांना पडलेल्या भावात कापूस विकावा लागला, असेही तिवारी यांनी सांगितले.
17 मे रोजी केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री मारन यांनी निर्यातीचे संकेत दिले होते. तथापि, प्रत्यक्षात निर्णयच घेण्यात आला नाही. यावरून वस्त्रोद्योग मंत्रालयावर वरचष्मा नेमका कोणाचा? असा प्रश्‍न निर्माण होत असल्याचे तिवारी म्हणाले. शेतकऱ्यांना 25 ते 30 टक्के कापूस अत्यल्प भावात विकावा लागला. देशभरातील कापूस उत्पादकांचे 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले तर महाराष्ट्रातील उत्पादकांना 8 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला, असा दावाही तिवारी यांनी केला. आता केंद्राने कापूस उत्पादकांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
No comments:
Post a Comment