विदर्भाची मागणी महाराष्ट्राच्या अन्यायातूनच - डॉ. मुणगेकर
सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, February 28, 2010 AT 01:00 AM (IST)
http://72.78.249.125/esakal/20100228/5503222053790730340.htm
नागपूर -
"महाराष्ट्राने अन्याय केल्यानेच वेगळ्या विदर्भाची मागणी जोर धरू लागली आहे. याविषयी केंद्र व राज्य सरकारने गंभीरतेने विचार करण्याची गरज आहे', असे मत नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी पत्रपरिषदेत व्यक्त केले. वेगळा विदर्भ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदेची माहिती देण्यासाठी शहरात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. विदर्भ महाराष्ट्रात विलीन होताना करण्यात आलेल्या "नागपूर करारा'नुसार फक्त हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते. करारातील अन्य विषयांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत अन्याय केल्याने अनुशेष वाढत गेला आणि झालेल्या अन्यायातूनच वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुढे आली. विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन मागण्या पूर्ण केल्यास आजही वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा मागे पडू शकतो, असे ते म्हणाले.
वैधानिक विकास मंडळ हे अनुशेष दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेत; परंतु मंडळेही अनुशेष दूर करण्यास असमर्थ ठरले आहेत. सिचन, पायाभूत, शैक्षणिक आणि औद्योगिक सुविधा नसल्याने विदर्भाचा विकास होऊ शकला नाही. यातूनच वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्याला सर्व स्तरातून प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते, असेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून सिंचन, कृषी विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्यानेच महागाई वाढू लागली. देशातील 65 टक्के जनता शेतीवर आधारित आहे. यामुळे शेतीचा विकास केल्याशिवाय देशाचा सर्व सर्वसमावेशक विकास होणार नसल्याचेही त्यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले. मागासलेल्या भागांचा विकास न झाल्यानेच नक्षलवाद वाढला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळेच कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली आहे. प्रादेशिक असमतोलामुळेच परराज्यातून येणारे लोंढे वाढलेत. मुंबईसारख्या शहरात गुंतवणूक वाढत असल्यानेच कामासाठी इतर राज्यांतील लोकांचे लोंढे येत आहेत. यापुढेही येतील. त्यांना मारहाण करणे, हाकलून लावणे यातून समस्या सुटणार नाही; तर त्यावर उपाय काढणे गरजेचे आहे, असे एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात डॉ. मुणगेकर म्हणाले.
No comments:
Post a Comment