६० टक्के शेती पडिक राहण्याचा धोका-- शेतकर्‍यांना जावे लागणार
सावकाराच्या दारात-विदर्भ जनआंदोलन समिती
सावकाराच्या दारात-विदर्भ जनआंदोलन समिती
￭ निवडणुकीपूर्वी जसा शेतकर्‍यांप्रती कळवळा दाखविला जात होता, तो आता कुठेही दिसून येत नाही. त्यामुळे सत्तेत येताच भाजपाने आपली भूमिका तर बदलविली नाही , असा संशय शेतकर्‍यांमधून व्यक्त होत आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे सत्रही सुरूच आहे. यावर शासन गंभीर नसल्याचे दिसते. ठोस निर्णय नाही ￭
यवतमाळ : मागील एका वर्षात मंगोलिया, बांगला देश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या आणि इतर देशांमध्ये दौरा करून तेथील शेती व विकासासाठी मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात सुमारे ३२ हजार कोटींची नवीन पत-कर्जाची खैरात वाटणार्‍या भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आम्हाला यावर्षी शेती करण्यासाठी नवीन पीक कर्जासाठी मंगोलिया, बांगलादेश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात पाठवा अशी विनंती करणारी याचिका विदर्भाच्या शेतकर्‍यांकडून विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
यावर्षी विदर्भाच्या ५० लाख कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांमधून फक्त २० टक्के मागील वर्षीच्या २0१४-१५ थकितदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वर्षांपासून सतत नापिकी, दुष्काळ व अतवृष्टीचा मार बसणारे ४0 लाख तणावग्रस्त शेतकरी सावकारांच्या दारावर उभे आहेत. ६० टक्के जमिनीवर यावर्षी पेरणीच होणार नसल्याची भीती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे .
सत्तेत येण्यापूर्वी विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांचे कैवार घेऊन सर्वांचे थकित पिककर्ज माफ करून सात बारा कोरा करून सर्वांना नवीन पिककजार्ची हमी देणारे भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुमारे १३00च्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यानंतर एकदाही विदर्भात आले नाही. मात्र मागील बारा महिन्यात सार्‍या जगाचा दौरा करून मंगोलिया, बांगला देश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भूतानसारख्या देशात जाऊन सुमारे ३२ हजार कोटींची खैरात वाटल्यामुळे शेतकर्‍यांनी आता पंतप्रधानांनी आम्हालाच मंगोलिया, बांगला देश, मॉरिशस, नेपाळ, फिजी, श्रीलंका व भुतान सारख्या देशात पाठवावे, अशी ओरड होत आहे. मात्र सत्तेत आंधळे झालेल्यांनी विदर्भाच्या ५०लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांचे दु:ख कोण सांगणार, असा सवाल तिवारी यांनी केला आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सर्व शेतकर्‍यांना १५ जूनपर्यंत नवीन पीककर्ज मिळणार, अशी घोषणा रोज करीत मात्र सरकारच्या आदेशानुसार फक्त २० टक्के मागील वर्षीच्या २०१४-१५ थकीतदारांना पीककर्ज पुनर्वसन योजनेचा लाभ मिळणार असून मागील तीन वषार्पासून सतत नापिकी, दुष्काळ व अतवृष्टीचा मार बसणारे थकीतदार ४0 लाख तणावग्रस्त शेतकरी यांनी काय करावे यावर बोलत नाही. एकीकडे मुख्यमंत्री कर्जमाफीचा विचार चालू आहे अशी पुंगी सोडतात तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंट्टीवार सातबारा कोरा करता येत नाही, कारण तिजोरी रीकामी आहे असा हवाला देतात. या सरकारने विदर्भाच्या कृषी संकटांचा व शेतकरी आत्महत्यांचे गांभीर्य गमावले असून सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. यावर्षी सर्व २०१२-१३, १३-१४ व १४-१५ चे थकीत पीककर्ज, मध्यम मुदतीचे सर्व प्रकारचे कृषी कर्ज व तारण कर्ज यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहे. सरकारने यावर जाणूनबुजून मौन धारण केल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
