विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना पॅकेज द्यावे-मोदींना शेतकरी विधवांचे साकडे
यवतमाळ : मागील १0 वर्षांपासून विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना उपेक्षा व उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान होत आहे. त्यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या बेबीताई बैस यांनी केली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान यवतमाळ जिल्हय़ातील दाभडी येथे 'चाय पे किसान चर्चा' या कार्यक्रमाचे आयोजन करून वैदर्भीय शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व शेती संकटामागील संपूर्ण सत्य जाणून घेतले व यावर तोडगा काढणार, असे आश्‍वासन दिले. आता नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होणार असून त्यांनी पुन्हा एकदा विदर्भाला भेट देऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे, अशा प्रकारचे साकडे त्यांना घालण्यात आल्याची माहिती रेखा गुरनुले यांनी दिली.
मागील दशकामध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार विदर्भात दहा हजार ६८0 शेतकर्‍यांनी कर्ज व नापिकीमुळे आत्महत्या केल्याचे वास्तव आहे. असे असले तरी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन मात्र करण्यात आलेले नाही. संपूर्ण कर्जमाफी, जमिनीचा अधिकार, परिवाराला आर्थिक मदत, अंत्योदय अन्न सुरक्षा, मोफत शिक्षण आदी मागण्यांवर अनेक समित्यांनी अहवाल सादर करूनही या मागण्या मात्र प्रलंबितच आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनी आला दिलासा देणे गरजेचे असल्याचे विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकातून मत व्यक्त केले आहे.
तसेच कापसाला सहा हजार ५00 रुपये प्रति क्विंटल तर सोयाबीनला पाच हजार प्रति क्विंटल भाव द्यावा, पूरग्रस्त व गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणतीही अट न लावता सरसकट मदत द्यावी, जुने कर्ज माफ करून नव्याने पीक कर्ज द्यावे, उपासमारीला तोंड देत असलेल्या दहा हजारावर आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला मदत द्यावी, संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी मोफत सुविधा व कुटुंबासाठी आरोग्य सुविधा देण्यात याव्या, अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे.
