केंद्राच्या पीक कर्जमाफीचा सीएजी केला भंडाफोड नोंदले - संपूर्ण भारताच्या पीक कर्जमाफीची चौकशी करा : विदर्भ जनआंदोलन समिती

केंद्राच्या पीक कर्जमाफीचा सीएजी केला   भंडाफोड  नोंदले - संपूर्ण भारताच्या पीक कर्जमाफीची चौकशी करा : विदर्भ जनआंदोलन समिती  

तभा वृत्तसेवा यवतमाळ, ६ मार्च 

२००८ मध्ये सोनिया काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ७१ हजार कोटींची शेतकरयांना देण्यात आलेली कर्जमाफी बँक अधिकारयांनी अपात्र शेतकरयांना देऊन लुटली असल्याचा खळबळजनक अहवाल मंगळवारी लोकसभेत सादर झाला आहे. त्यानंतर सरकारने शेतकरयांच्या कर्जमाफीच्या भ्रष्टाचाराची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमून सत्य जगासमोर आणावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

 भारत सरकारच्या महालेखाकारांच्या चमूने ९० हजार शेतकरयांच्या खात्यांची चौकशी केल्यानंतर ७१ हजार कोटींच्या पीक कर्जमाफीसंबंधी धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. त्यामध्ये बँक अधिकारयांनी पीक कर्जमाफीची मोठी रक्कम १० टक्के अपात्र शेतकरयांना वाटल्याचे व बँकांनी ४० टक्के शेतकरयांना पात्र असूनही कर्जमाफीचा फायदा दिलाच नाही आणि नवीन पीक कर्ज दिले नाही, असे वास्तव समोर आणले आहे. 

महालेखाकारांचा हा अहवाल पश्चिम महाराष्ट्रातील भांडवलदार शेतकरयांसंबंधी असून हे सर्व शेतकरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत. यामुळेच महाराष्ट्रातील काँग्रेस आघाडी मिळालेलाच नाही, असा दावा विजसने केला आहे. त्यानंतर २०१० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ११ हजार कोटी रुपये खर्च करून विस्तारित कर्जमाफी दिली. त्याचाही फायदा विदर्भाच्या कोरडवाहू शेतकरयांना झाला नाही. ही बाब महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारसमोर ठेवण्यात अयशस्वी झाले आहे. सध्या विदर्भाच्या १०० टक्के शेतकरयांना नवीन सरकारने कर्जमाफीच्या पीककर्ज घेण्याची सोय नाही. तर सावकार व रक्कम वसुलीला खाजगी बँका सक्तीने वसुली करत असल्यामुळे रोखण्यासाठी केंद्र त्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. मात्र सरकारवर दबाव यावर सरकार काहीच बोलत नाही असाही आरोप टाकला आहे. मात्र ज्या किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

विदर्भातील शेतकरयांच्या असल्यामुळे केंद्र सरकार विदर्भाच्या शेतकरयांची आत्महत्येचे कारण कर्जमाफी करेल आणि नवीन पीककर्जाची सोय समोर करून ही करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या आशेला केंद्र कर्जमाफी आली सरकारच्या अर्थसंकल्पाने पाने पुसली आहेत. त्यामधील ९० टक्के म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात शेतकरयांना या महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्याच्या सर्व कर्जमाफीचा लाभ सावकारग्रस्त आणि कर्जबाजारी शेतकरयांचे सरसकट कर्ज माफ करावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने पुन्हा रेटली आहे.

Budget only a sop to hide the real problem: Krishibhumi

Budget only a sop to hide the real problem: Krishibhumi

---

---

  http://krishibhoomi.in/detailnews.aspx?Dept=business&SID=210

---

   March 1, 2013: Union finance minister P Chidambaram’s Budget 2013-14 has been hailed by experts as an austere one with lots of promises fot the agricultural sector. But farm activists believe that the financial stimulus will push the real problem of the Indian farmers to the backseat.

The suicide of Indian farmers due to agrarian crisis has been completely overlooked in the Union Budget. Activists from the suicide belt of Vidarbha have criticised the 2013 Union Budget for ignoring interests of the drought-hit and debt-trapped farmers across the country. Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) leader Kishor Tiwari said hopes that the budget would address farm debt, Minimum Support Price (MSP) and a transition to sustainable agriculture practices from the ‘green revolution’, has been dashed.

Earlier in the CAG report it was revealed that in 2008 the big loans meant for farmers did not reach them. Kishor Tiwari said that in its last budget before the general election Millions of farmers were looking for a special bailout package providing them some relief.

A hike of 22% in the allocation for agriculture will not provide any solution for the reeling economy of Goa. As mining is deteriorating in the state, activists believed that the centre would concentrate on agriculture. But according to N P Singh, Director, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Old Goa, “there is no sop for farmers in Goa. This will accelerate the problems of farmers.”

Farmers of Tamil Nadu slammed the Union Budget and said serious issues threatening their livelihood had been ignored. Satyanarayanan, General Secretary of the Consortium of Cauvery Delta Farmers, said, “increase in loan disbursal would push farmers into a debt cycle unless input and other costs were brought down.”

To some activists income growth for farmers remained an untouched area in the Budget. According to Sudhir Panwar, president of Kisan Jagriti Manch, Uttar pradesh,"Both the draft 12th Five Year Plan and the Economic Survey have pointed towards a stagnant farmers' income on account of rising input costs and 8% hike in labour cost.”