यवतमाळ : २00५ पासून विदर्भाच्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या व विदर्भाचा कृषी, आदिवासींच्या समस्या व त्यामुळे विदर्भात पसरलेले नैराश्य, दारिद्रय़ व बेरोजगारी यावर चिंतन करण्यासाठी यापूर्वी १५ समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. आता त्यामध्ये विदर्भातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या विजय केळकर समितीची वारंवार पुढे ढकलेली भेट आज आयोजित करण्यात आली होती. सकाळी ११ ते १ पर्यंत विजय केळकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सभागृहात विशेष आमंत्रितांना बोलावत समस्या जाणून घेतल्या.

.मागील ५२ वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने सतत उपेक्षा केल्यामुळे व विकासाच्या निधी पश्चिम महाराष्ट्रात पळविल्यामुळे आज विदर्भाची दशा झाली आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने १0 हजार कोटी रुपये खर्च केले मात्र मंत्र्यांनी व कंत्राटदारांनी अधिकार्यांना सोबत घेत रक्कम हडप केली. सिंचनाचा मागासलेपणा ५ हजार कोटींच्यावर असताना फक्त ३00 कोटींची तरतूद करणार्या महाराष्ट्र सरकारने समतोल व विकास साधण्याचा नावावर अभ्यास समित्या नियुक्त करणे बंद करावे व विदर्भाच्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विदर्भाचा औद्योगिक विकास होण्यासाठी व सिंचनाचे सर्व प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आता वेगळा विदर्भ हाच एकमेव मार्ग आहे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली।
विधवांनी घेतली भेट

No comments:
Post a Comment