मिहानच्या जमीन विक्रीत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार
सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, June 18th, 2009 AT 12:06 AM
Tags: nagpur, mihan project, fraud
नागपूर - मिहान प्रकल्पाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीच्या गैरव्यवहाराची दखल भारत सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने घेतली असून, विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या याचिकेवर मुंबई येथील "रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज'द्वारे महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मिहान प्रकल्पाकरिता जमिनीचे संपादन झाले नसतानाही अनेक बड्या कंपन्यांना त्याचे परस्पर वाटप करण्यात आल्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. याकरिता कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने एमएडीसीला धारेवधर धरले असून, सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहे. या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, उत्तर किंवा स्पष्टीकरण न दिल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही मिहानच्या संचालकांना दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि मालवाहतूक हब तसेच सेझ प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जमिनी अधिग्रहित केल्या जात आहेत. या जमिनी अधिग्रहित होण्यापूर्वीच अनेक भांडवलदारांना देऊन बेकायदेशीर व्यवहार करण्यात आले आहेत. यात राज्य शासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले असल्याची तक्रार किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग तसेच कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे केली होती. चौकशीअंती एमएडीसीने कंपनी व्यवहार कायदा १९५६च्या अनेक नियमांचा भंग केला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एमएडीसीने जमीन दिल्याच्या नावाखाली अनेक कंपन्यांनी बॅंकांकडून कर्ज घेतले आहे. या कंपन्यांना जमीन देताना मातीमोल किमती दाखवण्यात आल्या आहेत. काही आयटी कंपन्यांना गरजेपेक्षा शेकडो एकर जमीन जादाची देण्यात आली आहे. जमिनीच्या व्यवहारात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असल्याचा विदर्भ जनआंदोलन समितीचा आरोप आहे. सेझ प्रकल्पाच्या जमिनी रहिवासी क्षेत्रासाठी वाटप करून सेझच्या अटीचा भंग केला असल्याने यापूर्वीच वाणिज्य मंत्रालयाने कारवाई सुरू केली आहे. मिहानच्या संपूर्ण व्यवहाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी जनआंदोलन समितीमार्फत करण्यात आली आहे.
मिहान प्रकल्पाकरिता जमिनीचे संपादन झाले नसतानाही अनेक बड्या कंपन्यांना त्याचे परस्पर वाटप करण्यात आल्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. याकरिता कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने एमएडीसीला धारेवधर धरले असून, सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहे. या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, उत्तर किंवा स्पष्टीकरण न दिल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही मिहानच्या संचालकांना दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि मालवाहतूक हब तसेच सेझ प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जमिनी अधिग्रहित केल्या जात आहेत. या जमिनी अधिग्रहित होण्यापूर्वीच अनेक भांडवलदारांना देऊन बेकायदेशीर व्यवहार करण्यात आले आहेत. यात राज्य शासनाचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले असल्याची तक्रार किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग तसेच कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे केली होती. चौकशीअंती एमएडीसीने कंपनी व्यवहार कायदा १९५६च्या अनेक नियमांचा भंग केला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. एमएडीसीने जमीन दिल्याच्या नावाखाली अनेक कंपन्यांनी बॅंकांकडून कर्ज घेतले आहे. या कंपन्यांना जमीन देताना मातीमोल किमती दाखवण्यात आल्या आहेत. काही आयटी कंपन्यांना गरजेपेक्षा शेकडो एकर जमीन जादाची देण्यात आली आहे. जमिनीच्या व्यवहारात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असल्याचा विदर्भ जनआंदोलन समितीचा आरोप आहे. सेझ प्रकल्पाच्या जमिनी रहिवासी क्षेत्रासाठी वाटप करून सेझच्या अटीचा भंग केला असल्याने यापूर्वीच वाणिज्य मंत्रालयाने कारवाई सुरू केली आहे. मिहानच्या संपूर्ण व्यवहाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी जनआंदोलन समितीमार्फत करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment