केंद्राच्या पीक कर्जमाफीचा सीएजी केला भंडाफोड नोंदले - संपूर्ण भारताच्या पीक कर्जमाफीची चौकशी करा : विदर्भ जनआंदोलन समिती

केंद्राच्या पीक कर्जमाफीचा सीएजी केला   भंडाफोड  नोंदले - संपूर्ण भारताच्या पीक कर्जमाफीची चौकशी करा : विदर्भ जनआंदोलन समिती  

तभा वृत्तसेवा यवतमाळ, ६ मार्च 

२००८ मध्ये सोनिया काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ७१ हजार कोटींची शेतकरयांना देण्यात आलेली कर्जमाफी बँक अधिकारयांनी अपात्र शेतकरयांना देऊन लुटली असल्याचा खळबळजनक अहवाल मंगळवारी लोकसभेत सादर झाला आहे. त्यानंतर सरकारने शेतकरयांच्या कर्जमाफीच्या भ्रष्टाचाराची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमून सत्य जगासमोर आणावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

 भारत सरकारच्या महालेखाकारांच्या चमूने ९० हजार शेतकरयांच्या खात्यांची चौकशी केल्यानंतर ७१ हजार कोटींच्या पीक कर्जमाफीसंबंधी धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. त्यामध्ये बँक अधिकारयांनी पीक कर्जमाफीची मोठी रक्कम १० टक्के अपात्र शेतकरयांना वाटल्याचे व बँकांनी ४० टक्के शेतकरयांना पात्र असूनही कर्जमाफीचा फायदा दिलाच नाही आणि नवीन पीक कर्ज दिले नाही, असे वास्तव समोर आणले आहे. 

महालेखाकारांचा हा अहवाल पश्चिम महाराष्ट्रातील भांडवलदार शेतकरयांसंबंधी असून हे सर्व शेतकरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत. यामुळेच महाराष्ट्रातील काँग्रेस आघाडी मिळालेलाच नाही, असा दावा विजसने केला आहे. त्यानंतर २०१० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ११ हजार कोटी रुपये खर्च करून विस्तारित कर्जमाफी दिली. त्याचाही फायदा विदर्भाच्या कोरडवाहू शेतकरयांना झाला नाही. ही बाब महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारसमोर ठेवण्यात अयशस्वी झाले आहे. सध्या विदर्भाच्या १०० टक्के शेतकरयांना नवीन सरकारने कर्जमाफीच्या पीककर्ज घेण्याची सोय नाही. तर सावकार व रक्कम वसुलीला खाजगी बँका सक्तीने वसुली करत असल्यामुळे रोखण्यासाठी केंद्र त्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. मात्र सरकारवर दबाव यावर सरकार काहीच बोलत नाही असाही आरोप टाकला आहे. मात्र ज्या किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

विदर्भातील शेतकरयांच्या असल्यामुळे केंद्र सरकार विदर्भाच्या शेतकरयांची आत्महत्येचे कारण कर्जमाफी करेल आणि नवीन पीककर्जाची सोय समोर करून ही करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या आशेला केंद्र कर्जमाफी आली सरकारच्या अर्थसंकल्पाने पाने पुसली आहेत. त्यामधील ९० टक्के म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात शेतकरयांना या महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्याच्या सर्व कर्जमाफीचा लाभ सावकारग्रस्त आणि कर्जबाजारी शेतकरयांचे सरसकट कर्ज माफ करावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने पुन्हा रेटली आहे.

Budget only a sop to hide the real problem: Krishibhumi

Budget only a sop to hide the real problem: Krishibhumi

---

---

  http://krishibhoomi.in/detailnews.aspx?Dept=business&SID=210

---

   March 1, 2013: Union finance minister P Chidambaram’s Budget 2013-14 has been hailed by experts as an austere one with lots of promises fot the agricultural sector. But farm activists believe that the financial stimulus will push the real problem of the Indian farmers to the backseat.

The suicide of Indian farmers due to agrarian crisis has been completely overlooked in the Union Budget. Activists from the suicide belt of Vidarbha have criticised the 2013 Union Budget for ignoring interests of the drought-hit and debt-trapped farmers across the country. Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS) leader Kishor Tiwari said hopes that the budget would address farm debt, Minimum Support Price (MSP) and a transition to sustainable agriculture practices from the ‘green revolution’, has been dashed.

Earlier in the CAG report it was revealed that in 2008 the big loans meant for farmers did not reach them. Kishor Tiwari said that in its last budget before the general election Millions of farmers were looking for a special bailout package providing them some relief.

A hike of 22% in the allocation for agriculture will not provide any solution for the reeling economy of Goa. As mining is deteriorating in the state, activists believed that the centre would concentrate on agriculture. But according to N P Singh, Director, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Old Goa, “there is no sop for farmers in Goa. This will accelerate the problems of farmers.”

Farmers of Tamil Nadu slammed the Union Budget and said serious issues threatening their livelihood had been ignored. Satyanarayanan, General Secretary of the Consortium of Cauvery Delta Farmers, said, “increase in loan disbursal would push farmers into a debt cycle unless input and other costs were brought down.”

To some activists income growth for farmers remained an untouched area in the Budget. According to Sudhir Panwar, president of Kisan Jagriti Manch, Uttar pradesh,"Both the draft 12th Five Year Plan and the Economic Survey have pointed towards a stagnant farmers' income on account of rising input costs and 8% hike in labour cost.”

केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरयांवर केंद्रित करा-शून्य बजेटच्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-तरुण भारत

केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरयांवर केंद्रित करा-शून्य बजेटच्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-तरुण भारत 

तभा वृत्तसेवा यवतमाळ, २७ फेब्रुवारी

केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार गेल्या तीन वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी देशात कृषी क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन होत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र देशाचा कृषिविकास दर कमी होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात तर कृषिविकास दर शून्याच्या खाली नसून संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरयांच्या आत्महत्या होत आहेत. मागील वर्षी महाराष्ट्रात संपूर्ण भारताच्या तुलनेत सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्याझाल्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिला आहे.अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रितन करता आपल्या धोरणामध्ये बदल करूनशेतकरयांचा विकास व शेतकरयांच्या आर्थिकसमस्यांचे समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूदकरावी, अशी मागणी विदर्भाच्या शेतकरयांच्याहक्कासाठी लढणारया विदर्भ जनआंदोलनसमितीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.

मागील आठ वर्षांपासून विदर्भात सुरू झालेले कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या आत्महत्यांचे लोण आता मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले आहे. सतत तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील ५० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी सुमारे ४२ लाख हेक्टरमध्ये कापसाच्या नापिकीचा सामना करत आहे. शेतीत वाढलेला खर्च, कमी झालेले उत्पादन व कापसाच्या भावात झालेली घट यामुळे १०० टक्के शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून प्रचंड नैराश्यात गेले आहेत.

शेतीसाठी लागणारा खर्च पीककर्जाच्या रूपाने सर्व बँकांनी पुन्हा द्यावा अशी आवश्यक गरज आहे. भारत सरकारकडून कृषी क्षेत्रात विकासाच्या नावावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे बीटी कापसासारख्या नगदी पिकाचे तंत्रज्ञान संपूर्ण शेतकरयांना घातक सिद्ध झाले आहे. यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कृषी क्षेत्रातील एकाधिकार कमी करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकरयांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विदर्भाचे शेतकी तंत्रज्ञानाचे प्रणेते सुभाष पालेकर यांच्या नैसर्गिक बजेट शेतीला सरकारने राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून स्वीकार करावा, अशी मागणी समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

भारतातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यात शेतकरयांना सरकारी आरोग्य सुविधा व शिक्षणाचा लाभ मिळावा. शेतकरयांना ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार मिळावा या प्रमुख समस्या असून सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य सेवेची पुनस्र्थापना करावी. खाजगी शिक्षणाच्या खर्चावर नियंत्रण आणावे व शेतकरयांना स्वत:च्या शेतात रोजगार करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमामधून निधी द्यावा, अशा मागण्या त्यांनी मांडल्या आहेत. शेतीवरील अनुदान बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना न देता शेतकरयांच्या खात्यात जमा करावी. परंपरागत सेंद्रीय शेती करणारया शेतकरयांना विशेष अनुदान द्यावे. तर जगाला झाकण्यासाठी वस्त्र देणारया विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकरयांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून अन्नसुरक्षा द्यावी, ही मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना  किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पात कृषीसाठी नाहीतर शेतकर्‍यांसाठी ठोस तरतूद करावी

अर्थसंकल्पात कृषीसाठी नाहीतर शेतकर्‍यांसाठी ठोस तरतूद  करावी

स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ

सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रीत न करता आपल्या धोरणामुळे परिवर्तन करून शेतकर्‍यांचा विकास व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक समस्यांना समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूद करावी अशी मागणी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या विदर्भ जनआंदोलन समितीने केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.  भारतात केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार मागील ३ वर्षापासून प्रत्येक वर्षी देशात कृषी क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन होत असल्याचा दावा करत आहे. मात्र देशाचा कृषी विकास दर कमी होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात तर कृषी विकास दर शुन्याच्या खाली असून संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्रात संपूर्ण भारताच्या तुलनेत सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्र्याने दिला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रीत न करता आपल्या धोरणामुळे परिवर्तन करून शेतकर्‍यांचा विकास व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक समस्यांना समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूद करावी अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. विदर्भात सुरू झालेले कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे लोन आता मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले आहे. सतत ३ वर्षापासून महाराष्ट्रातील ५0 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी सुमारे ४२ लाख हेक्टरमध्ये कापसाच्या नापिकींचा सामना करत आहे. शेतीत वाढलेला खर्च, कमी झालेले उत्पादन व कापसाच्या भावात झालेली घट यामुळे १00 टक्के शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहे. या शेतकर्‍यांना शेतीसाठी लागणारा खर्च पीक कर्जाच्या रुपाने सर्व बँकांना पुन्हा द्यावा अशी अत्यंत आवश्यक गरज आहे. भारत सरकारकडून कृषी क्षेत्रात विकासाच्या नावावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे बी.टी. कापसासारख्या नगदी पिकांचे तंत्रज्ञान संपूर्ण शेतकर्‍यांना घातक सिद्ध झाले आहे. यामुळे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कृषी क्षेत्रातील एकाधिकार कमी करण्यासाठी सरकारने अर्थ संकल्पात शेतकर्‍यांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विदर्भाचे शेतकरी तंत्रज्ञानाचे प्रणेते सुभाष पालेकर यांच्या नैसर्गिक शून्य बजेट शेतीला सरकारने राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून स्वीकार करावा अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनातून केली आहे.

Vidarbha: 16 farm suicides in 2013, Crisis Grows

  http://www.dnaindia.com/

Vidarbha: 16 farm suicides in 2013, crisis grows

DNA / Yogesh Pawar / Tuesday, January 22, 2013 6:49 IST

Mounting debt and resulting despair and distress due to crop losses has forced six more farmers to kill themselves in the last 48 hours in Vidarbha. Farm widows and bereaved families have now exhorted the region to mark the Republic Day as Black Day.

Namdeo Thoke, 58, from Benoda village in Amravati district, Balaji Thaori, 28, from Dahegoan (Zari) in Yavatmal, Dinkar Navarkhede, 36, from Sakhari in Chandrapur district,Ramdas Gohane, 37, of Chittegoan in Chandrapur district, Gajanan Raut, 32, from Jawra-bori in Chandrapur and Janrao Nagle, 39, from Khed in Amravatiended their lives in the last 48 hours, taking the toll for 2013 to 16. Since the government tied hands with an MNC to aggressively promote GM cotton in 2005, nearly 8,500 farmers have already ended their lives due to flawed policies.

It may be recalled that DNA had earlier reported how on January 14, when the nation was celebrating Makar Sankranti, three farmers had ended their lives.

“One fails to understand why the local administration is keeping the state government in the dark about the extent of BT cotton failure when 4.2 million hectares, even with irrigation, have suffered massive crop failure.” said Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), which is fighting for farmers' rights.

A local tehsildar told DNA on condition of anonymity, "Farmers like me have spent in the excess of Rs50,000 per hectare,yet we are suffering losses to the tune of Rs18-20,000 per hectare."

Interestingly, the government which was offering a minimum support price (MSP) of Rs4,500 per quintal last year, has brought it down to Rs3,960 per quintal. "Farmers held on to the cotton, thinking the government will wake up and revise the prices. Now, we are forced to off-load raw cotton at throwaway prices of Rs3,500 per quintal and lesser," the tehsildartold DNA. "Only urgent relief on the MSP front and compensation for cotton failure can help alleviate distress that is forcing farmers to kill themselves."

Tiwari points out another irony. "Government ministers are spending Rs100 crore on the ‘Advantage Vidarbha’ meet to attract investment. Competitively, BJP's national presidentNitin Gadkari is busy arranging ‘Agro Vision', spending more than that. While grand preparations are on for both events in February at Nagpur, nobody has thought it fit to visit the crisis-ridden farmers."

According to him, the current suicides coming on the heels of the Nagpur session of Maharashtra assembly failing to discuss this issue, has come as a major blow to the farmers who are already suffering. Despite the government's own figures showing 4.2 million hectares badly affected in Vidarbha, none of the districts in the region are covered in the recentRs778 crore relief aid announced by the Centre to the state.

"To protest this apathy and draw the attention of the Centre, hundreds of farm widows will fast on Republic Day,” informed Tiwari.

URL of the article: http://www.dnaindia.com/mumbai/report_vidarbha-16-farm-suicides-in-2013-crisis-grows_1791221-all

मकरसंक्रांतीला यवतमाळातील तीन शेतक ऱ्यांची आत्महत्यां- लोकसत्ता 

प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Wednesday, January 16, 2013

मकरसंक्रांतीचा सण सर्वत्र उत्साहाने साजरा होत असताना नापिकी, बँक व सावकाराच्या सक्तीच्या वसुलीने त्रस्त झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील तीन शेतकऱ्यांची आत्महत्या केली. केंद्र व राज्य सरकारचे उदासीन धोरणच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार असून, विरोधी पक्षानेही शेतक ऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.

घाटंजी तालुक्यातील मानोलीचे शेतकरी रामराव झिबर शेंडे (३२) यांनी शेतातच झाडाला रात्री गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावकऱ्यांच्या लक्षात आले. मारेगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तम तुकाराम परसुटकर (४५) यांनीसुध्दा गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या मुलीचे एक वर्षांपूर्वीच लग्न झाले होते. त्यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याचे समजले. घाटंजी तालुक्यातील रामराव शेंडे यांच्यावर सोसायटी आणि सावकाराचे कर्ज असल्याची माहिती मिळाली असून, त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. जिल्ह्य़ातील डोर्लीचे शेतकरी संजय महल्ले यांनीही आत्महत्या केली. या तीनही शेतकऱ्यांनी मकरसंक्रांतीच्या दिवशीच आत्महत्या केल्या. 

यवतमाळ जिल्ह्य़ात कापसाचे भरघोस पीक होत असल्याचा सरकारचा दावा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे फोल ठरला आहे. नापिकीला तोंड देत असलेल्या कापूस उत्पादकांना सरकारने मदतीपासून वंचित ठेवल्यामुळेच आत्महत्या होत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

केंद्र सरकाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ७५० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, मात्र या मदतीमध्ये यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एकाही गावाचा समावेश नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य पसरले आहे. एकीकडे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असून, विरोधी पक्षानेही वाऱ्यावर सोडले आहे. यावर्षी कापसाचा उत्पादन खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढला आहे. 

मात्र उत्पादन ५० टक्क्यावर आले आहे. कापसाला बाजारात मागील वर्षीपेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. यावर्षी सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नापिकीची फटका बसला. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देईल, अशी आशा होती, मात्र विरोधी पक्षनेत्यांनीही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप समितीने केला.

केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली- विदर्भात भीषण पाणीसंकट

केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली

विदर्भात भीषण पाणीसंकट

स्थानिक प्रतिनिधी/ यवतमाळ  विदर्भात जानेवारीतच दोन हजारच्यावर खेड्यात पिण्याच्या पाण्याची भिषण टंचाई जाणवत असून येत्या मार्चपर्यंत २0 हजारच्यावर खेड्यात पिण्याच्या पाण्याचे संकट येणार आहे. पाण्याची पातळी कमालीची खाली जात आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाणी उद्योग व सिंचनासाठी वापरण्यात येत असून नियोजनशून्य प्रशासन कोणतीच कारवाई करण्यास गंभीर नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था लागू करण्यासाठी विदर्भ जन आंदोलन समितीने ठोस कार्यक्रम दिला आहे. मात्र यावर आघाडी सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. याकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.  केंद्रसरकारने टंचाईग्रस्त भागात दुष्काळ निवारण करण्यासाठी जाहीर केलेल्या ७७८ कोटीच्या मदतीमध्ये विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याचा आरोप विदर्भजन आंदोलन समितीने केला आहे.  संपूर्ण विदर्भातील कोरडवाहू कापूस, सोयाबीन व तूर उत्पादक शेतकर्‍यांसोबत धान उत्पादक शेतकरीही प्रचंड नापिकीला तोंड देत आहेत. विदर्भातील ५२ लाख हेक्टर मधील कापूस, धान व सोयाबीनला सुरुवातीला पाऊस उशीरा आल्याने तर नंतर जास्त पावसाने तर आता पर्यावरणाच्या प्रचंड बदलावाने नापिकीला तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासनाने या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष न देता विदर्भातील ४0 लाख शेतकर्‍यांवर आलेल्या आर्थिक संकटाचा कोणताही अहवाल सादर केला नाही. या उलट सर्वच जिल्हाधिकारी विदर्भात ६0 टक्के पीक आल्याचा प्रारंभिक अहवाल तयार करत आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये शेतकर्‍यांची निराशाच करण्यात आली असून आत्महत्येची संख्या वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.  विदर्भातील नापिकीग्रस्त कापूस धान, सोयाबीन व तूर उत्पादक शेतकर्यांना कमीत कमी प्रती हेक्टरी २0 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, ९0 टक्के शेतकरी पीक कर्ज फेडण्यास असर्मथ असून अशा शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्ज देण्यासाठी योजना राबवावी, रोहयोची कामे शेतकर्‍यांच्या शेतात करण्यास सरकारने तात्काळ परवानगी द्यावी, उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकर्‍यांना अन्न सुरक्षा व आरोग्य सुरक्षा तत्काळ द्यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे निवदेनाद्वारे केली आहे. *