केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरयांवर केंद्रित करा-शून्य बजेटच्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-तरुण भारत

केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकरयांवर केंद्रित करा-शून्य बजेटच्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्या-विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी-तरुण भारत 

तभा वृत्तसेवा यवतमाळ, २७ फेब्रुवारी

केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार गेल्या तीन वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी देशात कृषी क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन होत असल्याचा दावा करत आहेत. मात्र देशाचा कृषिविकास दर कमी होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात तर कृषिविकास दर शून्याच्या खाली नसून संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरयांच्या आत्महत्या होत आहेत. मागील वर्षी महाराष्ट्रात संपूर्ण भारताच्या तुलनेत सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्याझाल्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिला आहे.अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रितन करता आपल्या धोरणामध्ये बदल करूनशेतकरयांचा विकास व शेतकरयांच्या आर्थिकसमस्यांचे समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूदकरावी, अशी मागणी विदर्भाच्या शेतकरयांच्याहक्कासाठी लढणारया विदर्भ जनआंदोलनसमितीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.

मागील आठ वर्षांपासून विदर्भात सुरू झालेले कापूस उत्पादक शेतकरयांच्या आत्महत्यांचे लोण आता मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले आहे. सतत तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातील ५० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी सुमारे ४२ लाख हेक्टरमध्ये कापसाच्या नापिकीचा सामना करत आहे. शेतीत वाढलेला खर्च, कमी झालेले उत्पादन व कापसाच्या भावात झालेली घट यामुळे १०० टक्के शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून प्रचंड नैराश्यात गेले आहेत.

शेतीसाठी लागणारा खर्च पीककर्जाच्या रूपाने सर्व बँकांनी पुन्हा द्यावा अशी आवश्यक गरज आहे. भारत सरकारकडून कृषी क्षेत्रात विकासाच्या नावावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे बीटी कापसासारख्या नगदी पिकाचे तंत्रज्ञान संपूर्ण शेतकरयांना घातक सिद्ध झाले आहे. यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कृषी क्षेत्रातील एकाधिकार कमी करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकरयांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विदर्भाचे शेतकी तंत्रज्ञानाचे प्रणेते सुभाष पालेकर यांच्या नैसर्गिक बजेट शेतीला सरकारने राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून स्वीकार करावा, अशी मागणी समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

भारतातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यात शेतकरयांना सरकारी आरोग्य सुविधा व शिक्षणाचा लाभ मिळावा. शेतकरयांना ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार मिळावा या प्रमुख समस्या असून सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य सेवेची पुनस्र्थापना करावी. खाजगी शिक्षणाच्या खर्चावर नियंत्रण आणावे व शेतकरयांना स्वत:च्या शेतात रोजगार करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमामधून निधी द्यावा, अशा मागण्या त्यांनी मांडल्या आहेत. शेतीवरील अनुदान बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना न देता शेतकरयांच्या खात्यात जमा करावी. परंपरागत सेंद्रीय शेती करणारया शेतकरयांना विशेष अनुदान द्यावे. तर जगाला झाकण्यासाठी वस्त्र देणारया विदर्भाच्या कापूस उत्पादक शेतकरयांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून अन्नसुरक्षा द्यावी, ही मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना  किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पात कृषीसाठी नाहीतर शेतकर्‍यांसाठी ठोस तरतूद करावी

अर्थसंकल्पात कृषीसाठी नाहीतर शेतकर्‍यांसाठी ठोस तरतूद  करावी

स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ

सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रीत न करता आपल्या धोरणामुळे परिवर्तन करून शेतकर्‍यांचा विकास व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक समस्यांना समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूद करावी अशी मागणी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी लढणार्‍या विदर्भ जनआंदोलन समितीने केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात केली आहे.  भारतात केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार मागील ३ वर्षापासून प्रत्येक वर्षी देशात कृषी क्षेत्रात विक्रमी उत्पादन होत असल्याचा दावा करत आहे. मात्र देशाचा कृषी विकास दर कमी होत आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात तर कृषी विकास दर शुन्याच्या खाली असून संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्रात संपूर्ण भारताच्या तुलनेत सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्याचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्र्याने दिला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीमध्ये सरकारने अर्थ संकल्पात कृषी विकास व तंत्रज्ञान यावर केंद्रीत न करता आपल्या धोरणामुळे परिवर्तन करून शेतकर्‍यांचा विकास व शेतकर्‍यांच्या आर्थिक समस्यांना समाधान करण्यासाठी ठोस तरतूद करावी अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. विदर्भात सुरू झालेले कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे लोन आता मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात पसरले आहे. सतत ३ वर्षापासून महाराष्ट्रातील ५0 लाख कापूस उत्पादक शेतकरी सुमारे ४२ लाख हेक्टरमध्ये कापसाच्या नापिकींचा सामना करत आहे. शेतीत वाढलेला खर्च, कमी झालेले उत्पादन व कापसाच्या भावात झालेली घट यामुळे १00 टक्के शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहे. या शेतकर्‍यांना शेतीसाठी लागणारा खर्च पीक कर्जाच्या रुपाने सर्व बँकांना पुन्हा द्यावा अशी अत्यंत आवश्यक गरज आहे. भारत सरकारकडून कृषी क्षेत्रात विकासाच्या नावावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे बी.टी. कापसासारख्या नगदी पिकांचे तंत्रज्ञान संपूर्ण शेतकर्‍यांना घातक सिद्ध झाले आहे. यामुळे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा कृषी क्षेत्रातील एकाधिकार कमी करण्यासाठी सरकारने अर्थ संकल्पात शेतकर्‍यांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी विदर्भाचे शेतकरी तंत्रज्ञानाचे प्रणेते सुभाष पालेकर यांच्या नैसर्गिक शून्य बजेट शेतीला सरकारने राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून स्वीकार करावा अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी आपल्या निवेदनातून केली आहे.

Vidarbha: 16 farm suicides in 2013, Crisis Grows

  http://www.dnaindia.com/

Vidarbha: 16 farm suicides in 2013, crisis grows

DNA / Yogesh Pawar / Tuesday, January 22, 2013 6:49 IST

Mounting debt and resulting despair and distress due to crop losses has forced six more farmers to kill themselves in the last 48 hours in Vidarbha. Farm widows and bereaved families have now exhorted the region to mark the Republic Day as Black Day.

Namdeo Thoke, 58, from Benoda village in Amravati district, Balaji Thaori, 28, from Dahegoan (Zari) in Yavatmal, Dinkar Navarkhede, 36, from Sakhari in Chandrapur district,Ramdas Gohane, 37, of Chittegoan in Chandrapur district, Gajanan Raut, 32, from Jawra-bori in Chandrapur and Janrao Nagle, 39, from Khed in Amravatiended their lives in the last 48 hours, taking the toll for 2013 to 16. Since the government tied hands with an MNC to aggressively promote GM cotton in 2005, nearly 8,500 farmers have already ended their lives due to flawed policies.

It may be recalled that DNA had earlier reported how on January 14, when the nation was celebrating Makar Sankranti, three farmers had ended their lives.

“One fails to understand why the local administration is keeping the state government in the dark about the extent of BT cotton failure when 4.2 million hectares, even with irrigation, have suffered massive crop failure.” said Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), which is fighting for farmers' rights.

A local tehsildar told DNA on condition of anonymity, "Farmers like me have spent in the excess of Rs50,000 per hectare,yet we are suffering losses to the tune of Rs18-20,000 per hectare."

Interestingly, the government which was offering a minimum support price (MSP) of Rs4,500 per quintal last year, has brought it down to Rs3,960 per quintal. "Farmers held on to the cotton, thinking the government will wake up and revise the prices. Now, we are forced to off-load raw cotton at throwaway prices of Rs3,500 per quintal and lesser," the tehsildartold DNA. "Only urgent relief on the MSP front and compensation for cotton failure can help alleviate distress that is forcing farmers to kill themselves."

Tiwari points out another irony. "Government ministers are spending Rs100 crore on the ‘Advantage Vidarbha’ meet to attract investment. Competitively, BJP's national presidentNitin Gadkari is busy arranging ‘Agro Vision', spending more than that. While grand preparations are on for both events in February at Nagpur, nobody has thought it fit to visit the crisis-ridden farmers."

According to him, the current suicides coming on the heels of the Nagpur session of Maharashtra assembly failing to discuss this issue, has come as a major blow to the farmers who are already suffering. Despite the government's own figures showing 4.2 million hectares badly affected in Vidarbha, none of the districts in the region are covered in the recentRs778 crore relief aid announced by the Centre to the state.

"To protest this apathy and draw the attention of the Centre, hundreds of farm widows will fast on Republic Day,” informed Tiwari.

URL of the article: http://www.dnaindia.com/mumbai/report_vidarbha-16-farm-suicides-in-2013-crisis-grows_1791221-all

मकरसंक्रांतीला यवतमाळातील तीन शेतक ऱ्यांची आत्महत्यां- लोकसत्ता 

प्रतिनिधी, नागपूर

Published: Wednesday, January 16, 2013

मकरसंक्रांतीचा सण सर्वत्र उत्साहाने साजरा होत असताना नापिकी, बँक व सावकाराच्या सक्तीच्या वसुलीने त्रस्त झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील तीन शेतकऱ्यांची आत्महत्या केली. केंद्र व राज्य सरकारचे उदासीन धोरणच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार असून, विरोधी पक्षानेही शेतक ऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.

घाटंजी तालुक्यातील मानोलीचे शेतकरी रामराव झिबर शेंडे (३२) यांनी शेतातच झाडाला रात्री गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावकऱ्यांच्या लक्षात आले. मारेगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तम तुकाराम परसुटकर (४५) यांनीसुध्दा गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या मुलीचे एक वर्षांपूर्वीच लग्न झाले होते. त्यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याचे समजले. घाटंजी तालुक्यातील रामराव शेंडे यांच्यावर सोसायटी आणि सावकाराचे कर्ज असल्याची माहिती मिळाली असून, त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. जिल्ह्य़ातील डोर्लीचे शेतकरी संजय महल्ले यांनीही आत्महत्या केली. या तीनही शेतकऱ्यांनी मकरसंक्रांतीच्या दिवशीच आत्महत्या केल्या. 

यवतमाळ जिल्ह्य़ात कापसाचे भरघोस पीक होत असल्याचा सरकारचा दावा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे फोल ठरला आहे. नापिकीला तोंड देत असलेल्या कापूस उत्पादकांना सरकारने मदतीपासून वंचित ठेवल्यामुळेच आत्महत्या होत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 

केंद्र सरकाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ७५० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, मात्र या मदतीमध्ये यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एकाही गावाचा समावेश नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य पसरले आहे. एकीकडे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असून, विरोधी पक्षानेही वाऱ्यावर सोडले आहे. यावर्षी कापसाचा उत्पादन खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढला आहे. 

मात्र उत्पादन ५० टक्क्यावर आले आहे. कापसाला बाजारात मागील वर्षीपेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. यावर्षी सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नापिकीची फटका बसला. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देईल, अशी आशा होती, मात्र विरोधी पक्षनेत्यांनीही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप समितीने केला.

केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली- विदर्भात भीषण पाणीसंकट

केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली

विदर्भात भीषण पाणीसंकट

स्थानिक प्रतिनिधी/ यवतमाळ  विदर्भात जानेवारीतच दोन हजारच्यावर खेड्यात पिण्याच्या पाण्याची भिषण टंचाई जाणवत असून येत्या मार्चपर्यंत २0 हजारच्यावर खेड्यात पिण्याच्या पाण्याचे संकट येणार आहे. पाण्याची पातळी कमालीची खाली जात आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाणी उद्योग व सिंचनासाठी वापरण्यात येत असून नियोजनशून्य प्रशासन कोणतीच कारवाई करण्यास गंभीर नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था लागू करण्यासाठी विदर्भ जन आंदोलन समितीने ठोस कार्यक्रम दिला आहे. मात्र यावर आघाडी सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. याकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.  केंद्रसरकारने टंचाईग्रस्त भागात दुष्काळ निवारण करण्यासाठी जाहीर केलेल्या ७७८ कोटीच्या मदतीमध्ये विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याचा आरोप विदर्भजन आंदोलन समितीने केला आहे.  संपूर्ण विदर्भातील कोरडवाहू कापूस, सोयाबीन व तूर उत्पादक शेतकर्‍यांसोबत धान उत्पादक शेतकरीही प्रचंड नापिकीला तोंड देत आहेत. विदर्भातील ५२ लाख हेक्टर मधील कापूस, धान व सोयाबीनला सुरुवातीला पाऊस उशीरा आल्याने तर नंतर जास्त पावसाने तर आता पर्यावरणाच्या प्रचंड बदलावाने नापिकीला तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासनाने या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष न देता विदर्भातील ४0 लाख शेतकर्‍यांवर आलेल्या आर्थिक संकटाचा कोणताही अहवाल सादर केला नाही. या उलट सर्वच जिल्हाधिकारी विदर्भात ६0 टक्के पीक आल्याचा प्रारंभिक अहवाल तयार करत आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये शेतकर्‍यांची निराशाच करण्यात आली असून आत्महत्येची संख्या वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.  विदर्भातील नापिकीग्रस्त कापूस धान, सोयाबीन व तूर उत्पादक शेतकर्यांना कमीत कमी प्रती हेक्टरी २0 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, ९0 टक्के शेतकरी पीक कर्ज फेडण्यास असर्मथ असून अशा शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्ज देण्यासाठी योजना राबवावी, रोहयोची कामे शेतकर्‍यांच्या शेतात करण्यास सरकारने तात्काळ परवानगी द्यावी, उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकर्‍यांना अन्न सुरक्षा व आरोग्य सुरक्षा तत्काळ द्यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे निवदेनाद्वारे केली आहे. *

Low Cates Worsen Vidarbha Farmers' Plight-TIMES OF INDIA

Printed from

----------------

Low cotton rates worsen farmers' plight

By Shishir Arya, TNN | Dec 29, 2012, 12.55 AM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Low-cotton-rates-worsen-farmers-plight/articleshow/17800917.cms

** Farm activists are however demanding a higher MSP. Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti said MSP has to be enough to cover the cultivation cost, leaving 50% margin of profit. The current MSP of Rs3,900 is too less to meet the cost which has almost doubled this year. Last year, there was no need for MSP operations as the rates were at a comfortable Rs4,400 to Rs4,500 level, Tiwari said. **

NAGPUR: It's turning out to be the worst year for cotton growers all over the country as almost 14% of the total crop reaching market yards has been sold at a minimum support price (MSP) to Cotton Corporation of India (CCI). As against the arrival of 74 lakh bales in markets throughout the country so far, 11 lakh bales have been purchased by at MSP. Last year, there was no MSP purchase by CCI.

MSP is the last resort and 14% is a fairly high percentage, say observes. The current market rates range between Rs4,000 and Rs4,200 a quintal and the MSP is fixed at Rs3,900. It is meant to ensure the least possible rate to the grower so as to prevent a loss. Although there have been demands to increase it to Rs5,000 to Rs6,000, it has gone up by Rs500 as against the last year.

Realizing that the rates may crash further, CCI has set up a special MSP cell to monitor the market support operations in the country. In Vidarbha, where cotton is linked with the agrarian crisis, CCI has made purchases mainly in Wani.

Even as CCI is the nodal agency which intervenes in the market when rates crash, certain state government bodies like Maharashtra Cotton Marketing Federation also buy at MSP. So the total number of MSP purchases, including the state agencies, can be higher.

In the state, CCI has so far purchased around 1 lakh quintals cotton while the state federation 4,000 quintals, said a source. This comes to 20,000 and 800 bales respectively.

Currently, most of the CCI purchases have taken place in Andhra Pradesh which covers the neighbouring districts of Maharashtra too. The CCI has 55 centres in Maharashtra which will get operational as soon as the rates tend to crash below the MSP. So far, the situation remains under control, said an officer involved in the process.

The rates are low due to abysmal international demand. In the US, cotton output is more than the demand as well as the production capacity of the textile industry. China, which is one of the major buyers, has not gone for bulk imports as yet. The Chinese textile units, facing shrunk margins, are buying on day to day basis.

Farm activists are however demanding a higher MSP. Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti said MSP has to be enough to cover the cultivation cost, leaving 50% margin of profit. The current MSP of Rs3,900 is too less to meet the cost which has almost doubled this year. Last year, there was no need for MSP operations as the rates were at a comfortable Rs4,400 to Rs4,500 level, Tiwari said.

Vijay Jawandiya, a veteran farm activist, said soybean, with rates around Rs3,000 a quintal this year, has somewhat compensated for the farmers' loss on cotton. However, there are chances that the rates may come down so the government should hike the soybean MSP which is at Rs2,200 a quintal to Rs3,300.

====================

थेट अनुदान योजनेवर आक्षेप-विदर्भातील कुपोषितांच्या उपासमारीला निमंत्रण-विदर्भ जनआंदोलन समितीचा

थेट अनुदान योजनेवर आक्षेप-विदर्भातील कुपोषितांच्या उपासमारीला निमंत्रण-विदर्भ जनआंदोलन समितीचा

तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ५ डिसेंबर
सरकारने घोषित केलेली थेट अनुदान विदर्भातील आदिवासी व शेतमजूर थेट अनुदान योजनेचा विरोध करीत असून, नगदी अनुदान भेटण्यास अनेक अडचणी व विलंब होणार असून, ज्या आधार कार्डावर हे अनुदान देणार आहे. त्या आधार कार्डापासून ७० टक्के आदिवासी वंचित आहे. अनुदान जेव्हा मिळेल तेव्हा तो पैसा अन्नासाठी खर्च होईल. त्याची शाश्वती नसल्यामुळे व बाजार भावात अंत्योदयाच्या दराच्या फरकाने अन्न मिळणार नाही हे सत्य असून, आदिवासी व गरीबांची अन्न सुरक्षा व भारताची भूषण असलेली सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुळात संपवून टाकण्यासाठी सरकारने डाव रचला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सरकारने घोषित केलेली थेट अनुदान योजना विदर्भातील १० लाख आदिवासी ववंचित असणारया गरिबांना अन्न सुरक्षेपासून दूर नेऊन उपासमारीला तोंड देण्यास भाग पाडणार आहे. या योजनेमुळे कुपोषित आदिवासींचे भूकबळी जातील अशी भीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने व्यक्त केलीअसून, आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे सरकारला सर्व आदिवासींनाअन्नपूर्णा व अंत्योदय योजना लागू करूनघेतली. मात्र नगदी अनुदान योजनेमुळे या सर्वलोकांची अन्न सुरक्षा धोक्यात येत असल्याचाआरोप समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे
अगोदरच विदर्भात मातीच्या तेलात ५० टक्के कपात केल्यामुळे गरिबांच्या घरात अंधार झाला आहे. चुली पेटविण्यासाठी प्रचंड जंगलतोड होत आहे. यातच आता त्यांना अन्नासाठी वणवणफिरावे लागेल व यामुळे होणारया उपासमारीचा परिणाम कुपोषणग्रस्त आदिवासी भागात प्रचंड प्रमाणात होऊनअनेक निष्पाप जीव जातील. त्यामुळे सरकारने थेट अनुदान योजनेची आदिवासी भागात अंमलबजावणी करताना पुनर्विचार करावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
 राजस्थानमधील अलवर जिल्ह्यातील कोटकासीम या ब्लॉकच्या २५ हजार शिधावाटप पत्रिका असणारया कुटुंबांना मागील १ वर्षापासून केरोसीन बाजारभावात विकत घ्या व अनुदान थेट बँकेतून घ्या ही
योजना पूर्णपणे कोलमडली आहे. ७० टक्के जनता मातीचे तेल विकतच घेत नसून जंगलतोड करून स्वयंपाक करीत आहे. कारण मागील वर्षभरात त्यांना थेट अनुदान  मिळाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत.  असाच प्रकार महाराष्ट्रामध्ये महात्मागांधी रोजगार योजनेअंतर्गत थेट मजुरांनाबँकेतून मजुरी देण्यामध्ये झाला असून ९० टक्के मजुरांची बँकेतील रक्कम त्यांना विश्वासात न घेता बँक अधिकारयांनी सरळ कंत्राटदारांना दिल्याचे सिद्ध झाले. ज्या देशात नागरिकांची ओळख करण्यासाठी अंतिम कायदा तयार झाला नसताना कोणतेही नियम व कायदे न पाळता सध्या सुरू असलेले आधार कार्डचे वाटप संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून या विषयीभारताच्या संसदेमध्ये व सर्वोच्च न्यायालयात विचारणा होत आहे, याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे.

अशा परिस्थितीत आधार कार्डाच्या भरोशावर थेट अनुदान योजना लागू करणे म्हणजे भारतातील आदिवासी, दलित व वंचित गरीबांना अन्नापासून दूर नेण्याचा डाव असून भांडवलदारांच्या हातात अन्नाचे नियंत्रण देण्याचा कट आहे, हा कट आम्ही हाणून पाडू ,असा विश्वास किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केला.