Wednesday, July 2, 2014

मान्सूनच्या कोपामुळे एकट्या यवतमाळ जिल्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणी होणार :बियाणे व शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषीखात्याचे आश्वासन


मान्सूनच्या कोपामुळे एकट्या यवतमाळ जिल्यात चार लाख एकरात दुबार पेरणी होणार :बियाणे व  शासकीय मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे कृषीखात्याचे आश्वासन 

 यवतमाळ -२ जुलै २०१४ 
महाराष्ट्रात जुन महिन्यात ७,११,१७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यावर शेतकऱ्यांनी कापसाची सुमारे  ३ लाख ५० हजार एकरात तर सोयाबीनची ५० हजार एकरातील पेरणी केली होती  व कोरडवाहु शेतकऱ्यांची संपुर्ण पेरणी मोडली आहे व त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल अशी कबुली यवतमाळ जिल्याचे कृषी अधिशक श्री गायकवाड यांनी   वणी ,झरी ,मारेगाव ,केलपुर तालुक्याचा दौरा केल्यावर व सर्व उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यावर सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन  शेतकरी नेते किशोर तिवारी  आज पांढरकवडा येथे भेटीत दिले . 

मान्सूनचे आगमन झाल्यानंतरही सपूर्ण जून महिनात  विदर्भातील व मराठवाड्यातील २० लाख हेक्टर मध्ये जुन महीन्यात तीन टप्प्यात पेरणी केलेले शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात आले आहे व हा गंभीर विषय राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या समोर ठेवल्यावर त्यांनी कृषीसंचालकांना पेरणीचा अहवाल कालच मागीतला होता. एकट्या यवतमाळ  जिल्यात सुमारे चार लाख एकर कापुस व सोयाबीनची संपुर्ण पेरणी मोडली आहे व त्यांना दुबार पेरणी आता करावी लागेल हे सत्य आता  कृषीविभागाच्या अहवालानंतर सरकार समोर येणार आहे व शेतकरी हवालदिल होऊन आत्महत्या करीत करणार नाही यासाठी   बियाणे वाटप करावे व नव्याने कर्ज द्यावे हा प्रस्ताव आम्ही सरकारला देवू  असे आश्वासन कृषी अधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती विदर्भ जनांदोलन समीतीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली  आहे
महाराष्ट्राच्या सरकारने  विदर्भातील वर्धा ,यवतमाळ ,वाशीम तर मराठवाड्यातील नांदेड ,परभणी सह खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण धूल पेरणी व जुन महिन्यातील १७ व २४ तारखेला झालेली कापसाची पेरणी मोडली असुन आता जर कापसाचे आगमन ७ जुलै नंतर होणार असेल तर कोरडवाहु शेतकर्यांना पर्यायी कमी पाण्याचे पिक घेण्यासाठी तुर ,बाजरी ,कठाणी ज्वारीचे बियाणे वाटप सुरु करावे व खत -मजुरी इतर खर्चासाठी विषेय अनुदान मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे 

संपूर्ण विदर्भ व मराठवाडा दुष्कालाचाच सामना करीत असुन मान्सूनच्या पावसाची ही भीषण तूट चिंताजनक असुन शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीसाठी बियाणे ,बँकेकडून पिक कर्ज , चारा ,पाणी व अन्नसुरक्षा अत्यंत गरजेचे असुन मात्र सरकार व प्रशासन पेरणी झालीच नाही अशी भुमिका घेत शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहे तर बिमा कंपन्या सरसकट मदत तात्काळ मिळणार असे आमिष देऊन लोखो रुपये या उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून जबरीने वसुल करीत आहे यावर तात्काळ उपाय योजना करा अशी विनंती  यांना किशोर तिवारी यांनी केली आहे

Thursday, June 5, 2014

राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर १२ कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नामनियुक्त करू नये -किशोर तिवारी

राज्यपालांनी विधानपरिषदेवर १२ कॉंग्रेस -राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना नामनियुक्त करू नये -किशोर तिवारी
नागपूर -५ जून २०१४

१० मार्चला विधान परिषदेचे राज्यपालांनी नियुक्त केलेले १२ आमदार निवृत झाले आहेत आता मात्र या ठिकाणी पुढील निवडणुकीच्या तयारीने राजकीय पुनर्वसन करण्यात येत असून ह्या होत असलेल्या सर्व नियुक्ता भारतीय घटनेच्या कलम १७१ पोट कलम ५ मध्ये दिलेल्या तरतुदीचा फाटा देणाऱ्या असून निवडणुकीमध्ये जनाधार गमावलेल्या सरकारने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून विधान परिषदेची गरीमा करणारा असून  महामहीन राज्यपालांनी या नियुक्ता करू नये अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी एका निवेदनातून केली आहे . 
ज्या  सरकारने नियुक्ती केली आहे त्या सरकारला जनतेने नाकारले आणी नवीन सरकार आल्यावर नैतिकतेच्या आधारवर  सर्व  राज्यपाल आपला राजीनामा देत असत व महाराष्ट्राचे महामहीन राज्यपाल के शंकर नारायण हे   एक  गांधीवादी आदर्शवादी  सामाजीक  नेते आहेत त्यांचा राजीनामा अपेशीत होता मात्र बदलेल्या राजकारणाचे संस्कार त्यांच्यावरही झाले असल्याचे दिसत  आहे मात्र त्यांनी विधान परिषदेचे आमदार नियुक्तीवेळी आपला सतविवेक जागृत ठेवावा अशी अपेशा किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . 

विधान परिषद मध्ये समाजातील साहित्य ,कला ,समाजसेवा व इतर क्षेत्रातील गणमान्य  व्यक्तींना  राजकीय पक्षांच्या राजकारणात व निवडणुकीच्या  समीकरणातून  सरकारच्या धोरणामध्ये सहभाग होणे कठीण  असल्यामुळे  भारतीय घटनेच्या कलम १७१-५ मध्ये राज्यपालांना १२  निशांत व्यक्तींना  नामनियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत मात्र गेल्या वर्षांत  ह्या तरदुतीचा सर्रास गैरवापर होत असून सर्व मार्गदर्शक तत्वे केराच्या टोपलीत टाकून राजकीय नेत्यांनाच नियुक्त करण्यात येत आहे आणी राज्यपाल सुद्धा याला विरोध न करता आपला हिसा टाकत हे दुर्भाग्य आहे अशी टीकाही तिवारी यांनी केली आहे . 

महाराष्ट्राचे महामहीन राज्यपाल के शंकर नारायण यांना ज्या १२ व्यक्तींची नावे सध्या चर्चेत आहेत ते तर  ठेकेदार व  पोटभरू राजकीय  जनतेनी नाकारलेले नेते असून त्यांचा  समाजातील साहित्य ,कला ,समाजसेवा व इतर क्षेत्रात कोणतेही काम नाही  करीता शंकर नारायण यांनी ही यादी नाकारावी व आपले नैतीक मुल्य दाखवावे असे आवाहनही किशोर तिवारी दिले आहे 

Tuesday, June 3, 2014

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधनाने महाराष्ट्राचे पोरके झाले : आत्महत्यागस्त शेतकऱ्यांचे अपरिमित हानी -किशोर तिवारी

लोकनेते गोपीनाथ मुंडे निधनाने महाराष्ट्राचे शेतकरी पोरके झाले : आत्महत्यागस्त शेतकऱ्यांचे अपरिमित हानी -किशोर तिवारी 
दिनाक -३ जून २०१४ 
विदर्भ व मराठवाड्याच्या आत्महत्यागस्त शेतकऱ्यांना  आजचा सुर्योदय काळ रात्र घेऊन आला आपला  वाली महाराष्ट्राचे भावी मुख्यमंत्री   लोकनेते गोपीनाथ मुंडे आज आपल्यात नाही आणि एका लढवय्या नेत्यांला आपण मुकलो यावर कोणाचाही विश्वास बसत नसून ज्या नेत्याने आम्हाला सुखीची दिवस आणण्याचे आश्वासन  दिले होते त्यालाच देवाने आम्हाच्यातून  फार दूर नेले हि आपदागस्र्त शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले  आहे आता आम्हाचा वाली गेला  अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी  आपल्या शोक संवेदनेत व्यक्त केली  
जमीनीच्या प्रश्नाची जाण असणारे  बहुजन समाजाचा सर्वमान्य लोकनेता आज भाजप गमावला आहे . गोपीनाथ मुंडे  हे युतीच्या सरकारच्या विजयाचे सुद्धा शिल्पकार होते व लोकसभेच्या महायुतीच्या प्रचंड यशात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता त्यामुळेच नितीन गडकरी यांनी त्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीची जबाबदारी सोबतच  मोदी सरकारमध्ये घेण्याचा धरला होता त्यांनी २००५ व २०१२ मध्ये काढलेल्या शेतकरी मोर्चे नागपूरची जनता व आघाडी सरकार ही विसरणार नाही . 
महाराष्ट्र टोल मुक्त करणार ,सातबारा कोरा करणार ,वीज बिल माफ करणार ,कापसाचा हमीभावाचा प्रश्न मोदी सरकारमध्ये मार्गी लावणार ह्या त्यांच्या घोषणा आजही शेतकऱ्यांच्या कानात घुमत आहेत  केंद्राचा मोदी सरकार व राज्यच्या येणाऱ्या सरकारने पूर्ण करावी हीच त्यांच्या आत्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल अशी मत तिवारी  व्यक्त केले .  विदर्भाचे शेतकरी महायुती सरकार  मोठ्या बहुमताने विजयी करून गोपीनाथ मुंडे यांचे  स्वप्न साकार करणार असा विश्वासही त्यांनी    व्यक्त केला . 

Saturday, May 24, 2014

विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना पॅकेज द्यावे-मोदींना शेतकरी विधवांचे साकडे

विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना पॅकेज द्यावे-मोदींना शेतकरी विधवांचे साकडे

यवतमाळ : मागील १0 वर्षांपासून विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना उपेक्षा व उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान होत आहे. त्यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या बेबीताई बैस यांनी केली आहे. 
नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारादरम्यान यवतमाळ जिल्हय़ातील दाभडी येथे 'चाय पे किसान चर्चा' या कार्यक्रमाचे आयोजन करून वैदर्भीय शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व शेती संकटामागील संपूर्ण सत्य जाणून घेतले व यावर तोडगा काढणार, असे आश्‍वासन दिले. आता नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होणार असून त्यांनी पुन्हा एकदा विदर्भाला भेट देऊन आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे, अशा प्रकारचे साकडे त्यांना घालण्यात आल्याची माहिती रेखा गुरनुले यांनी दिली. 
मागील दशकामध्ये सरकारी आकडेवारीनुसार विदर्भात दहा हजार ६८0 शेतकर्‍यांनी कर्ज व नापिकीमुळे आत्महत्या केल्याचे वास्तव आहे. असे असले तरी आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन मात्र करण्यात आलेले नाही. संपूर्ण कर्जमाफी, जमिनीचा अधिकार, परिवाराला आर्थिक मदत, अंत्योदय अन्न सुरक्षा, मोफत शिक्षण आदी मागण्यांवर अनेक समित्यांनी अहवाल सादर करूनही या मागण्या मात्र प्रलंबितच आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनी आला दिलासा देणे गरजेचे असल्याचे विदर्भ जन आंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकातून मत व्यक्त केले आहे. 
तसेच कापसाला सहा हजार ५00 रुपये प्रति क्विंटल तर सोयाबीनला पाच हजार प्रति क्विंटल भाव द्यावा, पूरग्रस्त व गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना कोणतीही अट न लावता सरसकट मदत द्यावी, जुने कर्ज माफ करून नव्याने पीक कर्ज द्यावे, उपासमारीला तोंड देत असलेल्या दहा हजारावर आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला मदत द्यावी, संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी मोफत सुविधा व कुटुंबासाठी आरोग्य सुविधा देण्यात याव्या, अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे.

Thursday, September 5, 2013

शेतकरी बांधवांनो आत्महत्या करू नका-१० सप्टेंबरपासून विदर्भ जन आंदोलन समितीच्यावतीने शेतकरी संवाद यात्रोचे आयोजन

शेतकरी बांधवांनो आत्महत्या करू नका-१० सप्टेंबरपासून विदर्भ जन आंदोलन समितीच्यावतीने  शेतकरी संवाद यात्रोचे आयोजन
यवतमाळ-
दरवर्षीच येणार्या कृषी संकटाने विदर्भातील शेतकरी त्रस्त झाला आहे. कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी संकटांचा तो बळी ठरत आहे. त्याला धीर देणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्याच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी यवतमाळ व वाशीम जिल्ह्यातील २00 गावांमध्ये शेतकरी संवाद यात्रोचे आयोजन १0 सप्टेंबरपासून करण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांनो, आता आत्महत्या करू नका, असा संदेश या यात्रेमधून देण्यात येणार असल्याची माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते किशोर यांनी दिली आहे.
संपूर्ण विदर्भात यावर्षी ६0९ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात सर्वांत जास्त आत्महत्या यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्या आहेत. मात्र कोणताही मंत्री व आमदार या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. 'रोज मरे त्याला कोण रडे' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विदर्भातील ५ लाख शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून रोखण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. 
ज्या यवतमाळ व वाशीम जिल्ह्यातील २00 खेड्यांमध्ये मागील ३ महिन्यात आत्महत्या झाल्या आहेत, त्या सर्व ठिकाणी भेटी देण्यासाठी व शेतकर्‍यांशी संवाद साधण्यासाठी येत्या १0 सप्टेंबरपासून 'संवाद यात्रा' काढण्याची घोषणा विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. या संवाद यात्रेत विदर्भातील सर्व स्तरातील सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी नेते व लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
कृषी संकटावर आत्महत्या हा पर्याय नसून शेतकर्‍यांनी या संकटाचा सामना करावा, असे आवाहन शेतकर्‍यांना केले जाणार आहे. शिवाय सरकारची अन्नसुरक्षा योजना, आरोग्य व शेतीसाठी लागणारा वित्तपुरवठा या सारख्या महत्वाच्या विषयांवर शेतकर्‍यांशी संवाद साधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या यात्रेतून केला जाणार आहे. आमदार व खासदारांनी राजकारण हा धंदा केला आहे. सर्व कंत्राट व शासकीय योजनांची लूट करण्यात ते व्यस्त आहे. त्यांच्या पोटभरू नितीमुळे सरकारी यंत्रणा अनियंत्रीत झाली आहे. 
परप्रांतातून आलेल्या सनदी अधिकार्‍यांना येथील शेतकर्‍यांच्या दु:खाची जाणीव नाही. ते मंत्री, आमदार व खासदार यांच्या आदेशाला जुमानत नाहीत. तर नापिकी व पूरग्रस्त शेतकर्‍याला बँकेने कर्ज दिले नाही तर दवाखान्यात औषधे मिळत नाही. मुलांच्या शिक्षणाला पैसा नाही. मागील १ वर्षापासून ग्रामीण जनतेला रोजगार नाही. या शेतकर्‍यांच्या वेदना हे सनदी अधिकारी समजू शकत नसल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे. 
वर्षभरात १४८ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
विदर्भात नापिकी व पूरग्रस्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबायचे नाव घेत नाही. यंदा झालेल्या अतवृष्टी आणि संततधारमुळे शेतजमीनीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असून खरीप हंगाम हातचा गेला आहे. भविष्याची चिंता सतावत असल्याने व पोळय़ाला आपल्या परिवारातील सदस्यांसाठी काहीही करता येत नसल्याची भावना मनात घर केल्याने जिल्ह्यातील ३ शेतकर्‍यांनी १२ तासात आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. 
पोळा या सणाला शेतकर्‍यांच्या जीवनात फार महत्त्व आहे. या दिवशी बैलांना सजवुन त्यांना पोळय़ात नेणे त्यांचा शृंगार करणे आणि पुरणपोळीचा नैवैद्य देणे, तुपाने त्यांचे खांद शेकणे आदी पारंपारिक गोष्टींची पूर्तता शेतकरी करीत असतो. यंदा दुबार व तिबार पेरणीचे संकट ओढवल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्याला कर्जबाजारीपणामुळे कुटुंबाचा गाडा चालविणे कठीण झाले असतांना. पोळय़ासाठी आणि आपला सखा सोबती असलेल्या बैलांसाठी काहीच करता येत नसल्याचे शल्य बोचत असल्याने ऐन पोळय़ाच्या पर्वावर जिल्ह्यातील पाथरी येथील नागोराव सोयाम, पिंपळापूर येथील सदाशिव कनाके व राजुरवाडी येथील महादेव सुरपाम या तीन शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडून आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील खैरखेड येथील सज्रेराव साळवे व संगीता साळवे या दोन शेतकरी दाम्पत्यांनी जीवनयात्रा संपविल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. शेतकरी ऐन पोळय़ाच्या पर्वावरच का आत्महत्या करतात हा चिंतनाचा विषय असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या विदर्भावर प्रचंड कृषी संकट आले असून शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटापुढे हतबल झाले आहे. शासनाकडून कुठलिच मदत न मिळाल्याने शेतकर्‍यांचे जगणे कठीण झाले आहे. तर नवीन पीक कर्ज देण्यास बँकानी नकार दिल्यामुळे व सावकारांनी पाठ फिरविल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असून या आठ दिवसात आतापर्यंत ११ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती तिवारी यांनी दिली आहे
यवतमाळ जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र देशमुख यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार मागील ३ महिन्यात यवतमाळ जिल्ह्यात ५८ शेतकर्‍यांनी तर संपूर्ण वर्षात १४८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले आहे. सरकारने २ हजार कोटींची मदत घोषित केली आहे. परंतु ती अद्याप शेतकर्‍यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही. तर बॅंकांनी शेतकर्‍यांना नवीन पीक कर्ज देणे बंद केले असून जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतरही जुन्या पाच शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. या परिस्थितीवर मार्ग काढणे गरजेचे आहे. 
शेतकर्‍यांनी आत्महत्या न करता आपल्या हातात मशाली घेऊन भ्रष्ट राज्यकर्त्यांना व मस्तवाल अधिकार्‍यांना जागा दाखवून द्यावी, असे आवाहन या संवाद यात्रेतून शेतकरी बांधवांना करण्यात येणार असल्याची माहितीही तिवारी यांनी दिली.
=================================================

Sunday, April 28, 2013

Two debt-ridden Vidarbha farmers end lives on President's visit-Merinews.com



Two more debt-trapped cotton farmers of drought-hit Yavatmal district of Maharashtra's west Vidarbha region committed suicide on the eve of President Pranab Mukherji's first visit to the region today.

“Vidarbha region has reported 176 farmer suicides in the first three months of this year. Poverty and malnutrition are being ignored by the state and central governments,” Kishore Tiwari, president of the Vidarbha Jan Andolan Samiti, a farmers’ advocacy group said.


Ramkrishnna Pandurang Kathale from village Sarangpur in Ner taluka of Yavatmal district consumed pesticides. He was rushed to Govt. Medical College, Yavatmal but died after three hours in the hospital.

Kathale had five acres of dry land and was cultivating Bt. cotton with his wife, two kids and aged father but suffered crop failure for three consecutive years. He had taken crop loan from DCCB Yavatmal, which wasRs.40 thousand in 2009, and had now reached one lakh and twenty thousand rupees.

25-year-old Prashant Rajubhau Sidhewar, a progressive cotton farmer from village Chalbardi in Kelapur taluka of Yavatmal district also consumed pesticides in his own field but died on the spot without getting any medical help.

His dead body is lying in a rural hospital. His father, Rajubhau said debts had reachedRs.8 lakhs as he had taken an agricultural loan from SBI, Pantanbori besides existing crop loan from DCCB Yavatmal.

“ModernTechnologycoupled with market forces controlling the cost has been major cause of agrarian crisis of the region, not to mention the apathy of the administration," Tiwari added.

He said while rising costs of cultivation and falling returns were the core reasons pushing farmers to suicide, there were other factors too. There is also an ecological crisis as farming practices have tended towards maximising output of a narrow range, leading to monoculture of crops.

“The deep economic crisis has reduced income of farmers, resulted in stagnant yield and increased cultivation cost. And reduced institutional credit adds to the misery," Tiwari said.

“All policy support, be it from the government or from institutes, are skewed towards large farmers, large farms, few cash crops and high external input-based production systems," he said.

According to the National Crime Records Bureau (NCRB), one farmer kills himself every 37 minutes in India. About 14,000 farmers have committed suicide inMaharashtrain 2011 alone. A NCRB report stated that in the 17 years from 1995 to 2011, 270,940 farmers committed suicide in the country. Of these, nearly 20 percent were only from Maharashtra, where 53,818 suicides were reported.
Political experts and agriculturists point out that the11 districts of Vidarbha, though rich in minerals, coal, forests and mountains, continue to remain underdeveloped because of the dominance by political leadership from the other parts of the state, especially western Maharashtra.

According to another report by NCRB, in 2006, Maharashtra, with 4,453 farmer suicides, accounted for over a quarter of the all-India total farm suicides of 17,060. Yet another report from the Bureau said that while the number of farm suicides rose since 2001, the number of farmers has fallen, as thousands, in distress, turn their back to agriculture.

Till around 1970, Vidarbha farmers cultivated cotton, using seeds from their own plants. With the start of hybrid seeds, the yields increased significantly but so did the need for costly fertiliser and insecticide. Agriculturists have also blamed the restrictions and royalties placed on Genetically Modified Organism (GMO) seeds by Monsanto for the spurt in suicides.

In 2002, genetically modified BT cotton seeds arrived. Like the hybrid variety, they are non-renewable terminator seeds, and must be re-purchased every year. Today, they dominate the market. It has been pointed out by several agriculturists that these new methods caused farmers to suffer losses leading to debt, and pushed them to suicide.
In August 2012, technical experts appointed by the Supreme Court recommended a 10-year moratorium on all field trials of GM food, as well as the termination of all current trials of transgenic crops.

"Also, the government has never kept their word on the minimum support price of cotton. Last year, cotton farmers had to take to the streets after Cotton Corp ofIndiafixed the minimum support price for cotton atRs.3,300, far below the market rate ofRs.4,800 per quintal," Tiwari said.

Farmers had then demanded that the minimum support price of cotton be raised fromRs.3,300 toRs.6,000 per quintal to cover increases in production costs. "It is tragic to note that Maharashtra produces 50 percent of the country's cotton, but its cotton-producing regions are infamous for farmer suicide," Tiwari said.

Saturday, April 6, 2013

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी आशेचा किरण

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी आशेचा किरण
विदर्भात २00२ पासून हजारो शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. त्यामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांची घडी विस्कटली. कुटुंबातील कर्ता माणूसच गेल्याने त्या कुटुंबातील मुलांमुलींच्या शिक्षणाची परवड झाली. तर विस्कटलेल्या कुटुंबाची घडी कशी बसवायची? असा यक्षप्रश्न शेतकरी विधवांसमोर निर्माण झाला. अनेक सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन या कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी शासनाकडून किंवा सामाजिक संस्थांकडून मदत कशी मिळवून देता येईल, यासाठी अगदी सुरुवातीपासून प्रयत्न सुरू ठेवलेत. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच अनेक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना शासनाची मदतही मिळाली. परंतु, त्या तुटपूंज्या मदतीतून कुटुंब सावरणे शक्य होत नाही. विस्कटलेली घडी बसविण्यासाठी शेतकरी विधवेला काम मिळायला हवे आणि मुलांना शिक्षण आणि प्रशिक्षण उपलब्ध होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. हे हेरूनच त्यांनी शेतकरी विधवा व त्यांच्या मुलांना विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी समाजातील काही दातृत्वाचा शोध घेतला.
आखाती देशात राहत असलेल्या कृष्णा टावरी यांना विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या दयनीय स्थितीची त्यांनी जाणिव करून दिली. त्यांच्या सहकार्यातून अमरावती जिल्हय़ातील घुईखेड येथे शेतकरी विधवा आणि त्यांच्या मुलांसाठी संगणक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. शासनाचे कोणतेच अनुदान न घेता टावरींच्या आर्थिक सहकार्यातून घुईखेड येथे संगणक प्रशिक्षण वर्ग सुरू झाले. यवतमाळातील उच्चशिक्षित संगणक प्रशिक्षकांकडून संगणक केंद्रावर शेतकरी विधवा आणि त्यांच्या मुलांना प्रशिक्षित करण्याचे काम मागील एक वर्षापासून सुरू आहे. या परिसरातील शेकडो महिला आणि मुलामुलींना संगणक साक्षर होण्याची संधी किशोर तिवारी यांच्या पुढाकारामुळे उपलब्ध झाली.
संगणकाचे प्रशिक्षण घेऊन त्यांनी रोजगार उभारावा, शासकीय निमशासकीय नोकरीत संगणकाचे ज्ञान उपयोगी यावे, हा या मागील उदात्त हेतू आहे. राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक अनामी रॉय यांच्या वंदना फाऊंडेशन व एनआयआयटीच्या संचालक रिना सिन्हा यांच्या पुढाकारातून विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा आणि मुलामुलींसाठी संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी वर्धा आणि यवतमाळ जिल्हय़ातील पांढरकवडा येथे नवीन प्रकल्प त्यांनी सुरू केला आहे. कालच पांढरकवडा या आदिवासीबहुल तालुक्याच्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या उपस्थितीत या प्रशिक्षण केंद्राचे उद््घाटन झाले.
रॉय यांनी या प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून हजारो शेतकरी विधवा व त्यांच्या मुलांना संगणकाचे प्रशिक्षण देण्याचा संकल्प सोडला आहे. संगणकाचे प्रशिक्षण देऊनच भागणार नाही म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी इंग्रजी भाषेचे ज्ञान व्हावे म्हणून इंग्लिश स्पिकिंगचे वर्गही चालविले जाणार आहेत. सेवानवृत्त झाल्यानंतर रॉय यांनी भारत सरकारने दिलेल्या महत्त्वाच्या हुद्दय़ावर न जाता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबासाठी काम करण्याचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी वंदना फाऊंडेशन या संस्थेची स्थापना २0१0 मध्ये केली. मागील दोन वर्षात वर्धा व यवतमाळ जिल्हय़ातील कित्येक शेतकरी विधवांना विविध उद्योगांचे प्रशिक्षण दिले. शेकडो विधवांना आपला उद्योग यशस्वीपणे सुरू करता आला.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाची विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवायची असेल तर त्या कुटुंबातील विधवांच्या हाताला काम आणि त्यांच्या मुला-मुलींना दज्रेदार शिक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे. छोट्या छोट्या उद्योगांचे प्रशिक्षण, व्यावसायिक ज्ञान उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी विधवा आपल्या कुटुंबाचा गाडा सर्मथपणे चालवू शकतात, असा विश्‍वास रॉय यांना आहे. त्पांढरकवडा येथून या कार्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठी हे प्रशिक्षण केंद्र आशेचा किरणच ठरणार आहे! *