शेतकर्‍यांना पाच हजार कोटींचे पॅकेज तरीही हाती विषाचा प्याला-लोकमत

शेतकर्‍यांना पाच हजार कोटींचे पॅकेज तरीही हाती विषाचा प्याला-लोकमत
(13-12-2011 : 00:18:54)
http://onlinenews1.lokmat.com/staticpages/editions/today/main/
NagpurEdition-MainNews.php
गजानन चोपडे। दि.१२ (यवतमाळ)

पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेले सुमारे पाच हजार कोटींचे पॅकेजही कास्तकारांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबवू शकले नाही. गेल्या ११ वर्षांत सहा जिल्ह्यात आठ हजार १३१ कास्तकारांनी कर्जाच्या डोंगराखाली दबून विषाचा घोट घेतला आहे. शासनाकडून देण्यात आलेल्या मदतीचे वाटप रोख स्वरुपात आत्महत्याग्रस्त कुंटुंबांना झाले असते तरी बळीराजाचे जीवनमान बहुवंशी सुधारले असते, असेच आता वाटू लागले आहे. विशेष म्हणजे, पॅकेजचे वाटप करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍यांनीही सतत दुर्लक्ष केले. परिणामी अधिकार्‍यांपासून तर दलालांपर्यंंत सार्‍यांनीच या पॅकेजचा मलिदा मनसोक्तपणे लाटला.
विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांत कास्तकारांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. त्यातही यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांनी कळस गाठला. ११ वर्षांंत यवतमाळात दोन हजार ३0४ शेतकर्‍यांनी जीवनयात्रा संपविली. त्या खालोखाल अमरावतीत एक हजार ८१0, अकोला एक हजार ८५, बुलडाणा एक हजार २४0, वाशिम ८९९ तर वर्धेत ७९३ शेतकरी कर्जबाजारीपणाचे बळी ठरले. सहा जिल्ह्यात असा एकही दिवस नाही उजाळला, ज्या दिवशी शेतकर्‍याने मृत्यूला कवटाळले नाही. शासनापासून तर माध्यमांपर्यंंत सर्वांंनीच शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केलीत; मात्र शासनाची मदत जखम पायाला अन् पट्टी डोक्याला बांधणारी ठरली.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ८ डिसेंबर २00५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी एक हजार ७५ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले खरे; पण एप्रिल २00६ पर्यंंत कास्तकाराच्या पदरी एक छदामही पडला नव्हता. एकंदरीत मुख्यमंत्र्यांचे पॅकेज फुसका बार ठरला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. त्यानंतर १ जुलै २00६ रोजी खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदर्भाचा दौरा करून शेतकरी आत्महत्येचे दाहक वास्तव अनुभवले. विशेष बाब म्हणून या सहा जिल्ह्यांसाठी तीन हजार ७५0 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले. परंतु मदतीचा हा निधीही ३१ मार्च २00७ पर्यंंत राज्य शासनाच्या तिजोरीत पोहचला नव्हता. कर्जावरील २५ हजारांपर्यंंतची व्याज माफी, अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर पूर्ण व्याज माफी देण्याचे वचन शासनाकडून देण्यात आले. उर्वरित रक्कम सिंचन प्रकल्पांवर खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. एव्हाना तब्बल ५0 हजार कोटींची कामे सुरू करण्यात आली. केवळ दहा टक्के निधी उपलब्ध असताना ही कामे कंत्राटदारांना देण्यात आली. नंतर शेतकर्‍यांसाठीचे पॅकेज कंत्राटदारांच्या पॅकेजमध्ये आपसुकच वळते झाले. या कामात मोठा गौडबंगाल झाला. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याकरिता आमदार गिरीष बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीचा अहवालाही तयार झाला. मात्र नंतर काय झाले, हा प्रश्न अद्यापही निरुत्तरीत आहे. महालेखाकार समितीनेही या महाभ्रष्टाचाराची गांभीर्याने दखल घेतली. भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. परंतु केवळ पॅकेजची अंमलबजावणी बरोबर झाली नाही असे सांगत शासनानेही हातवर केले. कास्तकारांच्या हक्काचा निधी दलालांनीच गडप केला. यानंतर विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना डोळ्यापुढे ठेऊन अख्या देशातील शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करण्यासाठी ७२ हजार कोटींची योजना आली. परंतु जाचक अटींमुळे ती देखील निर्थक ठरली.
अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहायता निधीतून सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यात शिक्षणासाठी ५५६ लाख आणि आरोग्यासाठी ९६४ लाख रुपये देण्यात आले. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत शेतकर्‍याचे जीवनमान उंचवावे यासाठी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. प्रकल्पनिहाय भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला. पेरणीच्यावेळी शेतकर्‍याची आर्थिक कोंडी सोडविण्यासाठी खरीप हंगामात बियाणे वाटप करण्यात आले. २३ लाख पाच हजार ९६२ लाभार्थ्यांंना खरिपाचे बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. रबी हंगामातही शेतकर्‍यांना बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. सुक्ष्म सिंचनाअंतर्गत ठिबक सिंचनासाठी शेतकर्‍यांना १४ कोटी ३0 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. या सोबतच कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापनाअंतर्गत शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, माहिती व सल्ला केंद्र, शेतकरी चर्चासत्र, प्रदर्शन भरविण्यात आले. शेती पूरक व्यवसायासाठी दुधाळ जनावरे आणि शेतीपयोगी अवजारांचेही शेतकर्‍यांना वितरण करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याचा निव्वळ कांगावा या सर्व योजनांतून करण्यात आला. प्रत्यक्ष स्थिती मात्र वेगळी होती. सिंचनाच्या नावाखाली दिलेला निधी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांपर्यंंत पोहोचलाच नाही. पंतप्रधान पॅकेजच्या विहिरींची अवस्था आजही दयनीय आहे. दुधाळ जनावरांच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना भाकड जनावरे देण्यात आली. बहुतांश प्रकरणात तर कागदोपत्रीच जनावरांची खरेदी करण्यात आली. निकृष्ठ दर्जाची कृषी अवजारे देण्यात आली. कृषी खात्याच्या सल्ल्यावरून खासगी कंपनींशी साटेलोटे करत अवजारे खरेदी करण्यात आली. काही दिवसांतच ही अवजारे कास्तकारांसाठी डोकेदुखी ठरली. शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड यांनीतर विधीमंडळ अधिवेशनात निकृष्ठ दर्जाच्या अवजारांची चक्क प्रदर्शनी लावून कृषी खात्याच्या गचाळ कारभाराची लक्तरेच वेशीवर टांगली होती. कृषी कर्ज माफी आणि कर्ज परतफेड सवलत योजनेचा लाभ देताना सहकार क्षेत्रातील बँकाच गब्बर झाल्यात अन् कास्तकार मात्र कर्जाच्या गर्तेत पुरता अडकत गेला.
शेतकरी पॅकेजच्या अंमलबजावणी आणि नियंत्रणासाठी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे स्वतंत्र कार्यालय थाटण्यात आले. आयुक्त दर्जाचा अधिकारी या कार्यालयाचा प्रमुख होता. परंतु गेल्या पाच वर्षात पॅकेजच्या या कार्यालयाला पूर्णवेळ पिठासीन अधिकारीच मिळाला नाही. नियुक्त्या झाल्यानंतर तेथील अधिकार्‍यांनी अवघ्या काही महिन्यातच आपले इतरत्र पुनर्वसन करून घेतले. त्यामुळे पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर सुरुवातीपासूनच या कार्यालयाचे नियंत्रण नव्हते. त्याचा परिणाम पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार फोफावण्यावर झाला. आजच्या घडीलाही पॅकेजच्या कार्यालयाला कुणीच वाली नाही. दीड वर्षांंपासून पिठासीन अधिकार्‍याचे पद रिक्त आहे. लिपीकवर्गीय यंत्रणेलाही तेथून हटविण्यात आले. परिणामी या कार्यालयाला सध्यातरी जणू कुलूपच लागले आहे.
संकेत स्थळावर जुनीच माहिती
शेतकरी आत्महत्यांची नोंद नावासकट करण्यासाठी ‘वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन’ या नावाने संकेत स्थळ तयार करण्यात आले होते. मात्र गेल्या दीड वर्षांंंपासून ते ‘अपडेट’ नाही. वास्तविक आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे नाव, कर्ज वाटपाची नावासह माहिती, सिंचन प्रकल्पांची प्रगती तसेच इतर शेतकर्‍यांची माहिती दररोज या संकेत स्थळावर ‘अपडेट’ करण्याच्या सूचना आहेत. परंतु याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. एकंदरीत शेतकरी आत्महत्येला गांभीर्याने घेण्याऐवजी थट्टा केली जात आहे.
डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच विदर्भात
११ शेतकर्यांच्या आत्महत्या‍
विदर्भातील नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे नैराश्याला तोंड देत असलेल्या ३0 लाख शेतकर्‍यांपैकी आणखी ११ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. महादेव सपकाळ रा. तालखेड, जि. बुलढाणा, भीमराव कुळसंगे, रा. धानाली, जि. वर्धा, फत्तू पायडलवार, रा. झटगाव, जि. भंडारा, शंकर काटेकर, रा. दाढीपेठी जि. अमरावती, भगवान मेश्राम रा. केळझरा जि. यवतमाळ, गजानन भोंगडे रा. बेलोरा जि. यवतमाळ, बाळाभाऊ राठोड रा. उमरदरी जि. वाशिम, किशोर तलमले रा. उमरी पठार जि. यवतमाळ, संदीप खडसे रा. कोडपाखिंडी जि. यवतमाळ, तुकाराम सातपुते रा. केनवड जि. वाशिम, देविदास सारोळकर रा. थड जि. बुलढाणा या दहा शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे.

वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारयांनाच मतदान करा- किशोर तिवारी यांचे आवाहन -तरुण भारत

वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन करणारयांनाच मतदान करा- किशोर तिवारी
यांचे आवाहन -तरुण भारत
यवतमाळ, ९ डिसेंबर

पश्चिम महाराष्ट्राच्या राज्यकत्र्यांनी, विदर्भावर अन्यायाचा कहरच केला, असून विदर्भात होत असलेल्या, शेतकरयांच्या आत्महत्यांना आघाडी, सरकारमधील काँग्रेस व राष्ट्रवादी, काँग्रेसचे नेतेच जबाबदार असून, विदर्भाचा ५० वर्षांचा अनुशेष भरून, काढण्यासाठी शेतकरयांच्या, आत्महत्या, आदिवासींचे कुपोषण व, बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी आता, वेगळा विदर्भ राज्य, होणे हा एकमेव, तोडगा आहे. येत्या, ११ तारखेला होत, असलेल्या नगर, परिषद निवडणुकीत जे उमेदवार व पक्ष, वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला समर्थन, देतील त्याच उमेदवारांना मतदान करा, असे कळकळीचे आवाहन विदर्भ, जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर, तिवारी यांनी केले., भ्रष्टाचारविरोधी आघाडीचे घाटंजी, येथील अपक्ष उमेदवार मधुकर निस्ताने, यांच्या प्रचारसभेत बोलताना तिवारी, यांनी हे आवाहन केले त्यावेळी शेकडो, येथील नागरिकांनी या मागणीला पाठिबा, दिला.
विदर्भ सर्व जगात भारताच्या, शेतकरयांच्या आत्महत्येची राजधानी, म्हणून कुप्रसिद्ध झाला आहे. एकेकाळी, या वरहाडाला सोन्याची खाण म्हणण्यात, येत होती ती आज पश्चिम महाराष्ट्राच्या, नेत्यांनी शेतकरयाच्या आत्महत्येच्या, स्मशानभूमित परावर्तीत केली आहे., त. भा. वा., यवतमाळ, ९ डिसेंबर, अशा परिस्थितीमध्ये विदर्भाच्या दबंग, नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची, कास धरून, त्यांच्या कुबड्या घेऊन, सत्तेच्या पायरया चढून संपत्ती गोळा, करणे सोडावे व विदर्भाच्या, स्वातंत्र्याच्या या लढाईमध्ये नवीन युवा, नेतृत्वाला समोर करून, त्यांच्या पाठीशी, तन मन धन लावून उभे राहावे, असा, सल्लाही किशोर तिवारी यांनी दिला. ज्या, पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी या, महाराष्ट्राला लुटून २ लाख कोटींच्यावर, कर्ज या महाराष्ट्रावर केले असून, महामहीम, राज्यपालांच्या, आदेशानंतरही, विदर्भाला, घटनात्मक, हक्काचा विकासाचा निधी सतत १०, वर्षांपासून देण्यात येत नाही. विदर्भाच्या, विकासाच्या चितेवर अभ्यास, करण्यासाठी समित्यांवर समित्या, बसविल्या जातात. अशीच एक केळकर, समिती सध्या विदर्भात फिरत असून सर्व, नेत्यांनी व अभ्यासकांनी या अभ्यास, समितीसमोर फक्त वेगळ्या विदर्भाची, मागणी रेटावी, अशी विनंतीही किशोर, तिवारी यांनी यावेळी केली.
विदर्भाचा, मागासलेपणा व औद्योगिकीकरणामध्ये, झालेली पीछेहाट व शेतकरी, आदिवासींचे होत असलेले शोषण हे, पश्चिम महाराष्ट्राच्या दलाली करणारया, पोटभरू नेत्यांची विदर्भाला देण असून, या सर्व नेत्यांना त्यांची जागा, दाखवण्याची संधी नप निवडणुकीच्या, निमित्ताने आली आहे., वेगळ्या विदर्भ राज्याचे समर्थन, करणारयांनाच मतदान करा, किशोर तिवारी, यांचे आवाहन

Now It’s official that Bt.cotton failed 12 million hectors in India

Now It’s official that Bt.cotton failed 12 million hectors in India

Nagpur , Dec.7, 2011

As per recent admission of Dr C.D. Mayee, President of Indian Society for Cotton Improvement who was instrumental in giving blanket permission for commercial trials of genetically modified (GM) Bt.cotton seed notoriously known as killer seed in part of cotton growing region of India where more than 2 lakhs cotton farmers committed suicides in last decade to US seed giant Monsanto Inc that Cotton yield in the country seems to be on a downswing in the last three years, as per official figure of ICAR, Bt.cotton yield per hectare hit a record 554 kg in 2007-08. Sinc

e then, it has been dropping, touching 486 kg/hectare in 2009-10 before rising to 496 kg/hectare last season. This season, too, the yield is expected to be drop down to significant low level this year because the Bt strains and hybrids, that account for nearly 95 per cent of the total area under cotton, are losing their strength but the Cotton research scientists have a different take on the drop in yield but fact is that area under cotton has touched a record 121.91 lakh hectares (lh) this year. When the yield hit a record 554 kg/hectare in 2007-08, the area under cotton was 94.14 lh and Scientists point out to Maharashtra as an example of more new areas coming un

der cotton. Dr. Mayee added.

“The problem with growing cotton in non-traditional dry land areas is that the productivity is low.

Some farmers in Maharashtra have taken to cotton farming without the requisite experience. It is one of the reasons for some committing suicide Since January, 704 farmers have reportedly committee suicide in the Vidarbha region of Maharashtra,” said officials in Maharashtra Mantralaya

“Growing cotton in areas where it has never been sown is a problem since it could be rain-fed. This year, rainfall

has been erratic and it has affected cotton,” said the official.7

Cotton farmers shifting to Bollgard II that is supposed to be superior to Bollgard I pests, including sucking pests, leaf curl virus and jassids, are creating problems in cotton, resulting maximum use of pesticide and giving significant drop on production front .in last five years cultivation cost has jumped from Rs.5000/- hector has jumped to Rs.30,000/- hector in maharashtra and average yield and stable cost has caused huge economic losses to agrarian community in cotton growing areas and hence cotton afrmers suicides have been restarted ,Kishor Tiwari of Vidarbha Janandoan Samiti (VJAS) informed in press

release today.

‘The complete ban of killer seed Bt.cotton in rain fed areas of India is must and further permission of commercial trials any GM seed should be stopped immediately” Tiwari said.

Bt.cotton failure -Growing cotton in new areas dragging yield

Growing cotton in new areas dragging yield

M. R. Subramani

Chennai, Dec. 7:

Cotton yield in the country seems to be on a downswing in the last three years, despite production set to scale a new peak this season that began in October.

The yield per hectare hit a record 554 kg in 2007-08. Since then, it has been dropping, touching 486 kg/hectare in 2009-10 before rising to 496 kg/hectare last season. This season, too, the yield is expected to be around the same level.

What are the reasons for the fall in yield? Is it because the Bt strains and hybrids, that account for nearly 95 per cent of the total area under cotton, are losing their strength?

Cotton research scientists have a different take on the drop in yield.

“In the last two years, cotton has been grown in new areas where it has never been grown before. It is fine to reach 100 lakh hectares, but it is not desirable to reach 200 lakh hectares,” said Dr C.D. Mayee, President of Indian Society for Cotton Improvement.

Area under cotton has touched a record 121.91 lakh hectares (lh) this year. When the yield hit a record 554 kg/hectare in 2007-08, the area under cotton was 94.14 lh.

“The problem with growing cotton in non-traditional areas is that the productivity is low,” said Dr Mayee.

Scientists point out to Maharashtra as an example of more new areas coming under cotton.

“Some farmers in Maharashtra have taken to cotton farming without the requisite experience. It is one of the reasons for some committing suicide,” said a Maharashtra official.

Since January, 704 farmers have reportedly committee suicide in the Vidarbha region of Maharashtra.

“Growing cotton in areas where it has never been sown is a problem since it could be rain-fed. This year, rainfall has been erratic and it has affected cotton,” said the official.

Area under cotton in Maharashtra has increased 25 per cent to 40.95 lh this year.

Similarly, the area in Gujarat has increased nearly 20 per cent during the same period to 30.23 lh this year.

Gujarat's yield this year is projected at 647 kg/hectare against a peak of 772 kg/hectare registered in 2007-08 with total area under the fibre then being 24.22 lh.

Same is the case with States such as Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, though the picture is different in Rajasthan and Karnataka (See Table).

Fighting pests

With farmers shifting to Bollgard II that is supposed to be superior to Bollgard I in yield as well as fighting pests, scientists view may not be off the mark.

Though over half a dozen pests, including sucking pests, leaf curl virus and jassids, are creating problems in cotton, their influence on production is minimum.

“Pests problems exist in cotton but they are not at levels that threaten production” said Ms Sandhya Kranti in a presentation at the Global Cotton Research Conference in Mumbai last month.

Scientists also rule out any effect of Bt cotton on the soil and thereby leading to drop in yield.

Bt cotton accounts for 56 per cent of the total area under the crop in Gujarat, while it is 98 per cent in Andhra Pradesh.

It is over 90 per cent in Punjab, Haryana and Maharashtra. The GM variety makes up 75 per cent and 65 per cent of the total area in Tamil Nadu and Karnataka, respectively.

Yields rebound

A scrutiny of data shows that yield in Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu rebounding, while dropping in other States.

According to Dr Zahoor Ahmad of Four Brothers Seed Corporation in Pakistan, cotton yield has almost doubled with the introduction of Bt cotton in the last two years. “Drop in yield is not due to Bt cotton,” he said.

The problem with the yield is that pulses and soyabean farmers have gone in for cotton.

The growing conditions are different for these crops and that's why the yield is dropping, according to research scientists.

कर्जाला कंटाळून दोन शेतकऱ्यांची आत्महत्या-सकाळ वृत्तसेवा

कर्जाला कंटाळून दोन शेतकऱ्यांची आत्महत्या

सकाळ वृत्तसेवा

Tuesday, December 06, 2011 AT 10:44 PM (IST)

Tags: farmer, suicide, nagpur, vidarbha

नागपूर - नापिकी, कर्जबाजारीपणा तसेच शेतमालाला मिळत असलेला कवडीमोल भाव यातून विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. याच विमनस्क अवस्थेतून यवतमाळ आणि वाशीम जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. 5) आत्महत्या केल्याचे मंगळवारी उघड झाले आहे.
सावळी सदोबा (जि. यवतमाळ) येथून जवळ असलेल्या केळझरा येथील अल्पभूधारक शेतकरी भीमराव शिवराम मेश्राम (वय 56) यांनी सोमवारी (ता. पाच) घरात जाळून घेऊन आत्महत्या केली. त्यावेळी त्यांची पत्नी शेतात कापूस वेचण्यासाठी गेली होती.

भीमराव यांनी जाळून घेताच गावकऱ्यांनी त्यांना वाचविण्यासाठी धाव घेतली. त्यांना उपचारासाठी यवतमाळ रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. भीमराव यांच्यावर 25 हजार रुपयांचे सोसायटीचे जुने कर्ज आहे. त्यांना यंदा सोसायटीने कर्ज दिले नसल्याचे समजते. यावर्षी कसेबसे करून शेती केली. चांगले पीक होईल, शिवाय गेल्यावर्षी कापसाचे चांगले भाव पाहून त्यांनी यावर्षी जास्त कापूस पेरला होता. पण, पावसाने दगा दिला आणि उत्पन्नच घटले. गेल्यावर्षी मुलीचे लग्न केल्यामुळे सोसायटीचे कर्ज फेडणे झाले नाही, असे त्यांच्या पत्नीने सांगितले.

मालेगाव (जि. वाशीम) तालुक्‍यातील उमरदरी या डोंगराळ भागातील गावातील शेतकरी बाळाभाऊ देवीचंद राठोड (वय 39) यांनी सोमवारी (ता. पाच) सायंकाळच्या सुमारास विषप्राशन केले. त्यांना तातडीने वाशीम येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखले केले असता उशिरा रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या नावावर 1.34 हेक्‍टर जमीन आहे. तसेच विविध बॅंकेचे कर्जसुद्धा आहे. कर्जबाजारीपणाला वैतागून त्यांनी विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी आहे.

Farmer critical after attempting suicide at Chavan’s rally-IANS

Farmer critical after attempting suicide at Chavan’s rally

Sunday, December 04, 2011 6:22:13 PM by IANS ( Leave a comment )

Amravati (Maharashtra), Dec 4 (IANS) In a major embarrassment for Maharashtra’s ruling Democratic Front government, a debt-ridden farmer attempted suicide by consuming poison during an election rally of Chief Minister Prithviraj Chavan in Dhamangaon village, near here, Sunday.

Arun Sabane (30), was shouting slogans demanding better prices for cotton and soyabean farmers along with other farmers, when suddenly, he whipped out a bottle of poison and consumed it in full public view, said NGO Vidarbha Jan Andolan Samiti chief Kishor Tiwari.

Police immediately rushed him to the nearby Dhamangaon civil hospital but when his condition failed to improve, he was shifted to the government hospital at the district headquarters.

Terming his condition as “critical,” Tiwari said that besides Sabane’s suicide attempt, 10 other debt-ridden farmers have already ended their lives in just the first four days of December.

Incidentally, this was the same venue visited by Prime Minister Manmohan Singh June 30, 2006 to provide “a healing touch” to the farmers of Vidarbha, when Chavan had accompanied him as the then minister of state in the prime minister’s office.

A visibly disturbed Chavan is later believed to have instructed the district administration to make all efforts to save Sabane’s life.

Incidentally, last week the VJAS wrote to the State Election Chief Neela Satyanarayan, requesting her to relax the ongoing election code of conduct enforced for the ensuing civic body polls, to enable the state government announce a relief package for the debt-ridden farming community of the state.

VJAS flays Centre ‘NO’ to Maharashtra plea to hike cotton MSP

VJAS flays Centre ‘NO’ to Maharashtra plea to hike cotton MSP

Nagpur 3^rd December 2011

VJAS has severely flays the mdia reports that the state government’s plea to seek a financial package from the Centre to enable it to give higher support price for cotton cultivating farmers has been turned down by Govt. of India .it is reported byhighly placed sources in Mantralaya told, “ A senior officer who had pursued the issue with Centre was informed that the state happens to be the only one seeking higher cotton price and other eight states cultivating cotton are unwilling for higher rates to the farmers, thus defeating Maharashtra case at the Centre. The Maharashtra Government has demanded that the MSP be increased to Rs 4,285 a quintal.

“This is misleading with raw cotton (kapas) prices dropping to the level of Rs 4,000 a quintal, the Centre is coming under great pressure to try and stop the rates from falling further.more importantly, at least four States, three of them ruled by the Congress, are putting pressure on the Centre to raise the minimum support price (MSP) for cotton.Punjab, Haryana, Maharashtra and Andhra Pradesh are urging the Centre to act on the cotton price front. These States are facing agitation by farmers who are feeling let down by the falling prices’’ Kishore tiwari of vidarbha janandolan samiti (VJAS) informed in press release today

“Union agriculture minister Sharad Pawar is spreading such news as he earlier indicated recently that demand for higher cotton price has come only from Maharashtra and in case of Maharashtra alone, cotton is grown across 50 lakh hectares of land mainly in .earlier to this crop failure last year Cotton prices have crashed from a record Rs 7,000 a quintal in the last week of March when Gvot put ban on cotton export . A record crop projection of 356 lakh bales (of 170 kg each) for the current season that began in October has proved to be another dampener but all India report indicate huge crop failure and according to the Cotton Corporation of India, arrivals until last weekend were 43.10 lakh bales against 57.17 lakh bales during the same period a year ago. Daily arrivals are merely l lakh bales against 2 lakh bales, a year ago’ Tiwari added..

If centre is expecting Chief minister Prithviraj Chavan, who has promised to provide “some” relief to the cotton growers will now have to make provisions from the state budget to keep his promise in the winter session that commences in Nagpur on December 12 then such relief will be hoax as state cant provide any relief without intervention of central Govt. as Agrarian crisis has already in all cotton belt of Maharashtra more than 5 million cotton farmers need bailout package, Tiwari said.

=====================================