Tuesday, January 22, 2013

Vidarbha: 16 farm suicides in 2013, Crisis Grows


Vidarbha: 16 farm suicides in 2013, crisis grows

DNA / Yogesh Pawar / Tuesday, January 22, 2013 6:49 IST
Mounting debt and resulting despair and distress due to crop losses has forced six more farmers to kill themselves in the last 48 hours in Vidarbha. Farm widows and bereaved families have now exhorted the region to mark the Republic Day as Black Day.
Namdeo Thoke, 58, from Benoda village in Amravati district, Balaji Thaori, 28, from Dahegoan (Zari) in YavatmalDinkar Navarkhede, 36, from Sakhari in Chandrapur district,Ramdas Gohane, 37, of Chittegoan in Chandrapur district, Gajanan Raut, 32, from Jawra-bori in Chandrapur and Janrao Nagle, 39, from Khed in Amravatiended their lives in the last 48 hours, taking the toll for 2013 to 16. Since the government tied hands with an MNC to aggressively promote GM cotton in 2005, nearly 8,500 farmers have already ended their lives due to flawed policies.
It may be recalled that DNA had earlier reported how on January 14, when the nation was celebrating Makar Sankranti, three farmers had ended their lives.
“One fails to understand why the local administration is keeping the state government in the dark about the extent of BT cotton failure when 4.2 million hectares, even with irrigation, have suffered massive crop failure.” said Kishore Tiwari of Vidarbha Jan Andolan Samiti (VJAS), which is fighting for farmers' rights.
A local tehsildar told DNA on condition of anonymity, "Farmers like me have spent in the excess of Rs50,000 per hectare,yet we are suffering losses to the tune of Rs18-20,000 per hectare."
Interestingly, the government which was offering a minimum support price (MSP) of Rs4,500 per quintal last year, has brought it down to Rs3,960 per quintal. "Farmers held on to the cotton, thinking the government will wake up and revise the prices. Now, we are forced to off-load raw cotton at throwaway prices of Rs3,500 per quintal and lesser," the tehsildartold DNA. "Only urgent relief on the MSP front and compensation for cotton failure can help alleviate distress that is forcing farmers to kill themselves."
Tiwari points out another irony. "Government ministers are spending Rs100 crore on the ‘Advantage Vidarbha’ meet to attract investment. Competitively, BJP's national presidentNitin Gadkari is busy arranging ‘Agro Vision', spending more than that. While grand preparations are on for both events in February at Nagpur, nobody has thought it fit to visit the crisis-ridden farmers."
According to him, the current suicides coming on the heels of the Nagpur session of Maharashtra assembly failing to discuss this issue, has come as a major blow to the farmers who are already suffering. Despite the government's own figures showing 4.2 million hectares badly affected in Vidarbha, none of the districts in the region are covered in the recentRs778 crore relief aid announced by the Centre to the state.
"To protest this apathy and draw the attention of the Centre, hundreds of farm widows will fast on Republic Day,” informed Tiwari.
URL of the article: http://www.dnaindia.com/mumbai/report_vidarbha-16-farm-suicides-in-2013-crisis-grows_1791221-all


Tuesday, January 15, 2013

मकरसंक्रांतीला यवतमाळातील तीन शेतक ऱ्यांची आत्महत्यां-लोकसत्ता


मकरसंक्रांतीला यवतमाळातील तीन शेतक ऱ्यांची आत्महत्यां- लोकसत्ता 

three farmers susides on makar sankrant
Published: Wednesday, January 16, 2013

मकरसंक्रांतीचा सण सर्वत्र उत्साहाने साजरा होत असताना नापिकी, बँक व सावकाराच्या सक्तीच्या वसुलीने त्रस्त झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्य़ातील तीन शेतकऱ्यांची आत्महत्या केली. केंद्र व राज्य सरकारचे उदासीन धोरणच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जबाबदार असून, विरोधी पक्षानेही शेतक ऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे.
घाटंजी तालुक्यातील मानोलीचे शेतकरी रामराव झिबर शेंडे (३२) यांनी शेतातच झाडाला रात्री गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावकऱ्यांच्या लक्षात आले. मारेगाव तालुक्यातील पुरुषोत्तम तुकाराम परसुटकर (४५) यांनीसुध्दा गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या मुलीचे एक वर्षांपूर्वीच लग्न झाले होते. त्यांनी नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याचे समजले. घाटंजी तालुक्यातील रामराव शेंडे यांच्यावर सोसायटी आणि सावकाराचे कर्ज असल्याची माहिती मिळाली असून, त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. जिल्ह्य़ातील डोर्लीचे शेतकरी संजय महल्ले यांनीही आत्महत्या केली. या तीनही शेतकऱ्यांनी मकरसंक्रांतीच्या दिवशीच आत्महत्या केल्या. 
यवतमाळ जिल्ह्य़ात कापसाचे भरघोस पीक होत असल्याचा सरकारचा दावा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे फोल ठरला आहे. नापिकीला तोंड देत असलेल्या कापूस उत्पादकांना सरकारने मदतीपासून वंचित ठेवल्यामुळेच आत्महत्या होत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 
केंद्र सरकाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ७५० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, मात्र या मदतीमध्ये यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एकाही गावाचा समावेश नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य पसरले आहे. एकीकडे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली असून, विरोधी पक्षानेही वाऱ्यावर सोडले आहे. यावर्षी कापसाचा उत्पादन खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत वाढला आहे. 
मात्र उत्पादन ५० टक्क्यावर आले आहे. कापसाला बाजारात मागील वर्षीपेक्षा कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. यावर्षी सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही नापिकीची फटका बसला. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देईल, अशी आशा होती, मात्र विरोधी पक्षनेत्यांनीही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप समितीने केला.

Sunday, January 13, 2013

केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली- विदर्भात भीषण पाणीसंकट

केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली
विदर्भात भीषण पाणीसंकट
स्थानिक प्रतिनिधी/ यवतमाळ 
विदर्भात जानेवारीतच दोन हजारच्यावर खेड्यात पिण्याच्या पाण्याची भिषण टंचाई जाणवत असून येत्या मार्चपर्यंत २0 हजारच्यावर खेड्यात पिण्याच्या पाण्याचे संकट येणार आहे. पाण्याची पातळी कमालीची खाली जात आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाणी उद्योग व सिंचनासाठी वापरण्यात येत असून नियोजनशून्य प्रशासन कोणतीच कारवाई करण्यास गंभीर नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था लागू करण्यासाठी विदर्भ जन आंदोलन समितीने ठोस कार्यक्रम दिला आहे. मात्र यावर आघाडी सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. याकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 
केंद्रसरकारने टंचाईग्रस्त भागात दुष्काळ निवारण करण्यासाठी जाहीर केलेल्या ७७८ कोटीच्या मदतीमध्ये विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याचा आरोप विदर्भजन आंदोलन समितीने केला आहे. 
संपूर्ण विदर्भातील कोरडवाहू कापूस, सोयाबीन व तूर उत्पादक शेतकर्‍यांसोबत धान उत्पादक शेतकरीही प्रचंड नापिकीला तोंड देत आहेत. विदर्भातील ५२ लाख हेक्टर मधील कापूस, धान व सोयाबीनला सुरुवातीला पाऊस उशीरा आल्याने तर नंतर जास्त पावसाने तर आता पर्यावरणाच्या प्रचंड बदलावाने नापिकीला तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासनाने या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष न देता विदर्भातील ४0 लाख शेतकर्‍यांवर आलेल्या आर्थिक संकटाचा कोणताही अहवाल सादर केला नाही. या उलट सर्वच जिल्हाधिकारी विदर्भात ६0 टक्के पीक आल्याचा प्रारंभिक अहवाल तयार करत आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये शेतकर्‍यांची निराशाच करण्यात आली असून आत्महत्येची संख्या वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 
विदर्भातील नापिकीग्रस्त कापूस धान, सोयाबीन व तूर उत्पादक शेतकर्यांना कमीत कमी प्रती हेक्टरी २0 हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, ९0 टक्के शेतकरी पीक कर्ज फेडण्यास असर्मथ असून अशा शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्ज देण्यासाठी योजना राबवावी, रोहयोची कामे शेतकर्‍यांच्या शेतात करण्यास सरकारने तात्काळ परवानगी द्यावी, उपासमारीला तोंड देत असलेल्या शेतकर्‍यांना अन्न सुरक्षा व आरोग्य सुरक्षा तत्काळ द्यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे निवदेनाद्वारे केली आहे. *